कोव्हिड-19च्या डेल्टा आणि डेल्टा प्लस या व्हेरिएंटमुळे राज्यात येत्या 4 ते 6 आठवड्यात मोठ्या भौगोलिक क्षेत्रावर अधिक घातक रूपात कोव्हिडची तिसरी लाट पसरण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली असून त्याला सामोरे जाण्यासाठी राज्यशासनाने सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या पहिल्या व दुसऱ्या गटात असलेल्या जिल्ह्यांनाही तिसऱ्या स्तरावरील निर्बंध लागू करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे.
संभाव्य तिसरी लाट येण्याचा धोका लक्षात घेता प्रतिबंधात्मक सूचनांबाबतचे आदेश मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी आज जारी केले. कोव्हिड-19ची साखळी तोडण्यासाठी वेळोवेळी विविध आदेशांद्वारे राज्यात निर्बंध लागू केले आहेत. महाराष्ट्र राज्याचा कोव्हिड-19चा धोका कायम असल्याने तसेच 4 जून 2021 च्या आदेशानुसार डेल्टा, डेल्टा प्लस या कोव्हिडच्या नव्या व्हेरिएंट्सचा प्रसार होत असून लवकरच (4 ते 6 आठवडे) मोठ्या भौगोलिक क्षेत्रावर अधिक घातक रूपात कोव्हिडची तिसरी लाट पसरण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. कोव्हिड-19च्या संदर्भात संपूर्ण जिनोम सिक्वेन्सिंगसाठी स्थापित केलेल्या प्रयोगशाळांच्या संघानी सूचित केल्यानुसार डेल्टा प्लस हा व्हेरिएंट वाढती संक्रमणशीलता, फुप्फुसाच्या पेशींना मजबुतीने चिकटण्याची क्षमता, मोनोक्लोनल अँटीबॉडीच्या प्रतिसादात संभाव्य घट याकरीता कारणीभूत ठरतो. महाराष्ट्रात रत्नागिरी, जळगाव आणि इतर जिल्ह्यांत तो सापडल्यामुळे या विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी आणखी कठोर बंधने लागू करण्यात आली आहे.
या विषाणूच्या म्युटेशन्स आणि त्यात सातत्याने होत असलेली उत्क्रांती पाहता येत्या काळात कल्पनेपेक्षा गंभीर परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता दिसून येत आहे. प्रशासकीय स्तरावरील बंधनांच्या संदर्भातील सध्याची आकडेवारी लक्षात घेता तसे आढळू शकते. त्यामुळे राज्य स्तरावरील ऑक्सिजन सुविधायुक्त खाटांशिवाय राज्य स्तरावरील ट्रिगर्स जाहीर करण्यात आले आहेत.
यानुसार खालील मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.
1. राज्यस्तरीय ट्रिगर्सः कोव्हिड-19 आजार पसरवणारा विषाणूमध्ये विविध भौगोलिक प्रदेशांत म्युटेशन होत असून हा नव्या रूपातील विषाणू अधिक संक्रमणशीलता आणि रुग्णाच्या शरीरात मोनोक्लोनल अँटीबॉडी रिस्पॉन्सच्या बाबतीत घट दर्शवित आहे. हे लक्षात घेता सर्व प्रशासकीय क्षेत्रांमध्ये, साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी निर्देशांक आणि ऑक्सिजन सुविधायुक्त खाटांची टक्केवारी कितीही असली तरी त्यांनी जोवर बंधने मागे घेतली जात नाहीत तोवर तिसऱ्या स्तराइतका ठेवावा, असे बंधन राज्य स्तरावरील ट्रिगरकडून घालण्यात आले आहे.
2. साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दरः बंधनांचे स्तर लागू करण्याचा निर्णय घेण्यासाठी लक्षात घ्यायचा साप्ताहिक पॉझिटीव्हिटी दर केवळ आरटी-पीसीआर चाचण्यांच्या आधारावरच निश्चित करण्यात यावा आणि तो आरएटी किंवा इतर चाचण्यांच्या आधारे निश्चित करण्यात येऊ नये. यासाठीची आकडेवारी सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून उपलब्ध करून देण्यात येईल.
3. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकाऱ्यांनी बंधनांचे स्तर घोषित करण्यासाठी वापरायची पद्धतः जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकाऱ्यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून आकडेवारी घ्यावी आणि त्यांच्या अखत्यारीतील विविध प्रशासकीय क्षेत्रांमध्ये बंधनाचे कोणते स्तर लागू करता येऊ शकतील याबाबत कार्यान्वित असलेल्या कोणत्याही राज्य स्तरावरील ट्रिगरच्या संदर्भाने निर्णय घ्यावा. 4 जून 2021च्या आदेशात दिलेल्या किमान स्तराला राज्य स्तरावरील ट्रिगरच्या संदर्भाने तो तळाचा स्तर मानण्यात यावा. त्याच तळाच्या स्तरावरील बंधनांसह त्याहून उच्च दर्जाची बंधने किंवा अधिक बंधने लागू करण्याबाबत निर्णय घेऊ शकतील. अशाप्रकारे उच्च दर्जाची बंधने किंवा अधिक बंधने लागू करण्यासाठी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकाऱ्याला राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकाऱ्याच्या परवानगीची गरज नसेल.
4. बंधनांबाबत खालचा स्तर लागू करण्यासाठी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकाऱ्याने, खालच्या स्तराची बंधने लागू करण्यापूर्वी मागील दोन आठवड्यांतील परिस्थिती लक्षात घ्यायला हवी. जेव्हा पॉझिटीव्ह रुग्णांच्या संख्येत दैनंदिन वाढ होत असेल आणि सध्या लागू असलेल्या बंधनांच्या स्तरापेक्षा वरच्या स्तराची बंधने लागू करण्याची गरज भासत असल्यास जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकाऱ्याने दोन आठवड्यांच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्याची वाट न पाहाता तातडीने तशा प्रकारचा निर्णय घ्यावा.
