उच्च लोकशाही परंपरा, नैतिक मूल्य याबद्दल खूप काही बोलले जाते. त्याचे पालन करण्याची जबाबदारी संसदीय लोकशाहीवर विश्वास असणाऱ्या प्रत्येकाची आहे. सभागृहातील वागण्याबोलण्यातून ती दिसली पाहिजे. सभागृहाबाहेर असणाऱ्या प्रत्येकाचे लक्ष येथील घडामोडींवर असते. त्यामुळे प्रत्येक सदस्याने आणि राजकीय पक्षानेही नैतिकता पाळली पाहिजे. संसदेत अथवा विधिमंडळात वारंवार होणारा गोंधळ, घोषणाबाजी, भाषणात अडथळे आणणे आदी प्रकार कटाक्षाने टाळायला हवेत, अशा शब्दांत उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड यांनी महाराष्ट्रातल्या विधिमंडळ सदस्यांचे कान टोचले.
महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या शतकमहोत्सवी वर्षानिमित्त विधानसभा सभागृहात विधिमंडळ सदस्यांसाठी उपराष्ट्रपती धनखड यांचे मार्गदर्शनपर व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. राज्यपाल रमेश बैस, विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे ादी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
देशाच्या प्रगतीत कायदेमंडळ, न्यायमंडळ आणि प्रशासन या स्तंभांची भूमिका महत्वाची आहे. कायदे बनविणे आणि विकासाची धोरणे आखणाऱ्या कायदेमंडळाची विशेष भूमिका आहे. अशावेळी तीनही महत्त्वाच्या स्तंभांमध्ये विचारांचे आदानप्रदान आणि नियमित संवाद आवश्यक आहे. नागरिकांमध्ये विधिमंडळ अथवा संसद सदस्य म्हणून असलेली विश्वासार्हता कमी होता कामा नये आणि पदाची अप्रतिष्ठा होणार नाही, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे, असेही उपराष्ट्रपती धनखड यांनी सांगितले.
विधिमंडळ अथवा संसदेत असलेल्या सदस्यांनी एक बाब लक्षात ठेवली पाहिजे की, यापुढे येणारी पिढी ही त्यांचे अनुकरण करणार आहे. त्यामुळे संसदीय प्रथा, परंपरा पाळल्या जायल्या हव्यात. येथील प्रतिनिधींना अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य आहे. मात्र, हे करताना अध्यक्षपदाचा सन्मान राखला जावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
भारताला संसदीय लोकशाहीची देदीप्यमान परंपरा आहे. त्यामुळेच येथील संसद आणि विधिमंडळातील सदस्यांची जबाबदारी अधिक पटीने वाढते. सामान्य नागरिकांच्या या सभागृहांकडून असलेल्या अपेक्षांची पूर्तता हे सभागृह कशा पद्धतीने करते, यावर बरेच अवलंबून आहे. त्यासाठी विधिमंडळ अथवा संसदेत प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांमध्ये मत-मतांतरे असली तर परस्पर संवादाची गरज आहे, असेही धनखड यांनी नमूद केले.
