शेतकरी, कामगार, युवकांसह सर्वच समाजघटकांच्या अपेक्षापूर्तीसाठी राज्य शासन काम करीत असून महाराष्ट्राला अधिकाधिक समृद्धीकडे नेण्यासाठीच्या या प्रयत्नांमध्ये सर्वांचा सहभाग आवश्यक आहे. रोजगार निर्मिती, उद्योगक्षेत्रातील गुंतवणूक यामध्येही भरीव वाढ झाली असून 2027-28पर्यंत देशाच्या पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था साध्य करण्याच्या उद्दिष्टाशी अनुरूप अशी राज्याची एक ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था साध्य करण्याचे महत्त्वाकांक्षी ध्येय आपण ठेवले आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले.
या वर्षीच्या पहिल्या विधीमंडळ अधिवेशनाची सुरूवात संयुक्त सभागृहात राज्यपाल बैस यांच्या अभिभाषणाने झाली. यावेळी त्यांनी राज्यशासन करीत असलेली विविध विकासकामे आणि ध्येयधोरणांचा आढावा घेतला. विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रीमंडळाचे सदस्य तसेच दोन्ही सभागृहांचे सदस्य उपस्थित होते.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना
कुणबी नोंदी असलेला अभिलेख शोधण्यासाठी आणि मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया निश्चित करण्यासाठी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती गठित करण्यात आली होती. त्यानुसार, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीची प्रमाणपत्रे देण्यात येत आहेत. मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्याचे काम राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सोपविण्यात आले होते. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी शासन आवश्यक त्या उपाययोजना करीत आहे. मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा व मराठा-कुणबी समाजातील 75 गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी परदेशी शिक्षणासाठी “महाराजा सयाजीराव गायकवाड शिष्यवृत्ती योजना” सुरू केली आहे. सारथी संस्थेच्या नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नवी मुंबई, लातूर, नागपूर, पुणे विभागीय व उपकेंद्र कार्यालयाच्या बांधकामासाठी प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत 17 हजार 500 पेक्षा अधिक मराठा समाजातील लाभार्थ्यांना त्यांच्या व्यावसायिक कर्जाकरिता व्याज परतावा म्हणून 232 कोटी रुपये वितरित केले आहेत, असेही राज्यपालांनी सांगितले.
सामाजिक न्यायासाठी आग्रही
ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेअंतर्गत इतर मागासवर्ग, निरधिसूचित जमाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गांतील विद्यार्थ्यांना भोजन, निवासव्यवस्था व इतर शैक्षणिक सुविधा पुरविण्यासाठी भत्त्याची रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गांतील गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी परदेशी शिष्यवृत्त्यांची संख्या 50 वरून 75 पर्यंत वाढविली आहे. गुरव, लिंगायत, नाभिक, रामोशी व वडार समाजाच्या उन्नतीसाठी महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इतर मागासवर्ग, निरधिसूचित जमाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग यांच्यासाठी पुढील तीन वर्षांत 10 लाख घरे बांधण्यासाठी राज्यात “मोदी आवास गृहनिर्माण योजना” राबवित असून त्यासाठी 12 हजार कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगांच्या दारी या मोहिमेत 28 जिल्ह्यांचा समावेश असून 85 हजारांपेक्षा अधिक दिव्यांगजनांना लाभ झाला आहे. विविध गृहनिर्माण संस्थांना शासकीय जमिनी देताना दिव्यांगजनांसाठीचे आरक्षण 3 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांपर्यंत वाढविले आहे. “संजय गांधी निराधार अनुदान योजना” आणि “श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तिवेतन योजना अंतर्गत, एकाकी वृद्ध व्यक्ती, विधवा आणि दिव्यांग व्यक्ती यांसारख्या 45 लाख लाभार्थ्यांसाठीच्या आर्थिक सहाय्यात एक हजारावरून 1500 रुपये इतकी वाढ केली आहे. मुख्यमंत्री वयोश्री योजने अंतर्गत राज्यातील 65 वर्षे व त्यावरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 3 हजार रुपये एकवेळ एकरकमी आर्थिक सहाय्य देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. 75 वर्षांवरील सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना एसटी महामंडळाच्या बसमधून मोफत प्रवास, महिला सन्मान योजनेत तिकिटाच्या दरामध्ये 50 टक्के सवलत देण्यात येत आहे. पिवळ्या व केशरी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांमध्ये, 1 एप्रिल, 2023 रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी लेक लाडकी योजना सुरू केली आहे. पर्यटन क्षेत्रात महिलांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी “महिला-केंद्रित पर्यटन धोरण” आखले आहे, असेही ते म्हणाले.
उद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्र आघाडीवर
महाराष्ट्र राज्य गुंतवणुकीत आघाडीवर आहे. तसेच देशाच्या एकूण निर्यातीत आघाडीवर आहे. या वर्षी, सामूहिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत 61 हजार 576 कोटी रुपये इतकी गुंतवणूक असलेले 75 प्रकल्प मंजूर केले असून त्यामुळे 53 हजारांपेक्षा अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. राज्यात, 65 हजार 500 कोटी रुपयांची थेट परकीय गुंतवणूक झाली आहे. जानेवारी 2024 मध्ये, दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये 3 लाख 53 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचे सामंजस्य करार केले असून, त्यामुळे राज्यामध्ये दोन लाख रोजगार संधी निर्माण होतील. राज्याने महाराष्ट्र राज्य निर्यात प्रोत्साहन धोरण-2023 व एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण, 2023-2028 जाहीर केले आहे. राज्याला हरित हायड्रोजन व त्याचे तत्सम पदार्थ निर्माण करणारे आघाडीचे राज्य बनविण्यासाठी “हरित हायड्रोजन धोरण-2023 धोरण जाहीर केले, असेही राज्यपाल म्हणाले.
कौशल्य विकास कार्यक्रमांतर्गत रोजगारनिर्मिती
ग्रामीण भागात प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रे स्थापन केली आहेत. गोंदिया व गडचिरोली जिल्ह्यांमधील नक्षलग्रस्त क्षेत्रातील युवकांना सक्षम करण्यासाठी आणि रोजगार देण्यासाठी “कौशल्य विकास कार्यक्रम” सुरू केला आहे. युवकांसाठी यंदा 1 लाख 53 हजारांपेक्षा अधिक रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाच्या माध्यमातून सुमारे 7 लाख 11 हजार बांधकाम कामगारांना थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून 941 कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात आला, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
आरोग्य व्यवस्थेच्या अधिक बळकटीकरणावर भर
राज्यपाल बैस म्हणाले की, नैसर्गिक आपत्ती, सार्वजनिक आरोग्य, कृषी, वाहतूक नियंत्रण, देखरेख व संनिरीक्षण यांसारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी महाराष्ट्र ड्रोन अभियानाला मान्यता दिली आहे. महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या दोन्हीं योजनांचे एकत्रीकरण करून, राज्यातील सर्व शिधा पत्रिकाधारक व अधिवास प्रमाणपत्रधारक कुटुंबांचा समावेश करण्यासाठी त्यांची व्याप्ती वाढविली आहे. वार्षिक विमा संरक्षण, प्रती कुटुंब, 1 लाख 50 हजार रुपयांवरुन 5 लाख रुपये इतके वाढविले आहे. सर्वसमावेशक प्राथमिक आरोग्य सेवेसाठी हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना उपक्रम सुरू केला आहे. याद्वारे, मुंबईतील 35 लाखांहून अधिक व्यक्तींना याचा लाभ झाला आहे. राज्याच्या उर्वरित भागातही 347 आरोग्य केंद्रे उघडण्यात आली आहेत.
पायाभूत सुविधांच्या विस्तारात अग्रेसर
देशातील सर्वात जास्त लांबीचा समुद्र सेतू अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावाशेवा अटल सेतू जनतेसाठी खुला करण्यात आला आहे. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचा विस्तार करण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने, सिंदखेडराजा ते शेगावपर्यंत चौपदरी महामार्ग, भंडारा-गडचिरोली, नागपूर-चंद्रपूर आणि नागपूर-गोंदिया तसेच जालना ते नांदेड या द्रूतगती महामार्गांचे बांधकाम करण्याचे प्रस्तावित असल्याची माहिती राज्यपालांनी त्यांच्या भाषणात दिली.
राज्यातील 5700 गावांमध्ये जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 हा दुसरा टप्पा सुरू केला आहे. 13 जिल्ह्यांतील 43 तालुक्यांमधील 1442 गावांमध्ये “अटल भूजल योजना” राबवित आहे. 21 जिल्ह्यांमध्ये नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा-दोनला तत्वत: मान्यता दिली आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजने अंतर्गत, 27 प्रकल्पांना आणि बळीराजा जलसंजीवनी योजने अंतर्गत 91 प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. 13 लाख हेक्टर इतकी सिंचन क्षमता निर्माण करण्यासाठी 80 हजार कोटी रुपये खर्चाच्या 68 प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता दिली असल्याचे यावेळी राज्यपाल बैस यांनी सांगितले.
सौर ऊर्जा वापराला प्रोत्साहन
राज्यात, सौर ऊर्जा पंप बसविण्यामध्ये देशात आपण पहिल्या क्रमांकावर आहे. कृषी ग्राहकांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना2.0 सुरू केली आहे. पीक विमा योजनेअंतर्गत, केवळ एक रुपयात पीक विमा दिला आहे. खरीप हंगाम 2023मध्ये, 1 कोटी 71 लाख शेतकरी या योजनेत सहभागी झाले आहेत. 113 लाख हेक्टरपेक्षा अधिक शेतजमिनींना विमा संरक्षण मिळाले आहे. 2023 च्या खरीप हंगामाकरिता, शेतकऱ्यांच्या हिश्श्याचा 1,550 कोटी रुपये इतका विमा हप्ता, शासनाने प्रदान केला आहे. 2023 च्या खरीप हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे संकटात असलेल्या 48 लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना 2,200 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची नुकसानभरपाई प्रदान केली आहे. 2023-24 च्या रब्बी हंगामामध्ये, 71 लाखांपेक्षा अधिक शेतकरी सहभागी झाले आणि 49 लाख हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रास विमा संरक्षण मिळाले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणावर भर
प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना व नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा लाभ, पीक कर्ज घेतलेल्या आणि त्या कर्जाची परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजने अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ, नैसर्गिक आपत्तीमुळे कृषी पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट निधी जमा करण्यासाठी थेट लाभार्थी हस्तांतरण प्रणाली मार्च, 2023 पासून अंमलात आणली आहे. किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत, धान उत्पादक शेतकऱ्यांना, प्रति हेक्टरी 20,000 रुपये इतकी प्रोत्साहनपर रक्कम कमाल दोन हेक्टर मर्यादेपर्यंत, देण्याचे राज्य शासनाने जाहीर केले आहे. राज्यातील बिगर शेती सहकारी पतसंस्थांच्या तसेच वेतनी कर्मचाऱ्यांच्या सहकारी पतसंस्थांच्या ठेवीदारांच्या 1 लाख रुपये इतक्या मर्यादेपर्यंतच्या ठेवींना संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. याचा लाभ राज्यातील सुमारे 3 कोटी ठेवीदारांना होणार असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.
