पाश्चिमात्य जगात खुट्ट जरी झाले तरी त्याचे पडसाद जगभरात उमटतात. अमेरिका कर्जाशी संबंधित संकटातून जात असल्याच्या बातमीमुळे जगभरातील बाजारांमध्ये भयकंप निर्माण झाला आणि त्याची परिणती गुंतवणूकदारांच्या आर्थिक नुकसानीत झाली असल्याचे एंजल वन लिमिटेडच्या रिसर्च एनालिस्ट (करन्सी) हीना नाईक यांनी सांगितले. सदर लेखात त्यांनी डेब्ट सीलिंग म्हणजे नेमके काय हे समजावून सांगत नंतर जगातील सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था म्हणजेच अमेरिका या सापळ्यात कशी अडकली याचाही उलगडा केला आहे.
सर्वप्रथम, राष्ट्रीय कर्ज म्हणजे देशाची थकीत आर्थिक देणी होय. सरकार पायाभूत सुविधांची बांधणी, वंचितांना लाभ पुरवणे यांसारख्या बाबींसाठी अर्थव्यवस्थेवर खर्च करते. हा खर्च प्रामुख्याने सांघिक (फेडरल) प्राप्तिकराद्वारे मिळालेल्या उत्पन्नातून केला जातो. जर उत्पन्न खर्चाहून कमी असेल, तर अर्थसंकल्पात तूट निर्माण होते.
ही तूट भरून काढण्यासाठी, संघराज्यात्मक सरकार बाजारात विकण्याजोग्या सिक्युरिटी विकून पैसे कर्जाऊ घेते. या सिक्युरिटींमध्ये कोषागार रोखे (ट्रेझरी बॉण्ड्स), बिले, नोट्स, तरल दरावरील नोट्स आणि कोषागारातील चलनवाढ-संरक्षित सिक्युरिटींचा (टीआयपी) समावेश होतो. म्हणून, कर्जाऊ रक्कम आणि सिक्युरिटीज खरेदी करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना देय असलेले संबंधित व्याज मिळून जी रक्कम होते, तिला राष्ट्रीय कर्ज म्हणतात. संघराज्यात्मक सरकारला तुटीचा अनुभव वारंवार येत असल्याने राष्ट्रीय कर्ज वाढत जाते.
अमेरिकेबद्दल बोलायचे तर या देशावर स्थापनेपासून कर्जाचा भार आहे. हे कर्ज वाढू लागले आणि अमेरिकेतील क्रांतिकारी युद्धामुळे, १ जानेवारी, १७९१ रोजी ते ७५ दशलक्ष डॉलर्सवर पोहोचले. पुढील ४५ वर्षांत म्हणजे १८३५ सालापर्यंत कर्ज आणखी वाढत गेले आणि त्यानंतर संघराज्यांच्या मालकीच्या जमिनी विकल्यामुळे तसेच संघराज्यांच्या अर्थसंकल्पाला कात्री लावल्यामुळे ते लक्षणीयरित्या कमी झाले. त्यानंतर लगेचच आलेल्या आर्थिक मंदीमुळे हे कर्ज पुन्हा वाढू लागले आणि लक्ष-अब्जांनी वाढले. सध्या अमेरिकेवरील कर्जाने ऑक्टोबर २०२२ मध्ये प्रथमच ३१ ट्रिलियन डॉलर्सचा टप्पा ओलांडला आणि आता ते रायटिंगखाली ३१.४ ट्रिलियन डॉलर्स आहे.
राष्ट्रीय कर्ज वाढत असल्यामुळे अमेरिकेच्या कोषागार विभागाला सरकारी खर्च भागवण्यासाठी आणखी कर्ज घ्यावे लागले. कर्ज घेण्यावरील संसदेच्या नियंत्रणाला डेब्ट सीलिंग असे म्हटले जाते. या मर्यादेखाली अधिकृत म्हणून विहित केलेली कमाल रक्कम कोषागार विभागाद्वारे खर्च केली जाते, तेव्हा कर्ज घेण्यावरील मर्यादा रद्द करण्यासाठी किंवा वाढवण्यासाठी काँग्रेसचे (संसदेतील प्रतिनिधीमंडळ) मतदान घेणे अत्यावश्यक असते. ही मर्यादा वाढवण्याचे किंवा रद्द करण्याचे प्रयत्न हा फेडरल धोरणकर्त्यांमधील वादाचा मुद्दाचा झाला आहे. काही जणांनी खर्चावर बंधने आणून मर्यादेत बदल करण्यासाठी वाटाघाटींचा मार्ग अवलंबला आहे.
