महाराष्ट्रात कोरोनाची दुसरी लाट थैमान घालत असतानाच राज्य सरकारकडून या साथीच्या निदानासाठी आवश्यक असलेल्या आर टी पीसीआर चाचण्या 11 टक्क्यांनी कमी केल्याचे निदर्शनास आल्याने केंद्र सरकारने चिंता व्यक्त केली आहे. मार्चच्या पहिल्या आठवड्यातील आर टी पीसीआर चाचण्यांचे प्रमाण 71 टक्क्यांवरून गेल्या आठवड्यात 60 टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे, असे केंद्रीय आरोग्य आणि कुटूंब कल्याण सचिव राजेश भूषण यांनी सांगितले.
नवी दिल्ली येथे नॅशनल मीडिया सेंटरमध्ये वार्ताहरांशी बोलताना त्यांनी कोविड-19 प्रतिबंधासाठी उचललेल्या पावलांची, सज्जतेची आणि सद्यस्थितीची माहिती दिली. देशभरात कोविड (कोरोना) रुग्णांमध्ये सर्वाधिक भर घालणाऱ्या दहा जिल्ह्यांपैकी सात जिल्हे एकट्या महाराष्ट्रात असून उर्वरित प्रत्येकी एक कर्नाटक, छत्तीसगड आणि दिल्लीमधील असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रात पुणे, मुंबई, ठाणे, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद आणि अहमदनगर जिल्ह्यांत सर्वाधिक रुग्ण आहेत. बंगळूरु (शहरी), दिल्ली आणि दुर्ग हे इतर तीन जिल्हे आहेत ज्यामध्ये कोरोना मोठ्या प्रमाणात पसरला आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र, पंजाब आणि छत्तीसगडमधील परिस्थिती अद्यापही चिंताजनक आहे. फेब्रुवारी महिन्यात सरासरी 3000 दैनंदिन रुग्णांपासून आता सरासरी 44,000 दैनंदिन रुग्णांची नोंद होत आहे आणि सरासरी दैनंदिन 32 मृत्यूंवरून सरासरी दैनंदिन 250 मृत्यूंची नोंद होत असल्याकडेही भूषण यांनी लक्ष वेधले.
देशातील एकूण रुग्णसंख्या आणि मृत्यूंमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा सर्वाधिक असणे अतिशय चिंताजनक आहे. देशाच्या एकूण रुग्णसंख्येमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा 58 टक्के आणि कोविडमुळे होणाऱ्या मृत्यूंमधील वाटा 34 टक्के आहे. महाराष्ट्राचा कोरोना संसर्गाचा दर फेब्रुवारीच्या पूर्वार्धात 6 टक्क्यांपर्यंत खाली उतरला होता, तो गेल्या आठवड्यात 24 टक्क्यांपर्यंत वर गेला आहे. ही बाब चिंताजनक असून जिथे गरज असेल तिथे लोकांच्या अलगीकरणासंदर्भात कठोर उपाययोजना करण्याबाबत आपण पावले उचलली पाहिजेत असे ते म्हणाले.
भौगोलिकदृष्ट्या दुर्गम भागांमध्ये फिरत्या चाचणी प्रयोगशाळांचा वापर करण्याची सूचना आपण महाराष्ट्राला केली आहे. यासाठी भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद मदत करत आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
महाराष्ट्रामध्ये 81 लाखांपेक्षा जास्त लोकांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे आणि आठ लाखांपेक्षा जास्त लोकांना लसीची दुसरी मात्रा देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रासह विविध राज्यांकडून लसीकरण मोहीम अतिशय प्रभावी पद्धतीने राबवली जात असल्याबद्दल त्यांनी प्रशंसा केली. लसीकरण मोहीम राबवताना गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि केरळ यांनीदेखील चांगली कामगिरी केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. मृत्यूंचे प्रमाण कमी करणे आणि त्याचबरोबर आरोग्यसेवा प्रणालीचे रक्षण करणे हा अशा लसीकरण मोहिमेचा उद्देश असतो, असेही भूषण म्हणाले.
संपूर्ण देश या महामारीशी संपूर्ण ताकदीनिशी संघर्ष करत आहे आणि आपल्याला कोविड प्रतिबंधक वर्तन, प्रतिबंध, चाचण्या, रुग्णालयांची सज्जता आणि सर्वत्र लसीकरणाची व्याप्ती वाढवणे, विशेषतः अतिशय गंभीर स्थिती असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये या उपाययोजना केल्या पाहिजेत, असे नीती आयोगाचे सदस्य (आरोग्य) डॉ. व्ही के पॉल यांनी सांगितले.
देशातील सातत्याने वाढत चाललेल्या कोरोना रुग्णसंख्येबाबत त्यांनी चिंता व्यक्त केली. कोविड प्रतिबंधासाठी योग्य वर्तनाचा अंमल करण्याचे आवाहन त्यांनी नागरिकांना केले. कोविड-19 विरोधातील संघर्षामध्ये पुढील चार आठवडे अतिशय महत्त्वाचे असून या महामारीची दुसरी लाट रोखण्यासाठी जन भागीदारीची एक सकारात्मक लाट अतिशय महत्त्वाची ठरेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
