Homeडेली पल्समुंबईतल्या झोपडपट्ट्यांमधली स्वच्छतेची...

मुंबईतल्या झोपडपट्ट्यांमधली स्वच्छतेची कामे चालू पद्धतीप्रमाणेच!

मुंबई शहरातील झोपडपट्ट्यांतील स्वच्छतेसाठी नव्या कंपन्यांकरीता काढण्यात येणाऱ्या निविदा तातडीने स्थगित करण्यात येणार असून हे काम सध्या सुरू असलेल्या पद्धतीप्रमाणेच चालू ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती काल मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

प्रवीण दरेकर यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. सद्यःस्थितीत स्वच्छतेची कामे बेरोजगार संस्था, सेवा, दिव्यांग, महिला संस्था व महिला बचत गटाकडून करण्यात येत असून महापालिकेच्या

झोपडपट्ट्या

घनकचरा व्यवस्थापन विभागामार्फतही झोपडपट्टयांमधून घराघरातून कचरा जमा केला जात आहे. या परिसरातील जागा, ड्रेनेज व शौचालय, स्वच्छतागृह, जाळी साफसफाई अशी कामे या विभागामार्फत करण्यात येतात. या स्वच्छतेच्या कामासाठी कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्यात आल्यास  बेरोजगार, सेवा, दिव्यांग व महिला आणि महिला बचत गट अशा सुमारे २ ते अडीच हजार संस्था बंद पडून सुमारे ७५ हजार कामगारांमध्ये बेरोजगारी होणार अशी शंका उपस्थित केल्याने निविदा स्थगित करण्यात येणार असून सध्या सुरू असलेल्या पध्दतीने काम सुरू राहणार असलेल्याचे सामंत यांनी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत राजहंस सिंह, सचिन अहिर यांनी सहभाग घेतला.

Continue reading

‘माझ्या सोन्या’तली अभिनेत्री ऐश्वर्या नक्की आहे तरी कोण?

मराठी आणि हिंदी मनोरंजनसृष्टीत वेगाने आपली ओळख निर्माण करणाऱ्या अभिनेत्री, निर्माती आणि डिजिटल कंटेंट क्रिएटर ऐश्वर्या हरिशंकर सध्या चांगल्याच चर्चेत आहे. अमेरिकेतील डेट्रॉईट (मिशिगन) येथे जन्मलेल्या आणि पुण्यात वाढलेल्या ऐश्वर्याने अवघ्या २१व्या वर्षी अभिनय, चित्रपट निर्मिती आणि सोशल मीडिया...

शिक्षणाचे माहेरघर पुणे ठरले ‘नीट’ पेपरफुटीमागचे मुख्य केंद्र!

वैद्यकीय प्रवेश अर्थात 'नीट' परीक्षेचा पेपर छापखान्यातून फुटला नव्हता. उलट नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी म्हणजेच 'एनटीए'च्याच मंडळींनी नीट पेपर फोडण्याचा उद्योग केला आहे. गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीबीआय)ने विशेष न्यायालयात दाखल केलेल्या आरोपपत्रात हा खळबळजनक खुलासा करण्यात आला आहे. 'एनटीए'च्या विषय...

युपीआय आणि रुपे व्यवहारांवरच्या शुल्कामागे अमेरिकेचा दबाव?

युपीआय आणि रुपे कार्डद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांवर लवकरच 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' (एमडीआर) म्हणजेच शुल्क लागू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारने नुकतेच संसदेत 'टॅक्सेशन अँड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल २०२६' मंजूर केले आहे. यामुळे, सध्याच्या 'झीरो-एमडीआर' (मोफत व्यवहार) धोरणात...
Skip to content