राज्यात कोरोनाला सामोरे जाताना सरकारला व्हेंटीलेटर्सबरोबरच त्यांना सुस्थितीत ठेवणाऱ्या तंत्रज्ञांचीही कमतरता जाणवू लागल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीत तंत्रज्ञ पुरवण्याचीही मागणी केली आहे.
गेल्या मार्चमध्ये कोरोनाचा भारतात फैलाव झाल्यानंतर लगेचच केंद्र सरकारने विविध राज्यांना व्हेंटीलेटर्सचा पुरवठा केला होता. महाराष्ट्रालाही व्हेंटीलेटर्सचा पुरवठा झाला. परंतु राज्य तसेच राज्यातल्या महापालिकांनी त्यांच्या ताब्यातल्या व्हेंटीलेटर्सची पुरेशी देखभाल केली नाही. परिणामी यातील अनेक व्हेंटीलेटर्स ज निरूपयोगी ठरले आहेत. या व्हेंटीलेटर्सना दुरूस्त करून त्यांचा वापर करण्याचा प्रयत्नही केला गेला नाही. त्यामुळे आता ऐन आणीबाणीच्या परिस्थितीत या निरूपयोगी व्हेंटीलेटर्सच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारसमोर आपल्या सरकारचे धिंडवडे निघू नये म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी ते दुरूस्त करण्यासाठी पुरेसे कौशल्य असणारे तंत्रज्ञही द्यावेत, अशी मागणी केली आहे, असे बोलले जाते.
व्हेंटीलेटर्स व तंत्रज्ञही द्यावेत
केंद्राने जादा 1200 व्हेंटीलेटर्स द्यावेत तसेच जे पाठवले आहेत ते सध्या तांत्रिक कारणांमुळे बंद आहेत. ते सुरू करण्यासाठी तंत्रज्ञ द्यावे, अशी विनंतीही मुख्यमंत्र्यांनी केली.
आरोग्यमंत्र्यांनाही पाडले एकाकी
राज्यात केंद्र सरकारकडून होणाऱ्या लसपुरवठ्यात महाराष्ट्रावर अन्याय होतो असा आरोप करणाऱ्या आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एकाकी पाडले. राज्यात पुरेसा लस पुरवठा केला जात नाही, असे न सांगता मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांकडे जादा लसपुरवठा करावा, अशी विनंती केली. त्याचप्रमाणे इतर राज्यांतून ऑक्सीजन तसेच व्हेंटीलेटर्सदेखील उपलब्ध करून द्यावे अशी विनंतीही त्यांनी केली.
इतर सर्व प्रमुख राज्यांसारखीच महाराष्ट्रानेदेखील काळजी घेतली होती. मात्र ग्रामपंचायत निवडणुका, लग्न समारंभ यांच्या आयोजनाने साथ वाढली. अचानक विदर्भाच्या काही भागातून विषाणूचा उद्रेक सुरू झाला व कुटुंबच्या कुटुंबं संसर्गग्रस्त झाली. राज्य सर्वसामान्य परिस्थितीत परतत असताना विषाणूच्या म्युटेशनमुळे संसर्ग वाढीस लागला, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मागणीनुसार लसपुरवठा लगेच व्हावा
प्राधान्यक्रम गटातील सुमारे १.७७ कोटी जनतेचे लसीकरण करण्याचे उद्दिष्ट असून त्यासाठी दर आठवड्यात ४० लाख लसींचा पुरवठा करावा. आतापर्यंत राज्याला १ कोटी ६ लाख २३ हजार ५०० डोस मिळाले आहेत. आजपर्यंत ९२ ते ९५ लाख डोस देण्यात आले आहेत. आता या घडीला महाराष्ट्राकडे खूप कमी साठा असून काही केंद्रे बंद पडली आहेत. १५ एप्रिलनंतर १७.४३ लाख डोस देण्यात येतील असे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले. मात्र त्यामुळे लसीकरण मोहिमेत खंड पडेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. हाफकिनला लस उत्पादन करण्यासाठी राज्य शासनाने पाठवलेल्या प्रस्तावाला लवकर मान्यता मिळाल्यास लसीकरण आणखी वाढवता येईल असेही ते म्हणाले.
ऑक्सिजनचा पुरवठा व्हावा
राज्याला ऑक्सिजनची खूप गरज असून त्याचा पुरवठा व्हावा. आताची कोविडबाधित रुग्णांची संख्या पाहता १७००-२५०० मे.टन इतक्या ऑक्सीजनची एप्रिल अखेरपर्यतची मागणी असेल. त्यामुळे पुरवठा सुरळित राहण्यासाठी महाराष्ट्राला लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजनचा पुरवठा होणे ही अत्यंत निकडीची आणि अत्यावश्यक स्वरूपाची गरज आहे, असेही ते म्हणाले.
रेमडीसीवीर उपलब्धता
देशभरातील औषध उत्पादकांकडून रेमडीसीव्हीरचा पुरवठा व्हावा. या औषधाच्या किंमतीवर ड्रग कंट्रोलरचे नियंत्रण असावे. महाराष्ट्रामध्ये आजघडीस रेमडीसीवीरच्या साधारणत 50 ते 60 हजार बाटल्यांचा वापर सुरू आहे. सक्रिय रुग्णांची संख्या लक्षात घेता एप्रिलअखेरपर्यंत ही गरज प्रति दिन ९० हजार ते १ लाख बाटल्या याप्रमाणे वाढू शकते. अनेक ठिकाणी केवळ सिटी स्कॅन केलेल्या रुग्णाला रेमडिसीवीर दिले जाते. आयसीएमआरलाही रेमडिसीवीरचा अति व गैरवापर होऊ नये म्हणून त्याच्या वापराचा प्रोटोकॉल निश्चित करावा. रेमडीसीवीरची निर्यातही थांबवावी, अशी विनंतीही ठाकरे यांनी केली.
