नुकत्याच झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीत महाराष्ट्र विधानसभेतून संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात पोहोचलेले शरद पवार हे त्यांच्या रा.काँ.श.प. पक्षाचे एकमेव राज्यसभा सदस्य सध्या आहेत. त्यांच्याबरोबरच त्यांचे नातू पार्थ अजित पवार आणि सुनबाई सुनेत्रा हेही सध्या राज्यसभेत दिसणार आहेत. याचवेळी भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे, केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले, धनगर नेते रामराव वडकुते आणि आदिवासी कार्यकर्त्या माया ईवनाते असे चार तर एकनाथ शिंदेंच्या सेनेच्या ज्योती वाघमारे हेही महाराष्ट्रातून बिनविरोध राज्यसभा सदस्य बनले आहेत. मार्च २०२६मध्ये राज्यसभेच्या निवडणुका दहा राज्यांत होत्या. त्यातील फक्त बिहार, हरयाणा व ओडिसा, या तीन राज्यातच प्रत्यक्ष मतदानाची वेळ आली. कारण तिथे भारतीय जनता पक्षाने आपल्या अतिरिक्त मतांच्या जोरावर एकएक अधिकचा उमेदवार दिला होता. त्यामुळे काँग्रेसचे संघटनात्मक दौर्बल्यही पुन्हा एकदा उघड झाले आहे. तीन राज्यातील मिळून ११ आमदारांनी पक्षाला दगा दिला. बिहारमध्ये चार आमदार मतदानाकडे फिरकलेच नाहीत. हरयाणात काही मते बाद व काही भाजपाकडे, अशाप्रकारे ९ आमदारांचा फटका काँग्रेसला बसला. तर ओरिसातही काँग्रेसचे तीन आमदार व बीजू जनता दलाचे आठ आमदार फुटल्याने विरोधकांच्या अडचणी वाढल्या.
हरयाणात काँग्रेसच्या पाच आमदारांची मते बाद झाली तर चार आमदारांनी भाजपाप्रणित अपक्ष उमेदवाराला मतदान केले. याच निवडणुकीत भाजपाचेही एक मत बाद ठरले. तर चौटाला यांच्या राष्ट्रीय लोकदल पक्षाने मतदानात भागच घेतला नाही. तिथे काँग्रेसचा उमेदवार विजयी झाला खरा, पण जवळपास २५ टक्के मते फुटण्याची नामुष्कीला काँग्रेसला सामोरे जावे लागले. बिहारमध्ये तीन काँग्रेस आमदारांनी पक्षादेशाला कचऱ्याची टोपली दाखवली तर ओरिसामध्येही आमदार पक्षाला दगा देऊन गेल्याचे स्पष्ट झाले. इकडे संसंद अधिवेशनात काँग्रेसचे सर्वोच्च नेते राहुल गांधी टपोरीगिरी करीत, मजा करत फिरत होते. संसदेच्या पायऱ्यांवर बसून ते चहाबिस्किटे खात सरकारच्या निषेधाचे नाटक करत असताना त्यांचे आमदार तिकडे त्यांच्या नेतृत्त्वाचाच कचरा करत होते. राहुल यांनी संसदेत केलेल्या गैरवर्तनाबद्दल २००हून अधिक माजी सरकारी अधिकारी, नेते व वकिलांनी पत्र लिहून कानउघाडणी केली आहे. पण अशा पत्रा-बित्रांनी राहुल यांना फारसा फरक पडत नाही.
या नाट्यमय निवडणुकीत बिहारचे रंग निराळेच होते. तिथे मुख्य मुद्दा जनता दल (युनायटेड) पक्षाच्या राजकीय भवितव्याचा होता. कारण २००४पासून विविध राजकीय समीकरणांच्या जुळणीतून सत्तेवर राहण्याचा विक्रम करणारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यांनी राज्यसभेची निवडणूक लढवली. हे कसे झाले हा बिहारचा सवाल होता. जोरदार निवडणुकीत नीतीश निवडून आले खरे, पण आता एप्रिलमध्ये बिहारच्या गादीवर कोणता भाजपा नेता येणार याची उत्सुकता राहणार आहे. तिथे कुमार यांच्याबरोबरच, भाजपाचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकूर, रालोआचे घटक उपेंद्र कुशवाह हे चारही जदयू व भाजपाचे उमेदवार विजयी झालेच. पण पाचव्या जागेवरही भाजपाचे स्थानिक नेते शिवेश कुमार विजयी झाले. काँग्रेसच्या तीन आमदारांनी मतदानाकडे पाठ फिरवली. तशाच प्रकारे मुख्य विरोधी पक्ष राजदच्या एका आमदारानेही मतदानच केलेच नाही. सहाजिकच विरोधी राजद व काँग्रेसच्या ३७ मतांवर विजयाचे पतंग उडवणारे यादवपुरस्कृत अपक्ष उद्योजक अमरेंद्र धारी सिंह यांचा पराभव झाला.
ओरिसातील निवडणुकीत महाराष्ट्राचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे प्रभारी होते. त्यांनी आखलेल्या रणनीतीनुसार भाजपाचे प्रांताध्यक्ष मनमोहन सामल तसेच दुसरे उमेदवार सुजीत कुमार यांनी सहज विजय नोंदवला. भाजपाने उद्योजक व माजी बिजू जदचे नेते दिलीप राय यांना पाठिंबा दिला होता. ते विजयी झाले व बीजू जद व काँग्रेसने पुरस्कृत केले उद्योजक पराभूत झाले. हरयाणात मते फुटल्याचे आरोप दोन्ही बाजूंनी झाले. काँग्रेसची चार मते बाद ठरली तेव्हा दिल्लीत काँग्रेस नेते निवडणूक आयोगाकडे गाऱ्हाणे घेऊन गेले. त्यामुळे मतमोजणी सुरु व्हायलाच मध्यरात्र झाली. त्या निकालावरही काँग्रेसने जोरदार टीका केली आहे. हरयाणा काँग्रेसचे एक कार्यकारी अध्यक्ष राम किशन गुजर यांनी पदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्या आमदार बायकोचे मत बाद झाले! या सर्व आमदारांविरोधात काँग्रेसने पक्षांतरबंदी कायद्याखाली त्यांच्या आमदारक्या घालवण्याचे ठरवले आहे. ओरिसातही तीच रणनीती काँग्रेसला करायची आहे. पण राज्यसभा निवडणुकीतील मतदानाला पक्षादेश लागू होतो की नाही आणि तिथे पक्षादेशाचा भंग झाला तर आमदारकी जाते की नाही अशा कायदेशीर शंका यासंदर्भात आहेत.
९० सदस्यांच्या हरयाणा विधानसभेत दोनजण गैरहजर होते. उर्वरीतपैकी काँग्रेसची चार तर भाजपाचे एक मत बाद झाल्याने निवडणुकीतील विजयासाठी असणारा मतांचा कोटा तितक्या प्रमाणात कमी झाला. भाजपाचे उमेदवार भाटिया यांना पहिल्या पसंतीची ३९ मते पडली. तर काँग्रेसचे कर्मवीर सिंग बौध यांना पहिल्या पसंतीची फक्त २८ मते पडली. तिसरे भाजपापुरस्कृत उमेदवार सतीश नंदाल यांना १६ मते पडली. जर भाजपाचे एक मत बाद झाले नसते तर नंदाल यांची मते सतरा झाली असती. मग भाजपाचे विजयी उमेदवार भाटिया यांची दुसऱ्या पसंतीची मते मोजली गेली असती आणि त्यातून नंदाल काँग्रेस उमेदवारापेक्षा पुढे निघून गेले असते आणि विजयी जाहीर झाले असते. केवळ एक मत नंदाल यांना कमी भरल्यामुळेच दुसऱ्या पसंतीची मते मोजलीच गेली नाहीत. त्यामुळेच बौद्ध यांना विजयी घोषित करण्यता आले. अगदी थोडक्यात काँग्रेसने हरयाणात एक जागा जिंकली आणि त्याने पक्षाची अब्रू वाचवली. २४५ सदस्यांच्या राज्यसभेत आता भाजपाप्रणित रालोआची सदस्यसंख्या जवळपास पन्नास टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. एप्रिलमध्ये जेव्हा नव्याने विजयी झालेले सदस्य सभागृहात येतील तेव्हा रालोआची संख्या १४१ होईल. त्यात भाजपाचे एकट्याचे सदस्य १०६ (त्यातील पाच राष्ट्रपतीनियुक्त) इतके होतील.
याउलट सत्तारूढ भाजपाच्या विरोधात भूमिका घेणाऱ्यांमध्ये काँग्रेसचे संख्याबळ २७ वरून दोनने वाढून २९ झाले आहे. यात लक्षात घेण्यासारखा मुद्दा म्हणजे काँग्रेसचे वरिष्ठ सभागृहातील संख्याबळ प्रत्येक निवडणुकीत थोडेथोडे कमी होत आहे. जर २५ वा त्याखाली संख्या गेली तर मग मल्लिकार्जून खरगेंना सध्या असणारे विरोधी पक्षनेत्याचे स्थान धोक्यात येईल. जून ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीत कर्नाटकाचे सदस्य मल्लिकार्जून खरगेंसह मध्य प्रदेशातून राज्यसभेवर आलेले दिग्विजय सिंग यांचीही जागा रिक्त होणार आहे. म्हणजेच संसदेच्या दोन्ही सभागृहात रालोआकडे स्पष्ट बहुमत असल्याने सर्वसाधारण विधेयके त्यांना आरामात मंजूर करून घेता येत असली तरी प्रश्न घटनादुरुस्ती विधेयकांबाबतच उभा राहणार आहे. त्यासाठी दोनतृतियांश बहुमत लागेल. लोकसभेत दोनतृतियांश म्हणजे ३६२ संख्या हवी आणि राज्यसभेत ती १६२ इतकी हवी. तेव्हढे बहुमत आज रालोआकडे नाही. त्यामुळे, “एक राष्ट्र एक निवडणूक” यासारखी घटनादुरुस्तीची विधेयके मोदी सरकारला मंजूर करून घेता येणे सध्या कठीणच आहे.
