Homeएनसर्कलसमाज माध्यमांवर असत्यापित,...

समाज माध्यमांवर असत्यापित, प्रक्षोभक संदेश टाळा!

येत्या 22 जानेवारी 2024 रोजी होणाऱ्या रामलल्ला प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याची जय्यत तयारी देशभरात सुरू असतानाच, समाज माध्यमांमध्ये काही पडताळणी न केलेले, प्रक्षोभक आणि असत्य संदेशही पसरवले जात आहेत, ज्यामुळे देशातील धार्मिक सौहार्द आणि सुव्यवस्था बिघडू शकते, असे माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या लक्षात आले आहे. हे लक्षात घेऊन मंत्रालयाने, काल 20 जानेवारी 2024 रोजी वृत्तपत्रे, दूरचित्रवाणी वाहिन्या, डिजिटल वृत्तपत्रे आणि समाज माध्यमे यांच्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्वे जारी केली असून, त्यांना, अशा प्रकाराचा कुठलाही असत्य किंवा बनावट, तसेच ज्यामुळे सामाजिक, धार्मिक सलोखा बिघडू शकेल, असा कुठलाही मजकूर प्रकाशित करणे टाळण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्याशिवाय, समाज माध्यमांवर असलेली जबाबदारी लक्षात घेऊन, त्यांनाही, अशा प्रकारचा कुठलाही मजकूर तयार करणे, प्रकाशित किंवा सामायिक करणे टाळण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क नियमन कायदा, 1995 अंतर्गत कार्यक्रम संहितेच्या खालील तरतुदींकडे आणि प्रेस कौन्सिल कायदा, 1978 अंतर्गत भारतीय प्रेस कौन्सिलने निर्धारित केलेल्या पत्रकारितेच्या आचारसंहितेविषयक तरतुदींकडे, या मार्गदर्शक तत्त्वामधून लक्ष वेधण्यात आले आहे. तसेच, माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021, याचा संदर्भ देखील देण्यात आला आहे.

पत्रकारीतेतील आचारसंहिता:

अचूकता आणि निष्पक्षताः

प्रसारमाध्यमांनी चुकीचा, निराधार, अशोभनीय, दिशाभूल करणारा किंवा विकृत विचारांचा मजकूर प्रकाशित करणे टाळावे.

जाती, धर्म किंवा समुदायाचे संदर्भ:

वृत्तपत्रात प्रकाशित होत असलेल्या लेखाची भाषा, सूर किंवा भावना आक्षेपार्ह, चिथावणी देणारी, देशाची एकता आणि अखंडतेविरुद्ध, राज्यघटनेच्या भावनेविरुद्ध, देशद्रोही आणि प्रक्षोभक स्वरूपाची किंवा जातीय वैमनस्य वाढविण्यासाठी तयार केलेली नसेल, याची खातरजमा संबंधित वृत्तपत्राने करावी.

राष्ट्रहित सर्वोपरी:

वृत्तपत्रांनी, स्वयंनियमनाचा भाग म्हणून, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 19 च्या कलम (2) अंतर्गत भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारावर कायद्याद्वारे वाजवी निर्बंध लादले जाऊ शकतील अशी, राज्य आणि समाजाचे सर्वोच्च हितसंबंध किंवा व्यक्तींच्या अधिकारांवर गदा आणणारी किंवा हानी पोहोचवणारी कोणतीही बातमी, टिप्पणी किंवा माहिती प्रसिद्ध करताना, योग्य संयम आणि बाळगणे आवश्यक आहे.

कार्यक्रम संहिता नियम 6 (1) नुसार, केबल सेवेद्वारे असा कोणताही कार्यक्रम प्रसारित केला जाऊ नये, ज्यात जात, धर्म किंवा समुदायांवर हल्ले किंवा धार्मिक गटांचा अवमान करणारी दृश्ये किंवा शब्द आहेत, अथवा, असे कार्यक्रम जे सांप्रदायिक वृत्तीला प्रोत्साहन देतात. ज्यात काहीही अश्लील, बदनामीकारक, खोडसाळ, असत्य अथवा सूचक आरोप आणि अर्धसत्य असे काहीही असेल. असे कार्यक्रम, जे हिंसेला प्रोत्साहन देणारे, प्रक्षोभक आणि कायदा सुव्यवस्था भडकवणारे किंवा देशविरोधी भावना भडकवणारे असतील.

प्रसारमाध्यमांना लागू असलेले नियम आणि नियमनांचे पालन करण्यासाठी, विशेषतः सामाजिक सुव्यवस्था, प्रकाशित/प्रसारित होत असलेल्या माहितीची तथ्यात्मक अचूकता राखण्यासाठी आणि भारतातील विविध धार्मिक समुदायांमध्ये जातीय सलोखा राखण्यासाठी मंत्रालयाने, वेळोवेळी दूरचित्रवाणी, मुद्रित आणि समाज माध्यम मंचासह डिजिटल माध्यमांसाठी सूचना जारी केल्या आहेत.

Continue reading

विलेपार्ल्यात साकारतोय मुंबईतील पहिला शहरी शेतीप्रकल्प

मुंबईतल्या विलेपार्ले विधानसभा क्षेत्राचे भाजपा आमदार पराग अळवणी यांच्या संकल्पनेतून मुंबईतील पहिल्या शहरी शेती प्रकल्पाचे उद्घाटन महापौर रितू तावडे यांच्या उपस्थितीत होणार असून उपमहापौर संजय घडी आणि महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे तसेच महापालिकेतील विविध समिती अध्यक्ष व अधिकारी यावेळी...

नारीवंदन राहिले! सीमांकन जिंकले!! मोदी आणि गांधी आता मैदानात आमनेसामने!!!

महिलांना लोकसभा तसेच विधानसभा निवडणुकीत ३३ टक्के आरक्षण देणारे त्याचप्रमाणे यादृष्टीने मतदारसंघाची पुनरर्चना (सीमांकन) करणारी घटनादुरूस्ती विरोधकांच्या प्रबळ एकजुटीमुळे आज संध्याकाळी फेटाळली गेली. याकरीता झालेल्या मतदानात घटनादुरूस्तीसाठी लागणारे दोनतृतियांश बहुमत मिळवण्यात सरकार अपयशी ठरले. लोकसभेत उपस्थित असलेल्या एकूण ५२८...

युद्धविरामापर्यंत होर्मूझ पूर्णपणे खुले, इराणकडून घोषणा!

जगाच्या तेलवाहतूक तसेच इतर व्यापारात महत्त्वाची भूमिका बजावणारी होर्मूझची सामुद्रधुनी पूर्णपणे खुली करण्याची घोषणा इराण सरकारने केली आहे. इराणचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री अब्बास अरागची यांनी नुकतीच ही घोषणा केली. लेबनान आणि इस्त्रायलमध्ये झालेल्या युद्धविरामानंतर इराण सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे...
Skip to content