महाराष्ट्रातून जीएसटीसह सर्व प्रकारच्या करसंकलनातून सर्वात जास्त निधी केंद्र सरकारकडे जमा होतो. पण राज्याला निधी देताना मात्र केंद्राकडून हात आखडता घेतला जातो. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली एनडीएचे नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर विविध राज्यांना निधी वितरीत करण्यात आला. यामध्ये भाजपाशासित उत्तर प्रदेशला सर्वात जास्त २५ हजार कोटी रुपये, मध्य प्रदेशला १० हजार ९७० कोटी, तर सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या नितीशकुमार यांच्या बिहारला १४ हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला. मात्र, महाराष्ट्राला केवळ ८ हजार कोटी रुपये देऊन तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केंद्र सरकारने केले, असा आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी आज केला.
केंद्रातील भाजपाचे सरकार महाराष्ट्राला सातत्याने सापत्नभावाची वागणूक देत आले आहे. निधीवाटपात विरोधी पक्षांचे सरकार असलेल्या राज्यांनाही कमी निधी देण्यात आला आहे. कर्नाटकात काँग्रेसचे सरकार आहे. त्यांना ५ हजार कोटी रुपये दिले आहेत. पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाचे सरकार आहे. त्यांना २५२५ कोटी रुपये दिले आहेत. आंध्र प्रदेशातील चंद्राबाबू नायडू यांच्या पक्षाने केंद्र सरकारला पाठिंबा दिल्याने त्यांना मात्र ५६२२ कोटी रुपयांचा भरघोस निधी देण्यात आला आहे. हा पैसा सामान्य करदात्याचा असून त्यांच्यासाठीच तो वापरला जातो. पण भाजपा सरकार जाणिवपूर्वक निधीवाटपात भेदभाव करून जनतेवर अन्याय करत आहे, असेही ते म्हणाले.
राज्यात भाजपाप्रणित सरकार असतानाही केंद्राकडून जास्त निधी आणण्यात त्यांना यश आले नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासमोर राज्यासाठी निधी मागण्याची हिम्मत नाही. दिल्लीतून जे मिळेल त्यातच ते समाधान मानतात, हे राज्याचे दुर्दैव आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार असतानाही केंद्रातील भाजपा सरकार जाणीवपूर्वक निधी वितरणात भेदभाव करत होते. महाराष्ट्रावर केंद्रातील भाजपा सरकार करत असलेल्या अन्यायाची नोंद महाराष्ट्रातील जनता घेईल व लोकसभा निवडणुकीत ज्यापद्धतीने त्यांना जागा दाखवली तशीच विधानसभा निवडणुकीतही दाखवतील, असेही नाना पटोले म्हणाले.
