वादग्रस्त वक्फ कायदा दुरूस्ती विधेयकावर तब्बल दोन दिवसांत 24 तासांहून जास्त चर्चा केल्यानंतर तसेच पेटलेल्या मणिपूरला शांत करण्याकरीता तेथे राष्ट्रपती शासन लावण्याच्या विधेयकाला लोकसभा तसेच राज्यसभेत पहाटेपर्यंत झालेल्या चर्चेनंतर मंजुरी दिल्यानंतर संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन अनिश्चित काळासाठी संस्थगित करण्यात आले. या अधिवेशनादरम्यान लोकसभा आणि राज्यसभेची उत्पादकता अनुक्रमे सुमारे 118% आणि 119% राहिली. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी एकंदर 16 विधेयके मंजूर केली.
शुक्रवार 31 जानेवारी, 2025 रोजी सुरू झालेले संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2025, काल, शुक्रवार 4 एप्रिल, 2025 रोजी अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले. संसदीय कामकाज आणि अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी काल संसदेच्या अधिवेशनाच्या समाप्तीनंतर पत्रकार परिषद घेऊन तिथे झालेल्या कामकाजाची माहिती दिली. अधिवेशनाच्या
पहिल्या सत्रात लोकसभा आणि राज्यसभेच्या एकूण 9 बैठका झाल्या. अधिवेशनाच्या दुसऱ्या सत्रात दोन्ही सभागृहांच्या 17 बैठका झाल्या. संपूर्ण अधिवेशनात एकूण 26 बैठका झाल्या, असे त्यांंनी सांगितले.
शनिवार, 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी 2025-26चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. अधिवेशनाच्या पहिल्या सत्रात दोन्ही सभागृहांमध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्पावर सर्वसाधारण चर्चा झाली. यावेळी लोकसभेत 12 तासांच्या दिलेल्या वेळेच्या तुलनेत 16 तास 13 मिनिटे चर्चा झाली आणि त्यात 169 सदस्यांनी चर्चेत भाग घेतला तर राज्यसभेत 15 तासांच्या दिलेल्या वेळेच्या तुलनेत 17 तास 56 मिनिटे चर्चा झाली. त्यामध्ये 89 सदस्यांनी भाग घेतला. लोकसभेने 25 मार्चला वित्त विधेयक, 2025 मंजूर केले. या अधिवेशनादरम्यान एकूण 11 विधेयके (लोकसभेत 10 आणि राज्यसभेत 1) सादर करण्यात आली. लोकसभेत 16 विधेयके मंजूर झाली आणि राज्यसभेत 14 विधेयके मंजूर/परत करण्यात आली. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांची एकूण संख्या 16 आहे, असे रिजिजू म्हणाले.
