महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अंदाजपत्रकी अधिवेशन समाप्त झाल्यानंतर राज्य सरकारला थोडे हुश्श वाटले असेल नसेल तोच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या निर्णयाच्या विरोधात अचानक वणवा लागावा तसे राज्यात सर्वत्र आंदोलन सुरू झाले. परीक्षेला बसणारी मुले-मुली रस्त्यावर उतरली. सर्वत्र मोर्चे, उपोषणे, धरणे आणि घोषणा सुरू झाल्या. तो आवाज इतका मोठा होता की राज्य सरकारला त्याची तातडीने दखल घ्यावीच लागली. त्यामुळे ठाकरे सरकारचा आणखी एक घोळ समोर आला.
खरेतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग ही स्वतंत्र यंत्रणा आहे. त्यांच्या परीक्षा ते स्वायत्ततेने घेत असतात. राज्याच्या निवृत्त वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे आयोगाचे प्रमुख म्हणून जबाबदारी दिलेली असते. त्यांचे काम राज्य सरकारच्या सेवेत भरती करण्याच्या अ व ब वर्गाच्या अधिकाऱ्यांची निवड करणे हेच असते. ते करत असतानाच हा घोळ उद्भवला आणि विद्यार्थी हताश, निराश झाले. रस्त्यावर आले. केवळ आयोगाच्या स्वातंत्र्याकडे बोट दाखवून राज्य सरकारला यात जबाबदारी झटकता येणार नाही. सध्या कोरोना वाढतो आहे, हे कारण परीक्षा पुढे ढकलण्यासाठी देण्यात आले. पण अगदी ऐनवेळी परीक्षा पुढे ढकलली गेली हे संतापाचे कारण तर होतेच, पण ही परीक्षा चौथ्यांदा पुढे ढकलली गेली आहे, हे संतापाचे व निराशेचे खरे कारण आहे.
2018पासून राज्य प्राथमिक तसेच मुख्य सेवा परीक्षा, दोन्ही झालेल्याच नाहीत. सध्याच्या परीक्षेची जाहिरात 2019मध्ये निघालेली आहे आणि ती परीक्षा 2020मध्ये होणे अपेक्षित होते. पण विविध कारणांनी परीक्षा वारंवार पुढे, पुढे ढकलल्या जात आहेत. सध्या वाढणाऱ्या कोरोनाचे कारण आहे. यामुळे संतापाचा उद्रेक झाला आहे.
सलग तीन-तीन वर्षे परीक्षा व पर्यायाने अधिकाऱ्यांची भरती न होणे ही थेट राज्य सरकाचीच जबाबादारी आहे. आधी निवड झालेल्या शेकडो मुलांना त्यांच्या नोकरीच्या ठिकाणी रुजू करून घेण्यात आलेले नाही, हे संतापाचे दुसरे कारण आहे. आणि यातही राज्य सरकारचा थेट संबंध आहेच. सर्व रोषाचे खापर इतरांवर फोडून अजितदादा पवार व उद्धव ठाकरेंना मोकळे होता येणार नाही.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा पुढे जाण्याच्या प्रकरणामुळे अनेक सवाल तयार झाले आहेत. अनेक जिल्ह्यांमध्ये कोरोना वाढाला आहे. कित्येक शहरांमध्ये अंशतः लॉकडाऊनही सुरू झाला आहे. वाहतूक व्यवस्था तसेच दुकानांच्या वेळा, कार्यलयांमधील उपस्थिती अशा बाबींवर पुन्हा नियंत्रणे येत आहेत. अशा वातावरणात परीक्षांसाठी योग्य ते मनुष्यबळ उपलब्ध करून देता येणार नाही असे पत्र राज्य शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने लोकसेवा आयोगाला 10 मार्चला पाठवले आणि त्यांनी दोन दिवसांनी परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय जाहीर करणारी अधिसूचना प्रसिद्ध केली. परीक्षा ठरली होती रविवारी 14 मार्च रोजी आणि परीक्षा होणार नाही हे परीक्षार्थींना कळवले गेले ते शुक्रवारी.
महाराष्ट्र राज्यातील वरीष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांच्या भरतीसाठी विविध शाखांतील पदवीधरांना फक्त आणि फक्त एमपीएससीच्या परीक्षेचाच आधार आहे. राज्य सरकारच्या अ आणि ब दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची निवड करण्याचे काम एमपीएससीकडूनच करून घेतले जाते. उपजिल्हाधिकारी, पोलीस उपअधीक्षक, सहकार विभागातील उपनिबंधक, महसूल विभागातील तहसिलदार, पोलीस खात्यातील जिल्हा स्तरावरचे अधिकारी, अशा पदांसाठी हाच प्रवेशाचा एकमेव मार्ग आहे. दरवर्षी उपजिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस उपप्रमुख अशा महत्त्वाच्या शंभर-दोनशे जागा निघत असतात. त्या विविध विभागांत व विविध जिल्ह्यांत असतात. त्यासाठी निवड करण्यासाठी आधी प्राथिमक परीक्षा होते. नंतर राज्य सेवा मुख्य परीक्षा होते. पहिल्या परीक्षेसासाठी दोन ते तीन लाख पदवीधर, डॉक्टर, अभियंते, कृषी पदवीधर असे उच्च विद्याविभूषित उमेदवार तयारी करतात.
दोन परीक्षांच्या चाळणीनंतर गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध होते. त्यात साधारण दीड-दोन हजार उमेदवारांची वर्णी लागत असते. त्यानंतर मुलाखती होतात आणि त्यानंतर निवड झालेल्या उमेदवारांची अंतिम यादी तयार होते. त्यात गुणवत्तेबरोबरच विविध घटनात्मक आरक्षणांचाही समावेश असतो. सर्वाधिक स्पर्धा अर्थातच खुल्या प्रवर्गामध्ये स्थान मिळवणाऱ्यांच्यातच असते. एका, अर्ध्या गुणाच्या फरकाने उमेदवार उपजिल्हाधिकारी होणार की नाही हे ठरते. या सर्वाचा प्रचंड ताण घेऊनच उमेदवार दोन-दोन वर्षे अभ्यास करत असतात. कठोर परीश्रम करत असतात. आणि अशा रबर ताणलेल्या मनःस्थितीत आता परीक्षाच रद्द हा प्रचंड मोठा धक्का असतो. तसा तो परवा लाखो उमेदवारांना जाणवला आणि ते सहज प्रतिक्रया म्हणून रस्त्यावर उतरले.
एकदा आंदोलन सुरू झाले म्हटल्यावर त्यात सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांनी व विद्यार्थी संघटनांनी उड्या मारल्या, हे खरे असले तरी, या आंदोलनाला राजकीय म्हणून हिणवणे योग्य ठरणार नाही. प्रत्यक्षात एमपीएससीची विविध पदांची जाहिरात प्रसिद्ध होणे व प्रत्यक्षात उमेदवाराने नोकरीवर रुजू होणे यात भरपूर कालावधीही जात असतो. उदाहरणार्थ 2016मध्ये एमपीएससीने तीन-साडेतीनशे पदांसाठी परीक्षा घेण्यासाठी अर्ज मागवले. ही परीक्षा प्रत्यक्षात 2017च्या मध्यावर पार पडली. त्याचा निकाल, मुलाखती वगैरे होऊन 2018च्या सप्टेंबरमध्ये लागला. त्यावेळी जी मेरीट लिस्ट प्रकाशित झाली त्यात एका उमेदवाराने हरकत घेत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. दलित, राखीव जागेवर अर्ज भरलेल्या एका मुलीने खुल्या महिला प्रवर्गासाठी तिची निवड झाली पाहिजे असा आग्रह धरला व मुंबई उच्च न्यायालयाने तो मान्यही केला.
त्या प्रकरणात 377 उच्च अधिकाऱ्यांना नोकरीच्या ठिकाणी रुजू होण्याची संधी नाकारली गेली. कारण नव्याने तिच्यासाठी खुल्या महिला आरक्षणाची नोंद घेऊन पुन्हा गुणवत्ता यादी तयार झाली. त्यात आधी निवड झालेले काही उमेदवार अंतिम यादीच्या बाहेर फेकले गेले. ती मंडळी पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात गेली. आणि तिथे ते प्रकरण मार्च 2019मध्ये निकाली निघाले. पण तरीही त्या उमेदवारांना नोकरीच्या ठिकाणी रुजू होता आले नाही. कारण, एमपीएससी व राज्य सरकारचा सामान्य प्रशासन विभाग उच्च न्यायालच्या दोन्ही प्रकरणातील आदेशांचा व मार्गदर्शनाचा अर्थ कसा लावावा आणि त्याची अंमलबजावणी कशी करावी याचा निर्य़ण करू शकले नाहीत!
थोडक्यात 2016च्या मध्यावर जे उमेदवार परीक्षार्थी बनले ते आजही नोकरीच्या प्रतीक्षेतच आहेत. आता पुढे प्रत्यक्षात त्यांना रुजू होण्याचे आदेश जेव्हा येतील तेव्हा त्यांची वये जर मर्यादेपेक्षा अधिक झालेली असतील तर त्यांचे काय होणार, हाही मोठा प्रश्न आहे. त्यांना सरकारी सेवेत दखल करून घेण्याबाबात वाढत्या वयाच्या अडचणी येऊच शकतात.
काल जे उमेदवार नागपूरपासून पुण्यापर्यंत सर्वत्र रस्त्यावर आले, त्यांच्या पोटातही हीच भीती आहे की, तुम्ही सारखे परीक्षा पुढे, पुढे ढकलत राहिलात तर आमची वये निघून जातील. आणि मग परीक्षा झाली तरी त्याचा आम्हाला काही उपयोग होणार नाही. पुणे व औरंगाबाद ही महाराष्ट्रातील दोन अशी केंद्रे झाली आहेत की जिथे स्पर्धा परीक्षांची तयारी कऱण्यासाठी राज्याच्या अन्य विभागांतून मुले-मुली येऊन दाखल होतात. जागा मिळेत तिथे राहतात. नातलागांकडे, एखाद्या संस्थेच्या हॉस्टेलमध्ये, कधी चार-आठ मुले एकत्र येऊन भाड्याची जागा घेऊन, अशी ते आपापली सोय करत असतात. परीक्षेची तयारी करतात. त्यासाठी जेवणा-खाण्याची आबाळ होणे, कुटुंबाकडे दुर्लक्ष होणे, गाठीभेटी न होणे असे अनेक त्रास, तणाव सहन करून परीक्षेची वाट पाहात मरमर अभ्यास ही मुले करत असतात. कारण तीन लाख उमेदवारांमधून तुमची निवड पहिल्या पन्नास-शंभरमध्ये व्हावी लागेल, तरच तुम्हाला उच्च सरकारी अधिकारी म्हणून नोकरीची संधी मिळणार आहे.
आता अशा उमेदवारांना उद्या पेपर आणि आज सांगितले जाते की नाही, बाबा थोडे आणखी थांब. तर त्यांच्या निराशेचा विस्फोट होणारच. तसाच तो परवा झाला. एकट्या पुण्यात अडीच लाख मुले-मुली स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी ग्रामीण महाराष्ट्रातून येऊन राहिल्या होत्या. नागपूर, अमरावती, नाशिक, ठाण्यातही अशीच जिल्ह्याच्या अंतर्भागात गावं, घरे असणारी मुले-मुली स्पर्धा परीक्षांना बसण्यासाठी येऊन राहिली होती. जिथे परीक्षेचे केंद्र जिल्ह्याच्या ठिकाणी वा अन्य मोठ्या शहरात असते तिथे ग्रामीण भागातील मुलामुलींची राहण्याची नीट व्यवस्था असतचे असे नाही.
या अचानक उद्भवलेल्या आंदोलनाची तत्काळ दखल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी घेतली व त्यंनी समाजमाध्यमांतून आवाहन करून मुलांना दिलासा दिला हे योग्य झाले. ठाकरे यांनी गुरुवारी सायंकाळी सांगितल्याप्रमाणे शुक्रवारीच राज्य सरकारने परीक्षा 21 मार्च रोजी घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्याचबरोबर हेही स्पष्ट केले की, एप्रिलमध्ये ज्या परीक्षा ठरलेल्या आहेत, त्या त्याच ठरलेल्या तारखांना घेतल्या जाणार आहेत. त्यामुळे उमेदवारांच्या जिवात जीव आला. पण आता पुन्हा ती परीक्षा पुढे ढकलू नका अशी प्रार्थना उमेदवार करत आहेत. यानिमित्ताने राज्य सरकारच्या आणि एमपीएससीच्याही कारभारावर प्रखर प्रकाशझोत पडला आहे. त्याचा विचार करून राज्य सरकारने असाच तातडीने मार्ग काढायला हवा. अडचणी दूर करायला हव्यात.
