मुंबई महानगराच्या अत्याधुनिक अशा नागरी व्यवस्थापनासाठी थ्री डी मॅपिंग करण्यास सुरूवात झाली आहे. जिओस्पेशिअल तंत्रज्ञानाचा वापर करून हे थ्री डी मॅपिंग (डिजीटल ट्वीन) केले जाणार आहे. त्याआधारे मुंबईचा विकास आणि त्यावर आधारित अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सोबतीला कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचीदेखील जोड असेल.
मुंबई महानगराचा सुनियोजनबद्ध विकास आणि देखभाल सहज, सोपी, सुलभ व्हावी या अनुषंगाने मुंबई महानगराचे हुबेहूब डिजीटल मॉडेल अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरुन तयार करण्याचे निर्देश पालिका आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. इकबाल सिंह चहल आणि अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व उपनगरे) आश्विनी भिडे यांनी दिले होते. त्यानुसार महानगरपालिकेच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या माध्यमातून मुंबईचे थ्री डी मॅपिंग करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे.
नागरी दृष्टिकोनातून मुंबई महानगरात प्रशासन आणि नियोजन अधिक उत्तमरीत्या करण्यासाठी या थ्री डी मॅपिंगची मोलाची मदत होणार आहे. हे थ्री डी मॅपिंग करण्याचा शुभारंभ अतिरिक्त आयुक्त आश्विनी भिडे यांच्या हस्ते वांद्रे कुर्ला संकुल येथे नुकताच करण्यात आला. मुंबई महानगरासाठी अद्ययावत आणि सर्वसमावेशक असे त्रिमितीय अर्थात थ्री डी मॅपिंग विकसित करणे हे या प्रकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. जिओस्पेशिअल तंत्रज्ञानाचा वापर करून ही कार्यवाही केली जाणार आहे. त्यामध्ये मुंबईतील पालिकेच्या सर्व २५ प्रशासकीय विभागांचे मिळून ५०० चौरस किलोमीटर क्षेत्र समाविष्ट असेल. या प्रकल्पासाठीचे तांत्रिक सहाय्य जेनेसिस इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि वेरिटास (इंडिया) लिमिटेड यांच्याकडून संयुक्तपणे पुरविण्यात येत आहे.
या उपक्रमाच्या माध्यमातून मुंबई महानगराचे अतिशय अचूक असे त्रिमितीय स्वरुपातील हुबेहूब डिजीटल प्रतिरुप विकसित करण्यात येईल. त्यासाठी अद्ययावत, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि त्याच्या जोडीला कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचीदेखील मदत घेण्यात येणार आहे. आगामी तीन वर्षांसाठी हे थ्री डी मॅपिंग आणि त्याच्याशी संबंधित माहिती अद्ययावत करण्याची जबाबदारीही या कंपन्यांकडे असणार आहे. विविध भागधारक आणि संबंधित संस्थांसोबत योग्य नियोजन करतानाच मुंबईसाठीचा सर्वसमावेशक असे डिजीटल प्रतिरुप तयार झाल्यानंतर महानगराचा सुनियोजित विकास तसेच त्याच्यावर देखरेख करणे अतिशय सुलभ आणि पारदर्शक होणार आहे. यामध्ये पायाभूत सुविधा विकास, आपत्ती व्यवस्थापन, अतिक्रमण निर्मूलन व प्रतिबंध यासारख्या बाबी सोप्या होतील, अशी माहिती संचालक (माहिती तंत्रज्ञान) शरद उघडे यांनी दिली.
