सिटूशी संलग्न विविध विभागातील कामगार संघटनांचे आक्रोश ठिय्या आंदोलन आझाद मैदान, मुंबई येथे कालपासून सुरू झाले आहे. काल आंदोलनाच्या पहिल्या दिवशी एकात्मिक बालविकास सेवा योजना (आयसीडीएस), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) आणि पंतप्रधान मध्यान्न भोजन योजना (पीएम मिड-डे मील) इत्यादी योजना तळागाळातील जनतेपर्यंत, विशेषतः महिला व बालकांपर्यंत घेऊन जाणाऱ्या योजना कर्मचाऱ्यांनी आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी निदर्शने केली. अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, आशा व गटप्रवर्तक, शालेय पोषण आहार कामगार हे सर्व योजना कर्मचारी या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
अंगणवाड्या ज्या योजनेअंतर्गत सुरू झाल्या, त्या एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेला २ ऑक्टोबर २०२५ रोजी ५० वर्षे पूर्ण झाली. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाला २८ वर्षे होऊन गेली. पंतप्रधान मध्यान्न भोजन योजनेला ३१ वर्षे झाली. परंतु शासन अजूनही या योजनांना तात्पुरत्या योजना म्हणूनच राबवत आहे. पोषण, आरोग्य आणि शिक्षणाच्या मूलभूत सेवा लोकांपर्यंत पोहोचवून मनुष्यबळाचा सर्वांगीण विकास करण्याचे महत्त्वाचे काम तात्पुरते असूच शकत नाही, हेच या प्रदीर्घ कालावधीमुळे सिद्ध झाले आहे. पण शासनाला त्याची कबुली द्यायची नाही. नागरिक व विशेषतः महिला व बालकांना उत्तम सेवा देण्यासाठी एक कायमस्वरुपी यंत्रणा त्यांना उभी करायची नाही आणि या सेवा तळागाळापर्यंत पोहोचवणाऱ्या अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, आशा, गटप्रवर्तक, शालेय पोषण आहार कामगार यांना कायम करून शासकीय कर्मचारी म्हणून मान्यता द्यायची नाही. या सर्व योजनांच्या लाभार्थ्यांना दर्जेदार सेवा द्यायच्या नाहीत. त्यासाठीच या योजना तात्पुरत्या असल्याचा खोटा देखावा केंद्र शासनाने निर्माण केला आहे, असा आरोप यावेळी उपस्थित वक्त्यांनी केला.
हे सर्व योजना कर्मचारी सिटूच्या झेंड्याखाली होणाऱ्या आक्रोश ठिय्या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सामील होऊन त्यांनी आपल्या मागण्या पुढे रेटल्या. या आंदोलनाला सिटू केंद्राच्या पदाधिकारी उषा रानी, मुंबईच्या निवृत्त प्राध्यापक सुचिता कृष्णप्रसाद, सिटू राज्य अध्यक्ष डॉ. डी एल कराड, सिटू राज्य सरचिटणीस एम एच शेख, अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या अध्यक्षा शुभा शमीम, महासचिव संगीता कांबळे, आशा फेडरेशनच्या अध्यक्षा आनंदी अवघडे, महासचिव पुष्पा पाटील, शालेय पोषण आहार कामगार संघटनेचे अध्यक्ष ए बी पाटील, महासचिव डॉ अशोक थोरात, अर्धवेळ स्त्री परीचर युनियनच्या अध्यक्षा मंगला मेश्राम इत्यादी नेत्यांनी मार्गदर्शन केले. अनेक योजना कर्मचाऱ्यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले.
या आंदोलनाच्या निमित्ताने 29 मे रोजी मा. महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी प्रधान सचिव, आयसीडीएस आयुक्त यांच्या उपस्थितीत संघटनेच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेऊन सर्व प्रश्नांवर चर्चा केली. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आयुक्तांनी शिष्टमंडळाला निमंत्रित करून चर्चा केली. यापुढे घरेलु कामगार, बांधकाम कामगार, बिडी कामगार आदी असंघटित क्षेत्रातील कामगार आक्रोश ठिय्या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत.
याकरीता झाले हे आंदोलनः
- राज्यातील विविध उद्योगातील कामगारांच्या किमान वेतनात सुधारणा करून ८ तासांच्या कामासाठी दरमहा ३०,०००/- रुपये किमान वेतन लागू करा. ज्यादा कामाचा मोबदला दुप्पट दराने द्या.
- खाजगी, निमशासकीय, शासकीय, सार्वजनिक सेवा, स्थानिक स्वराज्य संस्था, विभागातील कंत्राटी शिकाऊ, निश्चित कालीन कामगार कर्मचाऱ्यांना कायम करा. समान कामाला समान वेतन व लाभ लागू करा.
- अंगणवाडी, आशा, गटप्रवर्तक, शालेय पोषण, अंशकालीन स्त्री परिचर, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कर्मचारी इत्यादी योजना कर्मचाऱ्यांना कायम करून त्यांना वेतनश्रेणी लागू करा. त्यांना ई एस आय सी, प्रॉव्हिडंट फंड, ग्रॅच्युइटी, पेन्शन इत्यादी सामाजिक सुरक्षा लागू करा.
- असंघटित कामगारांसाठी स्वतंत्र सामाजिक सुरक्षा देणारी कल्याणकारी मंडळे कार्यान्वित करा, त्यासाठी आर्थिक तरतूद करा.
- कार्पोरेटधार्जिण्या, कामगारविरोधी चार श्रमसंहितांची राज्यात अंमलबजावणी करू नका.
- महागाई रोखण्यासाठी तातडीने पावले उचला, स्वयंपाकासाठी व वाहनांसाठी गॅसची उपलब्धता करा.
