शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील (आयटीआय) कंत्राटी निदेशकांच्या मानधनात वाढ करून ते २५ हजार रुपये करण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
या निर्णयाचा फायदा २९७ कंत्राटी निदेशकांना होईल. यापूर्वी त्यांना १५ हजार रुपये मानधन मिळायचे. सध्या या आयटीआयमध्ये २९७ निदेशक आहेत. राज्यातील मनपा क्षेत्रातील आयटीआयमध्ये दुसरी व तिसरी पाळी आणि उर्वरित आयटीआयमध्ये दुसरी पाळी ऑगस्ट २०१०पासून सुरू करण्यासाठी एकूण १५०० शिक्षकीय पदांना २०१०मध्ये मंजुरी देण्यात आलेली आहे. कंत्राटी शिल्प निदेशकांच्या सेवा २०१०पासून २०२२पर्यंत १२ वर्ष इतक्या झाल्या असून वाढलेली महागाई बघता आणि त्यांचा प्रदीर्घ अनुभव लक्षात घेता ही वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरवर्षांनी या कर्मचाऱ्यांच्या कार्याचा आढावा घेऊन सेवा पुढे ठेवण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
इलेट्रॉनिक्स, अवकाश व संरक्षण, रेडिमेड गार्मेंट उद्योग धोरणांना मुदतवाढ
उद्योग विभागाशी संबंधित इले्ट्रॉनिक्स, अवकाश व संरक्षण, रेडिमेड गार्मेंट उद्योग धोरणांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. संबंधित विषयांची नवीन धोरणे तयार होईपर्यंत या धोरणांना मुदतवाढ असेल. महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण-२०१६ आणि त्या अंतर्गत फॅब प्रकल्पाकरिता प्रोत्साहने या धोरणाचा कालावधी ३१ मार्च २०२३ रोजी समाप्त झाला आहे. रेडिमेड गारमेंट निर्मिती, जेम्स अँड ज्वेलरी, सुक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स व अभियांत्रिकी घटक याकरिता फ्लॅटेड गाळायुक्त औद्योगिक संकुले धोरण-२०१८ चा कालावधी १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी समाप्त झाला आहे. तसेच महाराष्ट्राचे अवकाश व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन धोरण २०१८ चा कालावधीदेखील १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी समाप्त झाला आहे. त्यामुळे या धोरणांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
