मिनीरत्न कोळसा-उत्पादक कंपनी नॉर्दर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड त्याच्या अमलोहरी प्रकल्पातून बांधकामात वापरल्या जाणार्या ‘एम-सँड’, या मुख्य घटकाचे उत्पादन सुरू करण्यासाठी सज्ज झाली आहे.
हा उपक्रम नैसर्गिक संसाधनांचा जास्तीतजास्त वापर आणि खाणकामाचा प्रतिकूल परिणाम कमी करण्यासाठी कोळसा मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली शाश्वत पद्धतींना चालना देण्यावर आधारित आहे. पर्यावरणीय समतोलावर लक्ष केंद्रित करताना व्यवसायाच्या विविधतेवर लक्ष केंद्रित करून, कंपनीने खनिजयुक्त माती (ओव्हर बर्डन) कच्चा माल म्हणून वापरून वाळू उत्पादन प्रकल्प उभारला आहे.
कंपनीचा हा पर्यावरणपूरक उपक्रम नदीच्या पात्रातील धूप आणि जलीय परिसंस्थांचे रक्षण करण्यास मदत करेल. अलीकडेच एनसीएलने उत्पादन सुरू करण्यासाठी संमती मिळवली आहे, ज्यामुळे वाळूचे व्यावसायिक उत्पादन आणि पुढील महिन्यात सुरू होणार्या एम (M)-वाळूच्या लिलावाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
खालच्या थराचा कोळसा काढण्यासाठी तब्बल 410 दशलक्ष घनमीटर ओव्हर बर्डन काढणे आवश्यक असते. कोळशाच्या वरच्या थराला ओव्हरबर्डन (ओबी) म्हणून ओळखले जाते. याचे प्रमाण प्रचंड असून उत्खनन केलेल्या कोळशाच्या अंदाजे चारपट आहे.
हा नवीनतम उपक्रम, कंपनी, सरकार आणि स्थानिक भागधारकांसाठी निश्चितपणे लाभदायक ठरणार आहे. नॉर्दर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (NCL) दरवर्षी सुमारे 3 लाख घनमीटर एम-वाळूचे उत्पादन करेल आणि दररोज 1000 घनमीटर वाळू तयार करण्यासाठी 1429 घनमीटर ओव्हर बर्डन वापरेल. उत्पादित केलेल्या ‘एम-सँड’चा ई-लिलाव सध्या बाजारात उपलब्ध असलेल्या वाळूच्या तुलनेत खूपच स्वस्त आधारभूत किंमतीत होईल तसेच तो उत्कृष्ट किंवा समान दर्जाचा असेल.
कोळसा खाण क्षेत्रात खाण विकासक आणि परिचालकही
दरम्यान, खुल्या जागतिक निविदांद्वारे, कोळसा खाण क्षेत्रात प्रतिष्ठित खाण विकासक तसेच खाणींचे परिचालन पाहणाऱ्यांना (एमडीओ) सहभागी करुन घेण्याचा, देशांतर्गत कोळसा उत्पादन वाढवण्याचा आणि शक्य तितक्या प्रमाणात आयात अवलंबित्व कमी करण्याचा कोळसा मंत्रालयाचा मानस आहे. यासाठीचा करार कालावधी 25 वर्षे किंवा खाणीचे आयुष्य यापैकी जे कमी असेल ते आहे.
राज्य सरकारच्या मालकीच्या कोळसा खाणी एमडीओच्या माध्यमातून कार्यान्वयनासाठी एकूण 15 ग्रीनफील्ड प्रकल्पांवर लक्ष ठेवून आहे. यात सुमारे 20600 कोटी रुपयांचे गुंतवणूक घटक आहेत. ते प्रामुख्याने भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसनाशी संबंधित आहेत तर काही प्रकरणे रेल्वेशी संबधित आहेत. सुमारे 169 दशलक्ष टन (एमटी) एकूण क्षमता असलेल्या पंधरा प्रकल्पांपैकी अकरा प्रकल्प खुले आणि चार प्रकल्प भूमिगत खाणी आहेत. खुल्या प्रकल्पांची क्षमता 165 एमटी आहे, तर उर्वरित भूमिगत प्रकल्प आहेत.
एमओडी खाणींमधे उत्खनन करतील आणि मंजूर खाण योजनेनुसार कोळसा कंपन्यांना कोळसा वितरीत करतील. त्यांच्याशी केलेले करार दीर्घकालीन आधारावर असल्याने, खाण प्रकल्पांमधील संलग्न पायाभूत सुविधाही या खाजगी कंपन्यांद्वारे विकसित केल्या जातील. कोल इंडिया लिमिटेडने (सीआयएल) खाण विकासक आणि परिचालन पाहणाऱ्यांच्या माध्यमातून पाठपुरावा केल्या जाणार्या नऊ कोळसा प्रकल्पांसाठी स्वीकृतीपत्रे जारी केली आहेत. एकत्रितपणे, या प्रकल्पांची उत्पादनक्षमता सुमारे 127 दशलक्ष टन प्रतिवर्ष आहे. उर्वरित सहा प्रकल्प निविदा प्रक्रियेच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर आहेत.
