संजय पांडेंना मोकळीक मिळावी हीच मुंबईकरांची अपेक्षा!

“त्याच त्याच कविता ऐकून

जीव आलाय कानात

अन् उद्या एखादी नवीन कविता ऐकायला

कवींना नेऊन हाणावे लागेल रानात” (देवा झिंजाड)

केवळ कवितेच्या प्रांतातच असे आहे, असे कवीला सुचवायचे नसेल असे मानूया. खरे तर समाजाच्या एकूण एक स्तरात तोचतोचपणा साचलेला आहे. एखाददुसरा राजकीय नेता किंवा अधिकारी हा साचलेला गाळ काही साफ करू शकत नाही हे समाजालाही कळू लागले आहे. संजय पांडे यांनी मुंबईच्या पोलिस आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर जादूच्या कांडीप्रमाणे सर्व काही ठीक होईल या भ्रमात कोणी राहू नये. सर्वकाही ठीक होण्यासाठी समाजानेही थोडी तोशीस सोसणे गरजेचे असते. तसे वातावरण सध्यातरी कोठेच नाही हे खेदाने नमूद करावे लागत आहे. तरीही संजय पांडे यांचे नाव घेतले तरी जनतेच्या मनात एक आदरभाव आहे हे मान्य करावेच लागेल.

गेल्या 25/30 वर्षांपासून मुंबई पोलिस दलाची प्रतिमा बरीच धूसर झाली आहे. काही कर्तव्यदक्ष आणि प्रामाणिक अधिकाऱ्यांनी प्रतिमा सुधारण्याचा प्रयत्न केला नाही असे नाही. परंतु त्या प्रयत्नांना ना समाजाने पाठिंबा दिला ना राजकारण्यांनी! शिवाय पोलिस हवालदारांपासून तो अधिकारीवर्गापर्यंत पुरेसे मनुष्यबळ कधीच नव्हते. त्यातच अनेक पोलीसेतर कामे पोलिसांच्या माथी मारून त्यांना कमकुवत केले गेले. ज्या पोलिसांनी जनतेचे संरक्षण केले पाहिजे त्या पोलिसांना राजकीय नेत्यांच्या पुढेमागे संरक्षण देण्याच्या कामास जुंपण्यात आले.

काही प्रमुख नेत्यांच्या संरक्षणाविषयी प्रश्न नाही. परंतु पोलीस संरक्षणाचे हे फॅड नगरसेवक वा जिल्हा स्तरापर्यंत पोहोचते तेव्हा ते निश्चितच हास्यास्पद ठरते. अनेक ग्रामीण भागात प्रमुख नेत्यांचे पाहून गावठी नेतेही आता बाहुबली ठेवू लागले आहेत. (या बहुबलींचा काहीच फायदा होत नसतो. ठाण्याजवळील एका गावात एका गावठी नेत्याने असेच संरक्षण ठेवले आहे. तेही 24 तास. या संरक्षणातच शेजारचे घर दरोडेखोरांनी गेल्या आठवड्यात साफ केले आहे.) थोडे विषयांतर झाले. पण ते आवश्यक होते. या संरक्षणातील फोलपणा सिद्ध करण्यासाठी!!

मुंबई शहरासमोर अनेक समस्या आहेत. बऱ्याच प्रमाणात सुरक्षित असलेले हे शहर बरेचसे असुरक्षित आहे. या शहराची लोकसंख्या वाढली आहे, त्याप्रमाणात नसेल. पण पोलिसठाण्यांची संख्याही वाढलेली आहे. पोलिसस्थानकांना वाहनेही पुरविण्यात आलेली आहेत. जुने घोडे बदलून नवीन घोडे देण्यात आलेले आहेत. अनेक ठिकाणी फुर्रर करणाऱ्या बाईक्सही आहेत. अवतीभवती टिप्स देणारे पंटरही आहेत. आवश्यक त्या बहुतेक सोयी पुरवल्या गेल्या असतानाही गुन्हेगारीचे प्रमाण मात्र वाढत आहे. काही प्रकरणांत शोधमोहीम चांगली असते. पण गुन्हेगाराला शिक्षा होत नाही. सर्वात महत्त्वाचा दोष म्हणजे पोलिसठाण्यात तक्रारदाराला किंमत देण्यात येत नाही. त्याच्याशी कधीच चांगले वागत नाहीत. उलटसुलट प्रश्न विचारून त्याला निरुत्तर केले जाते. गेल्या काही वर्षांपासून आर्थिक गुन्हेगारी कमालीची वाढली आहे. सायबर गुन्हेही वाढले आहेत.

आयुक्त साहेब.. आर्थिक गुन्ह्यांकडे अधिक गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. आर्थिकमध्ये पैसा मध्यवर्ती असला तरी फसवण्याच्या पद्धती वाढल्या आहेत. अधिक स्मार्ट झाल्या आहेत. आपल्याला जाणीव असेलच की गरीब आणि मध्यमवर्गीय माणसे घरांसाठी किती वणवण फिरत असतात. किडुकमिडुक जमवून वा विकून हक्काचे घर घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. परंतु बिल्डर नामक महाबिलंदर प्राणी त्यांना सारखा फसवत असतो. अनेक बिल्डर्सनी जनतेकडून पैसे उकळून शेकडो प्रकल्प अर्थवट सोडलेले आहेत. मुंबई शहर आणि त्याच्या दोन्ही उपनगरात असे शेकडो प्रकल्प वा त्यांचे सांगाडे उभे राहिलेले दिसतील. जनतेकडून भक्कम पैसे घेऊन प्रकल्प लटकवणारे अनेक आहेत.

आमच्याकडील पैसे संपले असे हे बिल्डर सांगतात व स्वतः मात्र श्रीमंतीत राहतात. चेंबूर, घाटकोपर, विक्रोळी, कांजूरमार्ग, भांडुप, मुलुंड, खार, अंधेरी, गोरेगाव, मालाड, कांदिवली अनेक नावे सांगता येतील. या अर्धवट सांगाड्यांचे गूढ शोधून काढा. पुनर्विकास योजनेतही बरीच गडबड आहे. अनेक सहकारी बँकांनी हजारो कोटींचा गफला केला आहे. हे काम म्हणजे हिमालय उचलण्यासारखेच आहे. यातल्या अनेक विषयांना हात घालणे संजय पांडेंसारख्या अधिकाऱ्याला सहज शक्य आहे. पण, त्यांना तशी मोकळीक मिळायला हवी..

राहत इंदोरी म्हणतात..

“आप ने सिर्फ गिराने की अदा सिखी है

और हम गिर के संभलने का हुनर जानते है..”