राज्याच्या 2024-25 वर्षाच्या एकूण खर्चासाठी 6 लाख 522 कोटी रुपयांची तरतूद असलेला अंतरिम अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत सादर केला. अर्थसंकल्पामध्ये 4 लाख 98 हजार 758 कोटी रुपये महसुली जमा आणि 5 लाख 8 हजार 492 कोटी रुपये महसुली खर्च दाखवण्यात आला आहे. महसुली तूट 9 हजार 734 कोटी रुपयांची तर, राजकोषीय तूट 99 हजार 288 कोटी रुपयांची अंदाजित करण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पात चार महिन्यांचे लेखानुदान मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले आहे. यात नवी दिल्लीतल्या सेंट्रल व्हिस्टाच्या धर्तीवर मुंबईत महा-व्हिस्टा उभारण्याचाही प्रस्ताव आहे.
नवी दिल्लीतील सेंट्रल व्हिस्टाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही नवीन विधानभवनासह मंत्रालयाची नवी इमारत उभी केली जाणार आहे. मंत्रालय परिसरातील १३-१४ एकर जागेचा कायापालट करण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी पी. के. दास या प्रसिद्ध सल्लागारांकडून सुमारे साडेसात हजार कोटींचा आराखडा बनवण्याबद्दल चर्चा झाली होती. मात्र, आता जागतिक दर्जाच्या सल्लासेवागारंची सेवा घेऊन हा कायापालट केला जाणार आहे.
विधानसभेत राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मांडलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात म्हणजेच लेखानुदानात या संदर्भातील सूतोवाच करण्यात आले आहे. त्याबद्दल पत्रकार परिषदेत माहिती देताना पवार तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही माहिती दिली. फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, २०२६मध्ये राज्यातील मतदारसंघांची पुनर्रचना होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे आमदारसंख्या वाढल्यानंतर सर्व आमदारांना सामावून घेण्याइतके मोठे विधान भवन बांधावे लागणार आहे. त्यादृष्टीने तसेच नवी दिल्लीतील नव्या संसद भवनाच्या धर्तीवर राज्यातील या परिसराचा कायापालट करून तेथे महा-व्हिस्टा साकारले जाणार आहे.
उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात कार्यक्रम खर्चाकरिता नियोजन विभागास 9 हजार 193 कोटी रुपये, रोजगार हमी योजनेसाठी 2 हजार 205 कोटी रुपये, मराठी विभागासाठी 71 कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत 18 हजार 165 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्याची वार्षिक योजना 1 लाख 92 हजार कोटी रुपयांची आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 15 हजार 893 कोटी रुपये, आदिवासी विकास उपयोजनेसाठी 15 हजार 360 कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. विधान परिषदेत शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी अंतरीम अर्थसंकल्प सादर केला.
राज्याचा हा अंतरिम अर्थसंकल्प असला तरी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, शेतकरी, कष्टकरी, महिला, विद्यार्थी, युवक, मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्याक, उद्योजक, व्यापारी, व्यावसायिक अशा समाजातील सर्व घटकांना न्याय आणि विकासाची संधी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पात केला आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पातही अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शाश्वत, पर्यावरणपूरक, सर्वसमावेशक विकास साधण्याच्या राज्याच्या धोरणाला गती देण्यास प्राधान्य दिले आहे.
राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलीयन डॉलर करण्यासाठी महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेने दिलेल्या दिशादर्शक अहवालानुसार आवश्यक धोरणांची अंमलबजावणीही अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. पायाभूत सुविधांकरिता मोठ्या प्रमाणात भांडवली गुंतवणूक, नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्याकरिता विकास योजनांच्या अंमलबजावणीचे ध्येय साध्य करण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पातून केला आहे.
अंतरिम अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे:-
Ø मौजे वडज, तालुका जुन्नर येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनावर आधारित शिवनेरी संग्रहालय.
Ø स्वातंत्र्यवीर सावरकर वर्सोवा वांद्रे सागरी सेतूचा विस्तार पालघरपर्यंत, विलासराव देशमुख पूर्व मुक्त मार्गाचा विस्तार ठाणे शहरापर्यंत.
Ø विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गाकरीता भूसंपादनासाठी 22 हजार 225 कोटी.
Ø पुणे चक्राकार वळण मार्गाकरीता भूसंपादनासाठी 10 हजार 519 कोटी.
Ø जालना-नांदेड द्रूतगती महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी 2 हजार 886 कोटी रुपये.
Ø फलटण-पंढरपूर, कांपा-चिमूर-वरोरा, जालना-जळगाव आणि नांदेड-बिदर या नवीन रेल्वे मार्गांकरिता 50 टक्के आर्थिक सहभाग.
Ø जालना-खामगाव, आदिलाबाद-माहूर-वाशिम, नांदेड-हिंगोली, मूर्तिजापूर-यवतमाळ शकुंतला रेल्वे आणि पुणे-लोणावळा मार्गिका 3 व 4 या रेल्वे मार्गांकरिता 50 टक्के आर्थिक सहभाग.
Ø वाढवण बंदर विकास प्रकल्पात महाराष्ट्र सागरी मंडळाचा 26 टक्के सहभाग- एकूण किंमत 76 हजार 220 कोटी रुपये.
Ø सागरमाला योजनेअंतर्गत मुंबईत गेट वे ऑफ इंडियालगत रेडिओ क्लब सुसज्ज जेट्टीचे, 229 कोटी 27 लाख रुपये किंमतीचे बांधकाम.
Ø भगवती बंदर, रत्नागिरी-३०० कोटी रुपये, सागरी दूर्ग जंजिरा, रायगड-१११ कोटी रुपये, एलिफंटा, मुंबई-८८ कोटी रुपये बंदर विकासाची कामे.
Ø अंत्योदय शिधापत्रिकेवर एका कुटुंबास एका साडीचे मोफत वाटप.
Ø निर्यात वाढीसाठी पाच इंडस्ट्रीयल पार्क.
Ø दरवर्षी सुमारे 25 हजार किलोमीटर राज्यमार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्गांच्या दोन्ही बाजूंना वृक्षलागवड.
Ø अटल बांबू समृद्धी योजना- १० हजार हेक्टर क्षेत्रावर बांबूची लागवड.
Ø जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 अंतर्गत 5 हजार 700 गावांमधील 1 लाख 59 हजार 886 कामांना मंजुरी.
Ø शेतकऱ्यांसाठी “मागेल त्याला सौर कृषि पंप” ही नवीन योजना- ८ लाख ५० हजार नवीन सौरकृषी पंप.
Ø राज्यात सर्व उपसा सिंचन योजनांचे येणाऱ्या दोन वर्षात सौर उर्जीकरण.
Ø सुमारे 37 हजार अंगणवाडी केंद्रांना सौर ऊर्जा संच.
Ø डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेअंतर्गत १ लाख शेतकऱ्यांना सौर उर्जा कुंपणासाठी अनुदान.
Ø नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाच्या 6 हजार कोटी रुपये किमतीच्या दुसऱ्या टप्प्यास मान्यता.
Ø 39 सिंचन प्रकल्पांची कामे पूर्ण करुन 2 लाख 34 हजार हेक्टर सिंचन क्षमता स्थापित करणार.
Ø बळीराजा जलसंजीवनी योजनेत 46 प्रकल्प पूर्ण झाले असून मार्च 2025 पर्यंत आणखी 16 प्रकल्प पूर्ण होणार.
Ø कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी जागतिक बँक सहाय्यित 3 हजार 200 कोटी रुपये किंमतीचा प्रकल्प.
Ø विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी 2 हजार कोटी रुपयांची तरतूद.
Ø दहा शहरांतील पाच हजार महिलांना पिंक रिक्षा
Ø वाशिम, जालना, हिंगोली, अमरावती, भंडारा, गडचिरोली, वर्धा, बुलढाणा, पालघर, नाशिक तसेच ठाणे जिल्ह्यांतील अंबरनाथ येथे प्रत्येकी 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, संलग्नित 430 खाटांचे रुग्णालय.
Ø जळगाव, लातूर, बारामती, नंदूरबार, गोंदिया, कोल्हापूर आणि मिरज जिल्हा सांगली येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न प्रत्येकी 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे शासकीय परिचर्या महाविद्यालय.
Ø नागपूर एम्सच्या धर्तीवर औंध, पुणे येथे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था.
Ø सर्व जिल्ह्यांमध्‍ये 15 खाटांचे अद्ययावत डे केअर केमोथेरपी सेंटर.
Ø 234 तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालयांत डायलिसीस सेवा केंद्र.
Ø रुग्ण मृत्यू पावल्यास मृतदेह रुग्णालयातून नेण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात एक शववाहिका.
Ø मातंग समाजासाठी “आण्णाभाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था- आर्टीची स्थापना.
Ø मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळामार्फतचे मुदत कर्ज, डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम शैक्षणिक कर्ज आणि सुक्ष्म पतपुरवठा योजनेकरिता शासनाची हमी 30 कोटी रुपयांवरून 500 कोटी रुपये.
Ø दिव्यांग व्यक्तींना स्वतःचे हक्काचे घर – नवीन घरकुल योजना – 34 हजार 400 लाभार्थ्यांना घरकुल योजनेचा लाभ.
Ø श्रीराम प्राणप्रतिष्ठा सोहळा आणि छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्तही “आनंदाचा शिधा” वाटप करणार.
Ø नागपूर येथील विभागीय क्रीडा संकुलाला राज्य क्रीडा संकुलाचा दर्जा.
Ø “महाराष्ट्र ड्रोन मिशन” साठी 5 वर्षासाठी 238 कोटी 63 लाख रुपये.
Ø राज्यात नवीन 2 हजार “प्रमोद महाजन कौशल्य विकास केंद्रे.”
Ø कोकण विभागातील पर्यटनास चालना देण्यासाठी शिवकालीन 32 गडकिल्ल्यांचे नूतनीकरण व संवर्धन.
Ø 50 नवीन पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी थीम पार्क, ॲडव्हेंचर स्पोर्टस्, शॉपिंग मॉल, वॉटर पार्क आणि निवास व्यवस्था.
Ø शिवसागर – कोयना जिल्हा सातारा, गोसीखुर्द जलाशय, जिल्हा भंडारा तसेच वाघुर जलाशय, जिल्हा जळगाव येथे नाविन्यपूर्ण जल पर्यटन प्रकल्प.
Ø लोणार, जिल्हा बुलढाणा, अजिंठा-वेरुळ, जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर, कळसुबाई – भंडारदरा, जिल्हा अहमदनगर, त्र्यंबकेश्वर, जिल्हा नाशिक तसेच कोकणातील सागरी किल्ल्यांच्या ठिकाणी पर्यटकांसाठी उच्च दर्जाच्या सुविधा.
Ø श्रीनगर आणि श्रीराम जन्मभूमी अयोध्या येथे महाराष्ट्र भवन – 77 कोटी रुपयांची तरतूद.
Ø महाविस्टा-मंत्रालय, परिसरातील शासकीय इमारती आणि त्यांच्या परिसराचा अत्याधुनिक सुविधांसह पुनर्विकास.
Ø वस्तु व सेवाकर विभागाची पुनर्रचना- कर प्रशिक्षण अकादमीची स्थापना.
Ø स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांचे बलिदान स्थळ मौजे तुळापूर, ता. हवेली व समाधी स्थळ वढू बुद्रुक तालुका शिरुर, जिल्हा पुणे येथील स्मारक- 270 कोटी रुपये किमतीचा आराखडा, काम सुरू.
Ø 12 ज्योर्तिलिंगापैकी एक औंढा नागनाथ जिल्हा हिंगोली, साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक श्री क्षेत्र माहुरगड जिल्हा नांदेड, एकविरादेवी मंदिर जिल्हा पुणे तिर्थक्षेत्र विकास प्राधिकरणांची स्थापना.
Ø प्रतापगडाच्या पायथ्याशी “वीर जीवा महाला” यांच्या स्मारकासाठी जागा.
Ø संगमवाडी, पुणे येथे लहुजी वस्ताद साळवे यांचे स्मारक.
Ø अंमळनेर जिल्हा जळगाव येथे सानेगुरुजींचे स्मारक
Ø हुतात्मा श्री शिवराम हरी राजगुरु जन्मस्थळ परिसर विकासासाठी 102 कोटी 48 लाख रुपयांचा आराखडा.
Ø “मंगेश पाडगांवकर कवितेचे गाव” उपक्रम- वेंगुर्ला, जिल्हा सिंधुदूर्ग.