Homeएनसर्कलसरकारी निवृत्तीवेतनधारकांचे जीवन...

सरकारी निवृत्तीवेतनधारकांचे जीवन सुलभ करणारे ‘जीवन प्रमाण ॲप’!

भारत सरकारच्या कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्तीवेतन मंत्रालयांतर्गत येणारा  निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभाग आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांच्या वतीने मुंबईत एसबीआय अणुशक्ती नगर शाखा येथे  निवृत्तीवेतनधारकांसाठी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्यासंबंधीचे शिबिर नुकतेच आयोजित करण्यात आले होते.

अंबरनाथमध्येही अशाच प्रकारचे एक दिवसाचे शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. जीवन प्रमाणपत्रे डिजिटल सादर करण्यासाठी फेस ऑथेंटिकेशन तंत्रज्ञान वापरणाऱ्या जीवन प्रमाण ॲपची निवृत्तीवेतनधारकांना ओळख करून देणे हा या शिबिरांचा उद्देश होता.

हे शिबीर म्हणजे, केंद्र सरकारी निवृत्तीवेतनधारकांसाठी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र  प्रचारासाठी निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या देशव्यापी जनजागृती मोहिमेचा भाग आहे. 1 ऑक्टोबर 2022पासून 61,00,000हून अधिक निवृत्तीवेतनधारकांनी त्यांची डिजिटल जीवन प्रमाणपत्रे सादर केली आहेत. कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्तीवेतन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी नोव्हेंबर 2021मध्ये फेस ऑथेंटिकेशन तंत्रज्ञानाचा प्रारंभ केला होता.

शिबिरात, एसबीआय अर्थात स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या स्वयंसेवकांनी निवृत्तीवेतनधारकांना त्यांच्या मोबाईल फोनचा वापर करून जीवन प्रमाण ॲपद्वारे डिजिटल पद्धतीने जीवन प्रमाणपत्रे सादर करण्याबाबत मार्गदर्शन केले.

पूर्वी, वृद्ध निवृत्तीवेतनधारकांना प्रत्यक्ष स्वरूपात जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी बँकांबाहेर तासनतास रांगेत उभे राहावे लागे. आता, ते त्यांच्या घरून आरामात एका बटणाच्या क्लिकवर त्यांचे जीवन प्रमाणपत्र डिजिटल पद्धतीने सादर करू शकतात. ‘जीवन प्रमाण’ ही निवृत्तीवेतनधारकांसाठी बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा आहे. केंद्र सरकार, राज्य सरकार किंवा इतर कोणत्याही सरकारी संस्थेचे निवृत्तीवेतनधारक या सुविधेचा लाभ घेऊ शकतात.

ॲप डाउनलोड करण्यासाठी:

Jeevan Pramaan :: Life Certificate for Pensioners ** DeitY ** Government of India

Continue reading

सामान्य आणि तत्काळ अर्जदारांसाठी पुण्यात विशेष पासपोर्ट मोहीम

नागरिकांना पासपोर्टसाठी लवकर नियोजित वेळ मिळावी तसंच, तातडीने  प्रवास करण्याची निकड असलेल्या नागरिकांसाठी, पासपोर्ट उपलब्द व्हावा म्हणून परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने काही उपक्रम हाती घेतले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून, 'सामान्य' आणि 'तत्काळ' श्रेणीतील अर्जदारांसाठी पुण्यातल्या 'प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालयामार्फत, एका विशेष पासपोर्ट...

15 जूनपासून घाऊक किंमत निर्देशांकाचे आधारभूत वर्ष 2022-23!

घाऊक किंमत निर्देशांकासाठी आधीचे 2011–12 हे आधारभूत वर्ष बदलून 2022–23 हे सुधारित आधारभूत वर्ष म्हणून ग्राह्य धरायला तसेच उत्पादक मूल्य निर्देशांकांचे संकलन करायला नुकत्याच झालेल्या सक्षम अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत, मंजुरी देण्यात आली. केंद्रीय उद्योग प्रोत्साहन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाच्या अखत्यारीतले...

नवी मुंबईतले ‘एपीएमसी’ पोहोचले राष्ट्रीय स्तरावर!

राज्याच्या कृषी आणि पणन क्षेत्रात एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा प्रशासकीय बदल झाला असून, नवी मुंबईतील वाशी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी)ला आता अधिकृतरीत्या 'राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार' (एमएनआय - मार्केट ऑफ नॅशनल इंपॉर्टन्स) म्हणून घोषित करण्यात आले आहे....
Skip to content