Homeएनसर्कलसरकारी निवृत्तीवेतनधारकांचे जीवन...

सरकारी निवृत्तीवेतनधारकांचे जीवन सुलभ करणारे ‘जीवन प्रमाण ॲप’!

भारत सरकारच्या कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्तीवेतन मंत्रालयांतर्गत येणारा  निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभाग आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांच्या वतीने मुंबईत एसबीआय अणुशक्ती नगर शाखा येथे  निवृत्तीवेतनधारकांसाठी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्यासंबंधीचे शिबिर नुकतेच आयोजित करण्यात आले होते.

अंबरनाथमध्येही अशाच प्रकारचे एक दिवसाचे शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. जीवन प्रमाणपत्रे डिजिटल सादर करण्यासाठी फेस ऑथेंटिकेशन तंत्रज्ञान वापरणाऱ्या जीवन प्रमाण ॲपची निवृत्तीवेतनधारकांना ओळख करून देणे हा या शिबिरांचा उद्देश होता.

हे शिबीर म्हणजे, केंद्र सरकारी निवृत्तीवेतनधारकांसाठी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र  प्रचारासाठी निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या देशव्यापी जनजागृती मोहिमेचा भाग आहे. 1 ऑक्टोबर 2022पासून 61,00,000हून अधिक निवृत्तीवेतनधारकांनी त्यांची डिजिटल जीवन प्रमाणपत्रे सादर केली आहेत. कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्तीवेतन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी नोव्हेंबर 2021मध्ये फेस ऑथेंटिकेशन तंत्रज्ञानाचा प्रारंभ केला होता.

शिबिरात, एसबीआय अर्थात स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या स्वयंसेवकांनी निवृत्तीवेतनधारकांना त्यांच्या मोबाईल फोनचा वापर करून जीवन प्रमाण ॲपद्वारे डिजिटल पद्धतीने जीवन प्रमाणपत्रे सादर करण्याबाबत मार्गदर्शन केले.

पूर्वी, वृद्ध निवृत्तीवेतनधारकांना प्रत्यक्ष स्वरूपात जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी बँकांबाहेर तासनतास रांगेत उभे राहावे लागे. आता, ते त्यांच्या घरून आरामात एका बटणाच्या क्लिकवर त्यांचे जीवन प्रमाणपत्र डिजिटल पद्धतीने सादर करू शकतात. ‘जीवन प्रमाण’ ही निवृत्तीवेतनधारकांसाठी बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा आहे. केंद्र सरकार, राज्य सरकार किंवा इतर कोणत्याही सरकारी संस्थेचे निवृत्तीवेतनधारक या सुविधेचा लाभ घेऊ शकतात.

ॲप डाउनलोड करण्यासाठी:

Jeevan Pramaan :: Life Certificate for Pensioners ** DeitY ** Government of India

Continue reading

फेसबुक, इन्स्टाग्रामला ५,४०० कोटींचा दंड

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा लहान मुलांवर आणि त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर होणारा गंभीर परिणाम लक्षात घेता, अमेरिकन न्यायालयाने 'मेटा' (फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामची मूळ कंपनी) ला मोठा दणका दिला आहे. मुलांच्या सुरक्षेशी तडजोड केल्याप्रकरणी, त्यांच्या मानसिक आरोग्याला हानी पोहोचवल्याप्रकरणी आणि गोपनीयतेच्या उल्लंघनाबाबत...

सोशल मीडियावरचे १८ वर्षांखालील युझर्स ‘बालक’!

लहान मुले आणि तरुणांवर सोशल मीडिया तसेच ऑनलाइन गेमिंगच्या वाढत्या दुष्परिणामांना आळा घालण्यासाठी संसदेत एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. भाजपचे खासदार बैजयंत पांडा यांनी संसदेत ‘शिल्ड’ नावाचे एक खासगी विधेयक मांडण्याची नोटीस दिली आहे. या प्रस्तावित विधेयकानुसार, १३...

देशातल्या नागरी सहकारी बँकांचे मुख्यालय दिल्लीहून मुंबईत!

देशातील नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राला अधिक बळकट करण्यासाठी स्थापन झालेल्या ‘नॅशनल अर्बन कोऑपरेटिव्ह फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ (एनयूसीएफडीसी) या सर्वोच्च संस्थेचे मुख्यालय नवी दिल्लीहून मुंबईत हलवण्यात आले आहे. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी शनिवारी या...
Skip to content