महाराष्ट्रातल्या कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा घटता आलेख लक्षात घेता उद्यापासून १८ जिल्हे पूर्णपणे अनलॉक करण्याची घोषणा आपत्ती व्यवस्थापन आणि मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी आज एका पत्रकार परिषदेत केली. मात्र, वडेट्टीवार यांच्या घोषणेला जेमतेम दोन तासही उलटत नाहीत तोच मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून अनलॉकचा निर्णय झालेला नसल्याचे सांगत तसा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे स्पष्ट केले आहे. एव्हढी मोठी घोषणा करण्याचे श्रेय कोण घेणार, यावर सत्ताधारी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या एकमेकांवरील कुरघोडीचा परिणाम आणि समन्वयाचा अभाव यामुळे राज्यातल्या जनतेत मात्र गोंधळ उडाला.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज आपत्ती व्यवस्थापन विभागाची बैठक झाली. या बैठकीला वडेट्टीवार यांच्यासह उपमुख्यमंत्री अजित पवार उपस्थित होते. या बैठकीनंतर रीतसर पत्रकार परिषद घेऊन वडेट्टीवार यांनी उद्यापासून कशाप्रकारे अनलॉकची प्रक्रिया राबविली जाईल हे स्पष्ट केले. ही माहिती राज्यात सर्वदूर पोहोचली असतानाच मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून याचे खंडन करण्यात आले. मात्र, यानंतर नागपूरला उतरलेले मंत्री वडेट्टीवार यांनी यावर खुलासा करताना अनलॉकच्या या प्रस्तावाला तत्त्वतः मान्यता मिळाली असून मुख्यमंत्री त्याबद्दल अंतीम निर्णय घेतील, असे सांगत स्वतःची सोडवणूक करून घेतली. या निर्णयात कोणतीही गफलत झालेली नाही, असेही त्यांनी सांगितले. परंतु त्यामुळे उद्यापासून राज्यातल्या १८ जिल्ह्यांमध्ये अनलॉक होणार की नाही, हे मात्र, स्पष्टच झाले नाही.
काय म्हणाले होते वडेट्टीवार?
कोरोनाचा पॉझिटीव्हिटी रेट आणि ऑक्सिजन बेडची गरज यानुसार जिल्हे आणि महापालिका यांची ४३ विभागात विभागणी करण्यात आली आहे. पाच वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये येथे अनलॉकची प्रक्रिया राबविली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. दर आठवड्याला होणाऱ्या आढावा बैठकीत टप्प्यांचा पुनर्विचार केला जाईल व त्यानुसार त्यात आवश्यकतेनुसार बदल केले जातील, असे ते म्हणाले.
सध्याच्या परिस्थितीत ५ टप्प्यांमध्ये अनलॉक केले जाणार आहे. या ५ टप्प्यांपैकी पहिल्या टप्प्यानुसार ज्या जिल्ह्यांत ५ टक्के पॉझिटिव्हिटी रेट आहे आणि ऑक्सिजन बेड २५ टक्क्यांपेक्षा कमी वापरात (ऑक्युपाइड) आहेत, अशा जिल्ह्यात संपूर्ण अनलॉक होईल. यामध्ये रेस्टॉरंट, मॉल, दुकाने, सार्वजनिक ठिकाणे, उद्याने, सायकलिंक ट्रॅक, वॉकिंग ट्रॅक, खासगी कार्यालये, सरकारी कार्यालयांना १०० टक्के मुभा, क्रीडांगणे आणि थिएटर्सना परवानगी असेल. शूटिंग (चित्रिकरण)लादेखील परवानगी असेल. सांस्कृतिक कार्यक्रमांना परवानगी असेल. लग्नसोहळ्यांनादेखील १०० टक्के उपस्थितीची परवानगी असेल, असे वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
पहिल्या टप्प्यात पूर्ण क्षमतेने व्यवहार सुरू राहतील. पहिल्या टप्प्यात जमावबंदी राहणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकारने कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी राज्यात कडक निर्बंध लागू केले होते. त्यावेळी राज्य सरकारकडून लग्न समारंभ आणि राजकीय सभा, सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी राज्यात नवे निर्बंध लागू करण्यात आले होते. लग्न समारंभास फक्त २५ जणांच्या उपस्थितीची परवानगी देण्यात आली होती. त्याआधी केवळ ५० जणांना परवानगी होती. ती निम्मी करुन केवळ २५ जणांना लग्न समारंभास मुभा दिली होती. मात्र वडेट्टीवार यांनी केलेल्या घोषणेनंतर आता राज्यात लग्न समारंभ, सार्वजनिक कार्यक्रमासह शंभर टक्के परवानगी असेल.
या जिल्ह्यांमध्ये रेस्टॉरंट, मॉल, व्यायामशाळा, बगिचे, सलून आदी संपूर्ण खुले राहतील. त्याचबरोबर येथील सरकारी कार्यालये तसेच लग्न समारंभ पूर्ण क्षमतेने चालतील, असेही त्यांनी जाहीर केले.
अशी असेल जिल्ह्यांची वर्गवारी!
पहिला टप्पा– पहिल्या टप्प्यात ज्या जिल्ह्यांमध्ये ५ टक्के पॉझिटिव्हिटी रेट आणि २५ टक्क्यांहून कमी ऑक्सिजन बेडची ऑक्युपन्सी असेल, अशा १८ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. औरंगाबाद, भंडारा, बुलढाणा, चंद्रपूर, धुळे, गडचिरोली, गोंदिया, जळगाव, जालना, लातूर, नागपूर, नांदेड, नाशिक, परभणी, ठाणे, वर्धा, वाशिम, यवतमाळ या जिल्ह्यांचा पहिल्या टप्प्यात समावेश आहे.
दुसरा टप्पा– दुसऱ्या टप्प्यात ज्या जिल्ह्यांमध्ये ५ टक्के पॉझिटिव्हिटी रेट आणि २५ ते ४० टक्क्यांदरम्यान ऑक्सिजन बेडची ऑक्युपन्सी असेल, अशा ५ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. अहमदनगर, अमरावती, हिंगोली, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नंदुरबार या जिल्ह्यांचा समावेश दुसऱ्या टप्प्यात आहे.
तिसरा टप्पा– तिसऱ्या टप्प्यात ज्या जिल्ह्यांमध्ये ५ ते १० टक्के पॉझिटिव्हिटी रेट आणि ४० टक्क्यांहून जास्त ऑक्सिजन बेडची ऑक्युपन्सी असेल, अशा १० जिल्ह्यांचा समावेश आहे. अकोला, बीड, कोल्हापूर, उस्मानाबाद, पालघर, रत्नागिरी, सांगली, सातारा, सिंधुदूर्ग, सोलापूर या जिल्ह्यांचा समावेश तिसऱ्या टप्प्यात करण्यात आला आहे.
चौथा टप्पा– चौथ्या टप्प्यात ज्या जिल्ह्यांमध्ये १० ते २० टक्के पॉझिटिव्हिटी रेट आणि ६० टक्क्यांहून जास्त ऑक्सिजन बेडची ऑक्युपन्सी असेल, अशा २ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. पुणे आणि रायगड यांचा चौथ्या टप्प्यात समावेश करण्यात आला आहे.
पाचवा गट – पाचव्या गटात ज्या जिल्ह्यांमध्ये २० टक्क्यांपेक्षा जास्त पॉझिटिव्हिटी रेट आणि ७५ टक्क्यांहून जास्त ऑक्सिजन बेडची ऑक्युपन्सी असेल, अशा १० जिल्ह्यांचा यात समावेश आहे. पाचव्या गटात कायम रेड झोन असणार आहे. तेथे आंतरजिल्हा प्रवासासाठी ई-पास बंधनकारक राहील.
राज्यात जिल्हांतर्गत प्रवासासाठी आरटीपीसीआर टेस्टची गरज राहणार नाही. मात्र, परराज्यातून येणाऱ्या प्रत्येकाला आरटीपीसीआर टेस्टचा निगेटिव्ह अहवाल सोबत असणे बंधनकारक असेल, असेही वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री कार्यालय काय म्हणते?
राज्यातील निर्बंध हटविण्यात आलेले नाहीत नव्या नियमांचा प्रस्ताव अजून विचाराधीन
कोरोनाचा संसर्ग अजूनही आपण पूर्णपणे थोपविलेला नाही. ग्रामीण भागात काही ठिकाणी अजूनही संसर्ग वाढत आहे. कोरोना विषाणूचे घातक आणि बदलते रूप लक्षात घेऊनच निर्बंध शिथिल करावयाचे किंवा कसे याविषयी निश्चित करावे लागेल. राज्यातील निर्बंध उठविण्यात आलेले नाहीत. ‘ब्रेक दि चेन’मध्ये काही प्रमाणात निर्बंध शिथिल करावयास सुरुवात केली आहे. या पुढे जाताना आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून पाच टप्पे ठरविण्यात येत असून यासाठी साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी रेट आणि ऑक्सिजन बेडसची उपलब्धता हे निकष ठरविण्यात येत आहेत. राज्यात या निकषांच्या आधारे निर्बंध कडक किंवा शिथिल करण्यासंदर्भात विस्तृत मार्गदर्शक सूचना शासननिर्णयाद्वारे अधिसूचित करण्यात येतील.
अशा रीतीने निकषांचा आधार घेऊन टप्पेनिहाय निर्बंध शिथिल करण्याच्या बाबतीत प्रस्ताव विचाराधीन असून जिल्ह्यांच्या संबंधित प्रशासकीय घटकांकडून पूर्ण आढावा घेऊन अंमलबजावणीचा विचार केला जाईल. स्थानिक प्रशासनाकडून याविषयीची माहिती तपासून घेण्यात येत आहे. त्यानंतरच अधिकृत निर्णय कळविला जाईल. तसेच हा निर्णय कसा लागू केला जाणार आहे ते उपरोक्त शासननिर्णयान्वये स्पष्ट करण्यात येईल.
