सीएसएमटी परिसराला आहे का कोणी वाली?

काल दुपार-संध्याकाळच्या सुमारास लोकलने छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस रेल्वेस्थानकाकडे (सीएसएमटी) निघालो असताना मुंबई, ठाणे, पुणे, कल्याण आदी महापालिका निवडणुकांची घोषणा झाली. तब्बल चार वर्षानंतर मुंबई वा ठाणे महापालिकांची निवडणूक येत्या १५ जानेवारी रोजी होत असून निवडणुकीचे निकाल दुसऱ्या दिवशी म्हणजे १६ जानेवारी रोजी लागणार आहेत. एका वेगळ्या अर्थाने काही राजकीय नेत्यांवर ‘संक्रांत’ येणार आहे तर काही अनपेक्षितपणे सत्तेचे ‘भोगी’ होणार आहेत. उद्यापासून शोरगोरसे राजकीय आरोपप्रत्यारोप केले जतील. त्याची उत्तरंही तितक्याच जोरकसपणे दिली जातील. जाहीरनाम्याचे ढोल बडवले जातील तर ‘विकासा’चे मंजुळ स्वर कानावर पडतील! ‘आपल्या घरातलाच भाऊ’ ‘बहीण’, ‘मावशी’, ‘दादा’ आणि ‘हक्काचा माणूस’ अशी बिविध गाजरे समोर नाचवली जातील! मराठी-अमराठी ही पिपाणीही वाजवली जाईल. सिंगापूर, शांघांय आता जुने झाले आता थेट न्यूयार्क वा वॉशिंगटन करण्याचा घाट घातला नाही म्हणजे मिळवली!

निवडणूक जाहीर झाल्यावर प्रथम असेच विचार मनात आले आणि त्या विचारांच्या तांद्रीतच रेल्वेस्थानकबाहेर – जीपीओच्या दिशेने बाहेर पडलो.. तोच मोठी ठेचं लागली. आई आठवायच्या आधी मुंबई महापालिका आठवली आणि मनातल्या मनात सणसणीत शिवी हासडली. कारणही तसेच होते. स्थानक परिसर संपतो तेथेच पुढील अर्धा रस्ता दुरुस्तीसाठी बंद ठेवण्यात आला होता. आधी तो रस्ताच अरुंद आहे. त्यातील अर्धा बंद म्हणजे नोकरदारांचे प्रचंड हाल. महिला, लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक यांचे हाल तर विचारूच नका. त्यात पुन्हा सहा ते दहा इंच फुगीचे अनेकांचे विविध प्रकारचे सॅक (जुन्या काळातील गोणतेच) या सर्वांचा सामना करत आत वा बाहेर जाणे म्हणजे युद्धप्रसंगच! गर्दीच्या वेळी म्हणजे सकाळ-संध्यकाळ नोकरदार मुंबईकरांना काय दिव्य करावे लागत असेल याचा विचार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच करावा, अशी आमची कळकळीची विनंती आहे. मुंबई आणि महाराष्ट्रातील सर्वच सरकारी यंत्रणा कुचकामी नाही परंतु निष्क्रिय असल्यानेच आम्ही त्यांना आवाहन करत आहोत. शिवाय ते ‘स्मार्ट सिटी’चे चाहते आहेत.

अधिक चौकशी केली असता स्थानकाबाहेरील या रस्त्याचे काम गेले सुमारे तीन-चार महिने रडतखडत सुरु आहें. मी गेलो त्यावेळी तेथे कुणीही कामगार दिसला नाही. इतकेच नव्हे तर या रस्तादुरुस्तीमुळे त्या परिसरात प्रचंड वाहतूककोंडी, जवळजवळ दिवसभर होतच असते. तेथे वाहतूक हवालदार असतात. पण शिट्या फुकून फुकून बिचाऱ्यांचा जीव कासावीस होतो. संतापजनक बाब म्हणजे वाहतूक बेटापासून अवघ्या दोन पावलांवर एका बड्या पोलीस अधिकाऱ्याचे ऑफिस आहे. जुन्या पद्धतीचे बांधकाम असल्याने दगडी बांधकाम आहे. म्हणूनच या दगडी भिंतीना वाहतूककोंडी दिसत नसावी. मुंबई महापालिका मुख्यालय, उच्च न्यायालय, महानगर दांडाधिकारी, अनेक बँकांची कार्यालये, ज्येष्ठ वकिलांच्या केबिन्स, मागच्या बाजूला पोर्ट्स, असा एकूण महत्त्वाचा परिसर असूनही अर्धा-अर्धा तास वाहतूककोंडीत अडकावे लागणे ही संतापजनक बाबच आहे. नियमांचे आवडम्बर न करता साधे हवालदार वा राज्य राखीव पोलीस दलाचे काही मोजकेच जवान तैनात केले तर ही समस्या त्वरित सुटू शकेल. एकट्या रेल्वेस्थानक परिसराचा हा प्रश्न नाही तर या विभागात अनेक ठिकाणी रस्तादुरुस्तीची रखडलेली कामे दिसली. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचा हा विभाग. त्यांच्या कुलाब्यातील रस्तेदुरुस्तीही बराच काळ चालली होती. रस्ते दुरुस्त होत आहेत ही चांगलीच गोष्ट आहें. पण हे काम त्वरेने झाले तर त्याचा त्रास होत नाही. माझी तर अध्यक्षांना सूचना राहील की, रेल्वेस्थानक परिसरात सकाळ व संध्याकाळी कुणालाही सूचना न देता त्यांनी गुपचूप नोकरदारानांचे हाल स्वतः पाहवेत.

निवडणुका जाहीर झाल्याच आहेत. आता पुढील चार-पाच दिवसांत सर्वच राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे जनतेच्या कानांवर आदळतील! जनतेनेच पुढाकार घेऊन ही जाहीरनाम्यांची नाटकें बंद पाडायला हवीत, असे सांगण्याची वेळ आली आहे. कारण जाहीरनाम्याप्रमाणे कामे केली जातातच असा इतिहास नाही. काही जुजबी कामे होत असतीलही.. पण खऱ्या समस्या सुटलेल्या दिसतच नाहीत. शिवाय महाराष्ट वा मुंबई-ठाण्याच्या महसूलावर आपण सर्व देशाला का पोसायचे हा मुख्य मुद्दा आहे. मुंबई, ठाण्याच्या पैशावर परप्रांतीयांना का पोसायचं हा खरा प्रश्न आहे. आपल्याकडे आलेल्या पाहुण्यालाही काही दिवस झाले की तुझे तू बघ असे आपण सांगतोच की! आमच्या रुग्णालयांमध्ये यांची गर्दी, आमच्या पदपथावर यांची पथारी, वाहतूकव्यवस्थेतही यांची गर्दी.. या सर्वांनी आपापल्या राज्यात जाऊन सुखाने राहवे ना! बरे ही परराज्येही त्यांच्या जनतेचा भार उचलावयास तयार नसतात. साहजिकच आमच्या पैशात हे कारण नसताना वाटेकरी होतात.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना एक प्रश्न विचारला पाहिजे. जाताजाता रिझर्व बँकेच्या जवळ असलेल्या एका वाहतूकबेटाचे सुशोभिकरण बँकेने चांगलेच केल्याचे दिसले. त्याची देखभालही ठीक होत असल्याचे दिसले. मात्र बँकेच्या सभोवती तैनातीसाठी नेमलेल्या पोलिसांना थंडीशी सामना करण्यासाठी लोकरीचे स्वेटर्स वा तत्सम कपडे दिले जात नसल्याचे आढळून आले. ही मंडळी दिवसरात्र येथे काम करत असतात. यांना आरबीआय कॅन्टीनमधून चहा-बिस्किटेही दिली जात नसल्याचे समजले. पावसातही ही मंडळी भिजतच काम करतात असे समजले. दिल्लीत मात्र बँकेभोवतीच्या सुरक्षाकर्मीना गरम कपडे देण्यात येतात अशी माहिती मिळाली. “Growth is inevitable and desirable, but destruction of community character is not. The question is not whether your part of world is going to change. The question is how?” हा प्रश्न सतत मनाला विचारतच यंत्रणाच्या प्रमुखांनी काम केले पाहिजे. तसंच “The one thing that all great cities have in common is that they are all different” हेही प्रमुख अधिकाऱ्यांनी लक्षात ठेवले पाहिजे. कारण, अनेकवेळा असे दिसून येते की, अनेक शहरांमध्ये एकाच निकषाच्या आधारे विकासकल्पना राबवल्या जातात व शेवटी त्या फसतात.

छायाचित्र मांडणीः प्रवीण वराडकर