नातवाबरोबर ‘खेळण्या’साठी थोरले पवार राज्यसभेत?

दर दोन वर्षांनी होणाऱ्या महाराष्ट्र विधानसभेतून राज्यसभेवर निवडून देण्याच्या सात जागांची निवडणूक ऐतिहासिक ठरली, यात शंकाच नाही. देशभरातील दहा राज्यांतील 37 राज्यसभा जागांसाठी मार्च 16ला निवडणुका होत आहेत. त्यात महाराष्ट्रातील सात जागाही आहेत. अर्ज भरण्याच्या अखेरच्या दिवशी, 5 मार्च रोजी, महाराष्ट्र विधानसभेतील सात जागांसाठी सातच अर्ज दाखल झाल्याने हे सारेच बिनविरोध विजयी होणार आहेत. आज अर्ज मागे घेण्याच्या अखेरच्या दिवशी याची घोषणा झाली. जेव्हा ही सारी प्रक्रिया सुरु होती तेव्हाच इस्रायल-अमेरिका विरुद्ध इराण या धुमश्चक्रीत दुबई वगैरे आखाती देश होरपळत होते. त्यामुळे भारतात चिंता वाढत होती. त्याच दिवशी मुंबईत भारत-इंग्लंड सामनाही रंगलेला होता. सहाजिकच राज्यसभेच्या निवडणुकीच कायकाय गमती घडल्या याकडे आपले फार लक्ष गेले नव्हते.  

राज्यसभेच्या या निवडणुकीत अनेक विक्रम झाले आहेत. एकतर आजोबा आणि नातू दोघेही एकाच निवडणुकीत पूर्ण सहा वर्षांच्या टर्मसाठी खासदार बनले आहेत आणि त्याचवेळी आई व मुलगाही एकाच सभागृहात बसण्याचा दुर्मिळ योगही साधला गेला आहे. एखाद्या वरिष्ठ नेत्याच्या घरी जाऊन नामांकनाची प्रक्रिया पूर्ण करून घेण्याची महाराष्ट्रातील ही पहिलीच वेळ यंदा साधली गेली. महत्त्वाचे म्हणजे या निवडणुकीत मतदान टाळले गेले आहे. एकाच कुटुंबातील तीन सदस्य राज्यसभेत बसले आहेत, असे आगळे दृष्य आपल्याला निकाल जाहीर झाल्यावर दिसणार आहे. बारामतीची करामत, या सदरात मोडणारे हे प्रकरण आहे. शरद पवार व पार्थ पवार यांची बिनविरोध निवड होत असतानाच पार्थ यांच्या मातोश्री, राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी अद्यापी आपल्या राज्यसभेच्या जागेचा राजीनामा दिलेला नाही. अजितदादांच्या रिक्त जागेची पोटनिवडणूक मार्च अखेरीस वा एप्रिलमध्ये लागेल तेव्हा सुनेत्रा राज्यसभेचा राजीनामा देतील व बारामती विधानसभेची पोटनिवडणूक लढवतील. त्याही बिनविरोध आमदार होणार, यातही शंका असायचे कारण नाही. त्याचवेळी पार्थ यांची आत्या शरदरावांची मुलगी सुप्रियाताई याही बारामतीच्या लोकसभेच्या सदस्य आहेत. संसदेत आता चार पवार दिसतील. साहेबांचे दुसरे नातू रोहित हेही विधानसभेचे सदस्य आहेत. त्यामुळे काही काळ बारामतीचे पाच लोकप्रतिनिधी संसदेत व विधानसभेत चमकणार आहेत.

खरेतर, “पवार साहेब का बरे राज्यसभेत जात आहेत?” असाच प्रश्न निर्माण होतो. त्यांनी स्वतःच दोनएक वर्षांपूर्वी, आता यापुढे मी संसदेत दिसणार नाही.. वगैरे निवृत्तीची भाषाही केली होती. त्यांचे वय आहे ८५. खरेतर त्यांना सध्या धड उभे राहता येत नाही. चालताही येत नाही. बोलायलाही त्रास आहेच. त्यांना पटकन जंतुसंसर्ग होतो. ते अर्ज दाखल करण्यासाठीही विधानभवनात येऊ शकत नाहीत. त्यांच्यावतीने निवडणूक प्रतिनिधी रा.काँ.श.प. पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांनी अर्ज दाखल केला. राज्यसभा निवडणुकीसाठी उभ्या राहणाऱ्या उमेदवाराने, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांपुढे (विधिमंडळाचे सचिव विलास आठवले राज्यसभेसाठी निवडणूक अधिकारी आहेत) “घटनेशी बांधील राहण्याची” शपथ घेणे बंधनकारक असते. पण आजारी वा तुरुंगात असणाऱ्या उमेदवारांसाठीही नियमात तरतूद आहे. अशांना शासकीय वैद्यकीय अधिकारी वा तुरुंगाधिकारी शपथ देऊ शकतात. तसे प्रमाणपत्र निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे सादर करावे लागते. पवारांच्या घरी जे. जे. रुग्णालयाचे वैद्यकीय संचालक गेले व त्यांनी शपथेची प्रक्रिया पूर्ण करून घेतली.

त्याआधी चार दिवस महाविकास आघाडीत ऱणकंदन झाले होते. मविआला मिळू शकणाऱ्या एकमेव जागेसाठी तिन्ही पक्षांचा आग्रह होता. आजारी पवार इच्छुक असतील असे कुणालाच वाटले नव्हते. पण ते होते. नेहमीप्रमाणे, “शरदरावांचे मन” स्वतः पवार वा सुप्रिया सुळे यांच्याआधी शिवसेना उबाठाचे प्रवक्ते संजय राऊतांनी व्यक्त केले! त्यांचेच नेते आदित्य ठाकरेंनी या बोलण्याला हरकत घेतली. “जागा सेना-उबाठालाच हवी”, हे ठाकरे सांगत होते. काँग्रेसची खरी भीती राष्ट्रवादी श.प. पक्ष पुढे काय करणार याची होती व आहे. शरद पवारांनी स्वतःच दोन्ही राष्ट्रवादी गटांच्या विलिनीकरणाचा सूर लावला होता. त्याने काँग्रेस अस्वस्थ होती. आमच्या मतांच्या जोरावर पवार राज्यसभेत जातील खरे पण उद्या मोदींबरोबर जाऊन बसतील, ही भीती रास्तच म्हणावी लागेल! सुळेंनीच मग पुढाकार घेतला. जयंत पाटलांनी सांगितले की, विलिनीकरणाच्या विषयावर आम्ही आता फुली मारली. मग काँग्रेस हलली. सुळेंनी आधीच उद्धव ठाकरेंची भेट घेऊन शरद पवारांसाठी जागा सोडण्याचे वचन घेतले होते. यातील गंमत बघा. शिवसेनेकडे सर्वाधिक म्हणजे वीस आमदार आहेत. त्या खालोखाल काँग्रेसकडे सोळा आमदार आहेत. त्या दोघांना डावलून केवळ दहा आमदारांच्या पक्षाचे नेते शरद पवार राज्यसभेत जाऊन बसले. पवारांना अचानक राज्यसभेत जाण्याची निकड का बरे वाटावी? असे का त्यांना वाटले असेल की दिल्लीत जाणेच गरजेचेच आहे? तिथे जाऊन कुटूंब, मुलगी, नातवंडे यांच्यासाठी काही राजकीय सोय करून ठेवायची आहे का? त्यांच्या वडिलकीच्या अनुभवाचा फायदा मोदींना करून द्यायचा आहे की विरोधी इंडी आघाडीला? खरे काय ते पवारच जाणोत!

राज्यसभेची जागा सुनेत्रा पवार जेव्हा सोडतील तेव्हा एकाच जागेसाठी विधानसभेवर तिसऱ्यांदा निवडणूक लादली जाईल. हा एक निराळा विक्रमच असेल. २०२२मध्ये प्रफुल्ल पटेल मुदत संपल्याने राज्यसभेतून निवृत्त झाले व पुन्हा सहा वर्षांच्या अवधीसाठी शरद पवारांनी त्यांना उमेदवारी दिली. त्यानंतर वर्षभराने त्यांनी शरद पवारांची साथ सोडून अजितदादांची कास धरली. शरद पवार गटाने पटेलांवर व तटकरेंवर पक्षांतरबंदीचे खटले दाखल केले. लोकसभेची मुदत २०२४मध्ये संपल्याने तटकरेंच्या खटल्याचे प्रकरण संपुष्टात आले. मात्र पटेलांवर टांगती तलवार होतीच. २०२४च्या लोकसभेत पुन्हा मोदींचे सरकार परतल्यानंतर पटेलांनी राज्यसभेची 2022ला जिंकलेली जागा सोडून नव्याने रिक्त झालेल्या राज्यसभेच्या दुसऱ्या जागेची निवडणूक लढवली. ते आता २०३०पर्यंत कायम आहेत. दरम्यान त्यांनी रिक्त केलेल्या राष्ट्रवादीच्या कोट्यातील जागेवरच सुनेत्रा यांची नियुक्ती दादांनी करवली. अशाप्रकारे प्रफुल्ल पटेल यांच्या रिक्त जागेवर २०२८पर्यंत सुनेत्रा खासदार बनल्या. पण दुर्दैवी स्थितीत आता त्या राज्यसभा सोडतील तेव्हा पटेलांच्या मूळ जागेची निवडणूक तिसऱ्यांदा होईल. त्यातील दोन पोटनिवडणुका होत आहेत. २०२८पर्यंतच्या उर्वरीत मुदतीसाठी त्यांना राज्यसभेत आणखी एखाद्या नेत्याला धाडता येईल, अथवा भाजपा ती जागा घेऊ शकेल.

शरद पवारांनी त्यांच्या कारकिर्दीत अनेक राज्यसभा निवडणुका पाहिल्या. राम प्रधानांचा पराभव होणे ही पवारांसाठी सर्वात तापदायक निवडणूक ठरली होती. काँग्रेसमधील १९९६-९८च्या राजकारणात शरद पवार सोनिया गांधीविरोधी गटाचे म्होरके बनले होते. जून १९९८च्या निवडणुकीत काँग्रेसने सोनियांचे उमेदवार म्हणून राम प्रधानांना संधी दिली. त्यात पवारांच्या बारा-तेरा सदस्यांनी बंडखोरी केली. विरोधी मतदान केले. म्हणून प्रधान निवडून येऊ शकले नाहीत. नजमा हेपतुल्ला याही जेमतेम विजयी झाल्या. बाळासाहेब ठाकरेंचे उमेदवार सतीश प्रधान व काँग्रेसचे राम प्रधान यांची शेवटच्या फेरीपर्यंत झुंज सुरु होती. दुसऱ्या, तिसऱ्या पसंतीच्या मतांमध्ये सेनेचे प्रधान निघाले व काँग्रसेचे प्रधान आडवे झाले. तो ठपका पवारांवरच आला. पुढे १९९९मध्ये त्यांना काँग्रेसने काढून टाकले अथवा पवारांनी पक्ष सोडला. त्या प्रकरणात प्रधान, हेपतुल्लांना कमी पडलेली मते हेही एक मोठे कारण ठरले होते. तशीच दुसरी निवडणूक २०२२मध्ये गाजली. १९९८नंतरच्या सर्व राज्यसभा निवडणुका बिनविरोधच झाल्या होत्या. मात्र २०२२ ला भाजपाने फडणवीसांच्या रणनीतीनुसार निवडणूक घेणे भाग पाडले. त्यात तेव्हाचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचे उमेदवार संजय पवार पडले. संजय राऊतांचेही एक मत फुटले होते. त्यातूनच पुढे ठाकरेंचे सरकारही पडले व शिंदेशाहीचा अध्याय भाजपाने लिहिला!

(लेखक अनिकेत जोशी ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक आहेत.)