“हिंदीची सक्ती चालणार नाही”, राज ठाकरे ओरडले. उद्धव ठाकरेंनी त्यांच्या सुरात सूर मिसळला आणि एक मोठा मुद्दा विरोधकांच्या हाती सापडला. दोन्ही ठाकरे एक होण्याच्या बराच काळ सुरु असणाऱ्या चर्चांना, “मराठीसाठीच्या युद्धा”च्या भाषेचे बळ लाभले आणि दोन्ही ठाकरे बंधु तलवारी परजत फडणवीस सरकारला ठोकायला सरसावले. पण या साऱ्या उत्सवी आणि उत्साही वातावरणावर हुषार मुख्यमंत्र्यांनी अचानक थंड पाण्याची बादली उपडी केली. “मराठीचीच सक्ती आम्ही करत आहोत. हिंदीचा मुद्दा उद्धव ठाकरेंनीच पुढे आणला. ठाकरे सरकारने नेमलेल्या समितीने मराठी व इंग्रजीबरोबरच पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकवण्याची जोरदार शिफारस केली होती.”, असे मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी ठासून मांडले. त्यासाठी त्यांनी उद्धव ठाकरेंच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कालावधीत नेमल्या गेलेल्या माशेलकर समितीचा अहवाल दाखवला. समितीच्या स्थापनेचा शासननिर्णय आणि मंत्रिमंडळाच्या संबंधित निर्णयावरील उद्धव ठाकरेंची सहीसुद्धा फडणवीसांनी मीडियासमोर धरली. याचवेळी हिंदी भाषा तसेच त्रिभाषा सूत्रावरील दोन्ही शासननिर्णय रद्द केल्याची आणि त्रिभाषा सूत्राचा विचार करण्यासाठी नवीन तज्ज्ञ समिती नेमण्याचीही घोषणा फडणवीसांनी केली. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर हिंदीचा विषय थंड बस्त्यात टाकण्याचे काम करून फडणवीस सरकारने विरोधकांच्या भात्यातील काही बाण काढून टाकले. पण हे सारे बोलताना मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस म्हणाले होते की, नव्या शैक्षणिक धोरणात अकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) हा कळीचा मुद्दा आहे. ते असे का म्हणाले हे नीट समजून घ्यायला हवे.
याबाबतचा जो घटनाक्रम सरकारने पुढे ठेवला त्यावरून असे दिसते की, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 हे सर्वात आधी कर्नाटकने स्वीकारले. मग तेलंगणा, मध्य प्रदेशाने व नंतर उत्तर प्रदेशाने लागू केले. 21 सप्टेंबर 2020 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी नवे शैक्षणिक धोरण कशाप्रकारे राज्यात लागू करावे याचा विचार करून सल्ला देण्यासाठी एक तज्ज्ञ समिती नेमली. विख्यात शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर हे त्याचे नेतृत्त्व करत होते. मराठी भाषेचे थोर अभ्यासक सुखदेव थोरात हेही समितीत होते. 16 ऑक्टोबर 2020 रोजी ही समिती स्थापन करणारा शासनआदेश (जीआर) जारी झाला. माशेलकर, थोरातांसह 18 सदस्य या समितीत होते. सर्वांचा थेट संबंध शिक्षणाशी व भाषेशी होता. मराठीचे अभ्यासक, ज्यांना शिक्षण समजते असे नामवंत लोक या समितीत होते. 14 सप्टेंबर 2021 रोजी या समितीने आपला 101 पानांचा अहवाल ठाकरेंना सादर केला. याची अंमलबजावणी लगेचच करणार असेही तत्कालीन मुख्यमंत्री ठाकरेंनी जाहीर केले होते. याच अहवालाच्या आठव्या प्रकरणात भाषेचा विषय आला आहे. त्या विचारासाठी या समितीने एक उपगट केला होता. त्यात डॉ. सुखदेव थोरात, नागनाथ कोतापल्ले, अशा अन्य काही सदस्यांबरोबरच शिवसेना उबाठाचे उपनेते विजय कदम हेही होते. कदम यांच्या नावावर फडणवीस पत्रकार परिषदेत वारंवार जोर देत होते याचे कारण उघड आहे!
अहवालाची शिफारस आहे की, इंग्रजी व हिंदी ही दुसरी व तिसरी भाषा म्हणून पहिलीपासून लागू करावी. सक्तीची करावी. पहिली ते बारावी असे विद्यार्थी इंग्रजी शिकतील, तर त्याला इंग्रजीची जाण येईल. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय तसेच आधुनिक तंत्र अभ्यासक्रमांसाठी इंग्रजी आवश्यक ठरेल. उच्च शिक्षण संस्थामधून मराठी शिकवले जाणे याला प्राधान्य द्यावेच लागेल. पण त्याचवेळी इंग्रजी आणि हिंदी या भाषा पहिलीपासून सक्तीच्या करण्यात याव्यात. आवश्यक तर महाविद्यालयीन पदवी अभ्यासक्रमातही हिंदी सक्तीची करावी, असेही या अहवालात नमूद केले आहे. याचे खरे कारण अकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिटमध्ये दडलेले आहे. 14 सप्टेंबर 2021 रोजी माशेलकर समितीचा हिंदी सक्तीसह अन्य विषयांवरील हा अहवाल सरकारला सादर झाला. त्यानंतर तो यथावकाश मंत्रिमंडळापुढे आला. 7 जानेवारी 2022ला मंत्रीमंडळ निर्णयाचे इतिवृत्तही तयार झाले. त्यावर उद्धव ठाकरेंची सही आहे. ठाकरे मंत्रिमंडळाने ज्या बैठकीत माशेलकर समितीचा अहवाल स्वीकारला, त्याच बैठकीत अकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिट यालाही मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली.
ही अकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिट म्हणजेच एबीसी ही संकल्पना नव्या शैक्षणिक धोरणातच असून त्याचा लाभ जगातील अन्य देशांतील विद्यार्थ्यांप्रमाणेच आता आपल्या मुला-मुलींनाही होईल. उच्च शिक्षणासंदर्भात क्रेडिट जमा करण्याची व ते क्रेडिट पुढच्या अभ्यासक्रमासाठी ग्राह्य धरण्याची ही पद्धत विद्यार्थ्यांसाठी, शिक्षणसंस्थांसाठीही फायद्याची ठरते आहे. विद्यार्थ्याने त्याच्या अभ्यासक्रमाचा भाग म्हणून अनुभवशिक्षण घेतले असेल तर त्याचे प्रत्येक आठवड्यासाठी एक या पद्धतीने क्रेडिट पॉईंट जमा होतात. हे सारे काम त्यासाठी खास तयार केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्ममार्फत चालते. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याने या बँकेचे खाते अपार (अटोमेटेड परमनंट अकाऊंट रजिस्ट्री) क्रमांक नोंदणी करून घ्यायचे असते. हा क्रमांक आधार नंबरसारखा प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी निराळा, युनिक, असतो. शिक्षणसंस्था वा विद्यापीठ बदलून पुढचे शिक्षण घ्यायचे असेल तर ही पद्धत खूपच सोयीची ठरते. उदाहरणार्थ, डिप्लोमा इंजिनिअरिंगनंतर डिग्रीच्या दुसऱ्या वर्षात मुलाने प्रवेश घेतलातरी त्याचे डिप्लोमाचे क्रेडिट पॉईंट पदवी अभ्यासक्रमासाठी लगेचच उपलब्ध राहतात. पूर्वी असा प्रवेश म्हणजे कटकटीचे, वेळखाऊ व मनस्तापाचे काम होते. आधीची मार्कशीट विद्यापीठाकडून ऑथेंटिकेट करून घ्यावी लागत असे. आता ते सारे काम एका क्लिकवर होणार आहे. जी मुले परदेशात उच्च शिक्षणासाठी जातात त्यांना तर एबीसी ही पद्धती वरदान ठरत आहे.
ही पद्धती महाराष्ट्रानेही मान्य केल्यानंतर आता आपल्या विद्यार्थ्यांचीही अपार क्रमांकासह एबीसीवर नोंद होत आहे. 2021मध्ये एबीसीचे काम प्रत्यक्षात सुरु झाले आहे. या क्रेडिट बँक पद्धतीमध्ये मुलांना तिसऱ्या भाषेचे मार्क हमखास मिळण्याची शक्यता आहे. दहावी, बारावीचे क्रेडिट पॉईंट जमा होताना तिसऱ्या भाषेचा मोठा लाभ मुला-मुलींना होणार आहे. म्हणूनतर ठाकरेंनी नेमलेल्या शिक्षणतज्ज्ञांच्या समितीने तिसऱ्या भाषेचा आग्रह धरला होता आणि तो योग्यच होता. हे खरेतर उद्धवरावांनीच बंधु राज यांना पटवून द्यायला हवे! मराठीचा आग्रह चुकीचा नाही. तो हवाच. पण मराठी शिकत असतानाही इंग्रजी व हिंदीचा अभ्यास झाला तर काय हरकत आहे? हिंदी नको असेल तर अन्य कोणतीही भारतीय भाषा शिका, पण तिसरी भाषा घेऊन क्रेडिटमध्ये पुढे चला, हेच माशेलकर, सुखदेव थोरात, कोत्तापल्ले अशांचे सांगणे त्या अहवालातून आहे. ही बाब खरेतर सर्वांनीच समजून घेण्याची गरज आहे. मंत्रिमंडळाने नंतर माशेलकर अहवालाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात नियम ठरवण्यासाठी दुसरी उच्चाधिकार समिती नेमली. ही जी पुढची कमिटी झाली, त्याच समितीने काम करत करत हे आत्ताचे फडणवीस सरकारचे शासननिर्णय तयार झाले होते जे आता पुन्हा रद्दबातल झाले आहेत.
16 एप्रिल 2025ला फडणवीस सरकारचा मराठी, हिंदीबाबतचा पहिला शासननिर्णय (जीआर) आला. त्यात मराठी सक्तीची केली. दुसरी भाषा इंग्रजी म्हटले असून तिसरी भाषा हिंदी म्हटले आहे. त्यावर अनेकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यानंतर तो जीआर 15 जूनला बदलला व त्यात सरकारने म्हटले की कुठलीही भारतीय भाषा तिसरी भाषा म्हणून शिकता येईल. त्याही जीआरमध्ये नमूद आहे की, मराठी सक्तीची आहे. इंग्रजी आहेच व या दोन भाषांशिवाय तिसरी भाषा म्हणून हिंदीऐवजी कुठलीही भारतीय भाषा शिकता येईल. एक महत्त्वाचा मुद्दा फडणवीसांनी अधोरेखित केला आहे की, पहिली व दुसरी, ही दोन वर्षे फक्त बोलण्यातून तिसऱ्या भाषेचा परिचय मुलांना करून द्यायचा आहे. उलट ठाकरे सरकारने हिंदी पहिलीपासूनच सक्तीची केली होती. आपणच निर्णय घ्यायचा व नंतर तो आपणच नाकारायचा, ही उद्धव ठाकरेंची पद्धत आहे, असा टोला फडणवीस लगावतात. ते म्हणतात की, ठाकरेंनी हा निर्णय केला तेव्हा त्यांच्यासमवेत अखंड शिवसेना होती. शरद पवारांचा अखंड पक्ष आणि काँग्रेस पक्ष असे या सत्तेत सहभागी होते. फक्त आम्हीच नव्हतो! या सगळ्यांनी मिळून हिंदी सक्तीसह त्रिभाषा धोरणाला मान्यता दिलेली आहे. ठाकरे सरकराने थोरात, डॉ. माशेलकरांसारख्या अभ्यासकांची समिती नेमली आणि त्यांनी एक चांगला अहवाल दिला तो स्वीकरला तर त्यात चूक काय?
सर्वांनी यावर नीट विचार करायला हवा. कारण अकेडेमिक क्रेडिट बँक हा नव्या शैक्षणिक धोरणाचा कळीचा मुद्दा आहे. तिथे हिंदी नाकारली तर आमची मराठी मुले मागे पडण्याची साधार भीती आहे. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांतही मराठी अनिवार्यच आहे. गुजराती माध्यमांनाही मराठी व इंग्रजी अनिवार्य आहे. ती मुले तीन भाषांचा लाभ होऊन क्रेडिटमध्ये पुढे जातील व हिंदीला नको म्हटल्याने आमची मराठी मुले दोनच भाषा, मराठी व इंग्रजीचा अभ्यास करतील. विद्यार्थ्यांचे हित आम्हाला महत्त्वाचे आहे, असे फडणवीस म्हणतात. पुढच्या चार महिन्यांत मिनी विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, छ. संभाजी नगर इत्यादी २७ महानगरपालिकांच्या, दोनशेपेक्षा अधिक नगरपालिकांच्या आणि त्यानंतर पुढे लगेचच ३४ जिल्हा परिषदा व सव्वातीनशे पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये जो विरोध होऊ शकतो त्याची धार फडणवीस-शिंदे-पवारांनी बोथट करून टाकली आहे. पण तरीही हे राज्य सरकार मराठी माणसाच्या मराठी भाषेच्या विरोधात हिंदीची कड घेते आहे, हा प्रचाराचा मुद्दा काही विरोधक विशेषतः दोन्ही ठाकरे बंधु सोडणार नाहीत. पण लोकांनी विद्यार्थी व पालकवर्गाने अकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिटकडे लक्ष द्यायला हवे. दहावी, बारावी परीक्षेत जमणारे क्रेडिट हिंदी वा अन्य कोणत्याही तिसऱ्या भाषेमुळे वाढत असेल तर त्यातच आपल्या मुलांचे उज्ज्वल भविष्य आहे हे विसरून चालणार नाही.
