दोन दिवसांपूर्वी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्यसभा आणि विधान परिषद निवडणूक जाहीर केली आणि तेव्हापासून महाराष्ट्रात राजकीय वातावरण तापले आहे. राज्यसभेच्या ७ जागांपैकी ६ जागा महायुती सहज जिंकू शकते आणि १ जागा महाविकास आघाडीला मिळू शकते. सगळ्या पक्षांची सदस्यसंख्या लक्षात घेता आणि प्रत्येक उमेदवारसाठी ३७ मतांचा कोटा असल्यामुळे महायुतीच्या ६ जागा सहज जिंकून येऊ शकतात. महाविकास आघाडीकडेही ४६ आमदार आहेत. त्यामुळे त्यांचा एक उमेदवार सहज निवडून येऊ शकतो. मात्र ह्याच एका जागेवरून मविआमध्ये सुंदोपसुंदी चालू आहे. राज्यसभेच्या एका जागेसाठी शरद पवार असतील असे शिवसेना उबाठाचे प्रवक्ते संजय राऊत ह्यांनी जाहीर केले आहे. विधान परिषदेच्या एका जागेसाठी उबाठातर्फे उद्धव ठाकरे उमेदवार असतील असेही बोलले जाते आहे. मग मविआमध्ये घटकपक्ष असलेल्या कॉाँग्रेसचे काय होणार?
काँग्रेसने ठरवले आहे की दोन्हीपैकी एकतरी जागा काँग्रेसला मिळायला पाहिजे आणि शरद पवार राज्यसभेसाठी उभे राहिले तर त्यांना पाठिंबा द्यायचा की नाही हे त्यांचे हायकमांड ठरवेल. शरद पवार राष्ट्रीय पातळीवरचे मोठे नेते आहेत. त्यामुळे उबाठा आणि काँग्रेसने मोठे मन करून त्यांना राज्यसभेवर पाठवावे. विधानसभेत काँग्रेसचे १६ आमदार आहेत. उबाठाचे २० आणि राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे १०. त्यामुळे दुसर्या क्रमांकावर असलेल्या काँग्रेसला एकतरी जागा मिळाली पाहिजे असा त्यांचा आग्रह आहे. दुसरीकडे राज्यसभेसाठी शरद पवारांचे स्वत:चे मत काय आहे हे अजून त्यांनी जाहीर केले नाही. सगळ्यांच्या प्रतिक्रिया ऐकून ते आपले मत व्यक्त करतील. खरेतर दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणाचा विषय आता हळूहळू मागे पडत चालला आहे. पवारांच्या पक्षातील नेत्यांना त्याचाच राग आहे, म्हणूनच त्यांच्या पक्षातील नेते विलिनीकरणाबाबत रोज नवीन विधाने करत आहेत. पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे ह्यांनी काही दिवसांपूर्वी एक लेख लिहून विलिनीकरण करण्याचे अजितदादांनीच कसे ठरवले होते, त्यांच्या दादांबरोबर किती बैठका झाल्या, त्या जयंत पाटलांच्या घरी झाल्या वगैरे वगैरे… त्यावर अजितदादा गटाच्या नेत्यांनी कानावर हात ठेवले. मग रोहित पवार, मग स्वत: शरद पवार, अमोल कोल्हे ह्या नेत्यांनी विलिनीकरण कसे होणार होते ह्याची इत्यंभूत कहाणी सांगितली.
आता तर कोल्हे यांनी विधान केले आहे की, विलिनीकरण झाले असते तर छगन भुजबळ ह्यांना राज्यसभेवर पाठवायचे ठरले होते. ह्यामुळे पुन्हा नवा वाद सुरू झाला आहे. खरेतर विलिनीकरण झाले असते तर अजितदादांवर महाराष्ट्राची जवाबदारी देऊन सुप्रिया सुळेंना केंद्रात मंत्री करायचे आणि अशारीतीने सरकारमध्ये सामील व्हायचे. स्वत: शरद पवार मात्र सक्रिय राजकरणातून निवृत्त होणार आणि पुन्हा राज्यसभा लढवायची नाही असेही ठरले होते. मात्र अजितदादांच्या अपघाती मृत्यूनंतर मात्र सगळच बिनसले आणि त्यांची नेतेमंडळी मात्र अजूनही ह्या न झालेल्या विलिनीकरणाची आठवण काढत आहेत. आता विलिनीकरण करायचे की नाही हा निर्णय उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ह्यांच्या कोर्टात आहे. येत्या २६ तारखेला त्यांची राष्ट्रवादी पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड होणार असल्याचे जाहीर झाले आहे. मात्र ज्या जलद गतीने त्यांचा उपमुख्यमंत्रीपदाचा शपथविधी झाला आणि त्याही लगेच कार्यरत झाल्या, त्यावरून आत्ता विलिनीकरणाचा विषय मागे पडला आहे.
त्या विषयावरून लक्ष विचलित करण्यासाठीच रोहित पवार आता अजितदादांच्या विमान अपघाताचे राजकारण करत आहेत. वैमानिकाने मुद्दाम विमान आदळवले, विमानात इंधन एव्हढे का भरल होते, वगैरे शंका उपस्थित करत आहेत. ह्या दुर्दैवी अपघाताची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी ही सगळ्यांचीच इच्छा आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांनीही अमित शाह ह्यांच्याशी चर्चा करून केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे चौकशी सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. शियाय तांत्रिक बाबींची चौकशीही अनेक स्तरावर सुरू आहे. आता ब्लॅक बॉक्सचा डेटाही काही प्रमाणात उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. मात्र ह्या सगळ्या चौकशांचे अहवाल येण्याआधीच रोहित पवार ह्यांनी रोज पत्रकारांसमोर सादरीकरणाचा धडाका लावला आहे. ह्यात सत्ताधार्यांना लक्ष्य करण्याचा त्यांचा प्रयत्न दिसत आहे. त्यांना बळ देण्यासाठी खासदार सुप्रिया सुळेही सरसावल्या आहेत. रोहित पवारांच्या जिवाला धोका असल्याचे सांगत त्यांना सुरक्षा पुरवावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. शरद पवार यांच्या सल्ल्याशिवाय या घटना घडत नाहीत. सुनेत्रा पवार यांच्या राजीनाम्यामुळे रिक्त झालेल्या राज्यसभेच्या जागेवर पार्थ पवार यांच्या नावाची चर्चा आहे. अजितदादांच्या मृत्यूच्या माध्यमातून ‘पवार कुटुंबा’चा विषय उपस्थित करून शरद पवारांच्या राज्यसभेचा मार्ग मोकळा करण्याचा तर हा प्रयत्न नाही ना?
(लेखक वैजयंती कुलकर्णी आपटे ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक आहेत.)
