या आठवड्याच्या सुरुवातीलाच ज्येष्ठ महिला पत्रकार सागरिका घोष यांनी प्रख्यात इंग्रजी दैनिकात देशातील मध्यमवर्गाबाबत काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. काही प्रश्न म्हणण्यापेक्षा त्यांना खरेतर एकच प्रश्न पडलेला आहे आणि तो म्हणजे देशात एव्हढ्या उलाढाली होत असताना मध्यमवर्ग इतका शांत कसा? मध्यमवर्गाला इतके महत्त्व दिल्याबद्दल सर्वप्रथम घोष मॅडम यांचे अभिनंदन करतो.
कारण हल्ली कुठल्याही सरकारच्या केंद्रस्थानी माध्यमवर्ग नसतोच. करवाढ करायची आहे, मध्यमवर्गाचे कर वाढवा. सवलती द्यायच्या आहे मध्यमवर्ग वगळून इतरांना द्या. शिधापत्रिकेवरील सवलतीच्या दरात मिळणारे अन्नधान्यही त्यांना इतरांच्या मानाने कमी द्या. अनेक बाबतीत दरवाढ केली जाते तेव्हाही मध्यमवर्गाचा विचार केला जात नाही. मध्यमवर्ग बिचारा दोन्ही बाजूनी थपडा खात असतो.
जगात सर्वत्र राजकीय उठाव होतात तेव्हा मध्यमवर्ग व गरीब दोन्हीही खांद्याला खांदा देऊन लढत असतात. परंतु गेल्या 15/20 वर्षांत चित्र बदलले आहे. देशात उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यानंतर येथील कामगार चळवळ बहुतांशी मंदावली आहे. तसे पाहिले तर गिरणी कामगारांच्या संपानंतर कामगार चळवळ उद्ध्वस्तच झाली आहे. त्यातच उदारीकरणानंतर आलेल्या कंत्राट पद्धतीने चळवळीचे अस्तित्त्वच फारसे उरलेले नाही.
फादर स्टॅन स्वामी यांचा अटकेत, तुरुंगात असताना मृत्यू झाला ही अत्यंत दुर्दैवी घटना असून देशातील केंद्र सरकार व काही अंशी न्यायव्यवस्था या घटनेला जबाबदार आहे. 80 वर्षांचा म्हातारा कार्यकर्ता आजारी असताना सरकार कसे उलथवून टाकणार होता, हे त्या पोलीस अधिकाऱ्यांनाच माहीत! त्यांना जामीन दिला असता तर काही आकाश कोसळले नसते. फादर स्टॅन यांच्या मृत्यूविरोधात देशातील मध्यमवर्ग उसळून उठला नाही, याचे घोष मॅडम यांना दुःख वाटते.
मध्यमवर्ग जरा बाजूला ठेवू. स्टॅन यांच्याबाबत सहानुभूती बाळगणारे किती नेते रस्त्यावर उतरले होते हे त्या सांगू शकतील का? त्यांचा मोठा सहानुभूतीदार समजला जाणारा साम्यवादी पक्ष या गदारोळात कुठे होता व आहे? कोरोना काळात निषेध करण्यावरही निर्बंध आहेत हे मान्य करूनसुद्धा या सर्व पक्षांनी काहीच माहोल निर्माण केला नाही, असे खेदाने म्हणावे लागते.
याप्रकरणी मॅडमनी अमेरिकेतील एक उदाहरण दिले आहे. जॉर्ज फ्लोयीड, या निग्रो माणसाला निर्दयतेने मारल्याबद्दल गौरवर्णीय पोलीस अधिकाऱ्याला वर्षभरात शिक्षा होते, असे त्यांनी नमूद केले आहे. अमेरिकेतील न्यायदान व्यवस्था आपल्यापेक्षा कितीतरी पटीने जलद काम करते आणि गुन्हेगारांना शिक्षाही ठोठावते. याउलट आपल्याकडे आरोपपत्र दाखल व्हायलाच एक-दीड वर्ष लागते. पुढे खटला तर 20/20 वर्षेही चालतो. याविषयी कॉर्पोरेट जगतातील वर्तमानपत्रांनी कधी टीका केल्याचे ऐकिवात नाही.
शेतकरी आंदोलन महत्त्वाचे आहे यात वाद नाही. परंतु कोरोना काळात ते छेडल्याने व त्यांचा परीघ श्रीमंत शेतकऱ्यांपुरताच मर्यादित राहिल्याने या आंदोलनाला म्हणावे तसे यश मिळाले नाही. या आंदोलनामुळे केंद्र सरकार कायद्यात काही प्रमाणात का होईना बदल करावयास तयार झाले आहे.
मध्यमवर्ग सरकारवर टीका करण्यापासून लांब पळत असल्याचा सूरही त्यांनी लावला आहे. सरकारवर टीका केली की मध्यमवर्ग चांगला आणि नाही केली की शांत का? असे विचारणे म्हणजे दुटप्पीपणा आहे. केंद्र सरकारची बाजू घेण्याचा प्रश्न नाही. त्यांची बाजू मांडण्यासाठी त्यांचे प्रवक्ते पुरेसे आहेत. विरोधी पक्षाकडे संख्याबळ कमी आहे. इतकेच नव्हे तर विरोधी पक्ष जनतेला आपल्याबरोबर घेण्यास कमी पडत आहे. विरोधकांनी आपल्याबरोबर जनतेला उभे केले तर केंद्राला त्यांचे ऐकावेच लागेल..
“थकलेले अंबर, थकलेली ही धरती
थकलेला सागर, उमेद थकली भरती
ना कुठेच आशा, संभ्रम जिकडेतिकडे
शतखंडीत झाले शतकाचे बघ तुकडे..”
अशी काहीशी प्रमुख विरोधी पक्षांची सध्यातरी स्थिती आहे. फिनिक्स भरारी घेण्यासाठी भरपूर तयारी करावी लागेल याची त्यांना कल्पना दिसत नाही. केवळ मोदीविरोधाला हवा देऊन आपली हवा निर्माण होईल, अशा कल्पनेत जर कोणी असेल तर त्यांची सपशेल आपटी ठरलेलीच!
“मोठ्यांसाठी खोटे हसू
तळागाळासाठी आसू
जरा भेटीला माणूस
तसे सोंग आम्ही फासू
खोटेनाटेच मुखोटे
आत-बाहेरचे खोटे..”
हे सत्ताधारी आणि विरोधकांनी लक्षात ठेवलेले बरे!
