Homeडेली पल्सडोंबिवलीतले अतिधोकादायक रसायनिक...

डोंबिवलीतले अतिधोकादायक रसायनिक कारखाने जाणार दूर..

डोंबिवली एमआयडीसीतील अतिधोकादायक रासायनिक कंपन्यांचे कायमस्वरूपी स्थलांतर करण्यात येणार असल्याचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी काल जाहीर केले. याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याशी चर्चा झाली असून लवकरच याबाबतचा निर्णय घेतला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

डोंबिवली

डोंबिवली एमआयडीसीतील अमुदान नावाच्या रासायनिक कंपनीत काल दुपारच्या सुमारास मोठा स्फोट झाला. या स्फोटाची माहिती मिळताच कल्याणचे खासदार डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे यांनी घटनास्थळी धाव घेत पाहणी केली. या स्फोटात सात जणांचा मृत्यू झाला असून सुमारे ३० जण जखमी झाले आहेत. या सर्वांवर खासगी आणि सरकारी रुग्णालयांमध्ये उपचार सुरू आहेत. या जखमींची भेट घेऊन विचारपूस करत त्यांच्या कुटुंबियांना खासदार शिंदे यांनी धीर दिला. या स्फोटातील जखमींच्या उपचारांची जबाबदारी घेण्यासोबतच स्फोटामुळे नुकसान झालेल्या रहिवाशांना पंचनामा करून आठवडाभरात नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

डोंबिवली

डोंबिवली एमआयडीसीत वारंवार होणाऱ्या दुर्घटना आणि त्यामुळे रहिवासी भागाला निर्माण झालेला धोका लक्षात घेत डोंबिवली एमआयडीसीतील रासायनिक कंपन्यांचे ए, बी, सी असे वर्गीकरण करून अतिधोकादायक कंपन्यांचे शहराबाहेर कायमस्वरूपी स्थलांतर केले जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. यावेळी उद्योगमंत्री उदय सामंत, मनसेचे आमदार राजू पाटील, आमदार निरंजन डावखरे, शिवसेना सचिव भाऊसाहेब चौधरी, ठाण्याचे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, डोंबिवली शहरप्रमुख राजेश मोरे यांच्यासह स्थानिक रहिवासी उपस्थित होते.

डोंबिवली

Continue reading

हक्कभंग समितीसमोर माफी मागण्यास कुणाल कामराचा ठाम नकार

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर केलेल्या उपरोधिक विडंबनामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेला स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा याने गुरुवारी महाराष्ट्र विधान परिषद विशेषाधिकार (हक्कभंग) समितीसमोर हजर होऊन माफी मागण्यास पुन्हा एकदा स्पष्ट नकार दिला आहे. भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांनी दाखल केलेल्या...

म. गांधीजींच्या गावातच गुजरात सरकारकडून मद्यविक्रीला परवानगी!

महात्मा गांधींचे जन्मस्थान असलेल्या पोरबंदरमध्ये इतिहासात पहिल्यांदाच गुजरात सरकारकडून, एका आलिशान हॉटेलला मद्यविक्रीचा परवाना मंजूर करण्यात आला आहे. गुजरात राज्य उत्पादन शुल्क आणि प्रतिबंध विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शहरात वादाला तोंड फुटले असून, गांधीवादी संस्था आणि स्थानिक नागरिकांनी याविरोधात...

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी पूर्णपणे डिजिटल, जुनी पद्धत बंद!

कल्पना करा, तुमच्या कुटुंबातील एखाद्या गरीब रुग्णाला महागड्या उपचाराची गरज आहे. पूर्वीच्या काळात नातेवाईकांना मंत्रालयापर्यंत धावपळ करावी लागायची, कागदपत्रांची रास भरावी लागायची, दलालांच्या जाळ्यात अडकावे लागायचे आणि उपचारात विलंब होऊन रुग्णाची स्थिती बिघडायची. पण आता ती सगळी कहाणी संपली!...
Skip to content