Homeटॉप स्टोरीउत्पादन क्षेत्रातील हंगामी...

उत्पादन क्षेत्रातील हंगामी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात लैंगिक असमानता!

रोजगार आणि मनुष्यबळ गतिविधींमध्ये क्रांती घडवणारी भारताची आघाडीची स्टाफिंग सोल्यूशन्स कंपनी, टीमलीझ सर्व्हिसेसने “अ स्टाफिंग पर्स्पेक्टिव्ह ऑन मॅन्युफॅक्चरिंग” अहवाल नुकताच प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालात उत्पादन क्षेत्रातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांविषयी व्यापक विश्लेषण सादर करण्यात आले आहे, ज्यामधून त्यांचे मुख्य ट्रेंड, आव्हाने आणि संधी याविषयी माहिती मिळते. उत्पादन क्षेत्रात मिळणारा मोबदला आर्थिक वर्ष २१ ते आर्थिक वर्ष २४ या काळात ५.६% सीएजीआरने वाढला आहे. यासाठी महागाई, कुशल कर्मचाऱ्यांची वाढती मागणी आणि प्रतिभांना आपल्याकडून जाऊ न देण्यासाठी स्पर्धात्मक पगार देण्याचे धोरण हे घटक कारणीभूत आहेत. असे असले तरी पगाराच्या बाबतीतही लैंगिक असमानता आहेच. हंगामी धोरणावर काम करणारे पुरुष महिलांपेक्षा अधिक सरासरी सीटीसी कमावतात. हा रिपोर्ट पगारातील समानतेची गरज तसेच कर्मचाऱ्यांना धरून ठेवण्यासाठी, रिटेन करण्यासाठीच्या इतर पद्धतींची गरज अधोरेखित करतो.

उत्पादन क्षेत्रातील जलद वृद्धी आणि टेक्नॉलॉजीप्रेरित प्रगतीसह या रिपोर्टमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कौशल्य वाढविण्याच्या गरजेवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे आणि कौशल्यातील वाढती दरी भरून काढण्यासाठी रिस्किलिंग आवश्यक आहे. ही उल्लेखनीय बाब आहे की, उत्पादन क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांपैकी ४३.६% कर्मचारी २८-३७ या वयोगटातील आहेत. हा असा वयोगट आहे, जो टेक्नॉलॉजीकल बदल आत्मसात करण्यासाठी अनुकूल आहे. परंतु या प्रगतीचा परिपूर्ण लाभ घेण्यासाठी, त्यांची तांत्रिक आणि विश्लेषणात्मक क्षमता वाढविणे निकडीचे आहे. शिवाय, या कर्मचाऱ्यांमध्ये शैक्षणिक पार्श्वभूमीच्या दृष्टीने विविधता दिसून येते. जवळजवळ अर्ध्या भागाचे कर्मचारी पदवीधर आहेत. पदवीस्तरावर पुरुष आणि स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व अनुक्रमे ४८.५% आणि ४६.४% आहे. करारावर नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांच्याबाबतीत महाराष्ट्र (१७.२%) आणि तामिळनाडू (१४.६%) यांचे योगदान सर्वाधिक आहे. त्यापाठोपाठ उत्तर प्रदेश (९.६%) आणि कर्नाटक (९.४%) यांचा क्रमांक आहे. यावरून त्यांची औद्योगिक ताकद दिसते. सगळ्यात कमी प्रमाण दिल्ली (३.६%), राजस्थान (३.५%) आणि बिहार (३.४%) येथे आहे. तर, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि केरळ यांचे एकत्रित प्रमाण २४% आहे.

असमानता

या प्रभावी प्रगतीबरोबरच या रिपोर्टमध्ये काही आव्हानांचीदेखील नोंद करण्यात आली आहे. सगळ्यात मोठे, लक्षणीय निरीक्षण म्हणजे करारावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये असलेली लैंगिक असमानता. हंगामी धोरणाने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपैकी तब्बल ८९.५% कर्मचारी हे पुरुष आहेत. महिलांचे प्रतिनिधित्व खूपच कमी आहे. मात्र ज्या महिला या श्रेणीत काम करत आहेत, त्यांच्यात पदव्युत्तर पात्रता असलेल्या स्त्रियांचे प्रमाण मोठे (२४.३%) आहे, तर पदव्युत्तर पात्रता असलेल्या पुरूषांचे प्रमाण १०.५% आहे.

टीमलीझचे सीईओ-स्टाफिंग कार्तिक नारायण म्हणाले की, रिपोर्ट दर्शवितो की, ऑटोमोटिव्ह, केमिकल, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि मशीनरीसारखे उद्योग कशाप्रकारे उत्पादनवृद्धीला चालना देत आहेत, तर आयओटी, एआय आणि ऑटोमेशनसारख्या उद्योग ४.० टेक्नॉलॉजी स्मार्ट फॅक्टरीजच्या माध्यमातून कामकाजात परिवर्तन आणत आहेत. उत्पादनक्षेत्र विकसित होत आहे आणि ५.६% वार्षिक वेतनवृद्धी या क्षेत्रातील कुशल कामगारांची वाढती मागणी दर्शविते. ही गती कायम राखण्यासाठी आणि विकासाच्या पुढील टप्प्यासाठी सज्ज असलेले कर्मचारी तयार करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना रिटेन करण्याच्या समस्यांवर तोडगा शोधणे, टेक्निकल कामांमध्ये विविधतेस प्रोत्साहन देणे आणि कामकाजाचे अनुकूल वातावरण प्रदान करणे या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत.

Continue reading

राज्यात पाइप गॅसच्या जोडण्यांसाठी 31 मार्चपर्यंत विविध सवलती!

जागतिक स्तरावर ऊर्जा पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यामुळे राज्यात घरगुती पाइप गॅस (PNG) जोडण्यांचे काम वेगाने पूर्ण व्हावे, यासाठी राज्य सरकारने गॅस कंपन्यांना दिलेल्या विविध सवलतींची मुदत 31 मार्च 2027पर्यंत वाढवली आहे. यामध्ये परवानग्या 24 तासांत देणे, काही शुल्क माफ...

उपसभापती सचिन अहिर दोन दिवसांच्या कर्नाटक दौऱ्यावर

राज्य विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर सध्या दोन दिवसांच्या कर्नाटक दौऱ्यावर असून, दौऱ्याच्या पहिल्या दिवशी त्यांनी कर्नाटक विधान भवनाला भेट दिली. कर्नाटक राज्याच्या विधान परिषद कामकाजानिमित्त आयोजित या अभ्यासदौऱ्यात उपसभापती अहिर यांनी कर्नाटक विधान परिषदेचे सभापती सलिम अहमद आणि...

महाराष्ट्रात दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांसाठी ‘झिरो चलन’ सुविधा उपलब्ध

महाराष्ट्रातल्या दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतल्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने परीक्षाशुल्क माफीचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानंतर आतापर्यंत तब्बल २ लाख ४० हजार ३६५ विद्यार्थ्यांनी परीक्षाशुल्काचा एकही रुपया न भरता ‘झिरो चलन’ सुविधेद्वारे परीक्षाअर्ज दाखल केले आहेत,...
Skip to content