दिल्लीत गेली बारा वर्षे आम आदमी पक्षाचेच राज्य आहे. अरविंद केजरीवाल या पक्षाचे संयोजक व सर्वोच्च नेते असून तेच दिल्लीच्या गादीवर राज्य करत आहेत. सरत्या सप्ताहात त्यांनी दीर्घकाळ गाजवलेले मुख्यमंत्रीपद सोडण्याची घोषणा केली. त्यामुळे सहाजिकच राजधानीच्या राजकारणात मोठीच खळबळ उडाली. केजरीवाल यांचा राजीनामा भाजपा व काँग्रेस या दिल्लीतील त्यांच्या प्रमुख प्रतिस्पर्ध्यांना मोठा धक्का जरी असला तरी, तीच चाल आपला मात्र पुन्हा एकदा सत्तेवर नेणारे रॉकेट ठरण्याची अधिक शक्यता आहे.
केजरीवाल यांनी नवा पक्ष स्थापन करून काँग्रेसची दिल्लीतील पंधरा वर्षांची सत्ता उलथून टाकली. शीला दीक्षित यांच्या नेतृत्त्वात काँग्रेस तिथे दीर्घकाळ राज्य करत होते. भाजपा हा दिल्लीच्या तीन्ही महानगरपालिकांमध्ये सत्ता गाजवत होता. प्रत्यक्षात दिल्ली विधानसभेत मात्र त्यांना तीस वर्षांपूर्वी एकाच टर्ममध्ये मुख्यमंत्री बसवता आला होता. त्यानंतर काँग्रेस राजवटीत भाजपाकडे सातत्याने विरोधी पक्षनेतेपद येत होते. आपच्या उदयाने काँग्रेस दिल्लीतून जवळपास नामशेषच झाली, तर भाजपाकडे विरोधी पक्षनेतेपद घेण्याइतकीही शक्ती उरली नाही. गेले तपभर अरविंद केजरीवाल यांचा चढता, तळपता काळ होता. पण गेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर त्यांच्या राजवटीतील नवी धोरणे वादग्रस्त ठरली आणि अनेक नेते व मंत्र्यांसह केजरीवाल यांना स्वतःला तुरुंगाची हवा दीर्घकाळ खावी लागली. सर्वोच्च न्यायलयाच्या कृपेने ते सुटून, पण दोषमुक्त होऊन नव्हे तर कडक अटी व शर्तींसह जामिनावर बाहेर आले. आल्याआल्याच केजरीवालांनी धक्कातंत्राचा अवलंब केला.
2013मध्ये आम आदमी पार्टीने पहिली निवडणूक लढवली आणि त्यात प्रथम दिल्लीची सत्ता दणदणित सत्तर टक्के बहुमतासह काबीज केली. पण केजरीवालांची ती कारकीर्द दीड-दोन वर्षांतच आटोपली. कारण मनासारखे काम करता येत नाही ही त्यांची तक्रार होती. “दिल्लीत केंद्र सरकार आणि नायब राज्यपाल आम्हाला धडपणाने राज्य करून देत नाहीत”, असे सांगत आपने दिल्लीच्या रस्त्यांवर निदर्शने केली. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यानीच उपोषणाला बसण्याचा अभूतपूर्व प्रकारही तेव्हा अरविंद केजरीवालांनी घडवला आणि नंतर विधानसभा बरखास्त करण्याचा ठराव मंजूर करून पुन्हा एकदा दिल्लीत विधानसभेच्या निवडणुका घेण्यास त्यांनी भाग पाडले.
ते प्रथम निवडून आले तेव्हा देशावर काँग्रेसप्रणित युपीए 2चे राज्य सुरु होते. भाजपा विरोधी पक्षात होता. केजरीवालांनी दुसऱ्यांदा निवडणुका लढवल्या तेव्हा देशावर नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वातील भाजपाची निरंकुश सत्ता दिल्लीत प्रस्थापित झाली होती. काँग्रेस कुठेच दिसत नव्हती. दिल्लीतील सातही लोकसभेच्या जागा भाजपाने जिंकल्या होत्या. मावळत्या दिल्ली विधानसभेतही भाजपाचे संख्याबळ आपनंतर क्रमांक दोनचे होते. पण फेब्रुवारी 2015मधील विधानसभा निवडणुकीत दिल्लीच्या सत्तर आमदारकीच्या जागांपैकी फक्त सात जागा भाजपाच्या वाट्याला आल्या आणि केजरीवालांच्या नेतृत्त्वातील आम आदमी पार्टीने आधीपेक्षाही जादा अशा, 63 जागा जिंकल्या. दिल्ली शहराचे सुलतान अन्य कोणी होऊ शकत नाही हे आपने सिद्धच करून टाकले. पण तरीही त्यांची व केंद्रातील भाजपा सरकारची लढाई सुरुच राहिली.
दिल्लीचे सरकार हे अनेक बाबतीत केंद्र सरकारवरच अवलंबून आहे. दिल्ली ही देशाची राजधानी आहे. इथे केंद्र सरकार, राष्ट्रपती, संसदभवन, विविध परदेशी दूतावास, सैन्यदलाची मुख्यालये असे सारेच आहे. त्यामुळे दिल्ली शहराची कायदा सुव्यवस्था, पोलीस विभाग केंद्रीय गृहखात्याच्या थेट अखत्यारीत येतात. दिल्ली राज्य सरकारच्या कोणाही अधिकाऱ्याची बदली व बढती करण्याचा अधिकार दिल्लीच्या सरकारला नाहीत. तिथले नायब राज्यपाल या नियुक्त्या करतात. मुळात दिल्ली राज्य सरकारला पूर्ण राज्याचा दर्जाच नाही. केंद्रशासित प्रदेश व लहान राज्ये यांच्या अधलीमधली अशी दिल्लीची प्रसासकीय व वैधानिक मांडणी आहे. कायद्याने व घटनेने नायब राज्यपालांना बरेच जादा अधिकार इथे दिले आहेत. राज्यपालांनी दिल्ली सरकारचा व मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला ऐकणे बंधनकारक नाही. या रोजच्या कटकटींविरोधात भांडत, कधी न्यायालयात दाद मागत, कधी जनतेला हाक मारत केजरीवाल लढत राहिले आहेत.
सर्वसामान्य दिल्लीकरांच्या वीज, पाणी, आरोग्य व शिक्षण या गरजा ते उत्तमरीत्या भागवतही आहेत. शिक्षणाचा दर्जा प्रचंड सुधारला असून दिल्ली सरकारच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी खाजगी शाळांपेक्षा अधिक मोठी रांग आता लागते. सरकारची सर्व रुग्णालये मोफत चालवली जातात आणि वीज व पाणीही मोफत दिले जाते. त्यामुळे सर्वसामान्य विशेषतः झोपडपट्टीत व कच्चा घरांमध्ये राहणारी गरीब जनता केजरीवाल मद्य धोरणाचे काय करत होते याची चिंता करताना दिसत नाही. मात्र मध्यमवर्गात आपची प्रतिमा थोडी ढासळलेली आहे. मध्यमवर्गाला, सरकारी कर्मचारीवर्गाला, जो फार मोठ्या प्रमाणात आपचा मतदार होता, त्यांना भ्रष्टाचाराला मत द्यायचे नाही असे सर्वेक्षणात दिसले आहे. त्यामुळेच आता केजरीवालांनी पुन्हा निवडणुकीचे आव्हान भाजपा व काँग्रेसपुढे फेकले आहे. “मी गुन्हेगार आहे की इमानदार आहे हे आता जनतेनेच ठरवावे, तोवर मी मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीत बसणार नाही” अशी प्रतिज्ञा त्यांनी घेतली असून पुढच्या काळात ते दिल्लीत गल्लोगल्ली फिरून लोकांना आपल्या इमानदारीची भूमिका पटवून देणार आहेत.
आतिशी सिंग यांना आपने केजरीवाल यांच्याजागी नेता निवडलेले आहे. सध्या त्या मुख्यमंत्रीपदावर बसणार आहेत. मात्र त्यांची भूमिका अर्थातच कळसूत्री बाहुलीचीच राहणार आहे. सर्व सूत्रे सरकारमधून सिसोदिया व बाहेरून केजरीवालच हलवणार हे उघडच आहे. आपने सलग दुसऱ्यांदा दिल्लीची सत्ता 2015मध्ये काबीज केली तेव्हापासून दिल्ली विधानसभेत विरोधी पक्षनेता या पदावर कोणीच बसलेले नाही. कारण भाजपाचे सात आमदारही निवडून आले नव्हते. त्यामुळे जो न्याय काँग्रेसला संसदेत लागला, तोच भाजपाला दिल्ली विधानसभेत लागू झाला. आमदारांच्या एकूण संख्येच्या दहा टक्क्यांपेक्षा कमी आमदार विरोधी पक्षाकडे होते. नंतरच्या 2020 फेब्रुवारीमधील निवडणुकीतही तीच स्थिती कायम राहिली. सभागृहात भाजपाचे सातच सदस्य आहेत, तर दोन जागा रिक्त आहेत. या विधानसभेची मुदत संपायला जेमतेम साडेचार महिने उरलेले आहेत. फेब्रुवारी 2025मध्ये तिथे निवडणूका होणे अपेक्षित आहे.
अरविंद केजरीवाल यांनी राजीनाम्याची घोषणा करतानाच म्हटले होते की, “हिंमत असेल तर दिल्ली विधानसभेची निवडणूक महाराष्ट्रासोबत नोव्हेंबरमध्येच घ्या!” पण ते आता तांत्रिक कारणांमुळे शक्य होईल असे दिसत नाही. कोणत्याही राज्यात निवडणुका घेण्याची सुरुवात मतदारयादीच्या पुनरिक्षणाने होत असते. हरयाणा, महाराष्ट्र, झारखंड या राज्यांमध्ये ऑगस्टमध्येच अंतिम मतदारयाद्या तयार झाल्या. त्यासाठी 1 जून ही मुदत होती. म्हणजे त्यादिवशी वयाची 18 वर्षे पूर्ण करणाऱ्या सर्वांना मतदारयादीत समाविष्ट केले गेले. दिल्लीसाठी फेब्रुवारी 2025मध्ये मतदान होणे अपेक्षित असल्याने तिथे नोंदणीची मुदत ही 1 जानेवारी 2015 अशी आहे. मतदारयादया दुरुस्त करण्याची प्रक्रिया उरलेल्या दोन-अडीच महिन्यांत होणे दुरापास्त आहे. शिवाय दिल्लीत संसदेचे अधिवेशनही नोव्हेंबर-डिसंबेरमध्ये होत असते. सुरक्षाव्यवस्थेवर तेव्हा अतीव ताण असतो. अशा काही कारणांमुळे महाराष्ट्रासोबत दिल्लीच्या निवडणुका होणार नाहीत.
केजरीवालांनी उद्या अधिवेशन घेऊन विधानसभा बरखास्तीचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठवला तरीही त्यानंरच्या सहा महिन्यांत निवडणुका घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला असतो. पण गेले सहा महिने दिल्लीत मुख्यमंत्री कार्यालयातील खुर्चीच रिकामी रहिलेली आहे. कारण मद्य परवाने घोटाळ्यातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून मुख्यमंत्री केजरीवाल तुरुंगात मुक्कामाला होते. खालच्या सर्व न्यायालयांनी त्यांना जामीन नाकारला होता. बऱ्याच धडपडीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन दिला खरा, पण त्यात केजरीवालांनी कोणत्याही फाईलवर सह्या करायच्या नाहीत, बैठका घ्यायच्या नाहीत, मुख्यमंत्री कार्यालयातही जायचे नाही, अशा अटी टाकल्या आहेत. केजरीवालांनी आता पायउतार होताना विरोधकांचे काही मुद्दे आधीच निकाली काढले आहेत. पत्नी सुनिता केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रीपद न देऊन त्यांनी विरोधकांच्या संभाव्य मुद्दयांतील हवा काढून टाकली आहे. आतिशी यांची मंत्री म्हणून व आधी कार्यकर्ता म्हणून प्रतिमा स्वच्छ आहे. शिवाय महिला मुख्यमंत्र्यांवर निवडणुकीतील राजकीय हल्ले चढवणे विरोधकांना थोडे जडच जाणार आहे. मोफत वीज, मोफत पाणी, मोफत उपचार व महिलावर्गाचा मोफत बसप्रवास या गोष्टी आजही केजरीवाल व आपच्या बाजूने भक्कम उभ्या आहेत. विरोधकांना दिल्लीची लढाई वाटते तितकी सोपी नक्कीच नाही.