एकनाथ शिंदे विरूद्ध देवेंद्र फडणवीस विरूद्ध अजितदादा!

सत्तेच्या राजकारणामधील सारीपाटावर कुरघोडी, अप्रत्यक्षपणे शह-काटशहचे मोहरे खेळवले जातात. सध्या राज्याच्या राजकारणात एक मुख्यमंत्री (एकनाथ शिंदे) आणि दोन उपमुख्यमंत्री (देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार) यांच्यातील छुपा तिरंगी सामना रंग घेत आहे. लेटर बॉम्ब ते आरक्षणाच्या माध्यमातून एकमेकांचे पत्ते कट करण्याचा खेळ सध्या सुरू असून त्यामुळे आगामी काळात राजकारण कोणत्या दिशेला वळण घेते हे पाहणे रंगतदार ठरणार आहे.

‘आधी देश मग सत्ता’ अशा राणा भीमदेवी थाटात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवाब मलिकांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवत अजित पवार यांच्यावर लेटर बॉम्ब टाकला खरा, पण तो फुटायच्या आतच प्रफुल पटेल यांच्या नावाचा बॉम्ब विरोधकांनी फडणवीस यांच्याकडे फेकल्याने खरी पंचाईत झाली. आधीच अजित पवार यांच्या सत्तेमधील येण्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि फडणवीस काहीसे नाराज असल्याचे जाणवत होते. त्यातच अजित पवार यांच्या आमदारांकडे मलईदार खाती गेल्याने शिंदेसमर्थक अस्वस्थ होते. अजित पवार यांच्या आक्रमक कार्यपद्धतीने ते सर्व कारभार हातात घेणार या भीतीने मग शिंदे यांनी पवार यांच्याकडून येणाऱ्या फाइल व्हाया फडणवीस यांच्याकडून येण्याचा मार्ग खुला करून काही प्रमाणात चेकमेट करण्याचा प्रयत्न केला. इकडे फडणवीससुद्धा मनोमनी उपमुख्यमंत्रीपदाच्या वाटणीत आणखी एक वाटेकरी असल्याने खट्टू झाले असले तरी ते दाखवून देत नव्हते. ही खदखद त्यांनी लेटर बॉम्बच्या रूपाने व्यक्त केली, असे मानले जाते.

आता एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यातही फार काही आलबेल आहे, असे अजिबातच म्हणता येणार नाही. अजिबातच इच्छा नसतानाही शिंदे यांच्या हाताखाली काम करावे लागत असल्याचे शल्य फडणवीस यांच्या मनात आहेच आणि ते अनेकदा त्यांच्या कृतीमधून स्पष्ट झाले आहे. शिंदे यांनी तर थेट फडणवीस यांच्यावर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्नही काही महिन्यांपूर्वी केला होता, तोसुद्धा जाहिरात बॉम्बच्या रूपाने. ‘देशात मोदी, राज्यात शिंदे’ अशी टॅगलाइन असलेली ही जाहिरात म्हणजे शिंदे यांनी आपणच अधिक लोकप्रिय असल्याचे दाखविण्याचा एक प्रयत्न होता. विशेष म्हणजे राज्यातील नव्हे तर देशातील सर्व प्रमुख वृत्तपत्रांमध्ये पहिल्या पानावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातीत शिंदे यांना २६.१ टक्के तर फडणवीस यांना २३.२ टक्के लोकांची पसंती असल्याची आकडेवारी प्रसिद्द करून शिंदे यांनी फडणवीस यांच्यापेक्षा आपण अधिक लोकप्रिय असल्याचे लोकांसमोर आणले होते. शिंदे यांनी फडणवीस यांच्यावर केलेल्या कुरघोडीची बरीच चर्चा झाली होती. भाजपने तर शिंदे यांच्या जाहिरातीवर आक्षेप घेतला होता. ही पहिली ठिणगी या माध्यमातून त्यावेळी पडली होती. याची परतफेड फडणवीस यांनी केलीच ती थेट मुख्यमंत्रीपुत्र नेतृत्त्व करत असलेल्या कल्याण लोकसभा मतदारसंघावर केलेल्या दाव्याने. शिंदे यांनी टाकलेल्या ठिणगीचा वणवा कल्याणमध्ये पेटला आणि शिंदेपुत्र खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी थेट राजीनाम्याची भाषा केली. याप्रकरणी काही काळ सारवासारव करण्यात आली असली तरी पेटलेल्या या वणव्याची धग आजही कायम आहे. इकडे याला प्रत्युत्तर म्हणून मग शिंदे गटाने भाजप अधिपत्याखाली असलेल्या भिवंडी मतदारसंघावर अप्रत्यक्ष दावा करण्याचे काम सुरू केले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या ठाणे गावातसुद्धा भाजप आणि शिंदे गटात फारसे आलबेल नाही. त्याचे पडसाद आगामी काही काळात दिसतीलही.

या सर्व खेळात सत्तेत नव्याने आलेल्या अजित पवार यांना एकाचवेळी शिंदे आणि फडणवीस यांच्याकडून होणाऱ्या हल्ल्याला सामोरे जावे लागत असल्याने त्यापासून बचाव करण्यासाठी त्यांचा बराच काळ दिल्लीवारीत जात आहे. नवी दिल्लीतील पक्ष सर्वेसर्वा हे खेळ लांबून पाहात मजा घेत आहेत की यामागे आणखी काही राजकारण शिजतेय याची कल्पना सध्यातरी कोणालाही नाही. पवार यांना सत्तेत आणण्यापासून त्यांच्या गटाला महत्त्वाची खाती देण्यात दिल्लीचा असलेला डाव कोणाच्या पानिपतासाठी हे अजूनही राजकीय तज्ज्ञांना समजत नाही.

आणखी एका घटनेकडे काणाडोळा करून चालणार नाही. मराठा आरक्षणाबाबत मनोज जरांगे पाटील यांनी २४ डिसेंबरपर्यन्त मुदत दिली असली तरी त्यांच्या टार्गेटवर कायम देवेंद्र फडणवीस हेच आहेत. त्यामुळे जरांगे यांच्या पाठीशी मुख्यमंत्री शिंदे असल्याचे खासगीत बोलले जाते. जरांगे पाटील यांनी आजपर्यन्त शिंदे यांच्यावर टीका अथवा त्यांना आव्हान देण्याची भाषा कधीही केली नाही. उलट ठाणे मुक्कामी असताना शिंदे हेच आरक्षण देऊ शकतात असे वक्तव्य करून जरांगे पाटील यांनी स्तुतीसुमने उधळली होती. विशेष म्हणजे राज्याचे राजकारण प्रथमच हातात आले असले तरी, आपण नवखे, नेभळट वा केवळ नशीबवान नाही, तर डावपेचांतही प्रवीण आहोत, असे शिंदे भाजप-राष्ट्रवादी यांनी दाखवायच्या तयारीत असल्याचे बोलले जाते. शिंदे यांच्यावर जरांगे एकदाही बोललेले नाहीत, असा दाखला अनेक मंडळी देतात. जरांगे आरोप करताना फक्त ‘सरकार’ असा उल्लेख करतात. ‘शिंदे सरकार’ अथवा ‘तीन पक्षांचे सरकार’ असे म्हणत नाहीत, असाही एक आधार यावेळी दिला जातो.

सध्या राज्यात चाललेल्या राजकीय-सामाजिक घडामोडी एका गृहितकावर उभ्या दिसतात. ते म्हणजे नव्या वर्षात नव्या मुख्यमंत्र्यांच्या ताब्यात सारे राजकारण अन् समाजकारण जाणार. आमदारांच्या अपात्रतेचा निकाल बहुधा या महिन्याच्या शेवटी लागेल, अशी अटकळ मराठा आरक्षणाभोवती फिरत राहिलेल्या सामाजिक-राजकीय घडामोडींकडे पाहून बांधावी लागते आहे. म्हणूनच की काय, एकनाथ शिंदे यांच्या गटासह भाजप व अजित पवार गट आपल्यापाशी सत्ता यावी, यासाठी मराठा आरक्षणाचा डाव खेळत असावेत, असा एक तर्क आहे. एक शक्यता अशी वर्तविली जात आहे ती म्हणजे ‘समजा शिंदे अपात्र ठरले, तर त्यांची पाठवणी आम्ही विधान परिषदेवर करू आणि त्यांनाच मुख्यमंत्रीपद देऊ’, असे देवेंद्र फडणवीस यापूर्वी म्हणाले आहेत. हा मराठा मुख्यमंत्री एकदा बाद ठरला की, पुन्हा अजित पवार यांच्यासारखा मराठाच मुख्यमंत्री का केला जावा, असा प्रश्न घेऊन छगन भुजबळ आपला दावा त्या पदावर करू लागल्याचा वास त्यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे येतो आहे. भाजपला मराठ्यांच्या कुबड्या आपण किती काळ घ्यायच्या आणि आपला हक्काचा ओबीसी मागे का ठेवायचा, असा पेच सोडवावा लागेल. त्यासाठी शिंदे यांची कायमची गचांडी करावी लागेल. मग आपली बदनामी ‘बळीचा बकरा’ अशी का होऊ द्यायची, हा विचार करून एकनाथरावांनी मराठा जातीचे आरक्षण पेटवले, असाही एक अंदाज काढला जात आहे. म्हणूनच ‘मराठा योद्धा’ असे विशेषण, गौरव अथवा ओळख प्राप्त करून नेतृत्त्व मिळवणाऱ्या मनोज जरांगे पाटलांच्या मागे कोण आहे, या प्रश्नासकट त्यांच्यापुढे काय असेल, याचा वेध घ्यावा लागणार आहे. एकूणच सत्तास्थानी असलेल्या या शक्तिमान नेत्यांच्या कुरघोडीच्या खेळाचा अंतिम निकाल काय लागणार याचा अंदाज सध्यातरी कोणालाही नाही.