Homeमाय व्हॉईसउद्धव ठाकरेंच्या काळात...

उद्धव ठाकरेंच्या काळात फुटकी कवडी मिळाली नाही!

निधी मंजूर करणे हा मुख्यमंत्र्यांचाच अधिकार आहे. विविध विकासकामांची अनेक प्रपोजल मुख्यमंत्र्यांकडे येत असतात. त्यातले सगळेच मंजूर होतात असे नाही. परंतु कशाला प्राधान्य द्यायचं हे मुख्यमंत्री ठरवतात. मी पाच वर्षे मुख्यमंत्री होतो. परंतु अशी कधी चर्चा करण्याची वेळ आली नाही. मात्र गेल्या अडीच वर्षात उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना, महाविकास आघाडीचे सरकार असताना विरोधी पक्षांच्या आमदारांना फुटकी कवडी मिळाली नाही. आम्हाला शहाणपणा शिकवणाऱ्या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी हा शहाणपणा आधीच्या सरकारला शिकवला असता तर चांगले झाले असते, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुनावले.

विधान परिषदेत आज काल दुसऱ्या आठवड्याच्या कामकाजाला सुरूवात झाली. कामकाज सुरू होताच उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी मांडलेल्या स्थगन प्रस्तावाच्या सूचनेवर बोलण्याची परवानगी दिली. दानवे यांनी यावेळी आमदारांच्या निधीवाटपाचा मुद्दा उपस्थित केला. सरकारकडून निधीवाटपात असमानता दाखवली आहे. काही सदस्यांना ५०-६० कोटींचा निधी मिळाला आहे तर काहींना दोन कोटीही मिळाले नाहीत, असे ते म्हणाले.

विधानसभा व विधानपरिषद आमदारांना असमान निधीवाटप करणे म्हणजे जनतेवर, लोकप्रतिनिधींवर एकप्रकारे अन्याय होत आहे. विधान परिषदेच्या आमदारांना ४६ कोटी रुपयांच्या निधीची मंजुरी देण्यात आली आहे. निधीवाटपाची रक्कम जनतेच्या करातून वसूल करून दिली जाते. ज्या मतदारसंघात निधी दिला नाही तेथील जनता कर भरत नाही का? त्यांना विकासाचा अधिकार नाही का? असा सवाल दानवे यांनी उपस्थित केला. असमान निधीवाटप झाला की नाही याबाबत सरकारने खुलासा करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. भाई जगताप, सचिन अहिर यांनीही या विषयावर मत मांडले.

विधान परिषदेतल्या सदस्यांनाही विकासकामांसाठी निधी मिळावा यादृष्टीने आपण मुख्यमंत्री तसेच वित्त मंत्र्यांशी चर्चा करू असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले. निधीवाटपात कोणत्याही मतदारसंघावर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल, असेही ते म्हणाले. नवीन सरकार आल्यानंतर आम्ही विविध सदस्यांच्या कामांना स्थगिती दिली होती. परंतु मेरिट व त्याची तपासणी करून बहुतांशी कामांवरची स्थगिती उठवलेली आहे. काँग्रेसच्या किमान 15 जणांची नावे आपण देऊ शकतो की ज्यांचे दीडशे-दीडशे कोटींच्या कामांवरची स्थगिती आम्ही उठवलेली आहे, असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

Continue reading

सामान्य आणि तत्काळ अर्जदारांसाठी पुण्यात विशेष पासपोर्ट मोहीम

नागरिकांना पासपोर्टसाठी लवकर नियोजित वेळ मिळावी तसंच, तातडीने  प्रवास करण्याची निकड असलेल्या नागरिकांसाठी, पासपोर्ट उपलब्द व्हावा म्हणून परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने काही उपक्रम हाती घेतले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून, 'सामान्य' आणि 'तत्काळ' श्रेणीतील अर्जदारांसाठी पुण्यातल्या 'प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालयामार्फत, एका विशेष पासपोर्ट...

15 जूनपासून घाऊक किंमत निर्देशांकाचे आधारभूत वर्ष 2022-23!

घाऊक किंमत निर्देशांकासाठी आधीचे 2011–12 हे आधारभूत वर्ष बदलून 2022–23 हे सुधारित आधारभूत वर्ष म्हणून ग्राह्य धरायला तसेच उत्पादक मूल्य निर्देशांकांचे संकलन करायला नुकत्याच झालेल्या सक्षम अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत, मंजुरी देण्यात आली. केंद्रीय उद्योग प्रोत्साहन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाच्या अखत्यारीतले...

नवी मुंबईतले ‘एपीएमसी’ पोहोचले राष्ट्रीय स्तरावर!

राज्याच्या कृषी आणि पणन क्षेत्रात एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा प्रशासकीय बदल झाला असून, नवी मुंबईतील वाशी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी)ला आता अधिकृतरीत्या 'राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार' (एमएनआय - मार्केट ऑफ नॅशनल इंपॉर्टन्स) म्हणून घोषित करण्यात आले आहे....
Skip to content