येत्या तीन-चार महिन्यांत राज्य विधानसभा निवडणुका होणारच यात शंका नाही. निवडणूक प्रचारात अनेक मुद्दे आणि त्याबरोबरीने येणारे गुद्देही येणारच. यात एक महत्त्वाचा मुद्दा सुशांतसिंग राजपूत याच्या वादग्रस्त मृत्यूचा तसेच मुंबईचे भूतपूर्व पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेला 100 कोटी रुपयांच्या वसुलीचा आरोप. खरंतर उच्च न्यायालयात या आरोपाला पुष्टी देणारा पुरावा आपल्याकडे नसल्याचे परमबीर सिंग यांनी स्पष्ट केल्याचे आठवते व त्याची नोंदही आहे. असे असतानाही या प्रश्नावरून महाविकास आघाडी व महायुती नेत्यांमध्ये जी तू तू.. मै मै.. चालू आहे त्याचा मनोरंजनाशीच संबंध असल्याचे जाणवते. तरीही हे आरोप-प्रत्यारोप सुरु आहेत. याचाच अर्थ दोन्ही बाजूकडील ‘गोंधळी’ नेत्यांस काहीतरी काम देणे इतकाच आहे. बाकी त्याला किमंत मोठे शून्य हीच आहे.
तीच गोष्ट सुशांतसिंग याच्या मृत्यूप्रकरणाची आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावरही याप्रकरणी गदारोळ करून ठाकरे कुटुंबाला अडचणीत आणण्याचा डाव होता. परंतु त्यावेळी ते जमले नाही. परंतु राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी हा दारुगोळा मुक्त आवाजात वापरता येईल, असा राजकीय विचार भाजप व शिवसेनेने केलेला असावा. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांवर काहीच ठपका ठेवलेला नाही.
राजकीय आरोपांमुळेच सीबीआय!
अखेर चित्रपट अभिनेता सुशांतसिंग राजपूत याच्या कथित आत्महत्त्याप्रकरणी आता सीबीआय चौकशी करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आज तसा निर्णय जाहीर केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येताच अवघ्या काही तासांच्या खलबतांनंतर महाराष्ट्र सरकारने सीबीआयच्या चौकशीस सर्वतोपरी साहाय्य करणार असल्याचे जाहीर करून महाराष्ट्र, बिहार आणि केंद्र सरकार या तिघांमध्ये अधिक कटूता येऊ नये याची काळजी घेतली होती.
दरम्यान, गेले महिनाभर विविध वृत्तवाहिन्यांवरून मुंबई पोलिसांना बदनाम करण्याचा वा त्यांच्याविरुद्ध संशय निर्माण करण्याचे काम नित्यनेमाने केले जात होते. न्यायालयाने त्यांच्या कानशिलात सणसणीत लगावून दिली आहे. मुंबई पोलिसांचा तपास योग्य दिशेने चालू होता. परंतु दोन राज्यांमधील आरोपप्रत्यारोपांमुळेच हा तपास देशातील त्रयस्थ चौकशी यंत्रणेकडे सोपवण्याचा निर्णय घ्यावा लागत आहे, असे स्पष्ट प्रतिपादन न्या. ऋषिकेश रॉय यांनी आपल्या 35 पानी निकालपत्रात केले आहे. निकालपत्राचे आणखी वैशिष्ट्य म्हणजे या निकालपत्रात कुणाही राजकीय नेत्याविरुद्ध संशयाची सुई दर्शविलेली नाही. खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळीस एकाही ज्येष्ठ वकिलाने कोणाचेही नाव घेतलेले नव्हते. असे असतानाही आता निकालपत्र जाहीर झाल्यावर काही नेते राजकीय भुई बडवबडव बडवत आहेत. आता सीबीआय चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांनी गप्प बसणेच अधिक चांगले.
चार वर्षांपूर्वी जून महिन्याच्या 14 तारखेला तरुण आणि उमदा अभिनेता मृतावस्थेत आढळला होता. त्याच्या घरातच हा दुर्दैवी प्रकार घडला होता. संपूर्ण चित्रपटसृष्टी सुशांतच्या मृत्यूने हादरली होती. परिस्थितीजन्य पुराव्याच्या आधारे मुंबई पोलिसांनी हा मृत्यू आत्महत्त्या असल्याचा संशय व्यक्त केला होता. जुलै महिन्याच्या मध्यापर्यंततरी पोलिसांच्या या तपासावर कोणीही संशय व्यक्त केला नव्हता. वडिलांसकट त्याच्या कोणाही नातेवाईकांना यात काही काळेबेरे आहे असे वाटले नाही. तरीही मुंबई पोलिसांनी सुशांतच्या जवळच्या सुमारे 20 / 25 जणांची चौकशी सुरू केली होती. सुशांतच्या मृत्यूनंतर अवघ्या दोन-तीन दिवसातच त्याच्या वैयक्तिक जीवनाविषयी आणि चित्रपट करकीर्दीविषयी उलटसुलट बातम्या येऊ लागल्या. त्याच्या बँक अकाउंटमधील कोट्यवधी रुपयांना अचानक पाय फुटले. सुशांत मानसिक आजाराने ग्रासला होता. इतकेच नव्हेतर तो काळी जादू करणाऱ्या मांत्रिकाची भेट घेत होता, असेही प्रकाशात आले.
या कालावधीत सुशांतच्या वडिलांनी काहीच हालचाल केलेली नव्हती. ते शांतपणे आपल्या मुलाचे निधन सहन करत होते. परंतु अचानक 25 जुलै रोजी सुशांतच्या वडिलांनी बिहार पोलिसांकडे सुशांतच्या मृत्यूप्रकरणी एफआयआर नोंदवला आणि मगच राजकीय नाट्य सुरू झाले. खरेतर या दुर्दैवी प्रकरणाला राजकीय वळण देणे दूर्भाग्यपूर्ण होते व आहे.
मुंबई पोलिसांवर एक आक्षेप घेतला जात आहे की त्यांनी एफआयआर नोंदवला नाही. यावर वकिलांची मतमतांतरे असतील. परंतु माझ्या अल्पमतीप्रमाणे जर एफायआर नोंदवला असता तर कोणालातरी अटक करावी लागली असती आणि तपास सुरू असताना अटक करणे पोलिसांच्या अंगाशी आले असते आणि मीडियाने धुळवड साजरी केली असती. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे सुशांतच्या वडिलांनी पोलिसांना एक पत्र लिहून दिले आहे की सुशांतच्या पश्चात मीच त्याचा वारसदार आहे. कोणाला काही व्यवहार करायचे असतील त्यांनी माझ्याशीच थेट संपर्क साधावा. इतरांशी केलेला व्यवहार मला बंधनकारक राहणार नाही. आता बोला. या पत्राखाली वडिलांची स्वाक्षरीही आहे. आता सिंग सांगत आहेत की माझ्या मुलाचा मृत्यू नेमका कशामुळे झाला हे समजले पाहिजे. मग मुंबई पोलीस काही वेगळे करत होते का? सर्वोच्च न्यायालयाला तसे काही दिसले असते तर त्यांनी मुंबई पोलिसांना फटकारलेच असते. परंतु निकालपत्रात तर असे काहीच नाही. निकालपत्राचा उर्वरित भाग तांत्रिक मुद्यांनी व पूर्वीच्या खटल्यांच्या संदर्भांनी व्यापला आहे.
दरम्यान, ज्या पोलीसठाण्याच्या हद्दीत हा गुन्हा घडला तेथील पोलिसांनी काहीसा ढिसाळपणा दाखवल्यानेच हे प्रकरण हाताबाहेर गेल्याची कुजबूज आहे. हा ढिसाळपणा वरिष्ठ पातळीवरही झाल्याचे समजते. झाले गेले गंगेला मिळाले, आता सीबीआयला निवांतपणे चौकशी करू द्यावी. थोडा संयम सर्वांनीच दाखवला पाहिजे. विशेषतः सर्व राजकीय पक्षांनी.. “condemnation before investigation is the highest form of ignorance” हे सर्वांनीच लक्षात ठेवलेले बरे!
छायाचित्र मांडणीः राजस वैद्य
