मुंबईतला उत्तर पश्चिम लोकसभा मतदारसंघ सध्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील चर्चेचा विषय झाला आहे की काय, असा प्रश्न पडतो. कारण फक्त एकच, की येथे शिवसेनेचे उमेदवार रवींद्र वायकर अवघ्या 48 मतांनी विजयी झाले. वायकर यांचा विजय अगदी निसटता झाला असला तरी शिवसेनेच्या उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाला मात्र हा पराभव अत्यंत जिव्हारी लागला आहे. त्यामुळेच ठाकरे गट आणि त्यांचे इंडिया आघाडीतले नेते भारतातली निवडणूक प्रक्रिया आदमबाबाच्या काळात नेण्याची मागणी करत आहेत.
निकाल जाहीर होण्याच्या आधीपासून ठाकरे गटाकडून त्यांचे उमेदवार अमोल कीर्तिकर विजयी झाले आहेत, अशा आशयाच्या बातम्या त्यांच्याशी घनिष्ठ संबंध असलेल्या मराठी वृत्तवाहिन्यांवर झळकत होत्या. आजही अशा काही मोजक्या मराठी वृत्तवाहिन्या आहेत की ज्यावर ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत आणि त्यांचे मुखपत्र सामना, याला अवास्तव प्रसिद्धी दिली जाते. असो. सांगायचे काय तर रवींद्र वायकर अवघ्या 48 मतांनी निवडून आल्यानंतर ईव्हीएम घोटाळा झाला असा सूर ठाकरे गटाकडून आळवण्यास सुरुवात झाली. तसे पाहिले तर लोकसभा निवडणुकीच्या आरंभापासूनच आत्मविश्वास गमावलेल्या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी ईव्हीएमवर संशय व्यक्त करण्यास सुरुवात केली होती. परंतु निकाल अनपेक्षित लागला आणि त्यांची बोलती बंद झाली. परंतु मुंबईत सहापैकी चार जागा मिळवण्याचे स्वप्न भंगल्यानंतर ठाकरे गटाने पुन्हा ईव्हीएमकडे बोट दाखवायला सुरुवात केली. त्यातच एकेकाळच्या प्रथितयश वृत्तपत्राने एक बातमी ब्रेक केली. वायकर यांचे मेव्हणे मंगेश मंडीलकर यांनी मतमोजणी केंद्रात मोबाईलच्या मदतीने ईव्हीएम मशीन उघडले, अशा आशयाची ती बातमी होती.
त्यानंतर मोबाईलच्या मदतीने वायकर यांच्या नातेवाईकाने मते वाढवली असा आरोप ठाकरे गटाचे नेते करू लागले. ठाकरे गटाच्या आग्रहानंतर मुंबईतल्या गोरेगावच्या वनराई पोलीसठाण्यात वायकर यांच्या या नातेवाईकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यांनी हा मोबाईल एका निवडणूक कर्मचाऱ्याकडून घेतला आणि त्यावर एक ओटीपी आला होता. या ओटीपीचाच वापर करून वायकर यांच्या मेव्हण्यांनी ईव्हीएम घोटाळा केला असा आरोप चर्चेचा विषय झाला. मात्र मोबाईलने ईव्हीएम मशीन उघडता येते की नाही याची कल्पना व माहिती कोणालाच नव्हती. त्यामुळेच या इंग्रजी वृत्तपत्राचा हवाला देत इंडिया आघाडीचे पंतप्रधानपदाचे प्रबळ दावेदार राहुल गांधी यांच्यासह अखिलेश यादव, आदित्य ठाकरे अशा अनेक नेत्यांनी वायकर यांच्या विजयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी तर वायकर यांना लोकसभा सदस्यत्वाची शपथ घेण्याचाही अधिकार नाही, अशा स्वरूपाचे भाष्य केले. पुढे निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या खुलाशानंतर या वृत्तपत्राने जाहीर माफीही मागितली. पण, या बातमीचा आधार घेत घोटाळ्याचा आरोप करणारे तसेच राहिले.
दरम्यानच्या काळात पूर्वीचे ट्विटर आणि आताचे एक्सच्या मालक एलन मस्क यांनीही एक ट्विट करत ईव्हीएम माणसाकडून किंवा एआय म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून हॅक करता येते, असा दावा केला. अमेरिकेच्या एका एसी केबिनमध्ये बसलेला एक उद्योगपती असे बोलतो काय आणि आपल्याकडचे विरोधी पक्षातले नेते, जणू आकाशवाणी झाली आहे अशा थाटात बाबा वाक्यं प्रणाम.. असे मानत ईव्हीएमविरूद्ध गरळ ओकतात काय.. हे सारे अनाकलनीय आहे.
वस्तुस्थिती अशी आहे की, अमेरिकेतले ईव्हीएम आणि भारतातले ईव्हीएम, यात जमीन-आस्मानचे अंतर आहे. आपल्याकडचे ईव्हीएम मशीन ना इंटरनेटला जोडलेले आहे, ना ब्लू टूथला, ना वाय-फायला.. ती पूर्णतः स्वतंत्र यंत्रणा आहे. त्यामुळेच त्याला हॅक करणे निव्वळ अशक्य आहे, असा निवडणूक आयोगाचा दावा आहे. आजपर्यंत अनेकदा ईव्हीएम मशीनवर आक्षेप घेणाऱ्या व्यक्तींना आयोगाने आव्हान दिले आहे. परंतु, एकही माईका लाल यासाठी तयार झाला नाही. त्यात राहुल गांधीही आहेत. उद्धव ठाकरेही आहेत आणि नव्या जमान्यातले आदित्य ठाकरेही आहेत. काही देशांमध्ये ईव्हीएम मशीन इंटरनेटशी जोडले गेल्यामुळे तेथे हॅकिंग वगैरेचे प्रकार घडू शकतात असा अंदाज आल्याने त्यांनी ईव्हीएमऐवजी पुन्हा बॅलेट पेपरवर मतदान घेण्याची प्रक्रिया राबवली. भारतात गेल्या दहा वर्षांपासून विरोधी पक्ष याच बॅलेट पेपरवर मतदान घेण्याची मागणी करत आहेत. ईव्हीएम मशीन येण्यापूर्वी बॅलेट पेपर होतेच की. तेव्हा अनेक ठिकाणी बूथ कॅप्चरिंग होऊन मतपत्रिकांवर म्हणजेच बॅलेट पेपरवर ठकाठक शिक्के मारले जात होते हे काय या नेत्यांना माहित नाही? नव्या पिढीतल्या मतदारांना हे ठाऊक नसेल कदाचित्. त्यामुळे त्यांच्याकडून यावर काही भाष्य होत नाही.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध क्रिकेटपटू भारतरत्न सचिन तेंडुलकर याला आपला ब्रँड अँबेसेडर बनवला आहे. मतदानाचा टक्का वाढावा. जास्तीतजास्त भारतीय नागरिकांनी मतदान करावे याकरीता सचिन प्रयत्न करत होता. त्याने प्रयत्न केलेही. त्याच्या नावाने, त्याच्या आवाजातले फोन अनेक मतदारांना गेले. पैसे दिले की रेकॉर्डेड फोन कोणाच्याही घरात, मोबाईलवर वाजवता येतात. सचिनचा आवाज ऐकून आणि त्याचे आवाहन मान्य करून लोक मतदानासाठी बाहेर पडतील, मतदानाला उतरतील हा भाबडा समज यावेळी फोल ठरला. निवडणूक आयोगाला हे उमजले असेल-नसेल, पण सर्वसामान्यांना तरी हे जाणवले आहे.
आज मतदानाचा टक्का अपेक्षेप्रमाणे का वाढत नाही? जेमतेम 50, 60, 65 टक्केच लोक मतदान का करतात, याची कारणमिमांसा कधी निवडणूक आयोगाने केली आहे का? केली असेल तर त्याचा अहवाल या क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांसमोर ठेवला आहे का? आणि ठेवला असेल तर त्यावर त्यांनी काय भूमिका घेतली, या सर्वांचा विचार व्हायला हवा. माझ्या माहितीप्रमाणे निवडणूक आयोग नेहमीप्रमाणे फक्त औपचारिकता निभवण्याचे काम करते. आज प्रत्यक्ष मतदानाच्या वेळी कितीतरी ठिकाणी, कितीतरी मतदारांची नावेच मतदारयादीत सापडत नाहीत. मतदारयादीतून ही नावे अचानक गहाळ कशी होतात? याचा हिशेब कोण देणार? गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रत्येक राजकीय पक्षाचे स्थानिक कार्यकर्ते, नेते आपापल्या परिसरात आपल्याला अनुकूल नसलेल्या भागातल्या मतदारांची नावे मतदारयादीतून गाळण्यासाठी पूर्ण सेटिंग लावतात. जेव्हा कागदावर मतदारयाद्या होत्या तेव्हाही.. आणि आता संगणकावर मतदारयादी असतानाही.. यामध्ये बहुतांशी सर्वच पक्षाचे नेते यशस्वी ठरतात. निवडणूक आयोगाचे कर्मचारीही यात मालामाल होतात,गब्बर होतात. उन्हातान्हात, पाऊसपाण्यात मतदान केंद्रवर जाऊन बोटाला शाईही न लावून घेताच परतणाऱ्या मतदारांकडे पाहून निवडणूक आयोग या साठमारीची दखल घेणार तरी कधी?
महाराष्ट्रात सध्या विधान परिषदेच्या निवडणुका आहेत. शिक्षक मतदारसंघ आणि पदवीधर मतदारसंघ, अशा दोन प्रवर्गातून चार सदस्यांचा समावेश विधान परिषदेच्या सभागृहात होणार आहे. दर दोन वर्षांनी या निवडणुका होत असतात आणि प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळेला प्रत्येक मतदाराला त्या निवडणुकीपुरता स्वतःची मतदार म्हणून नोंदणी करावी लागते. हा काय प्रकार आहे? एकदा पदवी घेतलेली व्यक्ती दोन वर्षानंतर पदवीधर राहत नाही का? त्याने पदवी घेतली, याचा अर्थ तो मरेपर्यंत पदवीधर असणार हे निवडणूक आयोगाला समजत नाही का? दर दोन वर्षानंतर त्याला नाव का नोंदवावे लागते? तेही नव्याने? आणि जर नोंदवले गेले नाही तर तो त्या वेळेला मतदान करू शकत नाही. हा काय प्रकार आहे?
शिक्षक मतदारसंघाचे एकवेळ मी समजू शकतो. शिक्षक निवृत्त झाला म्हणून तो आता शिक्षक नाही असे गृहीत धरले जाऊ शकते. परंतु त्याचा पेशा काही जात नाही. जर निवृत्त शिक्षक पेन्शन घेऊ शकतो तर तो शिक्षक मतदारसंघात मतदान का करू शकत नाही? आणि त्याच्यासाठी दर दोन वर्षानंतर नव्याने नोंदणी का करावी लागते? याचा जाब कोणीही निवडणूक आयोगाला विचारत नाही. आपले राजकीय नेतेही यावर मौन बाळगून राहतात, कारण निवडणूक आयोगाची ही प्रथा-परंपरा याच व्यावसायिक राजकारण्यांच्या पथ्थ्यावर पडते. हे चित्र बदलले गेले पाहिजे. एरव्ही बारीकसारीक गोष्टींवर न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणाऱ्या वकिलांना माझे आवाहन आहे की, त्यांनी तरी सनदशीर मार्गाचा अवलंब करून या अनिष्ठ पद्धती दूर करण्याची महत्त्वपूर्ण कामगिरी बजावावी.
आता आला प्रश्न तो शिक्षक आणि त्याच्या माध्यमातून शाळेचा.. प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीच्या वेळी निवडणूक आयोगाकडून शाळेच्या शिक्षकांना या कामासाठी जुंपले जाते. हे काय गणित आहे? दर दोन-पाच वर्षांनी निवडणुका होणार आहेत. मग त्या विधानसभेच्या असतील वा लोकसभेच्या? वा विधान परिषदेच्या? राज्यस्तरावर बघितले तर ग्रामपंचायतपासून महापालिकेपर्यंतच्या… हे सर्व माहित असताना निवडणूक आयोग आपला स्वतंत्र कर्मचारीवर्ग का निर्माण करत नाही? त्यांच्याकडे जर तितका पैसा नसेल तर त्यांनी हा विषय सर्वसामान्य जनतेसमोर मांडून सरकारकडून यासाठी पुरेसा विनियोग का करून घेतला नाही? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी या लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने हा विषय उपस्थित केला होता. परंतु त्यांनी तो फक्त त्यांच्या राजकारणापुरता मर्यादित ठेवला. ज्या शिक्षकांना निवडणूक आयोगाने कामाला लावले आहे त्यांनी तेथे जाऊ नये. काय होते ते मी पाहतो, अशा राजकीय वल्गना त्यांनी केल्या. पण प्रत्यक्षात निवडणुकीच्या कामाला जे गेले नाहीत त्यांची काय अवस्था होते हे त्यांना विचारा. अगदी एखादी व्यक्ती मेडिकली अनफिट असेल तरीसुद्धा निवडणुकीचे काम केले नाही म्हणून त्यांना अनेक चौकशांना सामोरे जावे लागते. अशा स्थितीत राज ठाकरेंचा काम नाकारण्याचा सल्ला किती जणांना उपयुक्त ठरला असेल हा एक संशोधनाचा विषय आहे.
असो. विरोधी पक्ष सध्या बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्याचा आग्रह धरत आहेत. भारत जगात महाशक्ती बनण्याच्या दिशेने कूच करत आहे. 2047 साली भारत एक विकसित देश असेल, येत्या पाच वर्षांत भारत जगातली तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था असेल अशा दिशेने प्रयत्न सुरू आहेत. अशावेळी आदमबाबाच्या काळातल्या बुरसटलेल्या बॅलेट पेपरच्या पद्धतीकडे आपण पुन्हा वळणार का, याचा विचार करणे गरजेचे आहे. याऊलट निवडणूक आयोगाने शतप्रतिशत मतदान होण्यासाठी मतदाराला घरबसल्या, मोबाईलवरून मतदान कसे करता येईल यादृष्टीने फुलप्रूफ सिस्टीम कशी तयार करता येईल यादृष्टीने प्रयत्न करायला हवेत. वन नेशन, वन इलेक्शनच्या दिशेने वाटचाल करण्याआधी 100% मतदान होण्यासाठी निवडणूक आयोगाने प्रयत्न केले तरीही भारत एक प्रगतीशील देश होण्याच्या दिशेने वाटचाल करतोय याची खात्री पटेल.
