मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांसमोर केलेले भाषण खरोखरच वाखाणण्यासारखे आहे, यात संशय नाही. मंत्रालयात अभ्यागतांची गर्दी नको तसेच काम कुठल्या स्तरावर आहे याची चौकशी करण्यासाठी नागरिकांचा जत्था मंत्रालयात येतो हे टाळायला हवे असे निक्षून सांगितल्याबद्दल खरंतर देवेंद्रभाऊ अभिनंदनास प्रात्र आहेत. यात प्रमुख अडचण कुणाची असेल तर राजकीय नेत्यांचीच! कारण सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांना बरोबर १५/२० कार्यकर्ते घेतल्याशिवाय नेतेपणाची ‘कीक’च मिळत नसल्याचे सर्व पक्षांच्या कार्यालयात बोलले जाते. देवेंद्रभाऊ मंत्रालयाचे सोडा, अहो आमच्या ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात एकदा दिवसा तुमच्या खास पद्धतीने वेशानंतर करून याच. काय नजारा दिसेल तुम्हाला.. खासदार, आमदार सोडा, ग्राम पंचायत सदस्यही १० जणांना घेऊन गाडीसह जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात धडक देतात आणि मग एकच गर्दी होते. सर्वसामान्य नागरिकांना कार्यालयात प्रवेश घेणेच मुश्किल होते. कालचीच गोष्ट घ्या. दुपारी तीन वाजेपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे आवार गाड्यांनी खचाखच भरून गेले होते. तरीही गाड्यांचे चालक प्रवेशद्वारातून गाड्या घुसवू पाहत होते. थोडे अवांतर झाले. पण ते गरजेचे होते. जी गोष्ट जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारात होते तिच गोष्ट मोठ्या प्रमाणात मंत्रालयात होते.
मंत्रालयात सर्वसामान्य नागरिकांची गर्दी म्हणजे स्थानिक पातळीवर काहीच निर्णय होत नसल्याचेच द्योतक असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सडेतोडपणे सांगितले. पण साहेब स्थानिक पातळीवर घेतलेले निर्णय ज्येष्ठ नेत्यांना वा त्यांच्या बगलबच्चांना आवडत नाहीत हे मी तुम्हाला सांगायला हवे असे नाही. तुम्ही गेली ४० वर्षांहून अधिककाळ राजकारणात आहात. काही छोटे निर्णय स्थानिक पातळीवर होत असतीलही. परंतु मोठे निर्णय किंवा ज्याबाबत दोन्ही बाजू अडून बसलेल्या आहेत असे निर्णय मंत्रालयात घेतले जातात हे मी नव्याने सांगण्याची गरज नाही. मुख्यमंत्रीसाहेब, खरंतर तुम्ही सर्वपक्षीय आमदारांचीच कानउघाडणी करण्याची गरज आहे. तुम्ही तुमच्या पक्षाच्या आमदारांना विधिमंडळाचा ‘बाजार’ करू नका असा सल्ला दिला आहे. बघूया कितीजण मानतात ते! बरेच आमदार मानतीलही, पण जुनी खोडं, स्वतःला प्रभावशाली समजणारे किती जण मानतील याबाबत रास्त शंका आहे.
मुख्यमंत्री महोदय, मनासारखा निर्णय झाला नाही तर लोकप्रतिनिधी ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांशी कसे वागतात हे आपल्या कानावर आले असेलच. आमच्या ठाण्याला तर मनासारखा निर्णय दिला नाही तर लोकप्रतिनिधी अधिकाऱ्यांच्या कॉलरलाच हात घालतात. यासंबंधात अनेकदा लिहूनही आलेले आहे. असे काही झाले की प्रकरणाची चौकशी जरुर होते. मात्र कठोर कारवाई आजपर्यंत कधीच झालेली नाही हे सत्य आहे. हे सर्व इतकं विस्ताराने सांगितले कारण कानिष्ठ पातळीवर निर्णय न होण्याचे ते एक प्रमुख कारण आहे!
“माता पिता बहिणी भ्राता||
कन्या पुत्र आणि कांता||
व्याही जावई आपुले||
इस्ट मित्र सुखी केले||
असे समर्थ रामदास स्वामी यांनीच म्हणून ठेवलेले आहे. यामुळेच ज्येष्ठ व अनुभवी अधिकाऱ्यांनी घेतलेले निर्णय लोकप्रतिनिधीना आवडतच नाहीत. काही वेळा अधिकारीही आडमुठेपणा करतात हे मान्य केले तरीही लोकप्रतिनिधींचे वागणे समर्थनीय होऊ शकत नाही. कारण लोककल्याणाऐवजी हल्ली आजूबाजूच्यांचे कल्याण अधिक महत्त्वाचे ठरत आहे. आधी मंत्रालय असो वा गावपातळीवरचे सरकारी काम असो ते त्वरेने कधीच होत नाही असा सर्वसामान्यांचा अनुभव आहे.
अधिकाऱ्यांच्या या बैठकीनंतर आपण भाजपच्या आमदारांनाही संबोधित केलेत. विधिमंडळ परिसरातही गर्दी वाढू लागली असून त्याला ‘बाजाराचे’ स्वरूप आल्याबद्दल आपण खंतही व्यक्त केलीत. त्याचबरोबर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना गर्दी नियंत्रित करण्याचे आवाहनही केलेत. भाषण म्हणून हे चांगलेच आहे. परंतु मागील अनेक वर्षांचा अनुभव लक्षात घेता हे कितपत प्रत्यक्षात येईल याबाबत शंका आहे. “खुश रहना आसान नहीं है दुनियामे| दुश्मन से भी हाथ मिलाना पडता है||” अशी सर्वत्र परिस्थिती असताना तुम्हाला असंही वाटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही की, तुम्ही म्हणाल माझ्याकडे भक्कम बहुमत आहे. बहुमत आहे ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु बहुमत असतानाही राज्यशकट हाकणे मुश्किल असते. बहुमत मिळाले की पक्ष व पक्षाचे आमदार सुस्तावतात, काहीसे आळसवतात. “majority wins, but majority is not necessarily right and some time majority is awfully wrong” असेही म्हटलेले आहे. याचा प्रत्यय महाराष्ट्राच्या जनतेला न येवो हीच सदिच्छा व्यक्त करतो.
मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर केलेल्या अधिकाऱ्यांसमोर केलेल्या भाषणात आपण अशीही घोषणा केलीत की दीड लाख कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची भरती करणार! राज्याच्या बेरोजगार युवकांसाठी ही खरोखरच चांगली बातमी आहे. आता मुख्यमंत्र्यांनीच कंत्राटी कामगारांबाबत घोषणा केल्याने झिन्दाबाद मुर्दाबादच्या घोषणा देणाऱ्या कामगार नेत्यांच्या भाषणातील हवाच निघाली आहे. कंत्राटी कर्मचारी कामगार पद्धत स्वीकारली गेली आहे. मात्र या पद्धतीची अंमलबजावणी अत्यन्त चुकीच्या पद्धतीने केली जात असल्याने कर्मचारी, कामगारवर्गात बराच असंतोष आहे. कारण या सर्व कंत्राटी कामगार पुरवणाऱ्या कंपन्या कर्मचारी, कामगारांची पिळवणूक करत असल्याचे उघड सत्य आहे. मुख्यमंत्री महोदय, गेल्या अधिवेशनात गृहमंत्री म्हणून उत्तर देताना आपण वाहतूक पोलीस सहाय्यकांना २४ हजार रुपये पगार देतो असे स्पष्ट केले होते. तुमचे बरोबर आहे. कर्मचारी, कामगार पुरवणाऱ्या कंपनीला सरकार २४ हजार रुपयेच अदा करते. परंतु बिचाऱ्या त्या सहाय्यकाच्या हातात केवळ १२ हजार रूपयेच मिळतात. मधले १२ हजार रुपये ती कंपनी खाते, असा माझा जाहीर आरोप आहे. काल सकाळीच माजिवडा चौकातील सुमारे दहा हवालदारांनी आम्हाला अजूनही ११/१२ हजार रुपयेच मिळतात असे सांगितले. तिच गोष्ट टीएमटी वा बेस्टमधील कंत्राटी चालक-वाहकांची. या सर्वानाही सुमारे १२/१५ हजार रुपयांच्या आसपासच हातावर टेकवले जातात. साहेब तुमची कसोटी लागणार आहे. कारण या कंत्राटी कर्मचारी, कामगार पुरवणाऱ्या बहुतेक कंपन्या विविध राजकीय नेत्यांच्या कृपाछत्राखाली चालवल्या जात आहेत, काही कंपन्या तर राजकीय नेत्यांच्या मालकीच्याच आहेत. कंत्राटी कामगार या तुटपुंज्या पगारासाठी भरडला जात आहे. सध्या सर्वत्र बेकारी असल्याने मिळत आहे ते पदरात पाडून घेण्यासाठी युवकवर्ग शांत आहे. परंतु ही शांतता वादळापूर्वीची ही असू शकते. म्हणूनच सरकार यांच्या नावे जितकी रक्कम कंपन्याना अदा करते तितकीच त्यांना मिळायला हवी. आपण यात हस्तक्षेप करून कर्मचारी, कामगारांना न्याय द्यावा असे आवाहन करतो आणि तूर्तास रजा घेतो.
