शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाच्या वादावर उद्धव ठाकरे विरुद्ध एकनाथ शिंदे गटाच्या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी, ५ ऑगस्ट रोजी महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी तब्बल तीन तास जोरदार युक्तीवाद करत, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या चुकीकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. विधानसभा अध्यक्षांच्या दिरंगाईमुळे एका 'बेकायदेशीर' सरकारने आपला कार्यकाळ पूर्ण केल्याचा मुद्दा सिब्बल यांनी मांडला. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले की, "विधिमंडळ पक्षावर राजकीय पक्षाचे नियंत्रण कायम असते आणि राजकीय पक्षाचा कोणताही वैध निर्णय विधिमंडळ पक्षाच्या बहुमताच्या इच्छेपेक्षा वरचढ मानला...
पूजा चव्हाण यांच्या मृत्यू प्रकरणात गाजत राहिलेले वनमंत्री यांचा मंत्रीपदाचा राजीनामा आज अखेर मंजूर झाला. रविवारपासून दाबून ठेवलेला राठोड यांचा राजीनामा भारतीय जनता पार्टीच्या...
राममंदिर समर्पण निधीवर शिवसेनेकडून सातत्याने टीका केली जाते. पण, खंडणीखोरांना समर्पणनिधीतील भाव समजणार तरी कसा, असा सवाल राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस...
सोमवारपासून मुंबईत सुरू झालेल्या राज्य विधिमंडळाच्या मार्च, २०२१च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात, सरकारकडून वर्ष २०२०-२१साठी शेवटच्या रु. २१,०७६ कोटींच्या पूरक मागण्या सादर करण्यात आल्या आहेत. वित्त...
राज्य विधान परिषदेसाठी सरकारने शिफारस केलेल्या १२ सदस्यांच्या नावांना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मान्यता द्यावी. तोपर्यंत विदर्भ तसेच मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाला मान्यता दिली...
नाना पटोले यांनी राजीनामा दिल्यामुळे या अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक होणे अपेक्षित होते. राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनीही सरकारकडे याबाबत विचारणा केली होती. मात्र,...
दरम्यान, आज दुपारी सह्याद्री अतिथागृहात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकही निर्णय झाला नसल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून सांगण्यात आले.
या बैठकीत राज्यातल्या कोविड परिस्थितीवर चर्चा झाली. संसर्ग...
कोविडच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयातील कार्यालयीन वेळा दोन शिफ्ट्समध्ये कशारीतीने बसवता येतील तसेच वर्क फ्रॉम होमच्या माध्यमातून किती विभागांना पूर्ण क्षमतेने काम करता येतील याचे तत्काळ...
लसीकरणासाठी जय्यत तयारीचा दावा करत आम्हाला लसीचा पुरेसा साठा उपलब्ध करून दिला जात नाही म्हणून केंद्र सरकारवर दुगाण्या झाडणाऱ्या राज्यातल्या आघाडी सरकारने आतापर्यंत फक्त...
Setting aside the contention of the Govt. of Rajasthan, the National Human Rights Commission, NHRC, India has reiterated its recommendation that the State initiate disciplinary...
