नवी मुंबईतील रेल्वे प्रवाशांसाठी एक अत्यंत मोठी आणि दिलासादायक बातमी आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेला आणि प्रवाशांच्या गैरसोयीला कारणीभूत ठरणारा स्थानकांच्या देखभालीचा प्रश्न अखेर कायमचा सुटणार आहे. येत्या सहा महिन्यांत नवी मुंबईतील सर्व रेल्वेस्थानके सिडकोकडून मध्य रेल्वेकडे पूर्णपणे हस्तांतरित केली जाणार आहेत. यामुळे रेल्वेस्थानकांचे कामकाज, देखभाल, सुरक्षा आणि प्रवाशांच्या सोयीसुविधांची संपूर्ण जबाबदारी आता थेट रेल्वे प्रशासनाकडे येणार आहे.
सिडको आणि मध्य रेल्वे यांच्यात नुकत्याच झालेल्या करारातून या प्रक्रियेला अधिकृतपणे सुरुवात झाली आहे. सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक डॉ. राजा दयानिधी यांनी याबाबत माहिती देताना स्पष्ट केले आहे की, रेल्वेच्या मान्यतेनुसार नवी मुंबईतील...
राममंदिर समर्पण निधीवर शिवसेनेकडून सातत्याने टीका केली जाते. पण, खंडणीखोरांना समर्पणनिधीतील भाव समजणार तरी कसा, असा सवाल राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस...
सोमवारपासून मुंबईत सुरू झालेल्या राज्य विधिमंडळाच्या मार्च, २०२१च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात, सरकारकडून वर्ष २०२०-२१साठी शेवटच्या रु. २१,०७६ कोटींच्या पूरक मागण्या सादर करण्यात आल्या आहेत. वित्त...
राज्य विधान परिषदेसाठी सरकारने शिफारस केलेल्या १२ सदस्यांच्या नावांना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मान्यता द्यावी. तोपर्यंत विदर्भ तसेच मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाला मान्यता दिली...
नाना पटोले यांनी राजीनामा दिल्यामुळे या अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक होणे अपेक्षित होते. राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनीही सरकारकडे याबाबत विचारणा केली होती. मात्र,...
दरम्यान, आज दुपारी सह्याद्री अतिथागृहात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकही निर्णय झाला नसल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून सांगण्यात आले.
या बैठकीत राज्यातल्या कोविड परिस्थितीवर चर्चा झाली. संसर्ग...
कोविडच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयातील कार्यालयीन वेळा दोन शिफ्ट्समध्ये कशारीतीने बसवता येतील तसेच वर्क फ्रॉम होमच्या माध्यमातून किती विभागांना पूर्ण क्षमतेने काम करता येतील याचे तत्काळ...
लसीकरणासाठी जय्यत तयारीचा दावा करत आम्हाला लसीचा पुरेसा साठा उपलब्ध करून दिला जात नाही म्हणून केंद्र सरकारवर दुगाण्या झाडणाऱ्या राज्यातल्या आघाडी सरकारने आतापर्यंत फक्त...
Setting aside the contention of the Govt. of Rajasthan, the National Human Rights Commission, NHRC, India has reiterated its recommendation that the State initiate disciplinary...
राज्याचे वनमंत्री संजय राठोड यांचे प्रकरण, वीज तोडण्याची प्रकरणे, अशा विविध विषयांवर चर्चा करण्यासाठी राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन किमान चार आठवड्यांचे असावे अशी मागणी आम्ही...
