मुंबई उच्च न्यायालयाने दिवाणी न्यायशास्त्रात एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे- दिवाणी न्यायालय सीपीसीच्या कलम 151 अंतर्गत आपल्या अंतर्भूत अधिकारांचा वापर करून एखादा खटला 'निरर्थक' (Infructuous) म्हणून फेटाळू शकते, जेव्हा त्यानंतरच्या घडामोडींमुळे मूळ वाद कारण (Cause of Action) अस्तित्त्वातच राहत नाही. न्यायमूर्ती संदीप मारने यांनी हा निर्णय देताना स्पष्ट केले की, निरर्थक खटले दीर्घकाळ न्यायालयाच्या यादीत ठेवणे हा न्यायव्यवस्थेशी अन्याय आहे. हा निर्णय प्रत्यक्ष खटल्याच्या पलीकडे जाऊन संपूर्ण देशातील दिवाणी न्यायालयांसाठी एक मार्गदर्शक तत्त्व म्हणून महत्त्वपूर्ण ठरतो.
कांजूरमार्ग मेट्रो प्रकरण - खटल्याचा मृत्यू, मेट्रोची वाट मोकळी
हा निर्णय खासगी विकासक महेशकुमार गारोडिया...
देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचा अधिकार असला पाहिजे ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची भूमिका होती. पण त्यालाही काही लोकांनी विरोध केला होता. जे लोक टॅक्स भरतात...
ट्रान्सफॉर्मर म्हणजेच रोहित्र जळले अथवा बिघडल्यास तातडीने दुरुस्त रोहित्र त्या जागी बसविण्यासाठी वीज ग्राहकांनी महावितरणच्या ॲपचा वापर करून माहिती द्यावी, असे आवाहन महावितरण कंपनीतर्फे करण्यात...
शिवसेनेच्या आमदारांच्या अपात्रतेच्या चौकशीत व्हिपच्या मुद्द्यावर शिंदे गटाच्या वकिलांकडून पिळून काढल्यानंतर काल कामकाज सुरू होण्यापूर्वीच ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल...
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या जल अभियंता विभागाने पाणीपट्टीत प्रस्तावित केलेली दरवाढ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशानंतर रद्द करण्यात आली आहे, असे महापालिका प्रशासनाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात...
भंडारा जिल्ह्यातील धान हे प्रमुख पिक आहे. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी धानाला बोनस देण्याची मागणी होत आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासन सातत्याने काम करते...
राज्य शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत प्रदान करण्यात येणाऱ्या विविध पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली असून यंदाचा गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार ज्येष्ठ गायक सुरेश वाडकर यांना...
राज्यातील दुष्काळ स्थिती जाहीर केलेल्या ४० तालुक्यांच्या व्यतिरिक्त उर्वरीत ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झालेल्या ९५९ महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. या...
मराठवाड्यात कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी राबविण्यात आलेली मोहीम आता संपूर्ण राज्यभर मिशन मोडवर राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले....
