Homeएनसर्कलगुंतवणूकदारांसाठी लवकरच ‘आत्मनिर्भर...

गुंतवणूकदारांसाठी लवकरच ‘आत्मनिर्भर निवेशक मित्र’!

देशांतर्गत गुंतवणुकीला चालना देण्याच्या प्रयत्नांना आणखी बळकटी देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारच्या वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाचा उद्योग व अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभाग, हस्तांतरण व सोयीसाठी तसेच माहितीचा प्रसार आणि देशांतर्गत गुंतवणूकदारांच्या सुविधेसाठी आत्मनिर्भर निवेशक मित्र, या समर्पित डिजिटल पोर्टलला अंतिम रूप देण्याच्या प्रक्रियेत आहे.

पोर्टल सध्या चाचणी टप्प्यात असून अंतिमतः 15 मे 2021पर्यंत उद्घाटनासाठी सज्ज होईल. वेबपृष्ठ उचित समयी प्रादेशिक भाषा आणि मोबाइल अॅपमध्येदेखील उपलब्ध असेल. या पोर्टलवर इन्व्हेस्ट इंडिया येथे एक समर्पित डिजिटल गुंतवणुकीच्या प्रसारासाठी आणि सुविधेसाठी एक चमू असेल जो घरगुती गुंतवणूकदारांना थेट इन्व्हेस्ट इंडिया तज्ज्ञांशी संपर्क साधण्यास किंवा विनंती करण्यास मदत करेल आणि त्यांच्या विशिष्ट गुंतवणूकीवर / व्यवसाय संबंधित बाबींवर चर्चा करेल.

आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टलची वैशिष्ट्ये: 

  • केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धोरणांविषयी आणि नवीन उपक्रमांविषयी दैनंदिन सद्यस्थिती पोर्टलवर उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
  • इन्व्हेस्ट इंडिया तज्ज्ञांबरोबर थेट बैठक आणि चर्चा जी देशांतर्गत गुंतवणूकदारांना पुरेशा सुविधेची खात्री देईल आणि ठराव जारी करेल.
  • प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित चॅट बोट.
  • चॅम्पियन्स पोर्टल, एमएसएमई समाधान, एमएसएमई संपर्क इ.सारख्या सर्व एमएसएमई पोर्टलवर प्रवेश करण्यासाठी एकच ठिकाण.
  • आपल्या व्यवसायाला लागू असलेल्या मंजुरी, परवाने व परवानग्यांबद्दल अधिक जाणून घ्या.
  • विविध क्षेत्र आणि राज्यात प्रोत्साहन आणि योजना यांचे अन्वेषण आणि तुलना करणे शक्य.
  • उत्पादन क्लस्टर आणि जमीन उपलब्धतेविषयी माहिती.
  • वेगवेगळ्या क्षेत्रात, उपक्षेत्रात आणि राज्यांमध्ये गुंतवणूक संधी शोधा.
  • भारतात व्यवसाय करण्याच्या प्रक्रियेचे परीक्षण करा (क्रमाक्रमाने उपाय).
  • भारतातील बंधपत्रित उत्पादन योजनांची माहिती आणि सहकार्य.
  • भारतात लागू होणारे कर आणि करप्रणालीबद्दल अधिक जाणून घ्या.  
  • चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या निर्यात प्रोत्साहन परिषदा आणि बी 2 बी (विविध व्यवसाय) मंचाची माहिती.
  • केंद्रीय मंत्रालये, उद्योग संघटना, राज्य विभाग यांच्यासारख्या विविध हितधारकांशी एकाच व्यासपीठावर संपर्क साधा.
  • भारत सरकारच्या निविदा पोर्टलशी लिंक करून सर्व केंद्र व राज्य निविदांची माहिती.
  • सर्व राज्यांची त्यांची धोरणे, आपली मंजुरी, विभाग आणि मुख्य अधिकारी इत्यादी माहिती जाणून घ्या.
  • नॅशनल सिंगल विंडो, स्टार्टअप इंडिया, ओडीओपी, पीएमजी, एनआयपी इत्यादींसारख्या उपक्रमांशी प्लॅटफॉर्म जोडणे.

हा प्रकल्प “इन्व्हेस्ट इंडिया” एजन्सीच्या अंतर्गत आहे जो 2009मध्ये भारत सरकारच्या उद्योग व वाणिज्य मंत्रालयाच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार विभागांतर्गत ना-नफा ना तोटा तत्त्वावरील उपक्रम म्हणून स्थापन केला गेला होता.

04 मार्च 2021 रोजी इन्व्हेस्ट इंडियाच्या गुंतवणूक तज्ज्ञांनी देशांतर्गत कंपन्यांकडील 2,34,399 व्यवसाय विनंत्या सुलभ केल्या आहेत. देशांतर्गत गुंतवणूकदारांची सोय हा इन्व्हेस्ट इंडियामधील महत्त्वाचा भाग आहे आणि यात सर्व गुंतवणूकदारांचा समावेश आहे.

जागतिक गुंतवणूकदारांच्या समर्थनाचा विचार करता इन्व्हेस्ट इंडियाने 162 देशांच्या 29,812 व्यवसाय विनंत्यांना मदत केली आहे. गुंतवणूकदारांना मौल्यवान दर्जेदार सेवा पुरविल्याबद्दल यूएनसीटीएडीकडून इन्व्हेस्ट इंडियाची दखल घेण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय गुंतवणूक प्रोत्साहन आणि सुविधा एजन्सी म्हणून, “इन्व्हेस्ट इंडिया” क्षेत्र -विशिष्ट गुंतवणूकदारांना लक्ष्य करुन आणि भारतातील शाश्वत गुंतवणूक सक्षम करण्यासाठी नवीन भागीदारी विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित करते.

Continue reading

राज्यात पाइप गॅसच्या जोडण्यांसाठी 31 मार्चपर्यंत विविध सवलती!

जागतिक स्तरावर ऊर्जा पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यामुळे राज्यात घरगुती पाइप गॅस (PNG) जोडण्यांचे काम वेगाने पूर्ण व्हावे, यासाठी राज्य सरकारने गॅस कंपन्यांना दिलेल्या विविध सवलतींची मुदत 31 मार्च 2027पर्यंत वाढवली आहे. यामध्ये परवानग्या 24 तासांत देणे, काही शुल्क माफ...

उपसभापती सचिन अहिर दोन दिवसांच्या कर्नाटक दौऱ्यावर

राज्य विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर सध्या दोन दिवसांच्या कर्नाटक दौऱ्यावर असून, दौऱ्याच्या पहिल्या दिवशी त्यांनी कर्नाटक विधान भवनाला भेट दिली. कर्नाटक राज्याच्या विधान परिषद कामकाजानिमित्त आयोजित या अभ्यासदौऱ्यात उपसभापती अहिर यांनी कर्नाटक विधान परिषदेचे सभापती सलिम अहमद आणि...

महाराष्ट्रात दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांसाठी ‘झिरो चलन’ सुविधा उपलब्ध

महाराष्ट्रातल्या दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतल्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने परीक्षाशुल्क माफीचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानंतर आतापर्यंत तब्बल २ लाख ४० हजार ३६५ विद्यार्थ्यांनी परीक्षाशुल्काचा एकही रुपया न भरता ‘झिरो चलन’ सुविधेद्वारे परीक्षाअर्ज दाखल केले आहेत,...
Skip to content