अखेर अफगाणिस्तानातून अमेरिकेचेच पलायन!

अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी परवा जाहीर केले की, अमेरिकेने दहशतवादाविरोधात वीस वर्षांपूर्वी पुकारलेले युद्ध संपवण्याची वेळ आता आली आहे. आपण अनंत काळापर्यंत आपले सैन्य परकीय भूमीत ठेवू शकत नाही आणि असे सैनिक अफगाणिस्तानात राहिल्याने तिथे काही निराळा व अधिक अमेरिकनधार्जिणा परिणाम उद्भवणार नाही. जो बायडेन यांनी अर्लिंगट्न राष्ट्रीय दफनभूमीच्या विभाग 60मध्ये फेरफटका मारला. तिथे अफगाण आणि अन्य परराष्ट्रीय लढायांत मृत झालेले अमेरिकेचे सैनिक चिरविश्रांती घेत आहेत. अशा ठिकाणी जाऊन त्यांनी अमेरिकन जनतेला हेच दाखवून दिले की, अशा परराष्ट्रातील युद्ध मोहिमांमध्ये जी जीवित हानी होते ती भयंकर तर असतेच, पण अफगाणिस्तानाबाबतीत ते बलिदान निरुपयोगी ठरत आहे.

अमेरिकेचे सुमारे अडीच हजार सैनिक या लढाईत गेल्या वीस वर्षांत मारले गेले आहेत. अमेरिकन सरकारने या काळात तिथे सैन्य ठेवणे तसेच युद्धमोहिमा चालवणे, अन्य मदतकार्य करणे यासाठी 2.4 ट्रिलियन डॉलर्स म्हणजेच सुमारे एक लाख ऐशी हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत. पण, मग आता अफगाणिस्तानातील दहशतवाद उखडला गेला का? या प्रश्नाचे उत्तर नाही असेच येते. आजही पन्नास टक्के अफगाण भूभागावर तालिबान्यांची व अल कायदाची सत्ता आहे. अन्य मोठ्या भूभागावर तालिबानी सैनिक दावा सांगत आहेत. अफगाण इस्लामिक डेमोक्रॅटिक सरकारच्या हातात फारसे काही नाही.

अमेरिकेने या कालावधीत तिथे लोकशाही रुजवण्याचे प्रयत्न केले. पण ते फारच अल्प प्रमाणात यशस्वी झाले. अमेरिकेच्या मदतीने शहरी विभागात थोडाफार विकास जरी झाला असला तरी अफगाण नागरिक प्रामुख्याने गरीबच राहिला आहे. युद्ध तिथले संपत नसल्याने, सुख व शांतीला अफगाण पारखाच आहे. नाही म्हणायला मुलींच्या शिक्षणात मोठी प्रगती झाली आहे. अमेरिकेच्या लष्कराच्या सहाय्याने शहरी विभागात शांतता नांदत असल्यामुळे तिथे शाळा व महाविद्यालये बहरली आहेत. अमेरिकेने 2001पासून अफगाणिस्तानात सैन्य घुसवले आणि तिथल्या तालिबानी अतिरेक्यांचा समूळ नायनाट करण्याची धडपड केली. बायडेन म्हणतात त्याप्रमाणे अमेरिकेच्या, ते धरून, आतापर्यंतच्या चार राष्ट्राध्यक्षांनी अफगाण युद्दाचे ओझे खांद्यावर घेतच कारकीर्द पार पाडली. पण बायडेन हे आता यातील शेवटचे राष्ट्राध्यक्ष ठरतील. कारण आता यापुढच्या पाचव्या राष्ट्राध्यक्षांच्या शिरावर ते अफागाणी ओझे ठेवून पायउतार होणार नाहीत.

अचानक सैन्य माघारी बोलावण्याची अमरेकिची ही कृती योग्य की अयोग्य यावर आता जगभरातील राजनैतिक वर्तुळात आणि मानवतावादी संघटनांच्या कार्यालयांतून चर्चा झडत आहेत. पण बायडेन यांच्या दृष्टीने त्यांची कृती योग्य आहे. तिथे सैन्य आणखी काही वर्षे ठेवण्याचे समर्थन होऊ शकत नाही. विशेषतः अमेरिकेतील सध्याची आर्थिक स्थिती फारशी समाधानकारक नसताना, परकीय भूमीत शस्त्रास्त्रांसह प्रचंड मोठे सैन्य दल ठेवणे हे वेडेपणाचे ठरेल असे बायडेन प्रशासनाचे मत आहे. अर्थातच या निर्णयाला अमेरिकतल्याही काही घटकांकडून विरोध अपेक्षित आहे. तसा विरोधी सूर सीआयएच्या प्रमुखांनी लगेचच काढला आहे. बायडेन यांनीच नियुक्त केलेले सीआयएचे संचालक विल्यम जे. बर्नस हे त्याच दिवशी सेनेटच्या समितीपुढे बोलत होते. त्यांनी सेनेट सदस्यांना सांगितले की, अमरिकेने अफगाणिस्तानातून सैन्य माघारी घेतल्यानंतर तिथे तालिबान, अल कायदा आणि आयएसआयएस यांचे प्रभुत्व नक्कीच वाढणार आहे आणि तिथून अमेरिकेच्या हितसंबंधांवर दहशतवादी कारवाया वाढण्याची मोठी शक्यता तयार होणार आहे.

बायडेन यांच्या आधीचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनीही असेच सैन्य माघारीचे धोरण घेतले होते. त्यांनी काही तुकड्या परतही बोलावल्या होत्या. बायडेन यांनी तेच धोरण पुढे नेत तिथल्या अमेरिकन लष्करी अस्तित्त्वाची अखेर करण्याचे ठरवले आहे. 1पासून सैन्य माघारीची सुरुवात अमेरिका व त्यांची नाटो करारातील दोस्त राष्ट्रे करतील आणि सैन्य माघारीची प्रक्रिया 11 सप्टेंबर 2021 रोजी संपेल. या तारखेला अमेरिकेच्या इतिहासात मोठेच स्थान आहे. नाईन इलेव्हन म्हणजे 11 सप्टेंबर 2001 ही तारीख अमेरिकन माणसांच्या हृदयात कोरली गेली आहे. त्याच दिवशी प्रवासी विमानांचा वापर मोठ्या इमारती उद्ध्वस्त करणाऱ्या महाकाय घातक बॉँम्बसारखा करता येतो, हे अल कायदाच्या ओसामा बिन लादेनने जगाला दाखवून दिले.

ट्विन टॉवर नावाने ख्यात असणारे न्यूयॉर्कमधील जगविख्यात दोन उंच मनोऱ्यांवर प्रवासी विमाने आदळली व मनोरे तर जमीनदोस्त झालेच, अडीच-तीन हजार जीव गेले. या दोन्ही इमारतींमध्ये अर्थ, भाग-भांडवली व वित्तीय कंपन्यांची कार्यालये होती. जगाच्या अर्थकारणाची सूत्रे या टॉवरमधून हालवली जात होती. हे टॉवर पडणे हा भांडवलशाही अमेरिकेला मोठा धक्का ठरेल हे लादेनचे भाकित खरे ठरले. त्याचवेळी अमेरिकन संरक्षण दलांच्या पेंटॅगॉन या मुख्यालयावर अन्य काही इमरातींवरही प्रवासी विमाने आदळली होती. हे भयंकर कृत्य होते. त्यानंतरच अमेरिकेने पेटून उठून लादेनचा खात्मा कऱण्यासाठी थेट अफगाणिस्तानात सैन्य घुसवले.

तिथे अनेक वर्षे शोध घेऊनही लादेन काही सापडलाच नाही. शेवटी पाकिस्तानमध्ये अफगाण सीमेशेजारच्या अबोटाबाद या लहान शहरात लपलेला लादेन अमेरिकेने शोधून काढला. त्याला तिथेच अमेरिकेच्या कमांडो सैनिकांनी ठार मारले आणि त्याचे शव अटलांटिक महासागरात फेकून दिले. याचे कारण लादेनवर अफगाणिस्तान वा पाकिस्तानात अंत्यसंस्कार झाले असते तर त्याच्या कबरीचे रूपांतर अतिरेक्यांनी पवित्र जागेत केले असते. त्याची पिलावळ वाढत राहिली असती. पण त्याच्या मृतदेहाला जलसमाधी दिल्यानंतरही लादेन अमेरिकेला सतावत रहिलाच. कारण अल कायदा समाप्त झालीच नाही आणि तालिबान्यांनीही पळ काढला नाही. अमेरिकेलाच आता तिथून माघार घ्यावी लागत आहे.

अमेरिकेच्या दृष्टीने अफगाणिस्तान म्हणजे दुसरे व्हिएतनाम ठरले आहे. कारण नाम युद्धाप्रमाणेच अमेरिकेला तिथे पराभवच पाहावा लागला आहे. तेही युद्ध 1955 ते 75पर्यंत  वीस वर्षे खेळल्यानंतर अमेरिकेचे सैन्य माघारी आले होते. अफगाणमध्ये इतकाच फरक होता की तिथे अमेरिकन मदतीने लोकांमधून निवडून आलेले सरकार स्थापन झाले आहे. ते किती टिकेल हे मात्र अमेरिकेला सांगता येणार नाही. कारण शांतता वाटाघाटींसाठी तालिबान्यांची पहिली अट रब्बानी सरकारने पायऊतार झाले पहिजे हीच आहे. अफगाणिस्तान हा भारताचा पारंपरिक मित्र आहे. कोणे एकेकाळी भारतीय सम्राटांची सत्ता काबूल कंदहारपर्यंत पसरलेली होती. तालिबान्यांनी अफगाणमध्ये कडवा इस्लाम आणला तेव्हा प्रथम मध्य अफगाणमधील बमियान इथली सहाव्या शतकातील भव्य बुद्ध मूर्ती बॉंब लाऊन उद्धवस्त केली होती. एक महत्वाचा जागतिक वारसा खंडित झाला.

भारताने अफगाण युद्धात प्रत्यक्ष भाग घेतला नाही तरी तालिबान व रब्बानी सरकार यांच्यात शांततापूर्ण संबंध राहावेत यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. अफगाणी शांततेसाठी पाकमध्ये झालेल्या चर्चांमध्ये भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर हेही सहभागी झाले होते. अफगाणिस्तानातील बंदर, रस्ते आदी विकसित करण्यात भारत सहभागी आहे. पण तिकडे रशियाप्रमाणेच अफगाणी भवितव्यातील मोठा वाटा मिळवण्यासाठी चीनही पाकला पुढे करून प्रयत्नशील आहे. अमेरिकेच्या माघारीनंतर भारतापुढचेही अफगाणी आव्हान जटील होणार आहे.