राज्याचे पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ यांची राज्य लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षपदी नेमण्यात आल्याचा शासकीय आदेश पाहून जरा आश्चर्यच वाटले. आश्चर्य नेमणुकीबाबत वाटले नाही. कारण राज्य सरकारच्या मर्जीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याची तेथे नेमणूक करण्यात येईल असे वाटत होतेच. त्यात काही नवीन नाही. आश्चर्य अशासाठी वाटले की, थेट सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश पायदळी तुडवून नवीन महासंचालकासाठी पायघड्या घालण्याचा हा प्रयत्न आहे, अशी शंका घेण्यास जागा आहे. पोलीस महासंचालकांची कारकीर्द किमान दोन वर्षांची असावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट म्हटलेले आहे. मग सेठ निवृत्त होण्यास अजून तब्बल तीन महिन्यांचा कालावधी असताना इतकी राजकीय घाई का केली जात आहे, हे एक मुख्यमंत्री वा दोन उपमुख्यमंत्रीच जाणो!!
आता घेतलेला निर्णय बदलता येत नसल्याने शब्दांची चलाखी करून आमचा निर्णय योग्यच होता, हे सांगितले जाईलच. सेठ यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्याने आमचा नाईलाज झाला, असेही सांगितले जाईल. पण एका स्वेच्छानिवृत्तीतून दुसरे शासकीय पद कसे देता येते, हा तुमच्या-आमच्यासारख्या सामान्यांना पडणारा प्रश्न सरकारी विधि खात्याला मुळीच पडणार नाही. परंतु न्यायाल्याला मात्र नक्कीच पडेल. सर्वोच्च न्यायालयातील रिट अर्ज क्रमांक 310/1996 प्रकाश सिंग विरुद्ध केंद्र सरकार या खटल्याचा निकाल 2006मध्ये देताना सरन्यायाधीश वाय के सभारवाल यांनी पोलीस महासंचालकपदाची कारकीर्द ही किमान दोन वर्षांची असलीच पाहिजे, असे स्पष्ट शब्दात लिहिलेले आहे. इतकेच नव्हे तर महासंचालकांची निवृत्ती लक्षात घेऊनच किमान दोन वर्षे कारकीर्द ठेवलीच पाहिजे, असे ठणकावले आहे.
आता इतके स्पष्ट शब्द असताना सेठ यांना तीन महिने आधी कसे सोडले, असा प्रश्न उपस्थित होतोच. सेठ यांना जर वैयक्तिक कारणासाठी वा वैद्यकीय कारणास्तव निवृत्त व्हायचे असते तर प्रश्न वेगळा होता. मात्र शासकीय सेवेत पुन्हा येण्यासाठी किंवा दुसऱ्या कुणाची तरी मागील दाराने वर्णी लावण्यासाठी असे करणे योग्य ठरणार नाही. याचा साधा विचारही कोणा अधिकाऱ्याने केला नाही याचा खेद वाटतो. रजनीश सेठ यांची वर्णी राज्य लोकसेवा आयोगात लागल्याने आसपसूकच पोलीस महासंचालकपद रिक्त झाले आहे. ज्येष्ठ अधिकारी रश्मी शुक्ला या सध्यातरी प्रबळ दावेदार दिसत आहेत. त्यानंतर विवेक फणसाळकर यांचेही नाव घेतले जात आहे. राजकीय गणिते पाहता रश्मी शुक्ला यांचे नाव आघाडीवर आहे.
सुमारे दीड वर्षांपूर्वी राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच शुक्ला मॅडम यांनी सत्ताधाऱ्यांची आवर्जून घेतलेली भेट सर्वांच्याच लक्षात आहे. त्यानंतर राजकीय नेत्यांच्या फोन टेप प्रकरणाला वेगळीच कलाटणी मिळाली. इतकेच नव्हे तर नव्या सरकारने ही फाईलच बंद केली. सरकारच्या हाती अनिर्बंध सत्ता आहे. त्यामुळे ते काहीही करू शकतात हे जरी खरे असले तरी विरोधी बाकांवर असताना फोन टेपप्रकरणी तांडव करायचे आणि चौकशीअंती ते प्रकरण फुssस ठरले असता पवित्रा बदलायचा, हे राजकारण झाले.
समजा टेपप्रकरण बंदच करायचे आहे, मग ज्या अधिकाऱ्यांनी शपथपूर्व रश्मी शुक्ला यांच्याविरुद्ध आरोप केले, सेवेत असताना माफीचे साक्षीदार झाले, वरिष्ठ अधिकाऱ्याविरुद्ध बोलले, या सर्व बाबी हवेत झाल्या काय? जर मॅडम यांना क्लीन चिट मिळते तर मग वरिष्ठ अधिकाऱ्याविरुद्ध आरोप करणाऱ्यावर काही कारवाई होणार की नाही? की राज्य पोलीस दलात आता नवा पायंडा पडणार आहे? विरोधी पक्षात असताना आरोप करायचे व सत्तेत आले की माफ करायचे! शिवाय हे फोन टेप करायला कोणी सांगितले हे तर अजूनही ‘गुप्त’च आहे. असे एकूण बॅकग्राउंड असताना अजून वरची जागा मिळाली की मग काय कुणाची परवानगी असो वा नसो टॅपिंग काय, आणखी काहीही करता येते. हा गंड वाढीस लागणे राज्य म्हणून निश्चितच धोकादायक आहे!!
