गेले वर्षभर कोरोना विरोधातील लढाईसाठी जगभरात भारताचे कौतुक झाले, तेव्हा अमेरिकेत दररोज दोन-तीन लाख लोक कोरोनाग्रस्त होत होते आणि दररोजचे मृत्यू पाच-पाच हजारांच्या घरात पोहोचले होते. त्यावेळी भारताने कोरोनाग्रस्तांचा आकडा तर मर्यादित ठेवलाच होता, पण मृत्यूचा दरही पुष्कळच सुसह्य होता. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने ते चित्र बदलून टाकले आहे. आता कोरोनाच्या पहिल्या फटक्याला वर्ष उलटून गेलेले असताना भारतात जो दुसरा दणका बसला आहे, तो त्सुनामीचा आहे. ही लाट बघताबघता उसळली आणि त्याच्या अचानकपणामुळे राज्य सरकारांबरोबरच केंद्र सरकारही गांगरून गेले. कोणाला काही सुधरत नाही अशी स्थिती तयार झाली की काय असे वाटू लागले. पण, या लाटेने एक झाले.. देशात परदेशी मदत घेण्यास नव्याने सुरूवात झाली.
पण त्याचवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशात आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यात सावरण्याचे काम केले. जितक्या वेगाने शक्य होईल त्या वेगाने सारी यंत्रणा देशात कामाला लागलेली दिसली. ऑक्सिजनच्या अचानक उद्भवलेल्या टंचाईवर तसाच वेगाने उपाय कढला गेला. आजच्या घडीला देशात साडे सात हजार टनांपेक्षा अधिक प्राणवायू प्रतिदिन, वैद्यकीय कारणांसाठी उपलब्ध आहे. पण या काळात भारतात भरलेला कुंभमेळा, मथुरेत झालेला कृष्णजन्माचा रंगीत संगीत सोहळा आणि बंगालमध्ये दुर्गापूजा, महाराष्ट्रात शिवजंयती अन् रामनवमी अशा उत्सवांच्या निमित्ताने हजारो लोक रस्त्यांवर उतरले. कुंभमेळाव्यात तर अर्धनग्न व नग्न साधूंचे जथ्थेच्या जथ्थे मास्कशिवाय हिंडत होते. एकाचवेळी हजारो लोक गंगेत डुबक्या मारत होते.. अशी जी चित्रे दिसत होती ती जगाला अव्वाक करणारी होती. त्यामुळे जगभरातील मोठ्या शहरांतल्या प्रमुख वृत्तपत्रांनी भारताला व मोदींना दूषणे देण्यास सुरूवात केली.
बीबीसीसारख्या वृत्तवाहिन्या आणि वॉशिंग्टन पोस्ट न्यूयॉर्क टाईम्ससारख्या वृत्तपत्रांनी मोदी सरकारला ठोकून काढण्याचे धोरण स्वीकारले. काँग्रेसलाही टीका करण्याची पर्वणी होती. केंद्र सरकारचे सारेच कसे चुकले आहे आणि काँग्रेसकडे असणारा सत्तर वर्षांचा आपत्तींशी लढण्याचा जो अनुभव आहे त्याचा लाभ कसा केंद्र सरकारने करून घ्यायला हवा, यावर सोनिया गांधींनीही कधी नव्हे ते वृत्तपत्रांना दिलेल्या मुलाखतींमध्ये ज्ञानामृत पाजले. पण खरेतर आजवरची नैसर्गिक संकटे आणि कोरोनाचे संकट यांची कोणतीही तुलना शक्य नाही. हा निराळाच प्रकार आहे. हे जागतिक महासंकट आहे. त्यामुळेच गेली सोळा वर्षे बंद असणारी परदेशी मदत यावेळी भारताने स्वीकारली आहे. हा एक प्रचंड मोठा धोरण बदल मोदी सरकारने केला आहे.
डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या पहिल्या कारकिर्दीपासूनच कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात परदेशातून येणारी मदत न स्वीकारण्याचे धोरण भारताने घेतले. “आम्ही संकटाचा मुकाबला करायला समर्थ आहोत. अगदीच गरज लागली तर परदेशी मदत घेण्याचा विचार करू,” असे मनमोहन सिंग 2004च्या डिसेंबरमध्ये म्हणाले, भारतावार त्सुनामी लाटेचे मोठे संकट तेव्हा थडकले होते. त्याआधी प्रत्येक मोठ्या नैसर्गिक संकटावेळी आपण परदेशांची मदत स्वीकारलीच होती. 1993मध्ये लातूर व उस्मानाबादेतील 45 गावे भूकंपात भुईसपाट झाली. मृतांचा आकडा दहा हजारांच्या जवळ पोहोचला होता. तेव्हा सोलापूर विमानतळावर जगभरातून मदत घेऊन येणारी विमाने उतरत होती. त्याआधी उत्तराखंडमध्ये 1991ला झालेला भूकंप, 2001मधील गुजरातमधील भूजचा भूकंप आणि 2004 जुलैमधील बिहारचा महापूर या सर्व प्रसंगी जगाने केलेली मदत भारताने स्वीकारली होती.
आपण जगाकडे मदत मागितलीही होती. पण मनमोहन सिंगांच्या बाणेदार उत्तरानंतर भारताने परदेशातून येणारी मदत न घेण्याचे धोरण घेतले. ते पुढच्या मोदी सराकारनेही सुरू ठेवले. त्यामुळे नंतरच्या काळातील 2005मध्ये काश्मीर भूकंप, 2013मधील उत्तराखंड प्रलय आणि 2014मधील काश्मीरातील पूर या कोणत्याही राष्ट्रीय संकटकाळात आपण जगापुढे हात तर पसरला नाहीच, पण मदत घेतलीही नाही. अगदी ताजे उदाहरण 2018मध्ये केरळात हाहाःकार उडवणाऱ्या पुराचे आहे. त्यावेळी संयुक्त अरब अमिरातीने केरळ सरकारला थेट सातशे कोटींची मदत देऊ केली होती. ती भारत सरकारने नाकारली. त्यावरून केरळ व मोदी सरकारची जुंपलीही होती. पण आता ते धोरण बदलले आहे.
याचे साधे कारण आहे ते कोणताही भूकंप वा पूरस्थिती वा चक्रीवादळ वा त्सुनामीचे संकट आणि सध्याची महासाथ यांतील आकार उकाराचे महाप्रचंड अंतर. गेले वर्षभर आपण करोडो रुग्ण आणि लाखो मृत्यू पाहतो आहोत. सर्वच प्रकारच्या व्यवस्थांवर पडणारा ताण अनुभवतो आहोत. त्यातही भारताने कोरोनाच्या पहिल्या लाटेचा सौम्य तडाखा खाल्ला त्याचवेळी भारताने साठ देशांना वैद्यकीय उपकरणे आणि अलिकडे लसीचीही मदत पाठवली. ते उपकार जागाने लक्षात ठेवले आहेत आणि आता दुसऱ्या लाटेत आपण हिंदकळत असताना जगाने मदतीचा हात पुढे केला तो भारताने स्वीकारला आहे. आताही ही बाब लक्षणीय आहे की, आपण कोणाकडे मदत मागायला गेलेलो नाही.
अमेरिकेने कोरोना विरोधातील लस उत्पादकांना लागणाऱ्या फिल्टर आदी काही वस्तूंवर निर्यातबंदी लादली होती, ती उठवा अशी मागणी आपण केली होती. आणि त्यावर बायडेन प्रशासनाने लगेच कारवाईही केली. पण ऑक्सिजन वा औषधांची मागणी आपण कोणाकडे केली नाही. मात्र आलेली मदत स्वीकारली. हा धोरणबदल अपिरार्यपणाने सध्याच्या स्थितीत होतो आहे. आणखी मोठा बदल म्हणजे चीनकडून आपण ऑक्सिजन कॉन्संट्रेटर आयातीला परवानगी तर दिलीच पण राज्यांना थेट परदेशातून लसी व औषधे घेण्यासही परवानगी दिली आहे. आणखी एक सत्य असे आहे की, फेब्रुवारीपर्यंतचे घसरते आकडे आणि हाती आलेली लस यामुळे सर्वच स्तरावर सरकार व जनता बेसावध झाली. कोरोनाची भीती वाटेनाशी झाली आणि त्यामुळे मास्कचा वापर, अंतर ठेवण्याचे भान आणि वारंवार हात धुण्याचे महत्त्व लोक विसरले. परिणामी दुसरी लाट आली.
खरेतर दुसरी लाट येणार याची पूर्ण कल्पना प्रशासनातील सर्वांना होती. पण ती इतकी भयंकर असेल असे कोणालाच वाटले नव्हते. त्यामुळे वर्षभरात राज्य व केंद्र सरकारांनी जरी आरोग्य व्यवस्था सुधारण्याचे वाढवण्याचे प्रयत्न केले असले तरी व्यवस्थेच्या क्षमतेच्या पाचपटीने अधिक रुग्ण तयार होणे हे कोणालाही अपेक्षित नव्हते. पण नेमके तेच झाले. हे खरे आहे बेसावध व बेफिकिर जरी आपण झालेलो असलो तरी कोरोनाची दुसरी लाट सर्व अपेक्षांना भेदून उसळली हेच खरे. याचे दुहेरी परिणाम सध्याच्या संकटाच्या तीव्रतेत दिसत आहेत. जानेवारीच्या 1 तारखेला आपल्याकडे रोजची वाढणारी रुग्णसंख्या होती 20 हजारांच्या आसपास. फेब्रुवारीच्या 1 तारखेला देशातील नव्या रुग्णांची संख्या 11400 अशी खाली आली होती. 1 मार्चला त्यात किंचित वाढ दिसली. रुग्णसंख्या 15 हजार झाली. त्या महिन्याअखेरीकडे दररोजचे रुग्ण 75 हजारांनी वाढले आणि एप्रिलच्या फक्त सतरा दिवसात हाच आकडा दररोज तीन लाखांच्या पुढे पोहोचला. ही अशी वाढ जगात कुठेच दिसली नव्हती. त्यामुळे यंत्रणांवर व तयारीवर आपण कितीही बोललो तरी या संख्येपुढे साऱ्या त्या साऱ्या अपुऱ्या व तोकड्याच ठरणार होत्या!
