संधी येण्यात, घेण्यात व शोधण्यात अजितदादा ठरले कमनशिबी!

अजित अनंतराव पवारांइतका निर्भीड, स्पष्टवक्ता व कोणालाही अंगावर घेण्याची तयारी असणारा फायटर नेता, इतक्या भीषण पद्धतीने नाहिसा व्हावा हे दुर्दैवी तर आहेच, पण त्याहीपेक्षा धक्कादायक आहे. याच चार्टर विमान कंपनीच्या अशाच प्रकारच्या दुसऱ्या एका विमानाला मुंबई विमानतळावर अपघात झाला होता. १४ सप्टेंबर २०२३ रोजी झालेल्या त्या अपघातात उतरताना विमान धावपट्टीवरून घसरले आणि आग लागली, दोन तुकडे झाले. पण त्या अपघातात विषाखापट्टणहून मुंबईकडे निघालेल्या सर्व सहा लोकांचे प्राण वाचले. जखमी झाले, पण जीव गेले नाहीत. यावेळी मात्र विमान उतरताना धावपट्टीला घासत गेले, क्रॅश लँडिंगच्या प्रयत्नात अपघात झाला आणि त्यात पाच जणांचा जीव मात्र गेला. अजितदादांचे असे अचानक नाहिसे होणे महाराष्ट्रासाठी अत्यंत धक्कादायक तर आहेच पण महाराष्ट्राच्या राजकारणावर खोल परिणाम करणारी अशी ही घटना आहे. लाखांचा पोशिंदा गेला, शेकडो राजकीय नेत्यांच्या प्रगतीचा आधारही गेला. असंख्य कार्यकर्ते आज पोरके झाले. हीच भावना  राज्यात सर्वत्र व्यक्त होत आहे. दादा गेले तेव्हा त्यांचे वय ६७ होते. म्हणजे राजकारणात फार नाही. त्यांच्यापुढे आणखी किमान पंधरा वर्षांची भरभराटीची राजकीय वाटचाल नक्कीच होती.

असाच धक्कादायक मृत्यू गोपीनाथ मुंडेंचा २०१४मध्ये झाला. तेव्हा ते ६४ वर्षांचे होते. दोन दिवस आधी त्यांनी देशाचे ग्रामविकास मंत्री म्हणून शपथ घेतली होती. त्यानंतरच्या चार महिन्यांत महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका होणार होत्या. त्यात भाजपाचे सरकार येणार हे दिसतच होते.  “तुम्हालाच महाराष्ट्र सांभाळायचा आहे”, असे स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही मुंडेंना सांगितले होते. पण ३ जूनच्या भल्या पहाटे दिल्लीत अचानक, अकल्पित मोटार अपघातात त्यांचे निधन झाले. मुंडे साहेबांप्रमाणेच अजितदादा हेही राज्याचे भावी मुख्यमंत्री म्हणूनच स्वतःकडे पाहत होते. राज्याच्या सर्वोच्चपदाची त्यांची महत्त्वाकांक्षा त्यांनी गेली दहा-पंधरा वर्षे जपली होती. दादांकडे मुख्यमंत्रीपदासाठी आपश्यक ते सारेच गुण होते. त्यांची प्रशासनावर, नियमांवर पकड होती. कामे कशी केली पाहिजेत, कोणती केली पाहिजेत याचे भान होते. कोणत्याही दबावाला वगैरे बळी न पडता, जनतेच्या भल्यासाठी, एखादा प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी नेतृत्त्वाकडे जी राजकीय इच्छाशक्ती लागते, कौशल्य लागते ते सारे त्यांच्याकडे होते. नव्हते ते फक्त आमदारांचे संख्याबळ! त्याबाबतीत काका शरद पवारांसारखीच अजितदादांची अवस्था होती. शरद पवारांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडल्यानंतर विधानसभेत नेहमी पन्नास-साठच्या घरातच जागा मिळवल्या. आमदारांची पुरेशी संख्या त्यांच्याकडे कधीच नव्हती. तेच दादांचे होत होते. “जोवर विधानसभेत माझ्यामागे 145 आमदार उभे दिसणार नाहीत, तोवर मी मुख्यमंत्री होऊ शकणार नाही”असे दादा सांगतच असत.

शरद पवारांनी चार वेळा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. पहिल्या वेळेस ते विरोधी जनता पक्षांच्या मदतीने मुख्यमंत्री झाले. काँग्रेसमध्ये परतल्यानंतर त्यांना तीनवेळा राजीव गांधी व नरसिंहरावांच्या मर्जीने मुख्यमंत्रीपदाची संधी घेता आली. अजित पवारांनी 2023मध्ये भाजपासोबत आघाडी केली, पण ती संधी त्यांना लाभली नाही. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या पंधरा वर्षांच्या कालवधीत, २००४च्या निवडणुकांनंतर राष्ट्रवादीचा नेता मुख्यमंत्रीपदावर बसणे शक्य होते. तशी संधी निकालांनी नक्कीच दिली होती. पण शरद पवारांनी ती सोडून दिली. का? हे त्यांचे त्यांनाच माहित! तेव्हा जे नेते मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत होते, त्यात छगन भुजबळ, आर आर पाटील यांच्याबरोबरीने अजितदादांचेही नाव होतेच. आमदारांचा कौल जर शरद पवारांनी घेतला असता तर नक्कीच दादांना सर्वाधिक पसंती लाभली असती. पण त्या पदाने दादांना तेव्हा हुलकावणी दिली. त्यानंतरच्या २००९ व २०१४च्या निवडणुकांतही ती संधी दादांना कदाचित खेचून घेता आली असती. पण नाही जमले. आता २०२९ची वाट ते पाहत होते का? मनातल्या मनात नक्कीच! पण राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षांपुढे सध्या भाजपा हेच मोठे आव्हान आहे. भाजपापेक्षा अधिक आमदार निवडून आणावे लागणार, ते कसे पूर्ण होणार हा प्रश्न दादांनाही पडलेलाच असणार.

दादांना एक रुखरूख नक्कीच होती. ती म्हणजे २०२२मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी जशी संधी घेतली तशी आपल्याला घेता आली नाही. अजितदादांनी जर शिंदेंच्या आधी मविआमधून बाहेर पडण्याचे धाडस केले असते, तर कदाचित मुख्यमंत्रीपदाची माळ दादांच्या गळ्यात पडली असती. भाजपाने त्यांनाच मुख्यमंत्रीपदाची संधी तेव्हा दिली असती. संधी येणे, संधी घेणे व संधी शोधणे यात अजितदादांना नशिबाने साथ दिली नाही हेच खरे. शिंदेही खरेतर ४० आमदार घेऊनच बाहेर पडले होते. भाजपाकडे तेव्हाही १०५ स्वतःचे आणि चार अपक्ष असे १०९ आमदार होतेच. पण मुख्यमंत्रीपद त्यांनी शिंदेंना दिले. अजितदादाही चाळीसच आमदार घेऊन शरद पवारांच्या पक्षातून बाहेर पडले होते! पण मध्ये एक वर्षाचा अवधी गेला होता. आणि तोच संधी हुकवणारा ठरला. अजितदादा व वाद, आरोप हेही समीकरण महाराष्ट्रात सतत पाहिले आहे. ते उपमुख्यमंत्री बनले तेव्हापासून, म्हणजे २००९पासून, अजितदादांच्या मागे आरोपांचे शुक्लकाष्ट लागणे सुरु झाले. जेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये शरद पवारांनंतरचे महाराष्ट्राचे मुख्य नेते अजितदादा हेच राहणार हे निश्चित झाले, तेव्हापसून अण्णा हजारे, भाजपाचे एकनाथ खडसे, विनोद तावडे असे नेते, अंजली दमानियांसारखे समाजिक कार्यकर्ते असे सारेच दादांच्या मागे लागले. अजितदादांवरच ठपका यावा अशा पद्धतीने, जलसंपदा खात्याच्या कामांची चौकशी, सिंचन नेमके किती वाढले याची श्वेतपत्रिका, विविध धरणे व पाटबंधारे प्रकल्पांत अपेक्षेपेक्षा अधिक खर्च झाल्याचे जे आरोप होत होते, त्यांना पुष्टी मिळावी अशा प्रकारची प्रशासकीय पावले तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांनी टाकली. त्याचा मोठा ताप दादांना झाला.

कार्यकर्त्यांना खूष करण्यासाठी, ग्रामीण ढंगाच्या भाषेतील, चुकीचे वाक्प्रचार वापरल्यामुळेही, दादा त्याच २००९–२०१४ कालावधीत अडचणीत आले. धरणाचे पाणी वाढवण्याची अजितादादांची उक्ती समाजमाध्यमांवर नेहमीच ‘मीम’कारक व व्यंगटिप्पणीची धनी झाली. त्या वायफळ बोलण्याचा पश्चाताप झाला तेव्हा दादांनी मौन पाळले. ते कराडला यशवंतराव चव्हाणांच्या समाधीपुढे दिवसभर बसले. आत्मक्लेषाचा गांधी मार्ग त्यांनी अनुसरला. पण समाजाने त्यांना त्याबाबतीत कधीच माफी दिली नाही. आजही दादा म्हटले की ते धरणाचे पाणी लोकांना आठवते. त्यांचे कडवट बोलणेही आठवते. खरेतर शरद पवारांचे गुरु यशवंतराव चव्हाण म्हणत असत, तेच तर दादांनी अंमलात आणले होते. चव्हाणसाहेब म्हणत की, “सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी होय म्हणायला शिकावे व राजकीय पुढाऱ्यांनी नाही म्हणायला शिकावे”. दादा काय निराळे करत होते! स्पष्ट व थेट नाही म्हणणे हीच तर अजित पवारांची खासियत होती! उत्साही कार्यकर्त्यांना आवरण्यासाठी, नियमात न बसणाऱ्या कामांसाठी मंत्र्यांच्या गळी पडण्याचे कार्यकर्त्यांचे उद्योग टाळण्यासाठी, त्यांचे नको ते आग्रह मोडण्यासाठी एकमेव बाण असायचा तो म्हणजे, अजित पवारांचा कडवट व कटू शब्द. बोचणारी स्पष्ट भाषा. एखादे काम होणारे नसेल तर ते कार्यकर्त्याला वा आमदारांनाही स्पष्ट शब्दात सुनावत असत. व ते लोकांना रुचतही असे. लोक म्हणत, “दादा जेव्हा म्हणतात काम होणार नाही, तेव्हा ते खरेच होण्यासारखे नसते.”

सकाळी सहाला उठून कामाला लागणे ही थोरल्या पवारांची सवय दादांनी पूर्णपणाने आत्मसात केली होती. सहा वाजता ते स्वतःचे आटोपून, ब्रेकफास्ट वगैरे उरकून, दोन-चार अधिकाऱ्यांना कामांच्या सूचना देऊन, नंतर गाडीत बसायला तयार असत आणि रात्री उशिरापर्यंत कामासाठी, बैठकांसाठी, सभांसाठी जागरणे करणे हेही नित्याचेच होते. देशात मोदी जसे व जितके काम करतात, तितके व तसे काम कदाचित अजितदादा हेच, राज्यात करत असत. २०१९च्या निवडणुकीनंतरच्या सरकारस्थापनेच्या धामधुमीत घडलेल्या काही धक्कादायक घटना, याही दादांच्या निराळ्या, स्पष्ट राजकारणाची साक्ष देणाऱ्या होत्या. २०१९ला जेव्हा शरद पवारांच्या पुढाकाराने राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेने एकत्र सरकार करण्याचा विचार केला व काँग्रेसचे मन वळवले तेव्हा ज्या बैठका यशवंतराव चव्हाण केंद्रात, वरळीला नेहरु सेंटरला रंगत होत्या, त्याचवेळी अजितदादांना सवतासभा मांडायचा होता. त्यांनी वर्षा बंगल्यावर फडणवीसांची भेट घेतली. चर्चा केल्या. फडणवीसांनी दादांच्या प्रपोजलसाठी दिल्लीची मान्यता घेतली. तेव्हा राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी होते. त्यांच्या सहमतीने भाजपा व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या आघाडी सरकारचा प्रस्ताव दिल्लीत गेला. राष्ट्रपती राजवट उठवण्याची पावले केंद्र सरकारने रातोरात उचलली. खरेतर, पहाटेचा म्हणून गाजलेला शपथविधी २३ नोंव्हेंबर २०१९ रोजी, सकाळी सात-साडेसात वाजता पार पडला. पण त्याआधी तयारीसाठी वर्षा बंगला व राजभवन रात्रभर जागे होते. ते सरकार अर्थातच अल्पजीवी ठरले. कारण ठाकरेंनी तातडीने सर्वोच्च न्यायायलयात धाव घेतली. अजितदादांबरोबर जायला तयार झालेले धनंजय मुंडे वगैरे आमदार शरद पवारांचे वटारलेले डोळे पाहून माघारी फिरले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने नव्या विधानसभा सत्राचा जो कार्यक्रम सरकार सुचवत होते, तो बदलून टाकला. फडणवीस व अजितदादांची योजना होती की आधी विधानसभेचा अध्यक्ष निवडायचा. ते मतदान गुप्त असते व त्याचवेळी राष्ट्रवादीचे तसेच शिवेसनेचे अनेक आमदार सरकारच्या बाजूने क्रॉसव्होटिंग करून भाजपाच्या अध्यक्षपदाच्या उमेदवाराला निवडून देतील. पण ती रणनीती फसली. कारण, न्यायालयाने आदेश दिला की खुल्या मतदानाने आधी सरकारवरचा विश्वासदर्शक ठराव मांडला जाईल व नंतरच विधानसभेचा अध्यक्ष निवडला जाईल. गुप्त मतदान हा फडणवीस-दादांच्या ऱणनीतीचा मुख्य आधार होता. तोच कोसळल्यावर दोघेही राजीनामे देऊन मोकळे झाले. ते सरकार अडीच दिवस टिकले.

शरद पवारांपासून दूर जाणेही दादांनाही जडच जात असावे.  त्यांच्या मनात २०२३च्या पक्षफुटीची मोठी खंत होती व ती ते कार्यकर्त्यांजवळ बोलून दाखवत असत. परवाच्या महानगरपालिकांच्या निवडणुकीत ते काकांच्या पक्षाच्या भरपूर जवळ गेले. पुणे व पिंपरी चिंचवडसह काही ठिकाणी त्यांची राजकीय आघाडी झाली होती. दोन्ही पक्षांचे एकत्रिकरण समोर दिसत असल्याचे  दोन्हीकडचे नेते उघड बोलू लागले होते. कुटूंब म्हणून अजित पवार व काका शरद पवार यांचे सख्य गेल्या दोन वर्षांत पुन्हा प्रस्थापित झालेच होते. आता ते राजकारणातही एकत्र येण्याच्या टप्प्यावर पोहोचले होते. पण आता जर दादाच राहिले नाहीत तर काय होईल? दादांचे कार्यकर्ते पुन्हा शरद पवारांसोबत जातील. काहींना भाजपा वा काँग्रेसचा आसरा अधिक बरा वाटेल. राज्याने एकूण आठ-दहा उपमुख्यमंत्री पाहिले. त्यातल्या सहा वेळेस अजितदादाच उपमुख्यमंत्री राहिले. त्यातही अर्थ व नियोजन हीच खाती त्यांनी सातत्याने सांभाळली. सर्वाधिक वेळेस राज्याचा अर्थसंकल्प मांडणारे वित्तमंत्री हे बिरूद त्यांनी मागच्या, २०२५च्या अर्थसंकल्पा वेळीच धारण केले होते. आता २०२६चा विक्रमी अर्थसंकल्प मांडण्याची त्यांची संधी नियतीने हिरावून घेतली आहे. पुष्कळ शक्यता, विकासाच्या संकल्पना आणि हजारो कार्यकर्त्यांची स्वप्ने सोबत घेऊन अजितदादा अनंताच्या प्रवासाला निघून गेले आहे… त्यांना आदरांजली.

(लेखक अनिकेत जोशी ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक आहेत.)