सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील दुकाने व आस्थापनांवर मराठी देवनागरी लिपित ठळक अक्षरात नामफलक लावणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी २४ विभाग स्तरावर दुकाने व आस्थापना खात्यातील वरिष्ठ सुविधाकार व सुविधाकारांचे पथक गठीत करण्यात आले आहे. त्यांना कारवाईचे अधिकार देण्यात आले असून ज्या दुकानांवर वा आस्थापनांवर मराठी भाषेतली ठळक दिसणार नाहीत त्यावर २८ नोव्हेंबर २०२३ पासून कारवाई सुरु करण्यात येणार असल्याचे महानगरपालिका प्रशासनाच्या वतीने कळविण्यात आले आहे.
बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक इकबाल सिंह चहल यांनी व्यापक बैठक घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश सर्व संबंधितांना दिले आहेत. त्यानुसार अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी आणि उपायुक्त (विशेष) संजोग कबरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या कारवाईकरीता विभाग स्तरावर दुकाने व आस्थापना खात्यातील वरिष्ठ सुविधाकार व सुविधाकारांचे पथक गठीत करण्यात आले आहे.
या कारवाईदरम्यान ज्या दुकाने व आस्थापनांनी अधिनियमांची तरतूद व सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश यानुसार मराठी नामफलक मराठी देवनागरी लिपित ठळक अक्षरात लावले नसल्यास अशा दुकाने व आस्थापना मालकांवर अधिनियमातील तरतुदीनुसार न्यायालयीन कार्यवाही करण्यात येईल तसेच सदर बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात येईल, असे पालिका प्रशासनामार्फत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) नियम, २०१८ व महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम, २०२२च्या अनुक्रमे नियम ३५ व कलम ३६ क च्या तरतुदींनुसार आस्थापनांचे नामफलक मराठी देवनागरी लिपित ठळक अक्षरात असणे बंधनकारक आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या रिट याचिका (एस) सिव्हील क्र.(५) ७७५/२०२२ बाबत २५ सप्टेंबर २०२३ रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांना दुकाने व आस्थापनांचे नामफलक मराठी देवनागरी लिपित ठळक अक्षरात लावण्याबाबत दोन महिन्यांची मुदत दिली होती. ही मुदत आज, २५ नोव्हेंबर २०२३ रोजी संपुष्टात येत असून दुकाने व आस्थापनांवर अधिनियमातील तरतुदींनुसार मराठी देवनागरी लिपित ठळक अक्षरात नामफलकाबाबतची कारवाई मंगळवार, २८ नोव्हेंबर २०२३पासून सुरू करण्यात येणार आहे.
