Details
मराठा आरक्षणासोबतच मुसलमानांनाही आरक्षण द्या! एमआयएमचे आमदार इम्तियाझ जलील यांची मागणी
01-Jul-2019
”
केएचएल न्यूज ब्युरो
आम्ही मराठा आरक्षणाविरूद्ध नाही तर, आम्हाला मराठा आरक्षणासोबतच मुसलमानांनाही आरक्षण द्यावे, अशी मागणी एमआयएमचे आमदार इम्तियाझ जलील यांनी केली आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस, या तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राजकीय पक्षांनीही मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळेच आपल्याला न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागला, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
२००६ मध्ये सच्चर आयोग, २००७ मध्ये डॉ. रंगनाथ मिश्रा आयोग, २०११ मध्ये राज्य अल्पसंख्याक आयोग आणि २०१२ मध्ये मध्ये डॉ. मेहमूद उर रहमान समितीने मुसलमान सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत, असे आपल्या अहवालात म्हटले आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आघाडीच्या १५ वर्षांच्या राजवटीत त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले. २०१४ नंतर राज्यात आलेल्या शिवसेना-भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारने तर त्यांना मुसलमानांशी काही देणे-घेणे नसल्याचे जाहीरच केले. मराठा आरक्षणासाठी लाखोंनी काढलेल्या मोर्चाला मुस्लीम समाजाने पाठिंबा दिला होता. पण, सरकारने फक्त मराठा समाजाचाच विचार केला. मुस्लीम तसेच धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा विचार केला नाही. त्यामुळे आम्हाला न्यायालयात जाण्याखेरीज पर्याय उरला नाही. मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देत आहात. मग, तोच न्याय मुसलमानांना का लावला जात नाही, असा आमचा सवाल आहे, असे जलील म्हणाले.
सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या कोणत्याही समाजाला मदतीचा हात मिळाला पाहिजे, असे आमचे मत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ज्या बाबींचा विचार झाला तो मुस्लीम समाजाला आरक्षण देताना केला गेला नाही, हे आम्हाला न्यायालयाला पटवून द्यायचे आहे. परंतु, काहीजण आम्ही मराठा समाजाच्या आरक्षणाविरूद्ध आहोत. आमची याचिका मराठा समाजाच्या आरक्षणाविरूद्ध आहे, असा गैरसमज पसरवत आहे. हे निव्वळ खोटे, दिशाभूल करणारे आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.”
“केएचएल न्यूज ब्युरो
आम्ही मराठा आरक्षणाविरूद्ध नाही तर, आम्हाला मराठा आरक्षणासोबतच मुसलमानांनाही आरक्षण द्यावे, अशी मागणी एमआयएमचे आमदार इम्तियाझ जलील यांनी केली आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस, या तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राजकीय पक्षांनीही मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळेच आपल्याला न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागला, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
२००६ मध्ये सच्चर आयोग, २००७ मध्ये डॉ. रंगनाथ मिश्रा आयोग, २०११ मध्ये राज्य अल्पसंख्याक आयोग आणि २०१२ मध्ये मध्ये डॉ. मेहमूद उर रहमान समितीने मुसलमान सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत, असे आपल्या अहवालात म्हटले आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आघाडीच्या १५ वर्षांच्या राजवटीत त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले. २०१४ नंतर राज्यात आलेल्या शिवसेना-भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारने तर त्यांना मुसलमानांशी काही देणे-घेणे नसल्याचे जाहीरच केले. मराठा आरक्षणासाठी लाखोंनी काढलेल्या मोर्चाला मुस्लीम समाजाने पाठिंबा दिला होता. पण, सरकारने फक्त मराठा समाजाचाच विचार केला. मुस्लीम तसेच धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा विचार केला नाही. त्यामुळे आम्हाला न्यायालयात जाण्याखेरीज पर्याय उरला नाही. मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देत आहात. मग, तोच न्याय मुसलमानांना का लावला जात नाही, असा आमचा सवाल आहे, असे जलील म्हणाले.
सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या कोणत्याही समाजाला मदतीचा हात मिळाला पाहिजे, असे आमचे मत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ज्या बाबींचा विचार झाला तो मुस्लीम समाजाला आरक्षण देताना केला गेला नाही, हे आम्हाला न्यायालयाला पटवून द्यायचे आहे. परंतु, काहीजण आम्ही मराठा समाजाच्या आरक्षणाविरूद्ध आहोत. आमची याचिका मराठा समाजाच्या आरक्षणाविरूद्ध आहे, असा गैरसमज पसरवत आहे. हे निव्वळ खोटे, दिशाभूल करणारे आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.”
