Details
“म्हाडा लोकांसाठीच, हा विश्वास निर्माण करायचा आहे – मधू चव्हाण”
01-Jul-2019
”
जयंत करंजवकर, ज्येष्ठ पत्रकार
[email protected]
(म्हाडा मुंबई मंडळाचे सभापती म्हणून मधू चव्हाण यांनी कार्यभार स्वीकारल्यानंतर त्यांना चार महिने झालेत. सुरूवातीला वरळी, ना. म. जोशी बीडीडी चाळ, नायगाव याठिकाणी राज्यशासनाच्या जागेवर आणि बीपीटीच्या जागेवरील शिवडी बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी प्राधान्य दिले. गोरेगाव मोतीलालनगर येथील ३५०० गाळेधारकांचे पुनर्वसन करण्यास लवकर सुरूवात होणार आहे. गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्नही ते धसास लावणार आहेत. त्यासाठी चव्हाण अधिकारी आणि लोकांमध्ये कायम संवाद व समन्वय ठेवून म्हाडाच्या कामाला गती देण्याचे काम करीत आहेत. त्यानिमित्त त्यांची घेतलेली प्रदीर्घ मुलाखत..)
फडणवीस सरकारला शेवटचं एक वर्षं असताना तुम्हाला म्हाडा मुंबई मंडळाचे सभापतीपद देण्यात आले, आपल्यावर अन्याय झाला असं नाही का वाटत?
मधू चव्हाण: तसं काही नाही. क्रिकेटमध्ये शेवटी आलेला खेळाडूही शंभर धावा काढून चांगली कामगिरी करतो, हा अनुभव आपल्या सर्वांना माहीत आहे. शिवाय म्हाडाच्या कामाचा अनुभव माझ्या गाठीशी आहेच की! सुरूवातीला मी मुंबई मंडळांतर्गत म्हाडा वसाहतीतील हाती घेण्यात आलेल्या पुनर्विकासाच्या प्रगतीबाबत माहिती मागवली. ही माहिती मागवताना मला वाईट अनुभव आला. १५ दिवस झाले, महिना झाला, माझ्या पत्रांना उत्तरच नाही. याचा अर्थ म्हाडाचे अधिकारी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ किंवा ‘देकार पत्र’ देऊन जबाबदारी कायदेशीररित्या झटकतात असेच दिसून येते. परंतु पुनर्विकासाशी संबंधित राहिवाशांना सरकार म्हणून आम्ही त्यांना वाऱ्यावर सोडून देऊ शकत नाही. विकासक व सहाकारी संस्था ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ किंवा ‘देकार पत्र’ घेतात आणि लोक आपल्या इमारतीच्या पुनर्विकासाच्या वर्षानुवर्षे वाट पाहतात, ही बाब अतिशय चीड आणणारी आहे. जर माझ्याबाबत असं होणार असेल तर सर्वसामान्य लोकांना काय प्रतिसाद मिळत असेल, हाच माझ्यासमोर गहन प्रश्न आहे.
तुम्ही याबाबत पत्र पाठविल्यानंतर, अधिकारी वठणीवर आलेत का?
मधू चव्हाण: मी काही आधिकाऱ्यांना माझ्या दालनात बोलावून त्यांना ताकीद दिली. मला मुख्यमंत्र्यांनी काम करण्यासाठी येथे पाठविले आहे. शोभेची वस्तू म्हणून या खुर्चीत बसत नाही. सभापती आहे, मंत्री दर्जा आहे.. पण प्रथम मी कार्यकर्ता आहे आणि माझ्यातला कार्यकर्ता अजून जिवंत आहे. तुम्ही आधिकाऱ्यांनी लोकांची कामे करण्यास टाळण्याचा प्रयत्न केल्यास मी स्वतः तुमच्या दालनात लोकांसोबत उपोषणाला बसेन, असे त्यांना सुनावायला मी कमी केलं नाही.
अधिका-यांना माहिती असते, सुरूवातीला येणारे सभापती दम देतात, नंतर..
मधू चव्हाण: थांबा, गैरसमज आहे तुमचा.. मी कार्यालयात संध्याकाळपर्यंत काम करत असतो. सकाळी आधिकाऱ्यांना बोलावून विविध प्रकल्पावर चर्चा करतो. त्यांची अडचण समजून घेतो आणि लोकांना न्याय देण्यास मी यशस्वी होतो. दुपारनंतर लोक येतात. त्यात म्हाडा प्रकरणाबरोबर माझ्याशी संबंधित नसलेल्या इमारत दुरुस्तीचे प्रकरण लोक घेऊन येतात.
असं कसं काय?
मधू चव्हाण: त्यात लोकांची काय चूक? माझ्या विभागातील किंवा पदाधिकाऱ्यांनी पाठविलेले लोक माझ्याकडून अपेक्षा करणारच की. अशावेळी मी मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्विकास मंडळाचे सभापती विनोद घोसाळकर यांच्या नावे पत्र पाठवून त्यांना संबंधित व्यक्तीला मदत करण्यास सांगतो. म्हाडा अध्यक्ष उदय सामंत, सभापती विनोद घोसाळकर आणि मी स्वतः म्हणजे आमच्यात चांगला समन्वय आहे.
म्हणजे भाजपा व शिवसेना युती म्हाडात भक्कम आहे?
मधू चव्हाण: आहे ना! आणि असायलाच पाहिजे. तसं पाहिलं तर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचं माझ्यावर प्रेम होतं. त्यांना भेटण्यास मातोश्रीवर गेल्यावर ते म्हणायचे, ‘कमळातला वाघ आला!’.. याचं सर्वांना अप्रुप वाटायचं.. माझ्याकडे जसे भाजपाचे कार्यकर्ते काम घेऊन येतात तसेच शिवसेनेचे, काँग्रेस, राष्ट्रवादीचेही कार्यकर्ते येत असतात. इथे राजकारण नाही, लोकांना आपण बांधील आहोत हे आमच्या तिघांमधलं सूत्र पक्क आहे.
छान, चव्हाणसाहेब मला सांगा, बीडीडी चाळीच्या पुनर्वसानाचे कामे कुठंपर्यंत आलीत?
मधू चव्हाण: मुंबईमध्ये वरळी, ना.म.जोशी मार्ग येथील परळ, नायगाव या तीन ठिकाणी राज्य सरकारच्या जागेवर आणि शिवडी मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या जागेवर म्हणजे चार ठिकाणी एकूण ९२.७० एकर जागेवर २०७ चाळी आहेत. प्रत्येक चाळ ही तळ अधिक तीन मजल्यांची आहेत. त्यात प्रत्येकी ८० रहिवाशी गाळे आहेत. राज्य सरकारच्या जागेवर १५,५९३ व बीपीटीच्या जमिनीवर ९६० असे एकूण १६,५५३ गाळे, स्टॉल्स व अधिकृत झोपडया आहेत. विशेष म्हणजे राज्य सरकारच्या जमिनीवरील योजनेमार्फत १५,५९३ पुनर्वसन गाळ्यांव्यतिरिक्त ८,१२० विक्रीयोग्य गाळे निर्माण होऊन हा प्रकल्प आर्थिकदृष्टया परवडणारा आहे.
म्हणजे मोठे टॉवर्स उभे राहतील..
मधू चव्हाण: अर्थातच.. १५ हजार ५९३ गाळ्यांमध्ये ३७४ अनिवासी गाळे बाकी १५ हजार २१९ गाळे निवासी आहेत. पुनर्विकास प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने राबविण्यात येणार आहे. काही राहिवाशांना जवळच्या संक्रमण शिबिरात स्थलांतरित करण्यात येणार आहे. मी सभापतीपद स्वीकारल्यानंतर राहिवाशांच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली तेव्हा त्यांनी पुनर्वसन प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या भाडेकरूंना मोक्का लावण्याची सूचना केली. याचा अर्थ त्यांचा म्हाडावर विश्वास आहे म्हणून तर कामात खोडा घालणाऱ्यांवर मोक्का लावण्याचा आग्रह त्यांनी धरला आहे. आम्ही काही मोक्कासारखा कायद्याचा विचार करणार नाही. परंतु तरतूद असलेल्या कायद्याचा वापर कडक कारवाईत करू, त्यामुळे कामाला गती येईल व लोकांना न्यायही मिळेल. म्हाडा ही लोकांच्या सेवेसाठी आहे आम्ही रहिवाशांच्या हिताकडे पाहतो. या बीडीडी चाळीचा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर १० वर्षे देखभाल म्हाडा भरणार आहे, बोला आम्ही रहिवाशांचे हित पाहतो की नाही?
हो, बरोबर.. तुम्ही सभापती आहात पण त्यापेक्षा तुमच्यातील कार्यकर्ता अधिक बोलतो म्हणून तुम्ही लोकांचे आहात.. बरं मी काय म्हणतो, गोरेगाव मोतीलालनगरच्या पुनर्वसनाची काय स्थिती आहे?
मधू चव्हाण: हो, त्यावर मला बोलायचंच आहे. खरं म्हणजे मोतीलालनगर पुनर्वसनाचे काम केवळ दोन सनदी आधिकाऱ्यांच्या वादात अडकले आणि या प्रकल्पाला उशीर झाला. आता मोतीलालनगरमध्ये राहणाऱ्या ३ हजार ५०० गाळेधारकांचे पुनर्वसन होणार आहे. त्यासाठी सुमारे १८ लाख चौ.फूट चटई क्षेत्रफळ उपलब्ध होईल व सुमारे १२० लाख चौ.फूट चटईक्षेत्रफळ म्हाडाला सर्वसामान्यासाठी परवडणारी घरे बांधण्यासाठी उपलब्ध होणार आहेत. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी ५ हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे. मोतीलालनगर येथील रहिवाशांचे पुनर्वसन झाल्यानंतर ज्या सदनिका विक्रीसाठी आहेत. त्यांच्या विक्रीतून २५ हजार कोटी म्हाडाला मिळणार आहेत. म्हणजेच ५ हजार कोटी वजा जाता प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर म्हाडाला सुमारे २० हजार कोटी रुपये फायदा होणार आहे.
मुंबई मंडळाच्या वसाहतीतील भाडेवसुली व थकबाकी काही कोटींच्या घरात आहे..
मधू चव्हाण: सुमारे ३०० कोटींची वसुली आहे. ही थकबाकी वसुलीसाठी म्हाडाच्या प्रत्येक विभागातील भाडेवसुलीकार यांची बैठक घेऊन त्यांना प्रत्येक महिन्यात १०० कोटी रुपये करण्याचे टार्गेट दिले आहे. आतापर्यंत ३० कोटी जमा झाल्याची माहिती आहे. अधिकारी आणि भाडेवसुलीकार कामाला लागले आहेत.
या ३०० कोटी वसुलीत व्याज पण आहे का?
मधू चव्हाण: व्याज काय घेऊन बसलात? अधिकाऱ्यांना मूळ रक्कम वसूल करण्यास सांगितले आहे. अशा मोठ्या रकमांची वसुली थांबली तर म्हाडाचे इतर प्रकल्प कसे पूर्ण करणार? लोकांचेच नुकसान आहे. एक महत्त्वाची गोष्ट नजरेत आणू इच्छितो, ती म्हणजे भाडे देऊ नये म्हणून लोकप्रतिनिधी भाडेकरूंचा गैरसमज करून देत आहेत. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीप्रमाणे भाडे माफ करण्यात येणार आहे, असे सांगून लोकांना भडकविण्याचा कार्यक्रम चालू आहे. बस, लोकांना चुकीची माहिती देऊन एकप्रकारे स्वतःची वोटबँक सुरक्षित ठेवण्याचा गोरखधंदा लोकप्रतिनिधी करत आहेत. सदनिकेच्या भाडे रकमेवर व्याज कमी करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू. पण सध्या रहिवाशांकडून मूळ भाडे वसुलीचे काम सुरू आहे. शेवटी म्हाडा प्राधिकरण लोकांसाठी व लोकांच्या कल्याणासाठीच आहे. म्हाडाचे अनेक प्रकल्प लोकांसाठीच असतात ना? त्याचा विचार आपण सर्वांनी करायला पाहिजे. लोकप्रतिनिधींनी खोटा प्रचार करणे थांबवावे आणि लोकांना भाडे देण्यासाठी प्रवृत्त करावे, असे मला त्यांना आवाहन करायचे आहे.
वीजेचे बिल वसूल योग्यवेळी केली नाहीतर संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जाते. तसं आपण का करत नाही? म्हणजे वसुली नाही झाली तरी पगार मिळतो, त्यामुळे
कामात ढिसाळपणा वाढलाय असं वाटत नाही का तुम्हाला?
मधू चव्हाण: तुमचा मुद्दा बरोबर आहे. आता ३०० कोटी शिल्लक रकमेतून ३० कोटी वसूल करण्यात आले आहेत. ही एक चांगली सुरूवात आहे. शेवटी म्हाडात राहणारे सर्वसामान्य आहेत. त्यांना वाऱ्यावर सोडून चालणार नाही. भाडेकरूंनी स्वतःला शिस्त लावून घेतली पाहिजे, हेही तितकेच खरे आहे. ‘चलता है’ या विचारांचा सर्वांनी त्याग केला पाहिजे.
चव्हाणसाहेब आता एक शेवटचा प्रश्न, सुमारे पावणे दोन लाख गिरणी कामगारांना घरे द्यायची असताना आपल्या म्हाडाकडून फक्त १२ हजार घरे दिलीत. हे काय गौडबंगाल आहे? ज्या गिरणी कामगारांनी स्वातंत्र्य चळवळीत आणि संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात भाग घेऊन मोठे योगदान दिले आहे, याचा गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे, असं वाटत नाही का?
मधु चव्हाण: तुमचा प्रश्न बरोबर आहे. मुंबईत ५८ कापड गिरण्या होत्या. त्यापैकी ११ गिरण्यांच्या जमिनीचा म्हाडाचा वाटा मुंबई महापालिकेकडून अद्याप नक्की झालेला नाही आणि १० गिरण्यांमध्ये म्हाडाला जागाच उपलब्ध करून दिल्या नाहीत.
आपण त्या गिरण्यांची नावे सांगाल का, ज्यांनी म्हाडाचा वाटा निश्चित केला नाही?
मधू चव्हाण: दिग्विजय, फिन्ले, गोल्डमोहर, इंडिया युनायटेड क्रमांक १, ५ आणि ६, न्यू सिटी, पोद्दार प्रोसेसर, टाटा, ब्रॅडबरी आणि रघुवंशी.. ही झाली दहा नावे पण दहा गिरण्यांचा म्हाडाचा वास्तव शून्य आहे. त्या गिरण्यांच्या मालकांनी विकास नियंत्रण नियमावलीच्या (DCR) त्रुटीतील व पळवाटांचा गैरफायदा घेऊन एक इंचही जागा म्हाडाला दिली नाही.
म्हणजे या गिरणी मालकांविरूद्ध कारवाई करणार की संबंधित आधिकाऱ्यांवर..
मधू चव्हाण: ही बाब अतिशय गंभीर आहे म्हणूनच मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून या दहा गिरण्यांचा वाटा गिरणी कामगारांसाठी मिळालाच पाहिजे अशी मागणी केली आहे आणि संबंधितांची चौकशी करून म्हाडाच्या वाट्यास येणारी जमीन मिळवून देण्याची विनंती केली आहे. त्याशिवाय अशा गिरण्यांच्या जमिनीचे क्षेत्रफळ लहान असल्याने त्या पालिकेने अदलाबदल करण्याचा निर्णय होऊनही त्याबाबत पालिकेकडून कारवाई झाली नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात निदर्शनास आणून दिले आहे.
समजा या गिरण्यांच्या जमिनी मिळाल्या तर किती सदनिका मिळतील?
मधू चव्हाण: ५८ गिरण्यांपैकी ३७ गिरण्यांच्या जमिनीचा म्हाडाचा वाटा १६.०४ हेक्टर असून त्यावर गिरणी कामगारांसाठी १६,६०० व संक्रमण शिबिर सदनिका ७,९५० अशा एकूण २४,५५० सदनिका बांधणे शक्य आहे.”
“जयंत करंजवकर, ज्येष्ठ पत्रकार
[email protected]
(म्हाडा मुंबई मंडळाचे सभापती म्हणून मधू चव्हाण यांनी कार्यभार स्वीकारल्यानंतर त्यांना चार महिने झालेत. सुरूवातीला वरळी, ना. म. जोशी बीडीडी चाळ, नायगाव याठिकाणी राज्यशासनाच्या जागेवर आणि बीपीटीच्या जागेवरील शिवडी बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी प्राधान्य दिले. गोरेगाव मोतीलालनगर येथील ३५०० गाळेधारकांचे पुनर्वसन करण्यास लवकर सुरूवात होणार आहे. गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्नही ते धसास लावणार आहेत. त्यासाठी चव्हाण अधिकारी आणि लोकांमध्ये कायम संवाद व समन्वय ठेवून म्हाडाच्या कामाला गती देण्याचे काम करीत आहेत. त्यानिमित्त त्यांची घेतलेली प्रदीर्घ मुलाखत..)
फडणवीस सरकारला शेवटचं एक वर्षं असताना तुम्हाला म्हाडा मुंबई मंडळाचे सभापतीपद देण्यात आले, आपल्यावर अन्याय झाला असं नाही का वाटत?
मधू चव्हाण: तसं काही नाही. क्रिकेटमध्ये शेवटी आलेला खेळाडूही शंभर धावा काढून चांगली कामगिरी करतो, हा अनुभव आपल्या सर्वांना माहीत आहे. शिवाय म्हाडाच्या कामाचा अनुभव माझ्या गाठीशी आहेच की! सुरूवातीला मी मुंबई मंडळांतर्गत म्हाडा वसाहतीतील हाती घेण्यात आलेल्या पुनर्विकासाच्या प्रगतीबाबत माहिती मागवली. ही माहिती मागवताना मला वाईट अनुभव आला. १५ दिवस झाले, महिना झाला, माझ्या पत्रांना उत्तरच नाही. याचा अर्थ म्हाडाचे अधिकारी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ किंवा ‘देकार पत्र’ देऊन जबाबदारी कायदेशीररित्या झटकतात असेच दिसून येते. परंतु पुनर्विकासाशी संबंधित राहिवाशांना सरकार म्हणून आम्ही त्यांना वाऱ्यावर सोडून देऊ शकत नाही. विकासक व सहाकारी संस्था ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ किंवा ‘देकार पत्र’ घेतात आणि लोक आपल्या इमारतीच्या पुनर्विकासाच्या वर्षानुवर्षे वाट पाहतात, ही बाब अतिशय चीड आणणारी आहे. जर माझ्याबाबत असं होणार असेल तर सर्वसामान्य लोकांना काय प्रतिसाद मिळत असेल, हाच माझ्यासमोर गहन प्रश्न आहे.
तुम्ही याबाबत पत्र पाठविल्यानंतर, अधिकारी वठणीवर आलेत का?
मधू चव्हाण: मी काही आधिकाऱ्यांना माझ्या दालनात बोलावून त्यांना ताकीद दिली. मला मुख्यमंत्र्यांनी काम करण्यासाठी येथे पाठविले आहे. शोभेची वस्तू म्हणून या खुर्चीत बसत नाही. सभापती आहे, मंत्री दर्जा आहे.. पण प्रथम मी कार्यकर्ता आहे आणि माझ्यातला कार्यकर्ता अजून जिवंत आहे. तुम्ही आधिकाऱ्यांनी लोकांची कामे करण्यास टाळण्याचा प्रयत्न केल्यास मी स्वतः तुमच्या दालनात लोकांसोबत उपोषणाला बसेन, असे त्यांना सुनावायला मी कमी केलं नाही.
अधिका-यांना माहिती असते, सुरूवातीला येणारे सभापती दम देतात, नंतर..
मधू चव्हाण: थांबा, गैरसमज आहे तुमचा.. मी कार्यालयात संध्याकाळपर्यंत काम करत असतो. सकाळी आधिकाऱ्यांना बोलावून विविध प्रकल्पावर चर्चा करतो. त्यांची अडचण समजून घेतो आणि लोकांना न्याय देण्यास मी यशस्वी होतो. दुपारनंतर लोक येतात. त्यात म्हाडा प्रकरणाबरोबर माझ्याशी संबंधित नसलेल्या इमारत दुरुस्तीचे प्रकरण लोक घेऊन येतात.
असं कसं काय?
मधू चव्हाण: त्यात लोकांची काय चूक? माझ्या विभागातील किंवा पदाधिकाऱ्यांनी पाठविलेले लोक माझ्याकडून अपेक्षा करणारच की. अशावेळी मी मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्विकास मंडळाचे सभापती विनोद घोसाळकर यांच्या नावे पत्र पाठवून त्यांना संबंधित व्यक्तीला मदत करण्यास सांगतो. म्हाडा अध्यक्ष उदय सामंत, सभापती विनोद घोसाळकर आणि मी स्वतः म्हणजे आमच्यात चांगला समन्वय आहे.
म्हणजे भाजपा व शिवसेना युती म्हाडात भक्कम आहे?
मधू चव्हाण: आहे ना! आणि असायलाच पाहिजे. तसं पाहिलं तर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचं माझ्यावर प्रेम होतं. त्यांना भेटण्यास मातोश्रीवर गेल्यावर ते म्हणायचे, ‘कमळातला वाघ आला!’.. याचं सर्वांना अप्रुप वाटायचं.. माझ्याकडे जसे भाजपाचे कार्यकर्ते काम घेऊन येतात तसेच शिवसेनेचे, काँग्रेस, राष्ट्रवादीचेही कार्यकर्ते येत असतात. इथे राजकारण नाही, लोकांना आपण बांधील आहोत हे आमच्या तिघांमधलं सूत्र पक्क आहे.
छान, चव्हाणसाहेब मला सांगा, बीडीडी चाळीच्या पुनर्वसानाचे कामे कुठंपर्यंत आलीत?
मधू चव्हाण: मुंबईमध्ये वरळी, ना.म.जोशी मार्ग येथील परळ, नायगाव या तीन ठिकाणी राज्य सरकारच्या जागेवर आणि शिवडी मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या जागेवर म्हणजे चार ठिकाणी एकूण ९२.७० एकर जागेवर २०७ चाळी आहेत. प्रत्येक चाळ ही तळ अधिक तीन मजल्यांची आहेत. त्यात प्रत्येकी ८० रहिवाशी गाळे आहेत. राज्य सरकारच्या जागेवर १५,५९३ व बीपीटीच्या जमिनीवर ९६० असे एकूण १६,५५३ गाळे, स्टॉल्स व अधिकृत झोपडया आहेत. विशेष म्हणजे राज्य सरकारच्या जमिनीवरील योजनेमार्फत १५,५९३ पुनर्वसन गाळ्यांव्यतिरिक्त ८,१२० विक्रीयोग्य गाळे निर्माण होऊन हा प्रकल्प आर्थिकदृष्टया परवडणारा आहे.
म्हणजे मोठे टॉवर्स उभे राहतील..
मधू चव्हाण: अर्थातच.. १५ हजार ५९३ गाळ्यांमध्ये ३७४ अनिवासी गाळे बाकी १५ हजार २१९ गाळे निवासी आहेत. पुनर्विकास प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने राबविण्यात येणार आहे. काही राहिवाशांना जवळच्या संक्रमण शिबिरात स्थलांतरित करण्यात येणार आहे. मी सभापतीपद स्वीकारल्यानंतर राहिवाशांच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली तेव्हा त्यांनी पुनर्वसन प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या भाडेकरूंना मोक्का लावण्याची सूचना केली. याचा अर्थ त्यांचा म्हाडावर विश्वास आहे म्हणून तर कामात खोडा घालणाऱ्यांवर मोक्का लावण्याचा आग्रह त्यांनी धरला आहे. आम्ही काही मोक्कासारखा कायद्याचा विचार करणार नाही. परंतु तरतूद असलेल्या कायद्याचा वापर कडक कारवाईत करू, त्यामुळे कामाला गती येईल व लोकांना न्यायही मिळेल. म्हाडा ही लोकांच्या सेवेसाठी आहे आम्ही रहिवाशांच्या हिताकडे पाहतो. या बीडीडी चाळीचा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर १० वर्षे देखभाल म्हाडा भरणार आहे, बोला आम्ही रहिवाशांचे हित पाहतो की नाही?
हो, बरोबर.. तुम्ही सभापती आहात पण त्यापेक्षा तुमच्यातील कार्यकर्ता अधिक बोलतो म्हणून तुम्ही लोकांचे आहात.. बरं मी काय म्हणतो, गोरेगाव मोतीलालनगरच्या पुनर्वसनाची काय स्थिती आहे?
मधू चव्हाण: हो, त्यावर मला बोलायचंच आहे. खरं म्हणजे मोतीलालनगर पुनर्वसनाचे काम केवळ दोन सनदी आधिकाऱ्यांच्या वादात अडकले आणि या प्रकल्पाला उशीर झाला. आता मोतीलालनगरमध्ये राहणाऱ्या ३ हजार ५०० गाळेधारकांचे पुनर्वसन होणार आहे. त्यासाठी सुमारे १८ लाख चौ.फूट चटई क्षेत्रफळ उपलब्ध होईल व सुमारे १२० लाख चौ.फूट चटईक्षेत्रफळ म्हाडाला सर्वसामान्यासाठी परवडणारी घरे बांधण्यासाठी उपलब्ध होणार आहेत. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी ५ हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे. मोतीलालनगर येथील रहिवाशांचे पुनर्वसन झाल्यानंतर ज्या सदनिका विक्रीसाठी आहेत. त्यांच्या विक्रीतून २५ हजार कोटी म्हाडाला मिळणार आहेत. म्हणजेच ५ हजार कोटी वजा जाता प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर म्हाडाला सुमारे २० हजार कोटी रुपये फायदा होणार आहे.
मुंबई मंडळाच्या वसाहतीतील भाडेवसुली व थकबाकी काही कोटींच्या घरात आहे..
मधू चव्हाण: सुमारे ३०० कोटींची वसुली आहे. ही थकबाकी वसुलीसाठी म्हाडाच्या प्रत्येक विभागातील भाडेवसुलीकार यांची बैठक घेऊन त्यांना प्रत्येक महिन्यात १०० कोटी रुपये करण्याचे टार्गेट दिले आहे. आतापर्यंत ३० कोटी जमा झाल्याची माहिती आहे. अधिकारी आणि भाडेवसुलीकार कामाला लागले आहेत.
या ३०० कोटी वसुलीत व्याज पण आहे का?
मधू चव्हाण: व्याज काय घेऊन बसलात? अधिकाऱ्यांना मूळ रक्कम वसूल करण्यास सांगितले आहे. अशा मोठ्या रकमांची वसुली थांबली तर म्हाडाचे इतर प्रकल्प कसे पूर्ण करणार? लोकांचेच नुकसान आहे. एक महत्त्वाची गोष्ट नजरेत आणू इच्छितो, ती म्हणजे भाडे देऊ नये म्हणून लोकप्रतिनिधी भाडेकरूंचा गैरसमज करून देत आहेत. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीप्रमाणे भाडे माफ करण्यात येणार आहे, असे सांगून लोकांना भडकविण्याचा कार्यक्रम चालू आहे. बस, लोकांना चुकीची माहिती देऊन एकप्रकारे स्वतःची वोटबँक सुरक्षित ठेवण्याचा गोरखधंदा लोकप्रतिनिधी करत आहेत. सदनिकेच्या भाडे रकमेवर व्याज कमी करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू. पण सध्या रहिवाशांकडून मूळ भाडे वसुलीचे काम सुरू आहे. शेवटी म्हाडा प्राधिकरण लोकांसाठी व लोकांच्या कल्याणासाठीच आहे. म्हाडाचे अनेक प्रकल्प लोकांसाठीच असतात ना? त्याचा विचार आपण सर्वांनी करायला पाहिजे. लोकप्रतिनिधींनी खोटा प्रचार करणे थांबवावे आणि लोकांना भाडे देण्यासाठी प्रवृत्त करावे, असे मला त्यांना आवाहन करायचे आहे.
वीजेचे बिल वसूल योग्यवेळी केली नाहीतर संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जाते. तसं आपण का करत नाही? म्हणजे वसुली नाही झाली तरी पगार मिळतो, त्यामुळे
कामात ढिसाळपणा वाढलाय असं वाटत नाही का तुम्हाला?
मधू चव्हाण: तुमचा मुद्दा बरोबर आहे. आता ३०० कोटी शिल्लक रकमेतून ३० कोटी वसूल करण्यात आले आहेत. ही एक चांगली सुरूवात आहे. शेवटी म्हाडात राहणारे सर्वसामान्य आहेत. त्यांना वाऱ्यावर सोडून चालणार नाही. भाडेकरूंनी स्वतःला शिस्त लावून घेतली पाहिजे, हेही तितकेच खरे आहे. ‘चलता है’ या विचारांचा सर्वांनी त्याग केला पाहिजे.
चव्हाणसाहेब आता एक शेवटचा प्रश्न, सुमारे पावणे दोन लाख गिरणी कामगारांना घरे द्यायची असताना आपल्या म्हाडाकडून फक्त १२ हजार घरे दिलीत. हे काय गौडबंगाल आहे? ज्या गिरणी कामगारांनी स्वातंत्र्य चळवळीत आणि संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात भाग घेऊन मोठे योगदान दिले आहे, याचा गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे, असं वाटत नाही का?
मधु चव्हाण: तुमचा प्रश्न बरोबर आहे. मुंबईत ५८ कापड गिरण्या होत्या. त्यापैकी ११ गिरण्यांच्या जमिनीचा म्हाडाचा वाटा मुंबई महापालिकेकडून अद्याप नक्की झालेला नाही आणि १० गिरण्यांमध्ये म्हाडाला जागाच उपलब्ध करून दिल्या नाहीत.
आपण त्या गिरण्यांची नावे सांगाल का, ज्यांनी म्हाडाचा वाटा निश्चित केला नाही?
मधू चव्हाण: दिग्विजय, फिन्ले, गोल्डमोहर, इंडिया युनायटेड क्रमांक १, ५ आणि ६, न्यू सिटी, पोद्दार प्रोसेसर, टाटा, ब्रॅडबरी आणि रघुवंशी.. ही झाली दहा नावे पण दहा गिरण्यांचा म्हाडाचा वास्तव शून्य आहे. त्या गिरण्यांच्या मालकांनी विकास नियंत्रण नियमावलीच्या (DCR) त्रुटीतील व पळवाटांचा गैरफायदा घेऊन एक इंचही जागा म्हाडाला दिली नाही.
म्हणजे या गिरणी मालकांविरूद्ध कारवाई करणार की संबंधित आधिकाऱ्यांवर..
मधू चव्हाण: ही बाब अतिशय गंभीर आहे म्हणूनच मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून या दहा गिरण्यांचा वाटा गिरणी कामगारांसाठी मिळालाच पाहिजे अशी मागणी केली आहे आणि संबंधितांची चौकशी करून म्हाडाच्या वाट्यास येणारी जमीन मिळवून देण्याची विनंती केली आहे. त्याशिवाय अशा गिरण्यांच्या जमिनीचे क्षेत्रफळ लहान असल्याने त्या पालिकेने अदलाबदल करण्याचा निर्णय होऊनही त्याबाबत पालिकेकडून कारवाई झाली नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात निदर्शनास आणून दिले आहे.
समजा या गिरण्यांच्या जमिनी मिळाल्या तर किती सदनिका मिळतील?
मधू चव्हाण: ५८ गिरण्यांपैकी ३७ गिरण्यांच्या जमिनीचा म्हाडाचा वाटा १६.०४ हेक्टर असून त्यावर गिरणी कामगारांसाठी १६,६०० व संक्रमण शिबिर सदनिका ७,९५० अशा एकूण २४,५५० सदनिका बांधणे शक्य आहे.”
