Details
जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी सक्त निर्णय घ्यावा – मंगलप्रभात लोढा
01-Jul-2019
”
केएचएल न्यूज ब्युरो
[email protected]
मुंबई शहरातील हजारो जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी सरकारने तत्काळ मॉडल एग्रीमेंट मसूदा लागू करावा. यामुळे लाखो भाडोत्रींसोबत होणारी फसवणूक बंद होईल. भारतीय जनता पार्टीचे वरिष्ठ आमदार मंगल प्रभात लोढा यांनी विधानसभेत ही मागणी केली आहे. पुनर्निर्माणाच्या नावावर ज्या जुन्या इमारतींना रिकामी करण्याबरोबरच दोन वर्षांपर्यंत त्याचा पुनर्निर्माण केला जात नाही, त्यांना म्हाडाला सोपवून त्यांचा विकास केला जावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. सरकारने या प्रक्रियेत पाऊल उचलल्याने मुंबईतील लाखो नागरिकांना मदत होईल, असेही ते यावेळी म्हणाले.
महाराष्ट्र विधानसभा नियम २९३ च्यानुसार मुंबईच्या प्रस्तावावर सभेत जुन्या इमारतींचा विकास व पुनर्निर्माण झालेल्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या त्रासाचा मुद्दा आमदार लोढा यांनी विधानसभेत मांडला. सरकारने या प्रकरणात तत्काळ व गांभीर्याने निर्णय घ्यावेत, असे ते म्हणाले. जुन्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या लोकांचा त्रास वाढत आहे. विकासक (बांधकाम व्यावसायिक) इमारत रिकामी केल्यानंतंर अनेक वर्षांनंतंरही त्याचे बांधकाम करीत नाही. त्याशिवाय शिफ्टिंगचे भाडेही देत नाही. जुन्या इमारतींचा पुनर्निर्माण करण्यासाठी मॉडल एग्रीमेंट मसूदा तत्काळ प्रभावी पद्धीतीने लागू करण्यात यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
मुंबई शहरात सुमारे २० हजारहून जास्त पागडी पद्धतीने अत्यंत जर्जर झालेल्या जुन्या इमारती आहेत. त्यामध्ये साधारण २० लाखांहून जास्त लोक राहत आहेत. या इमारती अत्यंत जर्जर असून धोकादायक आहेत. सरकारच्या सध्याच्या नियमांमुळे त्यांचे पुनर्निर्माण व डागडुजीचे काम रखडले आहे. त्यामुळे लाखो नागरिक त्रस्त आहेत. पुनर्विकास करणाऱ्या सरकारने जो मंडल मसुदा लागू करण्याबाबत सांगितले होते, तो तत्काळ लागू करण्यात यावा. ज्यामुळे लाखो लोकांना कमी वेळात घरे मिळू शकतील आणि या जुन्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या लाखो लोकांचे जीवन सहज होऊ शकतील.”
“केएचएल न्यूज ब्युरो
[email protected]
मुंबई शहरातील हजारो जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी सरकारने तत्काळ मॉडल एग्रीमेंट मसूदा लागू करावा. यामुळे लाखो भाडोत्रींसोबत होणारी फसवणूक बंद होईल. भारतीय जनता पार्टीचे वरिष्ठ आमदार मंगल प्रभात लोढा यांनी विधानसभेत ही मागणी केली आहे. पुनर्निर्माणाच्या नावावर ज्या जुन्या इमारतींना रिकामी करण्याबरोबरच दोन वर्षांपर्यंत त्याचा पुनर्निर्माण केला जात नाही, त्यांना म्हाडाला सोपवून त्यांचा विकास केला जावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. सरकारने या प्रक्रियेत पाऊल उचलल्याने मुंबईतील लाखो नागरिकांना मदत होईल, असेही ते यावेळी म्हणाले.
महाराष्ट्र विधानसभा नियम २९३ च्यानुसार मुंबईच्या प्रस्तावावर सभेत जुन्या इमारतींचा विकास व पुनर्निर्माण झालेल्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या त्रासाचा मुद्दा आमदार लोढा यांनी विधानसभेत मांडला. सरकारने या प्रकरणात तत्काळ व गांभीर्याने निर्णय घ्यावेत, असे ते म्हणाले. जुन्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या लोकांचा त्रास वाढत आहे. विकासक (बांधकाम व्यावसायिक) इमारत रिकामी केल्यानंतंर अनेक वर्षांनंतंरही त्याचे बांधकाम करीत नाही. त्याशिवाय शिफ्टिंगचे भाडेही देत नाही. जुन्या इमारतींचा पुनर्निर्माण करण्यासाठी मॉडल एग्रीमेंट मसूदा तत्काळ प्रभावी पद्धीतीने लागू करण्यात यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
मुंबई शहरात सुमारे २० हजारहून जास्त पागडी पद्धतीने अत्यंत जर्जर झालेल्या जुन्या इमारती आहेत. त्यामध्ये साधारण २० लाखांहून जास्त लोक राहत आहेत. या इमारती अत्यंत जर्जर असून धोकादायक आहेत. सरकारच्या सध्याच्या नियमांमुळे त्यांचे पुनर्निर्माण व डागडुजीचे काम रखडले आहे. त्यामुळे लाखो नागरिक त्रस्त आहेत. पुनर्विकास करणाऱ्या सरकारने जो मंडल मसुदा लागू करण्याबाबत सांगितले होते, तो तत्काळ लागू करण्यात यावा. ज्यामुळे लाखो लोकांना कमी वेळात घरे मिळू शकतील आणि या जुन्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या लाखो लोकांचे जीवन सहज होऊ शकतील.”
