Details
मच्छिमारांसाठी किसान क्रेडिट कार्ड योजना ठरणार आधारवड!
01-Jul-2019
”
केएचएल न्यूज ब्युरो
[email protected]
देशातील तमाम मच्छिमारांसाठी आता अच्छे दिन आता येणार असून त्यांना किसान क्रेडिट कार्ड देण्याची घोषणा नुकतीच रिझर्व्ह बँकेने केली आहे. पूर्वी केंद्र सरकारच्या कृषी खात्यात मत्स्यव्यवसाय खाते समाविष्ट होते. त्यामुळे एकीकडे शेतकऱ्यांना दुष्काळजन्य व अन्य फायदे मिळत असताना मच्छिमारांना मात्र त्याचा लाभ होत नव्हता. त्यामुळे मच्छिमारांसाठी वेगळे मंत्रालय करण्याची आग्रही मागणी नँशनल फिशवर्क्स फोरम (एनएफएफ) आणि महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने गेली अनेक वर्षे केंद्र व राज्य सरकारकडे केली होती. या संस्थेच्या मागणीला यश येऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मच्छिमारांसाठी वेगळे मंत्रालय स्थापन केले.
आता सदर घोषणेनुसार किसान क्रेडिट कार्ड देण्याचे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने परिपत्रक काढले आहे. त्यामुळे आता मच्छिमारांसाठी अच्छे दिन येतील असा ठाम विश्वास महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे सरचिटणीस किरण कोळी यांनी व्यक्त केली. या योजनेत पिककर्जामधील महत्त्वाचा मुद्दा पिकविमा आणि शेती दुष्काळ हा आहे. मच्छिमारांना योजना लागू करत असताना मत्स्यविमा आणि मत्स्यदुष्काळ या दोन महत्त्वाच्या घटकांचा विचार झाला पाहिजे. मस्त्य उत्पादनांचा विमा आणि मत्स्य दुष्काळाचे निकष निश्चित झाल्यास किसान क्रेडिट कार्ड देशातील तमाम मच्छिमारांसाठी उपयुक्त आणि विकासाला सहाय्यभूत ठरेल असे कोळी म्हणाले.
शेतक-यांप्रमाणे 2 लाखाची पिक कर्ज देण्याची किसान क्रेडिट कार्ड योजना सागरी मच्छिमारांना केंद्र शासनाने लागू केली आहे. या निर्णयामुळे मासेमारी व्यवसायाला कृषी दर्जा देण्याच्या मच्छिमारांच्या मागणीला यश मिळाले असे मत नॅशनल फिश वर्क्स फोरमचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी व्यक्त केले. मच्छिमारांसाठी लागू केलेल्या किसान क्रेडिट कार्ड योजनेमुळे सर्व प्रथम मासेमारीसाठी लागणाऱ्या खर्चाचे निर्धारण होणे आवश्यक आहे. खाऱ्या पाण्यातील मासेमारी, गोड्या पाण्यातील मासेमारी, मत्सशेती, इत्यादी विविध प्रकारच्या मासेमारीसाठी लागणाऱ्या खेळत्या भांडवलाची आवश्यक रक्कम स्केल ऑफ फायनान्स यांनी निश्चित केली आहे. अशाप्रकारे स्केल ऑफ फायनांस डीएलसीसी ही शासकीय संस्था निश्चित करेलच, मात्र यासाठी मच्छिमारांच्या संस्थांनी विविध प्रकारच्या मासेमारीसाठी लागणाऱ्या किमान खर्चाबाबत डीएलसीसीला निवेदने दिल्यास मिळणारे कर्ज मासेमारीसाठी पूरक ठरू शकेल असा विश्वास पाटील यांनी व्यक्त केला.
किसान क्रेडिट कार्ड योजनेत पिकांसाठी लागणारे खेळते भांडवल कर्जरूपाने शेतकऱ्यांना दिले जाते. हे कर्ज पाच वर्षांच्या कालावधीत परत करावयाचे असते. त्यावरील व्याजदराला शासकीय अनुदान मिळून केवळ 4% इतक्या अल्पदरात कर्ज उपलब्ध असते. देशातील सर्व बँकाना हे कृषी कर्जाच्या स्वरूपात देणे बंधनकारक असते. दुष्काळ पडल्यास हे कर्जफेडीसाठी शासनाकडून मुदतवाढ वा कर्जमाफी मिळत असते. या योजने अंर्तगत मिळणाऱ्या कर्जाची रक्कम खरीप व रब्बी पिकांना लागणारे बी-बियाणे, खते, किटकशाके, इत्यादीसाठी उपलब्ध असते. जिल्हास्तरीय ऋण समिती या पिककर्जाची रक्कम ठरवत असते अशी माहिती महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष लिओ कोलासो व कार्याध्यक्ष रामकृष्ण केणी यांनी दिली.”
“केएचएल न्यूज ब्युरो
[email protected]
देशातील तमाम मच्छिमारांसाठी आता अच्छे दिन आता येणार असून त्यांना किसान क्रेडिट कार्ड देण्याची घोषणा नुकतीच रिझर्व्ह बँकेने केली आहे. पूर्वी केंद्र सरकारच्या कृषी खात्यात मत्स्यव्यवसाय खाते समाविष्ट होते. त्यामुळे एकीकडे शेतकऱ्यांना दुष्काळजन्य व अन्य फायदे मिळत असताना मच्छिमारांना मात्र त्याचा लाभ होत नव्हता. त्यामुळे मच्छिमारांसाठी वेगळे मंत्रालय करण्याची आग्रही मागणी नँशनल फिशवर्क्स फोरम (एनएफएफ) आणि महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने गेली अनेक वर्षे केंद्र व राज्य सरकारकडे केली होती. या संस्थेच्या मागणीला यश येऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मच्छिमारांसाठी वेगळे मंत्रालय स्थापन केले.
आता सदर घोषणेनुसार किसान क्रेडिट कार्ड देण्याचे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने परिपत्रक काढले आहे. त्यामुळे आता मच्छिमारांसाठी अच्छे दिन येतील असा ठाम विश्वास महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे सरचिटणीस किरण कोळी यांनी व्यक्त केली. या योजनेत पिककर्जामधील महत्त्वाचा मुद्दा पिकविमा आणि शेती दुष्काळ हा आहे. मच्छिमारांना योजना लागू करत असताना मत्स्यविमा आणि मत्स्यदुष्काळ या दोन महत्त्वाच्या घटकांचा विचार झाला पाहिजे. मस्त्य उत्पादनांचा विमा आणि मत्स्य दुष्काळाचे निकष निश्चित झाल्यास किसान क्रेडिट कार्ड देशातील तमाम मच्छिमारांसाठी उपयुक्त आणि विकासाला सहाय्यभूत ठरेल असे कोळी म्हणाले.
शेतक-यांप्रमाणे 2 लाखाची पिक कर्ज देण्याची किसान क्रेडिट कार्ड योजना सागरी मच्छिमारांना केंद्र शासनाने लागू केली आहे. या निर्णयामुळे मासेमारी व्यवसायाला कृषी दर्जा देण्याच्या मच्छिमारांच्या मागणीला यश मिळाले असे मत नॅशनल फिश वर्क्स फोरमचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी व्यक्त केले. मच्छिमारांसाठी लागू केलेल्या किसान क्रेडिट कार्ड योजनेमुळे सर्व प्रथम मासेमारीसाठी लागणाऱ्या खर्चाचे निर्धारण होणे आवश्यक आहे. खाऱ्या पाण्यातील मासेमारी, गोड्या पाण्यातील मासेमारी, मत्सशेती, इत्यादी विविध प्रकारच्या मासेमारीसाठी लागणाऱ्या खेळत्या भांडवलाची आवश्यक रक्कम स्केल ऑफ फायनान्स यांनी निश्चित केली आहे. अशाप्रकारे स्केल ऑफ फायनांस डीएलसीसी ही शासकीय संस्था निश्चित करेलच, मात्र यासाठी मच्छिमारांच्या संस्थांनी विविध प्रकारच्या मासेमारीसाठी लागणाऱ्या किमान खर्चाबाबत डीएलसीसीला निवेदने दिल्यास मिळणारे कर्ज मासेमारीसाठी पूरक ठरू शकेल असा विश्वास पाटील यांनी व्यक्त केला.
किसान क्रेडिट कार्ड योजनेत पिकांसाठी लागणारे खेळते भांडवल कर्जरूपाने शेतकऱ्यांना दिले जाते. हे कर्ज पाच वर्षांच्या कालावधीत परत करावयाचे असते. त्यावरील व्याजदराला शासकीय अनुदान मिळून केवळ 4% इतक्या अल्पदरात कर्ज उपलब्ध असते. देशातील सर्व बँकाना हे कृषी कर्जाच्या स्वरूपात देणे बंधनकारक असते. दुष्काळ पडल्यास हे कर्जफेडीसाठी शासनाकडून मुदतवाढ वा कर्जमाफी मिळत असते. या योजने अंर्तगत मिळणाऱ्या कर्जाची रक्कम खरीप व रब्बी पिकांना लागणारे बी-बियाणे, खते, किटकशाके, इत्यादीसाठी उपलब्ध असते. जिल्हास्तरीय ऋण समिती या पिककर्जाची रक्कम ठरवत असते अशी माहिती महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष लिओ कोलासो व कार्याध्यक्ष रामकृष्ण केणी यांनी दिली.”
