Details
बारामतीचे आव्हान!
12-Feb-2019
| 1
”
अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
aniketsjoshi@hotmail.com
राजे महाराजेही काळाच्या पडद्याआड गेले आहेत. पण इतिहासाच्या खाणाखुणा लोकसंमताने वावरतच असतात. त्यातून काही म्हणी प्रचलित असतात. पैजेचा विडा उचलणे ही त्यातलीच एक म्हण. पुणे मुक्कामी सरत्या सप्ताहात अमित शाह यांचा दरबार भरला होता. त्यात मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी पैजेचा विडा उचलला! महाराष्ट्रात 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने शिवसेनेसह 42 खासदार लोकसभेत धाडले होते. 2019 च्या निवडणुकीत या सर्व जागा तर कायम ठेवूच पण 43 वी बारामतीची जागाही जिंकून दाखवू, असे जणू पैजेचे आव्हानच फडणवीसांनी स्वीकारले आहे. त्याचवेळी त्यांनी थेट शरद पवारांना आव्हान दिले आहे.
देशाच्या राजकारणात शरद पवारांचे एक वैशिष्ट्यपूर्ण असे स्थान आहे. आपल्या पन्नास वर्षांच्या संसदीय कारकीर्दीत पवारसाहेब एकही निवडणूक हरलेले नाहीत हा त्यांचा विक्रम आहे. त्यांच्या राहत्या गावात, बालेकिल्यात त्यांना वा त्यांच्यावतीने लढणाऱ्या त्यांच्या लेकीला पराभूत करण्याचे आव्हान फडणवीसांनी स्वीकारले आहे ही फारच मोठी गोष्ट आहे. देशाच्या राजकारणावरही मोठा परिणाम करणारी अशीच ही घोषणा आहे. पण अमित शाहंनी याच्यावर कडी केली आहे. पुणे, शिरूर लोकसभा मतदारसंघातील भाजपाच्या शक्ती केंद्र प्रमुख कार्यकर्त्यांची बैठक त्यांनी पुण्यात घेतली होती. त्यात बोलताना शाह म्हणाले की, ‘राज्यात ४५ पेक्षा कमी जागा जिंकल्यास त्याला विजय म्हणता येणार नाही!’ यावरून भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्त्वाच्या महाराष्ट्राकडून अपेक्षा वाढल्याचे स्पष्ट होते.
उत्तर प्रदेशात समाजवादी पार्टी आणि बसपा हे पारंपरिक प्रतिस्पर्धी एकत्र आल्याने २०१४ प्रमाणे ८० पैकी ७३ जागा जिंकण्याची पुनरावृत्ती करणे कठीण आहे याचा अंदाज भाजपाच्या धुरीणांना आला असावा. यामुळेच लोकसभेच्या दुसऱ्या क्रमांकाच्या जागा असलेल्या महाराष्ट्रातून पक्षाच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमीत शाह हे त्यांच्या विशिष्ट कार्यशैलीसाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यांनी भाजपाच्या पक्षयंत्रणेत भरपूर चैतन्य निर्माण केले आहे. एक बूथ, वीस यूथ ही त्यांची संकल्पना प्रत्येक मतदान केंद्रासाठी म्हणून काम करणारे वीस-वीस तरूण त्यांना उभे करायचे होते. त्यात भाजपा बऱ्यापैकी यशस्वी झालेला आहे. पन्नाप्रमुख हीदेखील शाहंची संकल्पना. मतदान केंद्राच्या मतदारयादीच्या फक्त एका पानासाठी एक कार्यकर्ता नेमला म्हणजे तो तितक्या पन्नास-शंभर मतदारांच्या सतत संपर्कात राहू शकतो. त्यांना मतदानाच्या दिवशी बूथपर्यंत आणण्याची जबाबादारी या पन्ना प्रमुखाची आहे. याशिवाय शक्ती केंद्र ही निवडणूक व्यवस्थापनातील आणखी एक नवीन संकल्पना शाहंनी व त्यांच्यासोबत काम करणाऱ्या भाजपाच्या प्रमुख वरिष्ठ नेत्यांनी काढलेली आहे. काही मतदान केंद्राचा एक गट करायचा व त्यावर बारीक लक्ष देणारे शक्ती केंद्र प्रमुख नेमायचे.
भारतीय जनता पक्षाने फार मोठी निवडणूक यंत्रणा उभी केलेली आहे. त्यांनी काम पद्धतशीरपणाने सुरूही केले आहे. प्रत्येक तीन-चार लोकसभा मतदारसंघाचे मिळून एक कॉलसेंटर स्थापन करण्यात आले आहे. तेथे शंभर दोनशे संगणकांवर काम करणाऱ्या मुला-मुलींच्या फौजा सज्ज झालेल्या आहेत. भाजपाकडे नोंदलेल्या कार्यकर्त्यांची संख्या आहे 12 कोटी. त्या सर्वांच्या मतदारसंघ व मतदारयाद्यानिहाय विभागण्या करून त्या-त्या संबंधित कॉलसेंटरवर देण्यात आलेल्या आहेत. याशिवाय केंद्र सरकारच्या थेट लाभार्थ्यांच्या 22 कोटींच्या संख्येवरही भाजपाने बारीक लक्ष दिले आहे. या 22 कोटी लोकांचीही सांगड मतदारयाद्यांशी घालून लोकसभा मतदारसंघनिहाय लाभार्थ्यांच्या याद्या कॉलसेंटरवर पोहोचल्या आहेत. त्यांना थोड्याच अवधीत कॉलसेंटरवरून फोन व संदेश जाणे सुरू होईल..
इतक्या साऱ्या सज्जतेनंतरही स्वतः शाह हे प्रत्येक राज्यातील दोन-तीन मतदारसंघनिहाय कार्यकर्त्यांच्या बैठका घेत आहेत. मागील लोकसभा निवडणुकीत भाजपाचे 282 खासदार लोकसभेत गेले होते. ती संख्या किमान शंभरांनी कमी होईल असा राजकीय निरिक्षकांच्या सर्वेक्षणांचा अंदाज येतो आहे. सर्वेक्षणे सांगतात की उत्तर प्रदेशात भाजपा मार खाईल, हिंदीबहुल राज्यांमध्ये तीन राज्य सरकारे गमावली. तिथल्या लोकसभेच्या जागा भाजपाने शत-प्रतिशत जिंकल्या होत्या. त्याही यंदा कमी होतील. अशाप्रकारे कमी होणाऱ्या शंभर जागा भरून कशा काढणार असे आव्हान खरेतर अमित शाह व पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपुढे आहे असे सारे मानून चालले होते. पण भाजपा किमान तीनशे जागा घेऊन लोकसभेत जाईल आणि एनडीएचे सरकार दणक्यात स्थापन केले जाईल असे भाजपा नेते आत्मविश्वासाने सांगत आहेत! पक्षाची सुसज्ज यंत्रणा हा त्यांच्या विश्वासाचा एक आधार आहे आणि केंद्र सरकारच्या कामाचा थेट लाभ मिळालेला मोठा वर्ग हा दुसरा आधार आहे.
महाराष्ट्र हा या तीनशेच्या गणितामधील महत्त्वाचे राज्य आहे. म्हणून तर शिवसेनेला काहीही करून सोबत ठेवूनच लोकसभा लढावी असा भाजपाचा प्रयत्न दिसतो आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शाह यांचे राज्यातील दौरे वाढले आहेत. दुष्काळग्रस्त राज्यांना अलीकडेच केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या मदतीतही शेजारील कर्नाटक व आंध्र प्रदेश या विरोधी पक्षीयांच्या ताब्यात असलेल्या राज्यांपेक्षा महाराष्ट्राला जास्त मदत देण्यात आली. ग्रामीणच्या तुलनेत शहरी भागांमध्ये भाजपाला चांगले यश मिळते. २०११च्या जनगणनेनुसार राज्यातील नागरी भागातील लोकसंख्या ४५ टक्के होती. आता हे प्रमाण ५० टक्क्यांच्या आसपास झाले असावे, असा अंदाज आहे. याचा फायदा उठविण्याचा भाजपाचा प्रयत्न दिसतो. शाह किंवा फडणवीस यांच्या विधानांतून भाजपाचा आत्मविश्वास बळावल्याचे स्पष्टच होते. २०१४च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये मिळालेल्या यशानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाखाली महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपाला चांगले यश मिळाले. भाजपा हा सर्वार्थाने राज्यातील पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष झाला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांची चांगली प्रतिमा, केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा भाजपाला फायदा झाला. पण सेनेचे काय हा प्रश्न शिल्लक आहेच. युती होणार का, हा खरा कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. शिवसेनेने युती करावी म्हणून भाजपाचे हरप्रकारे प्रयत्न सुरू आहेत. पण तिकडे शिवसेनेचेही भाजपाविरोधाचे धोरण सुरूच आहे. भाजपा सरकारच्या धोरणांवर सातत्याने टीका-टिप्पणी करणे, ‘पहारेकरी चोर आहे’ अशी टोकाची भाषा मोदी यांना उद्देशून वापरणे हे सुरूच आहे. यावरून शिवसेना किती विरोधात गेलेली आहे हे स्पष्ट होते. तरीही शिवसेना सत्ता मात्र सोडतच नाही!
लोकसभा निवडणुकांची घोषणा आणखी तीन आठवड्यांमध्ये होईल. तेव्हा युतीबाबत शिवसेनेला पत्ते खुले करावे लागतील. शिवसेनेच्या खासदार-आमदारांना भाजपाबरोबर युती हवी आहे. युती नसल्यास भाजपा, शिवसेना आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी अशी तिरंगी लढत होईल. स्वतंत्रपणे लढल्यास भाजपा आणि शिवसेना अशा दोघांचेही नुकसान होईल, अशी जाहीरपणे कबुली फडणवीस यांनी यापूर्वी दिली होती. गणित सोपे नसले तरी बारामतीच्या बाबतीत मागच्या निवडणुकीत भाजपाने राष्ट्रवादीची चांगलीच दमछाक केलेली होती. बारामती लोकसभा मतदारसंघामधील सहापैकी तीन विधानसभा मतदारसंघांत सुप्रिया सुळे मागे पडल्या होत्या. महादेव जानकरांनी जोरदार लढत दिली होती. त्यावेळी जर जानकरांनी भाजपाचे कमळ चिन्ह घेतले असते तर सुप्रियांऐवजी जानकर दिल्लीत दिसले असते असे निरिक्षकांचे म्हणणे आहे. यावेळी कदाचित स्वतः शरद पवारच लोकसभेच्या मैदानात येण्याची शक्यता आहे. तसे झाले तर गणित आणखी बदलेल यात शंका नाही.”
