Details
पिंपरी महापालिकाचे प्रशासन अकार्यक्षम!
20-Feb-2019
| 0
”
विजय भोसले, मुख्य वार्ताहर, केसरी
bhosale.vijay53@ gmail.com
अंदाजपत्रकात पितळ उघडे
देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकींचा माहोल असल्यामुळे केंद्र सरकारने आयकराची उत्पन्नाची मर्यादा पाच लाख रूपये करून देशातील सामान्य जनतेला दिलासा दिला तर, राज्याच्या अंदाजपत्रकातही लोकांना खूश करण्यासाठी निश्चितच घोषणा आणि आश्वासनांची खैरात होणार. येत्या २५ फेब्रुवारीपासून राज्याच्या विधिमंडळाची अंदाजपत्रकीय अधिवेशनाची सुरूवात होत असून २७ फेब्रुवारीला अंदाजपत्रक सादर होणार आहे. देशात, राज्यात आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये ज्या-ज्या ठिकाणी भाजपाची सत्ता आहे त्या-त्या ठिकाणी अंदाजपत्रकात अनेक योजनांचा उहापोह करून जनतेला खूश करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्येही भाजपाची सत्ता आहे. पालिकेचे २०१९-२० या वर्षाचे अंदाजपत्रक सादर झाले. यामध्ये कोणतीही करवाढ नसल्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला दिलासा मिळाला आहे. आयुक्तांनी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकाचा अभ्यास केला असता २०१८-१९ या वर्षात सुमारे ३० टक्के इतकाच खर्च करण्यात आला आहे. याचा अर्थ प्रशासन कार्यक्षम नाही हे स्पष्ट होते. किमान ८० टक्क्यांपर्यंत अंदाजपत्रकीय खर्च झाल्यास ते प्रशासन कार्यक्षम आहे असे मानले जाते. मात्र, वर्षभरात आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी केवळ भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांना खूश ठेवण्याचेच काम केले. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी निव्वळ कागदावरच राहील हे आता स्पष्ट झाले आहे.
पालिका आयुक्त हर्डीकर यांचे २०१९-२० या वर्षाचे मूळ अंदाजपत्रक ४ हजार ६२० कोटी रूपयांचे असून केंद्रपुरस्कृत योजनांसह ६ हजार १८३ कोटींवर गेले आहे. या अंदाजपत्रकात १ हजार ३९१ कोटी आरंभीची शिल्लक दाखविली आहे. मागील तीन वर्षांच्या अंदाजपत्रकांचा अभ्यास करता २०१६-१७ मध्ये २ हजार ३८७ कोटी ९८ लाख ८ हजार ९४० रूपये प्रत्यक्ष जमा होते तर, प्रत्यक्षात खर्च १ हजार ९२५ कोटी ६ लाख ९४ हजार २६६ रूपये झाला. २०१७-१८ मध्ये ३ हजार ७५४ कोटी ८४ लाख २१ हजार ६०० रूपये प्रत्यक्षात जमा झाले. तर, २ हजार १२१ कोटी ३५ लाख ५ हजार ८९८ रूपये खर्च झाले. २०१८-१९ मध्ये ४ हजार ६४३ कोटी ५९ लाख रूपये अपेक्षित जमा आहेत तर, ३ हजार २५३ कोटी ६ लाख ८० हजार १०२ रूपये अपेक्षित खर्च आहे. मागील ३ वर्षांच्या खर्चाचा विचार करता ४० ते ४५ टक्क्यांपेक्षा अधिक खर्च प्रशासन करू शकले नाही. २०१८-१९ मध्ये तीच परिस्थिती असून ३० ते ३५ टक्क्यांवर खर्च झाला आहे. तर आयुक्तांनी ४० टक्के खर्च झाल्याचा दावा केला आहे.
पालिकेच्या या योजना अशाच पुढे सुरू राहणार असल्याचा दावा करताना त्यांनी निधी कशामुळे खर्च झाला नाही याचे स्पष्टीकरण दिले नाही. गोलगोल उत्तरे देऊन पत्रकारांना गुंडाळण्याचा प्रयत्न केला. एखाद्या प्रकल्पाच्या निविदा बनविताना त्या निविदांमध्ये झालेली रिंग, वारंवार फेरनिविदा मागविणे, डोळ्यासमोर ठेकेदार ठेवून निविदा मागविणे, त्यावर विरोधी पक्ष व सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून येणारे आक्षेप यावर जाणारा वेळ यावर आयुक्त बोललेच नाहीत. वास्तविकत: महापालिकेत कोणतीही विकासकामे करताना राज्य, केंद्र आणि स्थानिक पातळीवरील हस्तक्षेपांमुळे निविदा उघडण्यास होणारा उशिर व त्यानंतर जरी निविदा उघडल्या तरी त्यामध्ये झालेली रिंग आणि याचा महापालिकेला बसलेला आर्थिक फटका याचा प्रशासक म्हणून आयुक्तांनी आपल्या निर्णयाशी ठाम न राहता केवळ राजकीय बाहुले बनून जी अकार्यक्षमता दाखविली त्यामुळे प्रत्येक प्रकल्पावर विरोधी पक्षाने व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी हरकत घेऊन यास विरोध केला आहे. मात्र, आयुक्तांनी महापालिकेचे आर्थिक हित न पाहता नेत्यांच्या हो ला हो म्हणून ज्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली त्यामुळे पालिकेचे मोठे नुकसान झाले आहे. याला जबाबदार कोण? प्रशासक म्हणून आयुक्तच जबाबदार राहतील.
अंदाजपत्रकात गोंडस शब्द वापरून पालिका सामान्य जनतेला प्रशासन मूर्ख कसे बनविते ते पाहा. शहराचे उद्दीष्ट यामध्ये शहर परिवर्तन, शहराची सध्याची परिस्थिती, भविष्यकालीन स्थिती यावर योग्य उपाय व अंमलबजावणी करणे त्यामध्ये सद्यस्थिती नोकरी व्यवसायासाठी उत्तम शहर करणे, भविष्यात राहण्यायोग्य उत्तम शहर बनविणे. शहर परिवर्तनाचा राजमार्ग बनविणे यामध्ये शहराचा सर्वांगीण विकास करणे, शहरातील प्रत्येक नागरिकाला शहराची ओळख निर्माण करण्यासाठी विकासधोरणात समाविष्ट करणे, शहर विकासासाठी आवश्यक परिणामाची वेगवान अंमलबजावणी करणे, चिरस्थायी पर्यावरणपूरक शहर आणि शहराची वेगळी ओळख निर्माण करणे या उद्दीष्टांचा विचार करता शहरात तशी परिस्थिती आहे का? शहरातील वाढती अनधिकृत बांधकामे, पादचारी मार्गावरील टपऱ्या, रस्त्यावरील अनधिकृत भाजीमंडई, त्यावर उपाय योजण्यासाठी हॉकर्स झोन निर्माण करण्यास विलंब करणे, वाहतूक कोंडी, शहरातील वाढती गुन्हेगारी याचा विचार केल्यानंतर हे शहर राहण्याजोगे उत्तम शहर होईल का? त्याचबरोबर कामगार नगरी म्हणून या शहराला आपण ओळखतो. त्या शहरातील उद्योग आणि लघुउद्योग आजारी पडले असून हजारो कामगार, मजूर बेकार आहेत. याबाबतीत कोणतेही निर्णय न घेता केवळ पोकळ आश्वासने देऊन शहराचे परिवर्तन होणार आहे का?
महापालिकेने पर्यावरण व राहणीमान, क्रीडा, पर्यटन व संस्कृती, शाश्वत वाहतूक व्यवस्था, आर्थिक विकास, माहिती तंत्रज्ञान, कायदा व सुव्यवस्था या प्रमुख बाबींवर लक्ष केंद्रित करण्याचा दावा आयुक्तांनी केला आहे. प्रत्यक्षात हे होऊ शकते का? कारण, महापालिकेच्या प्रशासकीय इमारतीमधील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनाच शिस्त नसेल तर शहरात परिवर्तन काय करणार? महापालिकेत अधिकारी कोण आणि कर्मचारी कोण यातील फरक कळत नाही. तत्कालिन आयुक्त श्रीकर परदेशी यांच्या काळात सर्वांनाच सक्तीचा गणवेश करण्यात आला होता. त्यावेळी महापालिकेत शिस्त होती आणि दरारा होता. आज आओ-जाओ घर तुम्हारा, अशी अवस्था महापालिकेत आहे. प्रशासक म्हणून दबदबा नसल्यामुळे संपूर्ण शहरात अनधिकृत बांधकामे, टपऱ्या, हातगाड्या यांचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे आणि या व्यावसायिकांकडून काही दादा मंडळी लाखो रूपये गोळा करत आहेत. हेच जर महापालिकेने व्यावसायिकांना नियमाने जागा, व्यवसाय परवाना, अन्न परवाना उपलब्ध करून दिला तर महापालिकेला कोट्यवधी रूपयांचे उत्पन्न मिळेल. मात्र, आजपर्यंत कोणत्याही आयुक्तांना हे सुचले नाही हे दुर्दैव आहे. आज राज्य सरकारकडून स्थानिक संस्था कराच्या मोबदल्यात जो निधी मिळत आहे तो निधी कमी झाला तर उत्पन्नाची साधने निर्माण करण्यासाठी अशा उपाययोजना केल्या तर निश्चितच महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होईल.
शहरातील वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता पवना बंद जलवाहिनी, आंद्रा आणि भामा आसखेड धरणातून पाणी आणणे या योजना तातडीने सुरू करणे गरजेचे आहे. पूर्वी पवना बंद जलवाहिनीला मावळमधील भाजपाच्याच लोकप्रतिनिधींनी विरोध केल्यामुळे महापालिकेचे १६० कोटी वाया गेले. आता भाजपाचीच सत्ता असल्यामुळे पाण्याचे हे दोन्ही प्रकल्प मार्गी लावले तर निश्चितच या शहरातील जनता भाजपाला डोक्यावर घेईल. कारण राजकारणामुळेच हे प्रकल्प रेंगाळले आहेत. वीजप्रकल्प, सौर वीज प्रकल्प, नदीसुधार प्रकल्प अशा अनेक चांगल्या योजना अंदाजपत्रकात दाखविल्या आहेत. त्यामध्ये वाहनतळाचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. यावरही केवळ आश्वासन न देता कृती करावी. आयुक्तांचे हे अंदाजपत्रक मुंगेरीलाल के हसीन सपने ठरू नये. आश्वासनापेक्षा कृती करून दाखवून खऱ्या अर्थाने स्मार्ट शहर होण्यासाठी धडक निर्णय घ्यावा आणि, सत्ताधारी पक्षानेदेखील आयुक्तांच्या निर्णयात हस्तक्षेप करू नये. तरच हे शहर स्मार्ट होईल. कागदावर स्मार्ट होण्यापेक्षा वास्तवात हे शहर स्मार्ट व्हावे म्हणून प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी नि:स्वार्थपणे एकमेकांच्या हातात हात घालून काम केल्यास निश्चितच प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढेल आणि या वर्षाच्या अंदाजपत्रकातील संभाव्य तरतूदीतील ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक खर्च होईल अशी अपेक्षा धरूया!”
