Details
बेस्ट उपक्रमाची राजकीय खेळीतून सुटका!
18-May-2019
| 0
”
जयंत करंजवकर, ज्येष्ठ पत्रकार
jayant.s.karanjavkar@gmail.com
व्हेंटिलेटरवर असलेल्या मुंबईच्या बेस्ट बसेसना दर महिन्याला मुंबई महानगरपालिका शंभर कोटी रूपये देणार आहे. तसा निर्णय घेण्यात आला आणि बेस्ट कर्मचारी, प्रवाशांना हायसे वाटले. बेस्ट उपक्रम तोट्यात असल्याने नऊ दिवसांचा संप करण्यात आला होता. पालिकेने आर्थिक मदत करावी म्हणून बेस्ट समिती लक्ष वेधत होती, मात्र पालिकेचे माजी आयुक्त अजोय मेहता यांनी बेस्टला आर्थिक मदत देण्यास कडाडून विरोध केला. मात्र महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी गुरूवारी त्यांच्या दालनात बोलावलेल्या सर्व पक्षांच्या गटनेत्यांच्या बैठकीत बेस्ट उपक्रमाला आर्थिक मदतीचा विषयाला प्राधान्य दिले आणि नवीन पालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनीही आर्थिक मदत देण्यास होकार देऊन ‘बेस्ट’ निर्णय घेतला.
मुंबईकरांना प्रवासाच्या दृष्टीने बससेवा महत्त्वाची आहे किंबहूना अन्न, वस्त्र, निवारा इतके त्यांचे जीवन बेस्टवर अवलंबून आहे. गेली दोन दशके तुटीत असलेल्या बेस्ट उपक्रमावर दोन हजारांहून अधिक कोटींचे कर्ज आहे. दरवर्षी बेस्टला येणारी तूट सुमारे आठशे ते नऊशे कोटी रूपये आहे. त्यामुळे पालिकेने दरमहिना शंभर कोटी रूपये देऊनही बेस्ट उपक्रमाला कर्जमुक्त होण्यासाठी किमान पाच वर्षे लागतील. पालिकेने शंभर कोटी रूपये प्रत्येक महिन्याला देऊनही बेस्ट उपक्रम या रकमेचा वापर कसा करणार यावर बेस्टचे भवितव्य अवलंबून आहे.
मध्यंतरी बेस्ट उपक्रम बंद होतं की काय अशी चिंता मुंबईकरांना होती. हा प्रश्न गेली २० वर्षे टांगणीला होता. ओला, उबेर, आणि टॅक्सीमधून होणारी शेअर पद्धत त्यामुळे बेस्ट प्रवासीसंख्येत कमालीची घट, उत्पन्नापेक्षा खर्चच अधिक होत होता. प्रवासी भाडे हेच उत्पन्नाचे प्रमुख साधन असल्याने बेस्ट उपक्रमाचा वाहतूक विभाग तोट्यात गेला. त्यातच विद्युत पुरवठा विभागाचा नफा बेस्ट उपक्रमाकडे वळविण्यास बंदी आणण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे मुंबई शहरातील दहा लाख वीज ग्राहकांकडून वाहतूक तूट वसूल करण्यावरही बंदी आल्यामुळे बेस्ट उपक्रम आर्थिक संकटात आला होते. अशातच पालिका प्रशासनानेही बेस्टला आर्थिक मदत करण्यास सक्त विरोध केल्यामुळे बेस्ट उपक्रमाची पूर्णतः आर्थिक कोंडी झाली होती.
बेस्ट प्रवाशांचा हा निकडीचा प्रश्न होता तितकाच बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या जीवनमरणाचा प्रश्न होता. गेल्या ७ जानेवारीला कामगारांनी बेस्टचा अर्थसंकल्प मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्यासाठी नऊ दिवस संप केला होता. त्याचा संपूर्ण मुंबईच्या लाईफलाईनवर परिणाम झाला होता. मुंबईकरांचे हे हाल बघवत नव्हते. तरीही आयुक्त अजोय मेहता आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले होते. शेवटी राज्य सरकारने या संपात विशेष करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जातीने लक्ष दिल्याने संपात तडजोड झाली. नऊ दिवस चाललेला हा बेस्टचा संप राज्य सरकारच्या उच्चस्तरीय समिती आणि उच्च न्यायालयाच्या माध्यस्थीनंतर मागे घेण्यात आला. बेस्ट उपक्रमाला योग्य न्याय मिळावा म्हणून नेमलेल्या लवादामार्फत बेस्ट व पालिका प्रशासनामध्ये चर्चा सुरू आहे. विशेष म्हणजे पालिकेतील सर्व पक्षांच्या गट प्रमुखांच्या बैठकीत बेस्ट अर्थसंकल्पाचा महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीनीकरणाचा प्रमुख मुद्दा होता. तो मुद्दा नवीन आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी मान्य केला. यातून एक स्पष्ट होत आहे की, माजी पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी बेस्ट उपक्रमाला आर्थिक संकटातून मुक्त करण्याऐवजी ताठर भूमिका घेतली.
बेस्ट अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात घेण्यास विरोध का केला? सुजाण मुंबईकराने यामागे राजकारण होते, असे मत व्यक्त केले तर नवल काय? मुंबई महापालिकेत शिवसेनेचे ८४ तर भाजपाचे ८२ नगरसेवक होते. अगदी काठावर असलेल्या सेनेला अडचणीत आणण्याचा त्यावेळी भाजपाने डाव आखल्याचे स्पष्ट होत आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला सेनेच्या नाकदुऱ्या काढाव्या लागल्या होत्या. लोकसभेत भाजपा सत्तेत येताना शिवसेनेची गरज आहे. हे लक्षात घेऊनच मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या विश्वासातले प्रवीण परदेशी यांना बेस्ट उपक्रमास आर्थिक मदत आणि बेस्टचे अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्याची परवानगी दिली असेल. शेवटी बेस्ट उपक्रमाला राजकारण आडवे आले होते हे सिद्ध झाले. बेस्ट कामगारांच्या जीवनमरणाशी खेळ करणारे आज राज्याचे मुख्य सचिव पदावर आहेत. राजकारणात पूर्णतः कोंडी झाल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचार बदला लागला आणि बेस्ट व मुंबईकरांची सुटका झाली. लोकशाहीच्या बुरख्याखाली ही ठोकशाही फार काळ टिकत नाही. युतीचा धर्म पाळला तर लोक शिवसेना व भाजपाला डोक्यावर घेतील. विधानसभा निवडणूक जवळ आली आहे. दोघांनी युती धर्म पाळावा, हीच अपेक्षा.”
