Details
भाजपची अशीही बनवाबनवी!
18-Sep-2019
”
विजय भोसले
मुंबई ब्युरो चीफ, केसरी
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी गृह क्षेत्र व निर्यातदारांसाठी काही नव्या योजना जाहीर केल्या असून महागाई नियंत्रणात आली असल्याचा दावा करून आपली पाठ थोपटून घेतली आहे. केंद्र सरकारच जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकत असेल आणि पक्षातीलच वरिष्ठ नेते अर्थमंत्र्यांना खडसावून सांगत असतील तर सरकारने याची गांभीर्याने दखल घेण्याची गरज आहे. अन्यथा जनताच सरकारला आरोपीच्या पिंजर्यायत उभे केल्याशिवाय राहणार नाही. भाजपचे ज्येष्ठ नेते खासदार सुब्रमण्यम स्वामी स्पष्टवक्ते आहेत. ते कोणाची भिडभाड ठेवत नाहीत. सरकारमध्ये असो वा नसो ते आपली भूमिका स्पष्ट मांडतात. देशातील सध्याच्या अर्थव्यवस्थेबाबतीत त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना अर्थशास्त्राचे ज्ञान नाही, अशी स्पष्ट भूमिका मांडली. आर्थिक मंदी असताना ती सावरण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या पाहिजेत, याचे ज्ञान अर्थमंत्र्यांना नसल्याचे त्यांनी सांगितले. यावर लवकर उपाययोजना केल्या नाहीत तर देशाला गंभीर परिणाम सोसावे लागतील, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
स्वामी यांच्या वक्तव्याने मोदी सरकारला एका अर्थाने आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे. देशात महाराष्ट्र राज्य हे औद्योगिकदृष्ट्या महत्त्वाचे समजले जाते. साधारणतः ४० टक्के महसूल एकट्या महाराष्ट्र राज्यातून केंद्र सरकारला जातो. त्यात मोठा वाटा औद्योगिक क्षेत्राचा आहे. आज महाराष्ट्रातील औद्योगिक क्षेत्राला उतरती कळा लागली असून सुमारे तीन लाख कामगार बेरोजगार झाले आहेत. ही परिस्थिती दिवाळीनंतर अधिकच बिकट होईल, असे औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योजकांचे मत आहे. राज्यात मोटारींचे २६७ शोरूम बंद झाले. ७७ हजार कोटींचे घोटाळे झाले. महाराष्ट्राचा औद्योगिक गुंतवणूक निर्देशांक आठवरून १३वर घसरला हे कशाचे लक्षण आहे, याचे भान मुख्यमंत्र्यांनी ठेवले पाहिजे. राज्याची ही दयनीय अवस्था असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाजनादेश यात्रेत मश्गुल झाले असून या यात्रेनिमित्त जनतेला खोटी माहिती देऊन दिशाभूल करत आहेत. राज्यात औद्योगिक क्षेत्रात ८ लाख कोटींची गुंतवणूक झाल्याचे सांगत ३० लाख नवे रोजगार उपलब्ध झाले असल्याचा दावाही मुख्यमंत्री करत आहेत. मात्र, कोणत्या जिल्ह्यात किती गुंतवणूक आणि किती रोजगार मिळाला याचे आकडेवारी द्यायला ते तयार नाहीत. यावरून मुख्यमंत्री अवघ्या महाराष्ट्राला मूर्ख बनवित आहेत हे दिसून येते. भाजपच्या या सरकारची बनवाबनवी जनतेने येणार्या् विधानसभा निवडणुकीत उघड करावी, जेणेकरून सत्तेसाठी वाटेल ते ही भावना वाढीस लागणाऱ्या भाजपला धडा घेता येईल.
जागतिक पातळीवरच मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक मंदी आलेली आहे. त्याचे परिणाम आता आपल्या देशातही जाणवू लागले आहेत. महाराष्ट्र राज्य हे औद्योगिक क्षेत्रासाठी प्रगतशील राज्य म्हणून ओळखे जाते. अन्य राज्यांपेक्षा महाराष्ट्राला परदेशी गुंतवणूकदार अधिक प्राधान्य देतात. कारण उद्योग क्षेत्राला पूरक असणार्याद सुरक्षितता, पर्यावरण, दळणवळण या बाबी महाराष्ट्रात अधिक चांगल्या असल्यामुळे उद्योजक याठिकाणी उद्योग सुरू करतात. त्यामुळे राज्यातून सर्वाधिक ४० टक्के महसूल देशाच्या तिजोरीत जात असतो. शिवाय देशातील कानाकोपर्यासतून सर्वसामान्य कामगार राज्यात रोजगारासाठी येत असल्याने राज्याची लोकसंख्याही झपाट्याने वाढलेली आहे. याचा ताण सार्वजनिक सुविधांवर पडत आहे. महाराष्ट्राचा नावलौकिक जगभरात असताना आता औद्योगिक क्षेत्राला मोठे ग्रहण लागल्यामुळे उद्योजक आपली कारखानदारी टिकेल की नाही, या भीतीने त्रस्त आहेत. कारखान्यातील उत्पादन मंदावल्यामुळे अनेक कारखान्यात कामगारकपात करण्यात आली आहे.
पुणे जिल्ह्यात सुमारे तीन लाख कामगार बेरोजगार झाल्याची माहिती समोर आली आहे. पुण्यासारख्या इंडस्ट्रीयल मॅग्नेट व डेट्रॉइट ऑफ ईस्ट म्हणून ओळखल्या जाणार्यास भागात चार वर्षांत अवघे २० हजार रोजगार निर्माण झाल्याची माहिती सरकारच माहितीच्या अधिकारात देते. यावरून लक्षात येईल सरकार जाहीर भाषणांतून जनतेची कशी फसवणूक करत आहे. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्वतः माहितीच्या अधिकारातून माहिती मागितली असता ही माहिती समोर आली आहे. एवढेच नव्हे तर सरकारने काही माहिती देण्यास असमर्थता दाखविली आहे. याचा अर्थ सत्य माहिती दिली तर सरकारच तोंडघशी पडेल म्हणून माहिती दिली जात नाही. फॉक्सकॉन कंपनी ३५ हजार कोटी रूपयांची गुंतवणूक करून आयफोनचे उत्पादन करणार आणि जनरल मोटर्सचा गुजरातमधील प्रकल्प बंद करून पुण्याजवळ ६४०० कोटी रूपयांची गुंतवणूक करणार अशी जाहिरात करत इव्हेंट करणारे फडणवीस आता राज्यातील औद्योगिक गुंतवणुकीची व रोजगारांची आकडेवारी का देऊ शकत नाही, असा सवाल चव्हाण यांनी पिंपरी येथील एका पत्रकार परिषदेत केला.
देशात ऑटोमोबाईल क्षेत्रात आलेल्या मंदीस ओला, उबरसारख्या कंपन्या जबाबदार असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे. आपला नाकर्तेपणा झाकण्यासाठी ओला उबरचे नाव घेतले जात आहे. मोठ्या पदावरील व्यक्ती अशा पद्धतीने बेजबाबदारपणाचे वक्तव्य करतात. यावर उपाययोजना करून महाराष्ट्रातील जनतेला श्वेतपत्रिका काढून माहिती देण्याऐवजी मुख्यमंत्री फडणवीस पक्षामध्ये मेगाभरती करण्यात व्यस्त आहेत. आजपर्यंत देशामध्ये अशा प्रकारचे द्वेषाचे राजकारण कोणी केले नाही, असा टोला चव्हाण यांनी लगावला आहे. मेगाभरती करण्याऐवजी कारखान्यात कामगारभरती करण्याकडे लक्ष दिले असते तर राज्यभर यात्रा काढण्याची वेळ आली नसती, असेही ते म्हणाले.
औद्योगिक मंदीवर उपाययोजना करण्यासाठी या सरकारकडे कोणताही कृतीआराखडा तयार नाही. त्यामुळे मोदी सरकारच्या कार्यकाळात कोणतेही अर्थतज्ज्ञ काम करू इच्छित नाहीत. कारण, त्यांनी सुचवलेल्या उपाययोजना बासनात गुंडाळल्या जातात व त्यांच्यावर चुकीचे निर्णय घेण्यासाठी दबाव टाकला जातो. रिझर्व्ह बॅकेचे तत्कालीन गर्व्हनर रघुराम राजन, उर्जित पटेल यांना राजीनामा द्यावा लागला. या सरकारला सल्ला देणारा हा त्यांच्या कळपातील असेल तरच तो टिकू शकतो. देशातील अनेक अर्थतज्ज्ञांनी सरकारच्या नोटाबंदी आणि जीएसटी या निर्णयाविषयी नाराजी व्यक्त केली होती. त्याचेच परिणाम आज भोगावे लागत आहेत. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह चांगले अर्थतज्ञ आहेत. शिवाय ते रिझर्व्ह बँकेचे गर्व्हनरही होते. त्यांनी देशातील आर्थिक धोरणाबाबत केंद्र सरकारला सावधही केले होते. आजही त्यांच्या सल्ल्याची गरज असून राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने एखादा निर्णय घ्यायचा असेल, त्यासाठी अभ्यासू व्यक्तीची आवश्यकता असेल त्यावेळी पक्षभेद बाजूला ठेवून राष्ट्रहितासाठी एकत्रित येऊन निर्णय घेतला तर निश्चितच यातून देश सावरू शकतो. यासाठी तशी मानसिकता असावी लागते. ती मानसिकता केंद्रातील भाजप सरकारने ठेवावी.
२०१४मध्ये नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आल्यानंतर सात हजार कोटींचे बँकांचे घोटाळे सात पटीने वाढून ७३ हजार कोटींवर गेले. यातील ९० टक्के घोटाळे सार्वजनिक बँकांमधील आहेत. या घोटाळ्यांचे आश्रयदाते कोण आहेत, याची माहिती जनतेला मिळाली पाहिजे. अनेक घोटाळे करणारे सहीसलामत देशाबाहेर आहेत. यांना घोटाळ्यातून बाहेर काढण्यासाठी त्यांची कर्ज माफ करण्यासाठीही सरकार प्रयत्नशील आहे. अनेक बँकांमध्ये घोटाळे कसे झाले, का झाले, कर्ज घेणारे कोण होते, कर्ज बुडविणारे कोण होते, आणि त्यांना वाचविणारे कोण आहेत, हेदेखील सर्वसामान्य जनतेला कळून चुकले आहे. हे घोटाळे झाकण्यासाठी बँकांचे विलीनीकरण करण्याचा घाट मोदी सरकारने घातला आहे. विलीनीकरण झाले की ज्या-ज्या बँकांमध्ये घोटाळे झाले होते त्या बँकांची नावे आपोआप रद्द होणार आणि याविषयाला पूर्णविराम मिळणार. अशाप्रकारचे धोरण राबवून सरकारला यातून नेमके काय साध्य करावयाचे आहे?
२०१४च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी बारामतीमध्ये येऊन धनगर समाजाला १५ दिवसांत आरक्षण देऊ, असे जाहीर आश्वासन दिले होते. याबाबत काय झाले? पुण्याच्या विमानतळाचे विस्तारीकरण करू असे फसवे आश्वासन देणारे मुख्यमंत्री लोहगाव विमानतळ हे संरक्षण क्षेत्राच्या अखत्यारीत आहे हे कसे विसरतात. यावर ते गोलगोल उत्तर देऊन पुणेकरांची दिशाभूल करीत आहेत. आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात पुणे व नागपूर मेट्रो प्रकल्प एकाचवेळी केंद्रातून मंजूर झाला. मुख्यमंत्र्यांनी नागपूर मेट्रोचे भूमीपूजन अगोदर केले. पुणे मेट्रोच्या भूमीपूजनास पावणेदोन वर्षे उशिर केला. याचे उत्तर पुणेकरांना मिळाले पाहिजे. केवळ पुण्यात येऊन पुणेकरांसमोर गोड-गोड बोलून ते पुणेकरांची फसवणूकच करत आले आहेत. त्यांच्या या पाच वर्षांच्या करकीर्दीत पुण्यात एकही सार्वजनिक प्रकल्प का आला नाही, याचे उत्तर जनतेने मुख्यमंत्र्यांना विचारले पाहिजे. राज्याचा विकास केला असा वारंवार गाजावाजा केला जात आहे. विकास केला तो भाजपचा. कारण, वारंवार नैतिकतेची भाषा करणार्यांजनी राज्यात फोडाफोडीचे राजकारण करून ज्या महाराष्ट्रात साहित्य, संस्कृती, कला, राजकारण, समाजकारण याला एक वेगळे महत्व होते, त्या सुसंस्कृत महाराष्ट्रात मात्र आज भाजपची ही बनवाबनवी जनतेला कळून चुकली आहे. त्यामुळे जनतेनेच ही बनवाबनवी उलथून लावली तरच महाराष्ट्राची संस्कृती जपली जाईल!”
विजय भोसले
“मुंबई ब्युरो चीफ, केसरी ”
“केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी गृह क्षेत्र व निर्यातदारांसाठी काही नव्या योजना जाहीर केल्या असून महागाई नियंत्रणात आली असल्याचा दावा करून आपली पाठ थोपटून घेतली आहे. केंद्र सरकारच जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकत असेल आणि पक्षातीलच वरिष्ठ नेते अर्थमंत्र्यांना खडसावून सांगत असतील तर सरकारने याची गांभीर्याने दखल घेण्याची गरज आहे. अन्यथा जनताच सरकारला आरोपीच्या पिंजर्यायत उभे केल्याशिवाय राहणार नाही. भाजपचे ज्येष्ठ नेते खासदार सुब्रमण्यम स्वामी स्पष्टवक्ते आहेत. ते कोणाची भिडभाड ठेवत नाहीत. सरकारमध्ये असो वा नसो ते आपली भूमिका स्पष्ट मांडतात. देशातील सध्याच्या अर्थव्यवस्थेबाबतीत त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना अर्थशास्त्राचे ज्ञान नाही, अशी स्पष्ट भूमिका मांडली. आर्थिक मंदी असताना ती सावरण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या पाहिजेत, याचे ज्ञान अर्थमंत्र्यांना नसल्याचे त्यांनी सांगितले. यावर लवकर उपाययोजना केल्या नाहीत तर देशाला गंभीर परिणाम सोसावे लागतील, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.”
“स्वामी यांच्या वक्तव्याने मोदी सरकारला एका अर्थाने आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे. देशात महाराष्ट्र राज्य हे औद्योगिकदृष्ट्या महत्त्वाचे समजले जाते. साधारणतः ४० टक्के महसूल एकट्या महाराष्ट्र राज्यातून केंद्र सरकारला जातो. त्यात मोठा वाटा औद्योगिक क्षेत्राचा आहे. आज महाराष्ट्रातील औद्योगिक क्षेत्राला उतरती कळा लागली असून सुमारे तीन लाख कामगार बेरोजगार झाले आहेत. ही परिस्थिती दिवाळीनंतर अधिकच बिकट होईल, असे औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योजकांचे मत आहे. राज्यात मोटारींचे २६७ शोरूम बंद झाले. ७७ हजार कोटींचे घोटाळे झाले. महाराष्ट्राचा औद्योगिक गुंतवणूक निर्देशांक आठवरून १३वर घसरला हे कशाचे लक्षण आहे, याचे भान मुख्यमंत्र्यांनी ठेवले पाहिजे. राज्याची ही दयनीय अवस्था असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाजनादेश यात्रेत मश्गुल झाले असून या यात्रेनिमित्त जनतेला खोटी माहिती देऊन दिशाभूल करत आहेत. राज्यात औद्योगिक क्षेत्रात ८ लाख कोटींची गुंतवणूक झाल्याचे सांगत ३० लाख नवे रोजगार उपलब्ध झाले असल्याचा दावाही मुख्यमंत्री करत आहेत. मात्र, कोणत्या जिल्ह्यात किती गुंतवणूक आणि किती रोजगार मिळाला याचे आकडेवारी द्यायला ते तयार नाहीत. यावरून मुख्यमंत्री अवघ्या महाराष्ट्राला मूर्ख बनवित आहेत हे दिसून येते. भाजपच्या या सरकारची बनवाबनवी जनतेने येणार्या् विधानसभा निवडणुकीत उघड करावी, जेणेकरून सत्तेसाठी वाटेल ते ही भावना वाढीस लागणाऱ्या भाजपला धडा घेता येईल.”
“जागतिक पातळीवरच मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक मंदी आलेली आहे. त्याचे परिणाम आता आपल्या देशातही जाणवू लागले आहेत. महाराष्ट्र राज्य हे औद्योगिक क्षेत्रासाठी प्रगतशील राज्य म्हणून ओळखे जाते. अन्य राज्यांपेक्षा महाराष्ट्राला परदेशी गुंतवणूकदार अधिक प्राधान्य देतात. कारण उद्योग क्षेत्राला पूरक असणार्याद सुरक्षितता, पर्यावरण, दळणवळण या बाबी महाराष्ट्रात अधिक चांगल्या असल्यामुळे उद्योजक याठिकाणी उद्योग सुरू करतात. त्यामुळे राज्यातून सर्वाधिक ४० टक्के महसूल देशाच्या तिजोरीत जात असतो. शिवाय देशातील कानाकोपर्यासतून सर्वसामान्य कामगार राज्यात रोजगारासाठी येत असल्याने राज्याची लोकसंख्याही झपाट्याने वाढलेली आहे. याचा ताण सार्वजनिक सुविधांवर पडत आहे. महाराष्ट्राचा नावलौकिक जगभरात असताना आता औद्योगिक क्षेत्राला मोठे ग्रहण लागल्यामुळे उद्योजक आपली कारखानदारी टिकेल की नाही, या भीतीने त्रस्त आहेत. कारखान्यातील उत्पादन मंदावल्यामुळे अनेक कारखान्यात कामगारकपात करण्यात आली आहे.”
“पुणे जिल्ह्यात सुमारे तीन लाख कामगार बेरोजगार झाल्याची माहिती समोर आली आहे. पुण्यासारख्या इंडस्ट्रीयल मॅग्नेट व डेट्रॉइट ऑफ ईस्ट म्हणून ओळखल्या जाणार्यास भागात चार वर्षांत अवघे २० हजार रोजगार निर्माण झाल्याची माहिती सरकारच माहितीच्या अधिकारात देते. यावरून लक्षात येईल सरकार जाहीर भाषणांतून जनतेची कशी फसवणूक करत आहे. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्वतः माहितीच्या अधिकारातून माहिती मागितली असता ही माहिती समोर आली आहे. एवढेच नव्हे तर सरकारने काही माहिती देण्यास असमर्थता दाखविली आहे. याचा अर्थ सत्य माहिती दिली तर सरकारच तोंडघशी पडेल म्हणून माहिती दिली जात नाही. फॉक्सकॉन कंपनी ३५ हजार कोटी रूपयांची गुंतवणूक करून आयफोनचे उत्पादन करणार आणि जनरल मोटर्सचा गुजरातमधील प्रकल्प बंद करून पुण्याजवळ ६४०० कोटी रूपयांची गुंतवणूक करणार अशी जाहिरात करत इव्हेंट करणारे फडणवीस आता राज्यातील औद्योगिक गुंतवणुकीची व रोजगारांची आकडेवारी का देऊ शकत नाही, असा सवाल चव्हाण यांनी पिंपरी येथील एका पत्रकार परिषदेत केला.”
“देशात ऑटोमोबाईल क्षेत्रात आलेल्या मंदीस ओला, उबरसारख्या कंपन्या जबाबदार असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे. आपला नाकर्तेपणा झाकण्यासाठी ओला उबरचे नाव घेतले जात आहे. मोठ्या पदावरील व्यक्ती अशा पद्धतीने बेजबाबदारपणाचे वक्तव्य करतात. यावर उपाययोजना करून महाराष्ट्रातील जनतेला श्वेतपत्रिका काढून माहिती देण्याऐवजी मुख्यमंत्री फडणवीस पक्षामध्ये मेगाभरती करण्यात व्यस्त आहेत. आजपर्यंत देशामध्ये अशा प्रकारचे द्वेषाचे राजकारण कोणी केले नाही, असा टोला चव्हाण यांनी लगावला आहे. मेगाभरती करण्याऐवजी कारखान्यात कामगारभरती करण्याकडे लक्ष दिले असते तर राज्यभर यात्रा काढण्याची वेळ आली नसती, असेही ते म्हणाले.”
“औद्योगिक मंदीवर उपाययोजना करण्यासाठी या सरकारकडे कोणताही कृतीआराखडा तयार नाही. त्यामुळे मोदी सरकारच्या कार्यकाळात कोणतेही अर्थतज्ज्ञ काम करू इच्छित नाहीत. कारण, त्यांनी सुचवलेल्या उपाययोजना बासनात गुंडाळल्या जातात व त्यांच्यावर चुकीचे निर्णय घेण्यासाठी दबाव टाकला जातो. रिझर्व्ह बॅकेचे तत्कालीन गर्व्हनर रघुराम राजन, उर्जित पटेल यांना राजीनामा द्यावा लागला. या सरकारला सल्ला देणारा हा त्यांच्या कळपातील असेल तरच तो टिकू शकतो. देशातील अनेक अर्थतज्ज्ञांनी सरकारच्या नोटाबंदी आणि जीएसटी या निर्णयाविषयी नाराजी व्यक्त केली होती. त्याचेच परिणाम आज भोगावे लागत आहेत. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह चांगले अर्थतज्ञ आहेत. शिवाय ते रिझर्व्ह बँकेचे गर्व्हनरही होते. त्यांनी देशातील आर्थिक धोरणाबाबत केंद्र सरकारला सावधही केले होते. आजही त्यांच्या सल्ल्याची गरज असून राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने एखादा निर्णय घ्यायचा असेल, त्यासाठी अभ्यासू व्यक्तीची आवश्यकता असेल त्यावेळी पक्षभेद बाजूला ठेवून राष्ट्रहितासाठी एकत्रित येऊन निर्णय घेतला तर निश्चितच यातून देश सावरू शकतो. यासाठी तशी मानसिकता असावी लागते. ती मानसिकता केंद्रातील भाजप सरकारने ठेवावी.”
“२०१४मध्ये नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आल्यानंतर सात हजार कोटींचे बँकांचे घोटाळे सात पटीने वाढून ७३ हजार कोटींवर गेले. यातील ९० टक्के घोटाळे सार्वजनिक बँकांमधील आहेत. या घोटाळ्यांचे आश्रयदाते कोण आहेत, याची माहिती जनतेला मिळाली पाहिजे. अनेक घोटाळे करणारे सहीसलामत देशाबाहेर आहेत. यांना घोटाळ्यातून बाहेर काढण्यासाठी त्यांची कर्ज माफ करण्यासाठीही सरकार प्रयत्नशील आहे. अनेक बँकांमध्ये घोटाळे कसे झाले, का झाले, कर्ज घेणारे कोण होते, कर्ज बुडविणारे कोण होते, आणि त्यांना वाचविणारे कोण आहेत, हेदेखील सर्वसामान्य जनतेला कळून चुकले आहे. हे घोटाळे झाकण्यासाठी बँकांचे विलीनीकरण करण्याचा घाट मोदी सरकारने घातला आहे. विलीनीकरण झाले की ज्या-ज्या बँकांमध्ये घोटाळे झाले होते त्या बँकांची नावे आपोआप रद्द होणार आणि याविषयाला पूर्णविराम मिळणार. अशाप्रकारचे धोरण राबवून सरकारला यातून नेमके काय साध्य करावयाचे आहे?”
“२०१४च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी बारामतीमध्ये येऊन धनगर समाजाला १५ दिवसांत आरक्षण देऊ, असे जाहीर आश्वासन दिले होते. याबाबत काय झाले? पुण्याच्या विमानतळाचे विस्तारीकरण करू असे फसवे आश्वासन देणारे मुख्यमंत्री लोहगाव विमानतळ हे संरक्षण क्षेत्राच्या अखत्यारीत आहे हे कसे विसरतात. यावर ते गोलगोल उत्तर देऊन पुणेकरांची दिशाभूल करीत आहेत. आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात पुणे व नागपूर मेट्रो प्रकल्प एकाचवेळी केंद्रातून मंजूर झाला. मुख्यमंत्र्यांनी नागपूर मेट्रोचे भूमीपूजन अगोदर केले. पुणे मेट्रोच्या भूमीपूजनास पावणेदोन वर्षे उशिर केला. याचे उत्तर पुणेकरांना मिळाले पाहिजे. केवळ पुण्यात येऊन पुणेकरांसमोर गोड-गोड बोलून ते पुणेकरांची फसवणूकच करत आले आहेत. त्यांच्या या पाच वर्षांच्या करकीर्दीत पुण्यात एकही सार्वजनिक प्रकल्प का आला नाही, याचे उत्तर जनतेने मुख्यमंत्र्यांना विचारले पाहिजे. राज्याचा विकास केला असा वारंवार गाजावाजा केला जात आहे. विकास केला तो भाजपचा. कारण, वारंवार नैतिकतेची भाषा करणार्यांजनी राज्यात फोडाफोडीचे राजकारण करून ज्या महाराष्ट्रात साहित्य, संस्कृती, कला, राजकारण, समाजकारण याला एक वेगळे महत्व होते, त्या सुसंस्कृत महाराष्ट्रात मात्र आज भाजपची ही बनवाबनवी जनतेला कळून चुकली आहे. त्यामुळे जनतेनेच ही बनवाबनवी उलथून लावली तरच महाराष्ट्राची संस्कृती जपली जाईल!”
