ठाणे शहरात नुकतेच शहरातील ‘वाहतूक लोककेंद्री कशी असावी’ यावर एक चर्चासत्र होते. या सत्रात दिगज्ज वक्ते होते. सर्वोच्च न्यायालयातले निवृत्त न्या. अभय ओक, ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ अनिल काकोडकर, अ. पा. देशपांडे व नगर रचनाकार सुलक्षणा महाजन आदी तगडे वक्ते होते. चर्चासत्रात कुणाला बोलवायचे वा नाही याचे स्वातंत्र्य आयोजकना जरूर आहे, त्याबद्दल वाद नाहीच! पण, ज्या ठाणे शहराच्या वाहतुकीसाठी, ती नीट राहवी यासाठी, दिवसरात्र झटणाऱ्या वाहतूक पोलिसांचा आयोजकाना विसर पडावा याची खंत जरूर वाटते. वाहतूक पोलिसांच्या कार्यपद्धतीबाबत मतभेद जरूर असावेत, पण या महत्त्वाच्या चर्चासत्रापासून त्यांना दूर ठेवण्याला ‘अस्पृश्यते’चाच वास येतोय, असे नाईलाजाने म्हणावे लागत आहे. या चर्चासत्रात सरकारतर्फे शहरात राबविण्यात येत असलेल्या व येऊ घातलेल्या मोठ्या प्रकल्पाबाबत शंका घेण्यात आल्या. या शंकाचे निराकरण सरकार करेलच यात शंका नाही.
निवृत्त झाल्यावरच टीका
गेली 20/25 वर्षे सातत्याने असे दिसत आहे की, सनदी अधिकारी तसेच ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी यांना सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतरच सरकारमधील वा प्रशासनातील ‘कमिया’ आठवू लागतात! सरकारमध्ये असताना या ‘कमिया’ दूर करण्यासाठी त्यांनी काय केले, याबाबत मात्र ही मंडळी कायमच मौन पाळत आली आहेत. आता या अधिकाऱ्यांच्या मांदियाळीत न्या. ओक यांचाही समावेश करावा लागेल. एखादा नागरीविषयक खटला मुंबई उच्च न्यायालयात आला असताना पालिका अधिकारी वा प्रशासन यांच्यावर उपरोधिक निशाणा साधण्यात अनेक न्यायवृंद शब्दांना जास्तीतजास्त धार लावत असतात. ज्येष्ठ वकीलवर्गही त्याला मूक समंती देत असतो. त्यावेळी न्यायवृंद उच्च न्यायालय इमारतीसमोरील हुतात्मा स्मारकांच्या पुढे कोपऱ्यात अंग चोरून उभ्या असलेल्या बेस्ट बसेसच्या थांब्यावर पार्क केलेल्या ज्येष्ठ वकिलांच्या गाड्यांवर मात्र काहीच न बोलता आपला टाक पुढे नाचवत असतात. (बेस्ट थांब्यावर पार्किंगला परवानगी नाही. वाहतूक पोलीस सांगायला गेले तर चालकच त्याला दरडावतात.) दररोज संध्याकाळी चार वाजल्यानंतर हे दृश्य हमखास पाहयला मिळेल. मी धरून आपणा सर्वांनाच किती ‘सिव्हिक सेन्स’ आहे हे दाखवण्यासाठीच हे उदाहरण दिले. मायबाय न्यायमूर्तींनी चूकभूल द्यावी-घ्यावी. तर आपण होतो ठाण्याच्या वाहतूक समस्येवर! सरकारी धोरणातील त्रुटी दाखवून देण्यात गैर काहीच नाही. पण प्रत्यक्ष सत्ता हाती असताना काहीही न करणाऱ्यांना हा हक्क मिळू शकत नाही, असे विनयाने सुचवायचे आहे.
पोलिसांना विचारत नाहीत
ठाणे शहरात वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी आतापर्यंत जे जे मोठे प्रकल्प हाती घेऊन पूर्णही झाले आहेत, अशा अनेक प्रकलपाच्या वेळी कधीही वाहतूक पोलिसांना विश्वासात घेतलेले नसल्याची खात्रीशीर माहिती आहे. चर्चेच्यावेळी एखादा आयपीएस अधिकारी उपस्थित असेलही. पण तो मौनी बाबाच असतो. घोडबंदर रस्त्यावर उभारण्यात आलेल्या अनेक उड्डाणपुलांच्या घोषणेनंतर बरीच उलटसुलट टीका झाली होती. रस्त्यावर प्रत्यक्ष उभे राहून अनेक तास वाहतूकनियंत्रण करणाऱ्या वरिष्ठ निरीक्षक वा सहाय्यक आयुक्तांनाही या चर्चेच्या वेळी तोंड उघडू दिलेले नव्हते याची आठवण पोलीस अधिकारी अजूनही विसरलेले नाहीत. हे परदेशी तंत्रज्ञान आहे, हे यांना काय कळणार असाच जणू आव होता. आणि काही दिवसांतच माजिवड्याच्या या उड्डाणपुलावरून भलामोठा कंटेनरच धाराशाही पडला! आणि मग त्या कानिष्ठ अधिकाऱ्याची सर्वाना आठवण झाली! आणि कधी नव्हे ती उड्डाणपुलांवर स्पीडब्रेकर लावण्याची नामुष्की यंत्रणांवर आली.

“We will neglect our cities to own peril; for in neglecting them we neglect the nation” असे प्रसिद्ध वचन रूढ असतानाही आपल्या राजकीय नेत्यांनी व जवळजवळ प्रत्येक प्रशासकाने आपल्या देशातील सर्वच मोठ्या शहरांना भकास केलेले आहे. एका भूतपूर्व मुख्य सचिवांनी, जे मंत्रालयानजीक राहत होते, त्यांनी म्हटले होते की, ‘माझ्या आई-वडिलांना इव्हिनिंग वॉकसाठी रस्त्यावर सोडायला मला भीती वाटते, कारण गर्दीमुळे चालणे अशक्य असते.’ आता बोला. मंत्रालय व बॅकबे परिसरात जर चालणे मुश्किल असेल तर ठाणे शहराचे हाल तर त्याहुनही बद्तर आहेत! माजिवडा चौक, कापुरबावडी, मानपाडा, कासारवडवली, पोखरण रस्ता क्र. दोन, कॅडबरी चौक, तीन हात नाका, कोपरी (स्थानक परिसर पूर्व), पाचपाखाडी (आतील बाजू), सावरकर नगर, वसंत विहार, हिरानंदानी मेडोज आदी अनेक भागात सकाळसंध्याकाळ पदपथावरून चालणेच अशक्य असते. टेंभी नाका, ठाणे स्थानक परिसर अशा अनेक परिसरातून चालणे म्हणजे शिक्षाच आहे जणू! “A city out distances man, walking powers is trap for a man”.
बाईक्स, रिक्षा चालणे कठीण
ठाणे शहरात अगदी सकाळचे काही मोजकेच तास वगळता कुठल्याही भागात जा, तुम्हाला चालणे अशक्यच! त्यातच एकच काय, अनेक दिशातून येणाऱ्या बाईक्स वा स्कूटर्स नागरिक हवालदिलच होतात. त्यातच पदपथावर फेरीवाले… म्हणजे चालण्यासाठी रस्त्यावरच यावे लागते, तर रस्त्याच्या अर्ध्या भागात पार्किंग केलेल्या गाड्या, बाईक्स म्हणजे नागरिकांना रस्त्याच्या मधूनच चालावे लागते. रस्त्याच्या कडा तर हॉटेल्सवाले, फेरीवाले, काहीजण तर उसाचे लहान चरकही लावतात हल्ली! यांना शिस्त लावायला गेले तर गल्लीतले ‘भाई’ आहेतच. सामान्यांच्या अंगावर गुरकायला. तसेच ठाणे शहरात असलेल्या अनेक पोलीसठाण्यांनी आपल्या दोन हवालदारांना सांगून हम रस्त्यावरील पार्किंग हटवले तरी बरेच झाले, असे म्हणावे लागेल, खासकरून कापुरबावडी पोलीसठाण्याबाहेर व कासारवडवली ठाण्याबाहेर. रेल्वेस्थानक परिसर तर किचाट आहे. तेथे रिक्शावाल्यांचे अनेक तट आहेत.
लोकांनाही शिस्त हवी
या व अशा अनेक समस्या आहेत. पण मुख्य समस्या शिस्त ही आहे. ती कुणातच नाही. मोबाईल कानाला लावूनच रस्ता ओलांडणे, रस्त्यावरून चालत असताना तीन-चार जणांचा गट करून चालणे (यात कधीकधी अर्धा रस्ता जातो.), बाईक्स वाकड्या उभ्या करणे वा भाजी घेणे, अनेक नवीन इमारतीमधील रेस्टो-बारबाहेरही वाटेल तसे पार्किंग करणे, प्रत्येक नाक्यावर असलेल्या उडपी हॉटेल्सबाहेर वर्तुळाकार पार्किंग (कॅसेल मिल परिसर) आदी अनेक प्रकारांमुळे वाहतूक हळूहळू पुढे सरकते. हे सारे आवरणार कोण? पोलीसच ना… की त्यांच्या प्रतिनिधींना डावलून ठाण्यातल्या वाहतूककोंडीवर चर्चेचे गुऱ्हाळ लावणारे वक्ते?
(लेखक विजयकुमार काळे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)

